लिम्बुवानको रुपरेखा – भवानी बराल

लिम्बुवानले राजनैतिक मान्यता पाईसकेको छ । लिम्बुवानले आशिक संबैधानिक मान्यता पनि पाईसकेको हो । बारम्बार लिम्बुवानले कानूनी मान्यता पनि पाएको हो । लिम्बुवानसंग भए गरेका सहमति सम्झौताहरुले यसको पुष्टी गर्दछ । लिम्बुवान राजनैतिक आन्दोलनबाट स्थापित विषय पनि हो । यसर्थ लिम्बुवान जनअनुमोदित राजनैतिक रुपरेखा हो । लिम्बुवान, केहि राजनैतिक पार्टीको घोषणा¬पत्रमा परेको राज्यको प्रस्ताव पनि हो । कुनैपनि राजनैतिक पार्टीले लिम्बुवानको सवाललाई नजरअन्दाज गरेका वा विरोध गरेका छैनन् । यसर्थ पार्टीको बही खातामा लिम्बुवान राजनैतिक पदावली हो । नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्थ्ँँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित वृहत् नेपाली शब्द कोस् अनुसार ‘दीर्घकालदेखि लिम्बू जातिको स्थायी बसोबास भएको कोसी र मेची अञ्चलको पहाडि क्षेत्र’लाई लिम्बुवान भनी परिभाषित गरेको छ । अतः लिम्बुवान राजनैतिक साहित्यको दार्शनिक शब्दावली हो । लिम्बुवान लिम्बू जातिले प्रस्ताव गरेको वा लिम्बूजन्य संगठनले मात्र समर्थन गरेको राजनैतिक प्रस्ताब होईन । गैर लिम्बूले पनि सहर्ष समर्थन गरेको राजनैतिक रुपरेखा हो । यस मानेमा यो लिम्बू जातिको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा प्रस्तावित लिम्बुवानवासीको साझा राष्ट्रिय राज्य पनि हो । लिम्बुवानमात्र यस्तो राज्यको प्रस्ताब हो जसलाई अन्य जातिका समुदायले समर्थन गरेका छन् । लिम्बुवान मात्र यस्तो राजनैतिक प्रस्ताव हो जसलाई विगतकालदेखि नै गैर लिम्बूले पनि समर्थन गरेका छन् । वि.सं. १८३१ साउन २२ गते लिम्बुवान नेपाल अन्तरगत आएदेखि नै लिम्बुवानको स्वायत्तताको लागि गैर लिम्बूको भूमिका रहदै आएको छ । लिम्बुवान नेपाल अन्तरगत आउँदा पराजित राज्यको रुपमा आएकै होईन । नेपालमा लिम्बुवान सहराज्यको रुपमा मिसिएको हो । स्वायत्तताको योजना उपयोग गर्ने सर्तमा नेपालमा लिम्बुवानलाई मिलाईयो । तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खाली फौजले लिम्बुवानमाथिको हमलामा विजय पाउन नसकेपछि सम्झौतामार्फत नेपालमा सहराज्यको रुपमा लिम्बुवान भित्रिएको हो । गोर्खाली राज्यसंग लिम्बुवानले ‘नूनपानी’को सन्धि गरेको थियो । अलग अस्तित्वमा रहन होईन नुन पानी झैं घुलन हुन नेपाल अन्तरगत आएको थियो । तर, विगतका शासकहरुले यो मनोविज्ञानलाई बुझ्न सकेनन् । आगतका शासकहरु प्नि लिम्बुवानलाई भरसक ‘डिरेल’ गर्न लागेका छन् । तिनकै उक्साहट र प्रायोजनमा ऐतिहासिक लिम्बुवानमा अनेकान राज्यका प्रस्ताव आएका छन् । लिम्बुवानका आप्रवासीहरु यहि खेतीपातीमा लागेका छन् । लिम्बुवानले संघीय राज्यको एउटा ईकाईको रुपमा मान्यता पाएन भने यहाँ त्यस्तो कुनैपनि राज्यले मान्यता पाउन सक्तैन । मधेस र थरुहट बाहेक कुनै पनि प्रस्तावित संघीय ईकाईहरु आन्दोलनबाट अनुमोदित भएकै छैन । यसैले लिम्बुवान ‘भर्सेस’ फलानाचिलाना प्रस्तावहरु आएका छन् । तिनले घुमाउरो पाराबाट लिम्बुवानलाई संस्थागत हुन नदिने प्रस्ताव ल्याएका हुन । यसोभए फेरीपनि एकात्मक तिरकै यात्रा तय हुने तिनको ठहर हुनसक्छ । लिम्बुवानमा व्यापक समर्थन हुनुको पछाडि थुप्रै गुढ रहस्यहरु छन् । लिम्बुवानको प्रस्तावमा लिम्बू जातिको जातीय अहंकारवादको गन्ध आउदैन । अर्थात यो लिम्बू जातिको आधारमा गठन गरिने लिम्बू प्रदेश होईन । लिम्बुवानको समर्थन हुनु यो मूख्य कडी हो । त्यसैले लिम्बुवानका जुनसुकै प्रस्तावमा केवल जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवानको स्थापनाको माग गरिएको छ । लिम्बुवानजन्य संगठनले यसैकारण अरुण सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाको माग गरेका हुन । अरुणपूर्वको ९ जिल्लाको सिमांकन त्यो क्षेत्रगत नै हो, अर्थात भौगोलिक नै हो । यसैकारण लिम्बुवानमा गैर लिम्बूहरुको प्रसस्त समर्थन छ । अरु जातीय आधारमा प्रस्ताब गरिएका राज्यहरु छन तिनमा गैर जातिको समर्थन देखिन्न । विगतमा पनि लिम्बुवानमा गैर लिम्बूहरुको प्रसस्त समर्थन थियो । सातसाले क्रान्ति र त्यसपछाडिको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तेजबहादुर प्रसाई, पहिलो संसद पाचथरका सांसद गणेश रिजाल, नरपति पोखरेल लगायत तामाङ, राई, गुरुङ, भूजेल, चौधरी समुदायका अन्य थुप्रै गैर लिम्बूको समर्थन लिम्बुवानलाई थियो । पञ्चायतकालको कठिन स्थितिमा पनि लिम्बुवानको राजनैतिक साहित्यमा कलम चलाउने शिवकुमार श्रेष्ठहरु लगायत थुप्रै गैर लिम्बूको नाम लिन सकिन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापना पछि पनि लिम्बुवानको सवाल उठाउने गैर लिम्बूहरु थुप्रै छन् । लिम्बुवानजन्य संगठनमा गैर लिम्बू कार्यकर्ताहरु नेतृत्वमा पनि छन् । पछिल्लो लिम्बुवानको आन्दोलनमा गैर लिम्बू मनिल तामाङ् सहिद नै भए । लिम्बुवानको आन्दोलन लोकतन्त्रको पुनर्बहाली पछि मात्र उठेको होईन । माओवादीहरुले जनयुद्धमा मात्र उठाएको पनि होईन । जबदेखि लिम्बुवानको स्वायत्तता तत्कालीन शाह, राणा सरकारहरुले खोस्न थाले त्यहिँदेखि उठेको हो । एउटा कुरा चैं साचो हो वि.सं ०५६ पुषमा माओवादीले लिम्बुवानको सवाल उठाउन राजी भएपछि मात्र उनीहरुको राजनीति कोसी तर्न सकेका हो । लिम्बुवानलाई स्विकार्न अगाडि कोसीपूर्व उनीहरुको कुनै सांगठानिक हैसियत थिएन । लिम्बुवानजन्य संगठनले शसस्त्र, निशस्त्र सबै प्रकारको आन्दोलन गर्दै आएको हो । ०४६ साल अगाडि पनि लिम्बुवानमा शसस्त्र, निशस्त्र आन्दोलन भएको थियो । ईतिहासकार स्व. इमानसिंह चेम्जोङले गैर लिम्बूलाई नेतृत्वमा राखेर लिम्बुवान सुधार संघ नामको राजनैतिक संगठन खोलेका थिए । पञ्चायतकालमै लिम्बुवानको सवाल उठाएर लामो जेल जिवन भोगेका, भारत निर्वासनमा वसेका पात्र वीर नेम्वाङ अझै लिम्बुवानको आन्दोलनमा छन् । उनले नेतृत्व गरेको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा अझै क्रियाशिल छ । अझै रमाईलो प्रसंग पनि छ । लिम्बुवानलाई खारेज गरेर किरात राज्य प्रस्ताव गरेको माओवादीले पछि वालाजु वैठकमा पुनः लिम्बुवान प्रस्ताव गर्न पुगेको हो । त्यसो किन गरे होलान माओवादीले ? किराती राष्टिय मुक्ति मोर्चा बनाएको माओवादीले लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई व्यूँताउन किन वाध्य भयो ? युद्धकालमा पुरै मेची, कोसी र सगरमाथाको पहाडि भूभागलाई किरात राज्य र किरात जनसरकार घोषणा गर्ने माओवादी लिम्बुवान राज्य र लिम्बुवान सरकार घोषणा गर्न किन वाध्य भयो ? के यी प्रश्नले लिम्बुवानको राजनैतिक उत्तर दिन्न ? यसर्थ लिम्बुवानको सवाल अन्य प्रस्तावित राज्य सरह होइन् । लिम्बुवान जातिगत आधारको साम्प्रदायिक राज्य होईन । लिम्बुवान धार्मिक राज्य पनि होईन । लिम्बूहरुले लिम्बू धार्मिक राज्य बनाउन चाहेको भए किरात प्रदेशमा सहमति गर्ने थिए, किनकी लिम्बूहरु किरात धर्म मान्छन् ।
रहलपहल:
लिम्बुवानको राजनैतिक रुपरेखाले यसको विशिष्ठता देखाउछ । लिम्बुवानको उपयोगिता सिद्ध गर्न मात्र बाकी छ । लिम्बुवानको माग भनेको नेपाल अन्तर्गतकै संघीय ईकाईको माग हो । पुरै नेपाल जस्तो छ कमोवेस लिम्बुवानको सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता पनि सोही बमोजिम छ । यसर्थ लिम्बुवानको पुनस्र्थापना आजको सामाजिक सांस्कृतिक विशेषतालाई सम्बोधन गर्ने हदको हुनुपर्छ । लिम्बुवानमा लिम्बू जातिको मुक्ति पहिलो प्रश्न हो । यसरीनै लिम्बुवानवासीको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त हो । हिजोको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन आज लिम्बुवानमा छैन । आजको यिनै सन्तुलनको आधारमा लिम्बुवान राज्यको रचना गर्ने हो । नेपालको संघीयता ईतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा निर्माण गर्ने हो । जग्गा ल्पटिग गरेजस्तो भूगोल मात्र चिरेर होईन । लिम्बुवानको प्रस्तावमा ईतिहास, पहिचान र अधिकारको वैज्ञानिक व्याख्या छ । यसैलाई पहिचान र सामथ्र्य भनिन्छ । चेतना भया

११ आश्विन २०६९, बिहीबार २३:०० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

सभामुख सापकोटाले लिए सपथ

काठमाडौँ, १३ माघ । सभामुखमा निर्वाचित अग्नि सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय..

सभामुख सापकोटाविरुद्दको रिट न्यायधिश मल्लको इजलासमा

काठमाडौँ, १३ माघ । नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा चयन नगर्न माग गर्दै दायर भएको रिट न्यायधिश सपना..

प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर, नामको विवाद यथावत

जनकपुर, १२ माघ । प्रदेश नम्बर २ को स्थायी राजधानी जनकधपुर रहने भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख सरोज कुमार यादव..

पर्यटक आगमन झिनो संख्यामा वृद्धि, २०१९ मा भित्रिए ११ लाख ९७ हजार

निरोज कुमार थाप, काठमाडौँ, १२ माघ । सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १९१ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो..

नेपाल आइपुग्यो कोरोना भाइरस

काठमाडौँ, १० माघ । चीनबाट फैलिन सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि आइपुगेको पुष्टि भएको छ । चीनबाट..