यसरी हुंदैछ सत्ता–संघर्षको थालनी – देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीति विचार, दर्शन र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ, तर विचार, दर्शन र सिद्धान्तमा मात्र रुमल्लिने राजनीतिले देश र जनताको भलो गर्न सक्दैन । गीता पाठ मात्र गर्ने तर त्यसअनुरूपको व्यवहार प्रस्तुत गर्न नसक्ने मानिसले जसरी कहिल्यै मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन त्यसैगरी सिद्धान्तमा मात्र अलमलिएको राजनीति पनि देशहित गर्न असफल हुन्छ । सभ्यताको विकासक्रममा एक समय विश्व राजनीतिमा अनेकौं सिद्धान्तको प्रादुर्भाव र विकास भएका थिए । त्यसताका विचार, दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा समूह बन्ने, आपसमा प्रतिस्पर्धा हुने र सिद्धान्तअनुरूपको राजनीतिक प्रणाली स्थापना हुने क्रम पनि विश्वमा चल्यो । लामो बहस, छलफल र विवादपछि प्रजातान्त्रिक पद्धति नै सर्वाधिक उपयुक्त भएको ठहर गर्दै विश्वका धेरै मुलुकले प्रजातान्त्रिक राज्य–प्रणाली अवलम्बन गरेका हुन् । प्रजातान्त्रिक राज्य–प्रणाली अवलम्बन गरिएपछि त्यसैलाई माध्यम बनाएर पश्चिमामुलुकहरूले शताब्दीयौंदेखि मानिसको हित, कल्याण र राज्यको समृद्धि हासिल गर्ने सुन्दर अभ्यास गर्दै आएका छन् । तर, हाम्रो र हाम्रोजस्तै विपन्न मुलुकहरू भने विचार–दर्शन र सिद्धान्तको राजनीतिमा अलमलिइरहेका छन् । पश्चिमामुलुकहरूमा धेरै अघि नै आदर्श र विचारको राजनीतिक अध्याय समाप्त भइसकेको हो । पश्चिमाहरूले दुई शताब्दीभन्दा अघिदेखि नै सुविधासम्पन्न अर्थात् गुणस्तरीय नागरिक जीवनका निम्ति राजनीतिक अभ्यास गरेका हुन् र यस्तो अभ्यासले ती मुलुकका नागरिक जीवनलाई सुखद र समृद्ध तुल्याएको पनि छ । पश्चिमी मुलुकहरूमा उन्नत जीवनस्तरका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले सर्वाधिक महत्व पाउने गर्दछ । राजनीति र राज्यलाई नागरिक सुरक्षामा केन्द्रित गरेर पश्चिमाहरूले राज्यप्रतिको आस्था र

जनविश्वासमा भारी वृद्धि गराएका छन् भने राज्यको आर्थिक समृद्धिसंग जनआकाङ्क्षालाई अविच्छिन्न रूपमा जोड्ने बृहत् सफलता पनि उनीहरूले हासिल गरेका छन् । राज्यप्रति भरोसा बढ्दा देशमा शान्ति, अमनचैनमा भारी वृद्धि मात्र भएको छैन राजनीतिक रूपले राज्यविहीनतामा विश्वास गर्ने साम्यवादी विचारलाई निषेध गर्ने सफलता पनि पश्चिमामुलुकहरूले प्राप्त गरेका छन् । अमेरिकी जनताले वैयक्तिक स्वतन्त्रतासहितको सुरक्षित र समृद्ध जीवन बांच्न पाउने जुन सुनिश्चितता राज्यबाट प्राप्त गरेका छन् त्यसले उनीहरूलाई स्वतः राज्यविहीन साम्यवादी अवधारणाको विरोधी बनाएको छ । चीनमा देङ सियाओ पिङको उदार अर्थनीतिले चीनको समृद्धि बढाएको र त्यसप्रति जनताले गौरव गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गराएको भए पनि स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता नभएकोले चिनियां जनतामा एकप्रकारको भय र असन्तुष्टि कायम रहेको देखिन्छ । एकताक मित्रराष्ट्र भारत पनि आदर्श र विचारको राजनीतिमा जेलिएको थियो । गान्धीजीको आदर्शलाई पछ्याएर चर्खा मात्र घुमाइरहने भारतले आदर्शको राजनीतिबाट आफूलाई मुक्त गर्दै समृद्धिमुखी राजनीतिमा पदार्पण गरेपछि दुई दशकभित्रै उसले अकल्पनीय उपलब्धि हासिल गर्ने क्रम सुरु गरिसकेको छ ।
आदर्शवादी राजनीतिबाट एसियाका धेरै मुलुक अझै पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । नेपाल पनि आदर्श र विचारको राजनीतिक चक्रब्युहमा फसिरहेको छ, यसबाट मुक्त हुने प्रयास नेपाली राजनीतिले अझै नगरेको दुःखद् स्थिति कायम छ । आदर्शवादी राजनीतिमा विचार, दर्शन र सिद्धान्तका ठूला–ठूला बहस हुन्छन् । साध्यमा भन्दा साधनका विषयमा राजनीतिकर्मीहरूको रुचि बढी हुन्छ र तिनकै कारण जनसाधारणसमेत विभिन्न वाद, विचार, दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा विवादित र विभाजित हुन्छन् । सत्तामा पुग्ने भ¥याङ सिद्धान्तलाई बनाइन्छ र सत्तामा पुगेपछि पनि सिद्धान्तकै जलप लगाएर सत्ताको रक्षा गर्न खोजिन्छ । आदर्शप्रधान राजनीति बोक्ने मुलुकमा राजनीतिक दलहरूले विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिने प्रकारका घोषणापत्रहरूको निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यस्ता मुलुकमा राजनीति बुझ्नुलाई चेतनशील भएको मानिन्छ र राजनीतिमा सहभागी हुनुलाई उत्कृष्ट कामका लागेको ठानिन्छ । राजनीतिक संलग्नता, आबद्धता र पहुंचबिना कोही जतिसुकै योग्य भए पनि उसको योग्यताको कदर आदर्शवादी राज्यमा गरिंदैन, त्यसैले योग्य मानिससमेत अवसर पाउनका लागि यो वा त्यो पक्षमा लाग्न बाध्य हुने गर्दछन् । कसले के काम ग¥यो, त्योभन्दा बढी चर्चा कसले कस्तो भाषण ग¥यो भन्ने विषयमा हुने गर्दछ । यतिबेला नेपालमा जे–जस्ता दृश्य–परिदृश्य देखिंदै छन् यसलाई आदर्शवादी राज्यको एउटा ताजा दृष्टान्तका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
राज्यविहीन संसारको कल्पना गर्ने कम्युनिष्टहरूको मूल गन्तव्य सत्ता हो । सिद्धान्तको आनन्दमय सपना देखाएर सत्तामा पुग्ने र पुगेपछि कदापि छोड्न नचाहने माओवादी कम्युनिष्टहरू समतामूलक समाजको नारा त दिन्छन् तर व्यवहारमा वर्गीय हितको कुरा गर्छन् र समाजकै एउटा वर्गको अस्तित्वसमेत मेट्न प्रयासरत रहन्छन । पूरै विश्वलाई राज्यसत्ताविहीन तुल्याउने कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा राज्यसत्ता प्राप्तिलाई मुख्य गन्तव्य बनाउंछन् । ‘हारे एउटा ज्यान जान्छ जिते राज्यसत्ता’ भन्ने विचार–दर्शनबाट दीक्षित कम्युनिष्टहरू राज्यसत्ता पाउन जुनसुकै हथकण्डा प्रयोग गर्न लाज मान्दैनन् र प्राप्त सत्ताको रक्षा गर्न पनि उनीहरू जेसुकै गर्न तयार हुन्छन् ।
नेपालमा यतिबेला माओवादीले राज्यसत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । ऊ प्राप्त राज्यसत्तालाई मजबुत तुल्याउ.दै एकलौटी बनाउने अभ्यासमा जुटेको छ । हिंसात्मक युद्धकालमा सिद्धान्त, विचार, दर्शनका कुरा गर्ने प्रचण्ड–बाबुरामले लोकतन्त्र स्थापना भएपछि आफूहरू दुवैजना राज्यसत्तामा नजाने र कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण नगर्ने घोषणा बीबीसी रेडियोमार्फत गरेकोे एक दशक नाघेको छैन । तर, लोकतन्त्र स्थापनापछि उनीहरूको वैचारिक पक्ष गौण र सत्ता नै प्रधान पक्ष बन्न पुगेको छ । ०६६ सालमा सत्ताको नेतृत्व छोडेर गम्भीर गल्ती गरेको ठान्ने एमाओवादी नेतृत्वले अहिले प्राप्त सत्ताको रक्षा गर्नुलाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य र ध्येय बनाएको छ । यसरी एमाओवादीले सत्तालाई प्रधान विषय बनाएपछि अन्य दलहरू पनि सत्तालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्न र त्यसअनुरूपको व्यवहार गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले केही वर्षअघिसम्म वैचारिक सङ्घर्षको राजनीतिक चरणमा रहेको नेपाल अहिले पूर्णतः सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चरणमा प्रवेश गरेको छ, सबै राजनीतिक शक्तिहरू सत्ता कसको हातमा रहनुपर्ने भन्ने बहस र विवादमा उत्रिएका छन् । राज्यसत्तालाई सम्पूर्ण समस्या समाधानको अचुक अस्त्र ठान्ने मध्ययुगीन राजनीतिक चेतनाको सिकार यतिबेला नेपाल बनिरहेको छ । खासगरी गत जेठ १४ गतेपछिको नेपालमा सत्ता–सङ्घर्ष तीव्र हुंदै गएको छ र आदर्शवादी राजनीतिको एउटा भद्दा दृष्टान्त यहां प्रस्तुत भइरहेको छ ।
विचार, दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित भएर सत्ता खोज्ने क्रममा सुरु भएको सत्ता–सङ्घर्षले देश र जनताका मूल समस्यालाई ओझेलमा पार्दै लगेको छ । त्यसैले दलहरू देश र जनताकेन्द्रित राजनीतिबाट विमुख भएका छन् र केवल सत्ता मात्र उनीहरूको एक मात्र अभीष्ट बन्न पुगेको छ । राजनीति विचार, दर्शन, सिद्धान्त र सत्ताकेन्द्रित नभई जनसमस्याकेन्द्रित भएपछि मात्र देशले शान्ति, स्थिरता र समृद्धि प्राप्तिको दिशा र गति प्राप्त गर्ने हो, हाम्रो राजनीति भर्खर सत्ता–सङ्घर्षको चरणमा प्रवेश गरेको छ । युरोपेली र अमेरिकी मुलुकहरू पनि शताब्दीऔं अघि सत्ता–सङ्घर्षको चरणबाट गुज्रिएका हुन् । युरोपमा दशकौंसम्म सत्ता–सङ्घर्ष चलिरहेको थियो भने हामीकहां भर्खरै सुरु भएको सत्ता–सङ्घर्षले कति समय लिने हो अहिले अनुमान गर्न सकिन्न । सत्ता–सङ्घर्षको राजनीतिको पटाक्षेप नभई आर्थिक विकास, समृद्धि र नागरिक हितकेन्द्रित राजनीतिको प्रादुर्भाव हुन सक्दैन । त्यसैले हामी नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आउने दिनको प्रतीक्षा थप लम्बिने अब निश्चित भएको छ । विचार, दर्शन र सिद्धान्तमा आधारित राजनीति उत्कर्षमा पुगेपछि सत्ता–सङ्घर्ष सुरु हुने र सत्ता–सङ्घर्ष टुङ्गिएपछि मात्र जनसमस्याकेन्द्रित राजनीति आरम्भ हुने नियमको अध्ययन गर्ने हो भने नेपालको सुदिन अझै धेरै टाढिएको निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सकिन्छ ।

१७ आश्विन २०६९, बुधबार १९:५८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..

बाइडेनले कोरोना भाइरस सामु आत्मसमर्पण गरे : ट्रम्प

न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेमोक्रेटिक प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनले विज्ञान र विज्ञको कुरा..