सात प्रवृत्तिको देशमा चार प्रवृत्तिको राष्ट्रिय सहमति – देवप्रकाश त्रिपाठी


अन्तरिम संविधानको मृत्यु भइसकेको छ, तर यसको मृत्यु घोषणा गर्न राजनीतिक दलहरू डराइरहेका छन् । राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने मुख्य सांचो संविधानलाई मानिन्छ र संविधानले राजनीतिक प्रक्रियामा उत्पन्न हुने हरेक गांठो फुकाउने क्षमता राखेको हुनुपर्छ । अन्तरिम संविधानमा टेकेर अगाडि बढ्ने कुनै पनि मार्ग अवरुद्ध भइसकेको परिपे्रक्ष्यमा वर्तमान संविधानलाई जीवित छ भन्न किमार्थ मिल्दैन । राजनीतिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन नसक्ने अन्तरिम संविधान मरिसकेको वास्तविकता प्रकट नगरे पनि दलहरूले अब एउटा राजनीतिक सहमतिबाट मात्र अगाडिको यात्रा तय गर्न सकिने–मिल्ने यथार्थलाई चाहिं स्वीकार गरेका छन् । संविधान मरिसकेको र राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति पनि बन्न नसकेको वर्तमान स्थितिलाई ‘शून्य अवस्था’को रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । यो शून्यतालाई चिर्न २०४७ सालको संविधान क्रियाशीलताले मात्र सक्ने तर्क एउटा कोणबाट उठिरहेको छ भने अर्काथरीचाहिं संविधानसभा पुनस्र्थापित गरेर अन्तरिम संविधानलाई क्रियाशील गराउने प्रयासमा जुटिरहेका छन् । जब कि संविधानसभा पुनस्र्थापना पनि कानुनी दृष्टिले असम्भव र राजनीतिक दृष्टिले कठिन देखिन्छ । बरु तर्ककै आधारमा भन्ने हो भने ०४७ सालको संविधानलाई विस्थापित गर्ने अन्तरिम संविधानको मृत्यु भएपछि स्वतः पुरानो संविधान पुनर्जीवित भएको मान्न सकिन्छ । ०४७ को संविधानले स्वतः र कानुनी रूपमा मृत्युवरण गरेको नभई त्यसलाई बलजफ्ती पन्छाइएको या निष्क्रिय तुल्याइएको मात्र हो । तर, ०४७ को संविधान स्वतः पुनर्जीवित भएको घोषणा गर्न सक्ने शक्ति अभ्युदय नभएको हुंदा उक्त संविधानसंग देशको राजनीतिक प्रक्रिया जोडिने स्थिति अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । संविधानसभा पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ भन्नेमा केही शक्तिकेन्द्रहरू देखिएका भए पनि तिनमा समेत यसप्रकारको निर्णयमा पुग्ने सामथ्र्य देखिंदैन । संविधानले निकास नदिने र राजनीतिक दलहरूबीच सहमति पनि बन्न नसकेको यस स्थितिमा राजनीतिकर्मीको कौशल र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ भने देशवासीहरूमा मुलुकको भविष्यलाई लिएर चिन्ता थपिएको छ ।
शून्य स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्न एउटा राजनीतिक निर्णयमा पुग्न अनिवार्य भए पनि दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको सामना यतिबेला मुलुकले गरिरहेको छ । एकातिर प्रमुख चार राजनीतिक पक्ष कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच नै सहमति बन्न मुस्किल परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उल्लिखित चार पक्षको सहमतिले राष्ट्रिय सहमतिको मान्यता पाउने कुरामा पनि शङ्का छ । चार पक्षले ०४६ सालमा गरेको एउटा भूल पुनः दोहो¥याउन खोज्दै छन् । ०४६ सालमा राजा, काङ्गे्रस र वामपन्थी शक्तिबीच (त्रिपक्षीय) सम्झौता हुंदा त्यसबेलाको एउटा दुब्लो तप्का हालको माओवादी त्यसबेलाको ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति’लाई उपेक्षा गरिएको थियो । राजा, काङ्गे्रस र वामपन्थीबीचको सम्झौतालाई नै राष्ट्रिय सहमति मानिएको थियो । हिजो त्यही उपेक्षित शक्ति कालान्तरमा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाह बनिरहेको छ र अन्य शक्तिहरू उसैसंग आफ्नो भविष्यको याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
संविधानसभासंगै अन्तरिम संविधानको समेत मृत्यु भइसकेको पृष्ठभूमिमा निश्चित राजनीतिक निर्णयबाट मात्र देशलाई निकास दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरिंदा पनि केवल तीन या चार पक्षबीचको सहमति या एकतालाई राष्ट्रिय सहमति ठान्ने, बुझ्ने र बुझाउने प्रयास अहिले भइरहेको छ । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् उदय हुन पुगेका अनेकौ. प्रवृत्ति र धारलाई स्वीकार गर्न नखोजिएको एउटा असहज व्यवहार खास–खास दलका नेताहरूले दर्शाएका छन् । ०६३ पछि मधेशकेन्द्रित समूहहरू आफूलाई एउटा बेग्लै धार खडा गर्न प्रयत्नशील रहेकोमा उनीहरूले एउटा बेग्लै धार करिब–करिब खडा गरिसकेका पनि छन् । काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादी आ–आफ्नै प्रकारले स्थापित र क्रियाशील छन् । सङ्घीयताविरुद्ध उभिएको एउटा वामधार (जसको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंह र चित्रबहादुर केसीले लिइरहेका छन्) ले पनि मुलुकको ध्यानाकर्षण गर्ने सफलता प्राप्त गरेको छ । सङ्घीयताविरुद्धको राष्ट्रवादी वामधार मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि कुनै न कुनै रूपले क्रियाशील रहिरहने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिंदैन । त्यस्तै परम्परावादलाई मुख्य मार्गदर्शनका रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढिरहेको कमल थापा नेतृत्वको शक्तिलाई पनि अनदेखि गर्न मिल्ने अवस्था छैन । एउटा निश्चित दर्शन र राजनीतिक जगमा उभिएको उक्त शक्तिले भोलिको राजनीतिमा आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति बरकरार राख्ने सम्भावना प्रबल देखिंदै छ । राजसंस्थाको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्ने जनमत कायम रहेको र असी प्रतिशत जनता हिन्दू धर्मावलम्बी भएको मुलुकमा कमल थापाहरूको प्रयासलाई पानीको फोकासरह ठानिएको छ भने यसलाई दृष्टिदोषका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसैगरी मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा अर्को वामपन्थी राष्ट्रवादी धारको पनि प्रादुर्भाव भएको छ । मुलुकमा राजसंस्थाको आवश्यकता बोध गर्नेहरूको सङ्ख्या उपेक्षा गर्न मिल्ने प्रकारको छैन र देशलाई हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमा कायम राख्नुपर्छ भन्ने जनमत पनि कमजोर देखिंदैन । त्यस्तै मुलुकमा नयां जनवादी क्रान्तिका लागि आवश्यक परे फेरि पनि हिंसात्मक आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्नेहरूको शक्तिलाई पनि दुर्बल मान्न सकिन्न । सङ्घीयताविरोधी राष्ट्रवादी, दक्षिणपन्थी परम्परावादी राष्ट्रवादी र अतिवामपन्थी राष्ट्रवादीजस्ता तीनवटा प्रवृत्तिलाई उपेक्षा गर्ने सोच–व्यवहार बांकी राजनीतिक शक्तिहरूले दर्शाएका छन् । राजनीतिक भूमिकामा देखिने रहर गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर दलका रूपमा देखापरेका अनेक आकार–प्रकारका समूहहरूकै कोटिमा राखेर यिनलाई बुझियो भने भोलि मुलुकले ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सम्भव देखिन्छ । उल्लिखित तीन प्रवृत्तिको जगमा उभिएका राजनीतिक दलहरूलाई उपेक्षा गर्दै सहमति कदाचित्त बनाए पनि त्यस्तो सहमतिले पूर्णता प्राप्त गरेको मानिने छैन र त्यो दिगो हुने विश्वास गर्न पनि सकिंदैन ।
जसरी अहिले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले सङ्घीयताविरोधी राष्ट्रवादी, परम्परावादी राष्ट्रवादी र अतिवामपन्थी राष्ट्रवादीहरूलाई होच्याएर बुझ्ने र व्यवहार गर्ने गरेका छन्, ०४६ सालमा राजा, काङ्गे्रस र वामपन्थी गठबन्धनले पनि हालका माओवादीलाई होच्याएरै बुझेका थिए । ०४६ सालमा होच्याइनुको बदला सत्र वर्षपछि ०६३ सालयता प्रचण्ड–बाबुरामहरूले लिंदै छन्, योभन्दा धेरै ठूलो बदला लिनसक्ने सामथ्र्य अहिले उपेक्षा गरिएका शक्तिमा देखिन्छ । के मुलुकलाई बदलाको यस्तै शृङ्खलाबद्ध चक्रमा घुमाइरहने हो ? होइन भने काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा मात्रको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमतिका रूपमा बुझ्ने–बुझाइने प्रयोगलाई तत्कालै परित्याग गरिनुपर्छ ।
जातीयतामा आधारित राजनीति गर्न चाहने पक्षलाई छोडेर गणना गर्दा देशको राजनीतिमा कम्तीमा सात प्रवृत्ति देखिएका छन् । काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले चार प्रवृत्ति र दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने मोहनविक्रम सिंह– चित्रबहादुर, मोहन वैद्य किरण र कमल थापाले पनि थप तीन प्रवृत्ति र दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सातमध्ये चारवटा मात्र सामेल भएर गरिने सम्झौता या सहमतिले देशलाई दिगो निकास दिन नसक्ने स्पष्ट छ । त्यसैले सबै प्रवृत्ति र विचार–दृष्टिकोणलाई सामेल गराएर मात्र यो ऐतिहासिक घडीमा ठोस राजनीतिक निर्णय लिइयोस्, लिइंदैन भने यो मुलुक द्वन्द्व र टकरावको कहालीलाग्दो दुन्दुभीमा अनन्तसम्म फसिरहनेछ । के भावी द्वन्द्वको भावभूमिसमेत मेटिने गरी वर्तमान राजनीतिकर्मीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउने सामथ्र्य राख्लान् ? प्रतीक्षाको विषय छ ।

२ आश्विन २०६९, मंगलवार १९:४६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेको छ ।..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..

एसईई परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ, ५ चैत्र । सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र ६ गते बिहिबारदेखि..

कुलमानले भने, ‘ग्यासको लाइनमा नबस्नु, बिजुलीबाट खाना पकाउनु’

काठमाडौँ, ४ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजारमा ग्यास किन्न लाइनमा..