राष्ट्रपतिबाहेक को छ वैध ? – भुवनेश्वर जोशी

अहिले नेपालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ लाई २०६३÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् खारेज गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ (पुरानो राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन भई नयां राजनीतिक व्यवस्था लागू भई नसकेको परिवर्तित अवस्थाको) सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूद्वारा स्वीकृत नयां संविधानसभाद्वारा अनुमोदित अवस्थामा विद्यमान छ । यो संविधान अर्को नयां संविधान बनेर लागू नभएसम्म कायमै रहने प्रावधान छ । यसै संविधानअन्तर्गत निर्वाचित संविधानसभा र विधायिका (व्यवस्थापिका संसद्) अन्तर्गत निर्वाचित संविधानसभा र विद्यायिका (व्यवस्थापिका संसद्) भने आफ्नो कार्य पूरा नगरी विघटन भएकाले संविधान बनाउने र सरकारलाई वैद्यता प्रदान गर्ने जनप्रतिनिधिमूलक सभा भने रिक्त छ । त्यसैले संविधान बन्ने बनाउने र सरकार बन्ने बनाउने निकाय छैन । तर, संवैधानिक अधिकार प्राप्त राष्ट्राध्यक्ष भने अर्को संविधान बनेर लागू नभएसम्म कायमै रहने प्रावधान यसै संविधानको धारा ३६ मा स्पष्टतया उल्लेख छ । संविधानको धारा ३६ क (२) अनुसार मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुन्छ र उसको हैसियत यसै संविधान र कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने र ३६ क (३) अनुसार यस संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुखा कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै धारा ३६ ग मा संविधानसभाबाट जारी हुने अर्को संविधान प्रारम्भ नभएसम्म उसको कार्यकाल कायम रहने प्रावधान छ ।

संविधानको धारा ३८ मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकार बनाउने प्रावधान छ र यसअन्तर्गत चुनिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने र सो मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार प्राप्त हुने भनिएको छ । यसैको धारा ३८(२) अनुसार सहमतीय प्रधानमन्त्री बन्न नसके व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भई सरकार बनाउने प्रावधान छ । यसै धारा ३८ को उपधारा (७) मा उसको पदभार मुक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार अन्य प्रावधानको अलावा उपधारा (७) को (ख) मा यस्तो प्रधानमन्त्री संविधानसभाको वा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री पद मुक्त भएपछि मन्त्रिपरिषद् स्वतः विघटन भई अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन व्यवस्थापिका संसद्ले मात्र सहमतीय या बहुमतको प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को सदस्यता समाप्त भइसकेको प्रधानमन्त्री र उसको मन्त्रिपरिषद्ले सामान्य दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कामचलाउ सरकारको हैसियत मात्र मात्र रही कुनै नीतिगत निर्णय गर्ने कार्यकारी अधिकार पनि स्वतः समाप्त हुन जान्छ । यस्तो कार्यकारी अधिकार अर्को वैद्य सरकारको गठन नभएसम्मका लागि राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपतिमा स्वतः स्थापित हुन्छ र राष्ट्रपतिले समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

विडम्बना भनु या जडता (मूर्खता) के विद्यमान छ भने त्यसकारणमा आरुढ विद्वान्हरूको विद्वताले आफूलाई जनप्रतिनिधिको सरकार र कार्यकारी अधिकारयुक्त मन्त्रिपरिषद् भनेर लोकलज्जालाई समेत ख्यालै नराखी सञ्चारमाध्यमबाट आफ्नै खिल्ली मात्रै उडाइरहेका छैनन् कि विद्वान् विद्यावारिधि प्राप्त प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस अवस्थामा अध्यादेश जारी गराएर संविधान र संवैधानिक मर्यादा मुलुकको कानुनका साथै कानुनी राज्यको प्रावधान, स्वतन्त्र न्यायपालिका र यससंग आवद्ध बार तथा बेन्चको मानमर्दन हुने हास्यास्पद एवम् लज्जाजनक अभिव्यक्तिबाट देश–विदेशका संविधान, कानुन र राजनीतिका जानकारलाई समेत स्तब्ध पार्न चुकेका छैनन् ।

यसरी सरकारको वैद्यता, स्वतः समाप्त भएको अवस्थामा मुलुक चलाउने अन्य निकाय नरहेसम्म सो सम्पूर्ण जिम्मेवारी एक मात्र वैद्य संस्था राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपतिमा स्वतः स्थापित नभएर कहां जान्छ त ? कुन छ त्यस्तो वैद्य संस्था ? यो कुरा साधारण सबैले जान्ने र अन्य मुलुकमा प्रचलनमा आइरहेको राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष शासन मात्र हो । यो भए सम्मानजनक वैद्यता प्राप्त शासन हुन्छ । अन्यथा, विगतमा पाकिस्तान, बर्मा वा अन्य मुलुकमा सञ्चालित सैनिक हस्तक्षेप अर्को विकल्प हो । यो भयो भने नेपालको लागि माओवादी र मधेसवादीले निम्त्याएको दुर्भाग्यसिवाय अरू के होला ?

त्यतिबेलाको संविधानसभाले दुई वर्षभित्रमा संविधान बनाई लागू गर्ने अनुमानसमेत गरेको र दलहरूले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितमा संविधान बनाउनेछन् भन्ने कल्पना पनि गरेका थिए । तर, स्पष्ट बहुमतसम्म पनि कुनै दलको नभएको संविधानसभामा दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने संविधान बनाउन कुनै दलविशेषको राजनीतिक एजेण्डा स्वीकृत हुने सम्भावनाको कल्पना गर्नु मूर्खता मात्रै नभएर असम्भव नै थियो । यति जान्दाजान्दै पनि अन्तरिम संविधानबाट अनुमोदित विषयलाई नै एनजीओ, आईएनजीओ र विदेशी आयातीत कथित एजेण्डालाई बलपूर्वक नेपाली संविधानमा घुसाउने डलर कम्पनीका एजेण्डा र सर्वसत्तावादी एकदलीय शासन चलाउन तम्सिनेहरू र सीमा पारबाट उचालितका क्षेत्रीय दलका एक मधेस एक प्रदेशका असँन्दर्भिक र नेपालराष्ट्र र राष्ट्रियताका प्रतिकूल हुने सङ्घसम्बन्धी राज्य पुनर्संरचनाका साथै जातीय र साम्प्रदायिक राज्यका एजेण्डाहरूले संविधान बनाउनमा बाधा–व्यवधान उत्पन्न गरे ।

०६९ साल जेठ १४ गतेबाट निर्वाचित संविधानसभाका साथसाथै मन्त्रिमण्डलको निर्माण गर्ने, कानुन र बनाउने र मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिसभासमेत विघटित हुने पुगेपछि त्यसै दिनबाट संविधानतः सरकार पनि कामचलाउ भएको कुरा महामहिम राष्ट्रपति महोदयबाट नेपाल राज्यलाई सूचित पनि गरियो । अर्थात् त्यसबेलाको बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारको वैद्यता समाप्त भएकाले उसको कार्यकारी अधिकार स्वतः निष्क्रिय भए । किनभने त्यस सरकारको समर्थन गर्ने वैधानिक निकाय नरहेकाले त्यस निकायको वैधानिक नेता–प्रधानमन्त्री बन्ने संसद्को बहुमत प्राप्त व्यक्तिको वैधानिक हैसियत पनि समाप्त भई अर्को व्यवस्था नभएसम्मको मात्र कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन पुग्यो । यस्तो कामचलाउ सरकारले सामान्य दैनिक कार्य गर्नसिवाय अन्य नीतिगत निर्णय लिन पाउ“दैन र त्यस्तो सरकारको अधिकारविहीन निर्णय मान्न राष्ट्रपतिलाई बाध्यता छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान संसदीय प्रणालीमा आधारित भएको र संविधानको धारा ३६ क देखि ३६ ग सम्मका प्रावधानबाट राष्ट्रपतिको हैसियत र दायित्व धारा ३६ ले निर्धारण गरेअनुसार पालन गर्नु उसको कर्तव्य भएकाले या त सरकारले संसद्बाट नै समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने या सर्वदलीय सहमति बनाएर राजनीतिक निर्णयले सरकारको रक्षा गर्नुपर्ने या सर्वदलीय सहमति बनाएर राजनीतिक निर्णयले सरकारको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । अझ बाबुराम भट्टराईबिना यो मुलुक डुब्छ, चल्नै सक्दैन भन्ने हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएर स्वयम् भट्टराईजीले आफ्नो कदलाई घटाइरहनुको सट्टा चरम अराजकता, भ्रष्टाचार, अन्याय, अपहरण, डकैती, मूल्यवृद्धिको मार तथा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिंदै अपराधीहरूको संरक्षण सम्बद्र्धन र उन्मुक्ति गर्न एवम् करोडांै रुपैयां खर्च गरी राष्ट्रको ढुकुटी रित्याएर हेलिकोप्टरद्वारा विगतमा राजाले गरेजस्तो महंगो भ्रमण गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउने र आफ्नो दलविशेषलाई फाइदा पु¥याउन दलितबस्ती डुल्दै जाने हो भने यस मुलुकलाई टाट पारेर सीमापार बिक्री हुने अवस्थामा पु¥याउनुको साटो त्यो निरर्थक खर्चिएको धनराशिलाई गरिबी निवारण गर्न वैकल्पिक उपाय अपनाउन उचित हुने थिएन र ? यस्तो कार्यकारी अधिकारविहीन मन्त्री प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्न नहुने कुरालाई पन्छाएर मुलुक चलाउन अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने अधिकार नेपालको अन्तरिम संविधानले दिएको छैन ।

अर्को कुरा यस संविधानले संसद् जीवित नरहेको अवस्थामा कुनै अध्यादेशको सिफारिस गर्ने कुनै मन्त्रिमण्डललाई अधिकार दिएको छैन । अध्यादेश जारी गर्नलाई तत्काल संसद्को अधिवेशन चालू नरहेको केही कार्य नगरी नहुने हुंदा संसद्को अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने गरी अध्यादेशको जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने हो । संसद्को एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको समयावधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने र अध्यादेशलाई ६ महिनाभित्रै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र त्यो अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस हुन सक्छ । यस्तो अवस्थाबाहेकको कुनै पनि अध्यादेश आउनु भनेको संसदीय लोकतन्त्रको उपहास र संविधान कानुन बुझ्ने नागरिकको लागि हास्यास्पदको ठट्टाबाजी वा जोकसिवाय के हुन सक्छ ? यसबारेमा भर्खरै एक मधेसी विद्वान् सञ्चारमन्त्री आडवाणीले भन्नुभएको कुरा टीभीबाट प्रसारित भएको मैले आफूले सुने–देखेको छु कि हाम्रो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएन भने त्यो स्वतः कानुन बन्छ । म उहांलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि उहांको सरकार कति वैद्य छ ? र, उहांले कहांको संवैधानिक कानुन पढेर मन्त्री पदमा नेपालमा रमाइरहनुभएको छ । उहांले भारत, बेलायत, अमेरिका वा अन्य कुन मुलुकबाट संविधान पढ्नुभएको हो र कुन देशको संविधानले यस्तो हात खुट्टा बांधिएको स्वघोषित असंवैधानिक सरकारले यस्तो संसारमै नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर राज्य सञ्चालन गर्दछ वा गरेको छ त्यसको उत्तर जनतालाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली जनताको रगत पसिनाको होली खेलेर सत्तामा निर्लज्जतापूर्वक टांसिइरहनु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा जनताको सरकारको नाममा लुट मच्चाउनुलाई उहांका सीमा पारको विश्वमा सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतीय जनता वा राजनेता वा विद्वान्हरूले उहांको कति खिल्ली उडाउंदै छन् होला भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुभएको छ कि ? मधेसवादी नेताहरूमा निहित सत्तालोलुपता र नैतिकताहीन चरित्रको माओवादीपरास्त चलखेल बन्द गर्ने चेतना आउंदैन भने नेपाली जनताले पनि टुलुटुलु हेरिरहनु कत्तिको उचित हुन्छ ?

नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ अन्तर्गत यसका कुनै भाग, धारा, उपधारामा सरकारले राजनीतिक असहमतिबिना वा राजनीतिक निर्माणबिना कुनै नयां संविधानसभाको होस् वा मध्यावधिको अर्को निर्वाचन गराउने प्रावधान छैन । त्यसैले बाबुराम भट्टराईले कार्यकारी अधिकार प्राप्त सरकार भन्दै लज्जाजनक हास्यास्पद अवैध र असंवैधानिक भाषा र व्यवहार गर्दै सत्तामा टांसिइरहेको मुलुकलाई टाट पार्ने मात्रै नभएर कानुनी राज्य र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समेत च्यालेन्ज गर्दै मनपरी निर्णय गर्नु, राष्ट्राध्यक्षलाई जिस्क्याउनु र जनताको आंखामा छारो हालेर अनर्गल प्रचारबाजी गर्नु भनेको आफ्नै धरातल गिराउनु होइन र ?

जनताका हकअधिकार दिनदहाडै अपहरण गरी अन्याय, अत्याचार, तस्करी, घुसखोरी, कमिशन तथा चन्दाआतङ्कले हत्याहिंसा, लुटबाट अकुत सम्पत्ति थुपार्ने क्रम जारी राख्दै आफैं चोखिनेहरूको निर्लज्जता दिनप्रतिदिन अधोगति हुंदै जांदा पनि दिन दुगुना र रात चौगुना पार्नेहरूमा चेतना आउन सकेको छैन । यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन जेठ १४ मा नयां संविधान आउन नदिएर राष्ट्रघात गर्नेहरू अझै फलाक्दै छन् सम्झौताको विकल्प छैन सहमतिको विकल्प छैन भनेर ।

विदेशी एनजीओ र आईएनजीओजस्ता डलर कम्पनीको इसारामा नेपाली संस्कृति, राष्ट्रिय, राष्ट्रको अस्मिता र स्वाभिमान तथा गौरवलाई धरौटी राखेर सत्तामा चढ्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा धनी र गरिबीको खाडललाई झन् गहिरो पारेर नयां शासक बन्न चाहे नवधनाढ्यहरूले आफ्नो संस्कार र धर्मलाई नै दण्डमा राखेर राष्ट्रघात गरेको कुरा पनि ताजै छ । जो आमनेपाली जनतालाई असह्य भएर पनि रहनु बाध्य पारिएको छ । दश वर्षसम्म जङ्गलमा बसेर बन्दुकको बारुद बनाई नेपालीले नेपालीकै हत्या गर्ने राजनीति सिकेका कथित राजनेता र तराईका गरिब जनताका बुई चढेर उनीहरूकै शोषण गर्दै आएका सामन्तीहरूको अप्राकृतिक र अराजक गठबन्धनद्वारा चलाइंदै आएको वर्तमान ताण्डवनृत्यले मुलुकको अखण्डता, शान्ति–सुव्यवस्था र सुरक्षामा अपूरणीय क्षति भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा अझै यिनीहरूविरुद्धको अर्को जनक्रान्तिको आवश्यकता महसुस भएको कुरा जनमानसमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको पाइन्छ । अतः अबको राजनीतिक सहमति भनेको विगतमा संविधानसभाबाट भएका सहमतिलाई कायम राखेर विवादित विषयमा मात्र सहमति गर्ने नभए जनमतसङ्ग्रहबाट निर्णय गराई नयां संविधान बनाउने सहमति गर्नुपर्छ र यस्तो राजनीतिक निणयसिवाय अन्य कुनै वैकल्पिक उपायको कल्पना गर्नु मनासिव देखिंदैन ।

लेखक अधिवक्ता हुन् ।

११ आश्विन २०६९, बिहीबार २३:०८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेको छ ।..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..

एसईई परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ, ५ चैत्र । सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र ६ गते बिहिबारदेखि..

कुलमानले भने, ‘ग्यासको लाइनमा नबस्नु, बिजुलीबाट खाना पकाउनु’

काठमाडौँ, ४ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजारमा ग्यास किन्न लाइनमा..