बिरालोको घांटीमा नबांधिएको घण्टी – रामशरण प्याकुरेल

प्रमुख दल एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चाबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन केही दिन यतादेखि छलफल र सम्बाद शुरु भए पनि त्यसले कुनै निर्णायक परिणाम दिने छांट छैन । अहिले फेरी दलहरु बर्षौंदेखि चल्दै आइरहेको पट्ट्यारलाग्दो सहमतिको खोजी नामको राजनीतिमा लागेका छन् । यो एउटा नाटकमात्र हो र यसले देशलाइ कुनै निकास दिंदैन भन्ने कुरा एउटा प्रमाणित सत्य जस्तै भइसकेको छ । तथापी संविधानसभा विघटन भएको तीन महिनाभन्दा बढी समय निरर्थक गए पनि पार्टिका नेताहरुवीच सम्बादहीनता र गतिरोध कामय रहिरहनु भन्दा अहिले आएर औपचारिक र अनौपचारिक सम्बाद र छलफलको थालनी हुनुलाइ अन्यथा नठान्ने हो भने शुभ संकेतकै रुपमा लिनु पर्दछ । जुन विवाद र विषयका कारण संविधानसभाको अवसान भयो त्यही विषयमा छलफल र सहमति कायम गर्ने भनेर दलहरुले पहल गरेकोलाइ सकारात्मक मान्न सकिए पनि त्यति सजिलै ती विषयहरुको किनारा लागिहाल्ला भन्नेमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने छैन ।

जेठ १४ गते संविधानसभाको देशावसान भएपछि करिब तीन महिनासम्म सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलहरुबीच संविधानसभाको अस्वभाविक मृत्युवरणलाइ लिएर आरोप प्रत्यारोप जारी रहंदा मुलुक संवैधानिक र राजनैतिक शून्यतामै कतै दुर्घटनामा पर्ने आशंका बढेपछि ती दलहरु अहिले सहमति, एकता र सहकार्यका नाममा पुन छलफल र सम्बादमा जुटेका छन् । ” तैं रानी मै रानी कसले भर्ने पंधेराको पानी ” भनेझै नेताहरुको छलफल मात्र हुने तर, निर्णय कहिल्यै हुन नसक्ने हो भने मुलुक कुन राजनीतिक दुर्घटनामा पर्ने भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । दलहरु सहमतिको कुरा गर्न कहिल्यै थाक्दैनन् । तर बिडम्बना, सहमतिको विन्दुसम्म पुग्न ती दलहरु सफल भएका पनि छैनन् । संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको विवादका कारण जसरी संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो त्यसरी नै अहिले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने सवालमा अहिलेको सम्बाद र छलफल पनि निरर्थक हुनेमा सन्देह छैन । संविधानसभाको पुनर्स्थापना वा निर्वाचन भन्ने अन्यौल छ, के गर्ने भन्ने निर्णयमा दलहरु पुग्न सकेका छैनन् ।

हाल चलिरहेको सम्बाद र छलफलमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शर्त सहितको संविधानसभाको पुनर्स्थापना वा चुनावको प्रसंग उठाउनुको पछाडी जातियतालाइ प्राथमिकता दिएर मुलुकलाइ विखण्डन गर्ने र विखण्डनकारीहरुको सहयोग र समर्थनमा जनवादी क्रान्ति सफल पार्ने उध्देश्य लुकेको यथार्थता बुझ्न कांग्रेस र एमाले यसपटक पनि चुक्छन् कि भनेर शंका गर्नेहरु पनि छन् । पटक पटक माओवादीको प्रयोग र उपयोगितावादी रणनीति बुझ्न नसकेका कांग्रेस र एमालेले यसपटक के गर्छन् भन्ने हेर्न बांकी छ । यद्यपि एमाओवादीको जालझेल, षडयन्त्र र नयां नयां रणनीतिक चाल बुझ्न कांग्रेस एमाले पछाडी परेका हुन् कि ? सत्ता केन्द्रित स्वार्थमा तिनीहरु पनि नलागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति र संविधान निर्माणकै लागि प्रतिबद्ध भएका भए ती दल माओवादीको जालमा फंस्ने थिएनन् र मुलुक अनिर्णयको बन्दी हुनु पर्ने थिएन ।
.
यस सन्दर्भमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको वार्ता र सहमतिको नयां जालमा फंस्नबाट बच्न कांग्रेस एमाले बेलैमा सतर्क हुनै पर्दछ । त्यसका निम्ति संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाका विवाद टुङ्ग्याएरमात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन कांग्रेस एमाले अघि सर्न जरुरी छ । सरकारबाट हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै लैजाने र सडकबाट दवाब सिर्जना गर्दै आफ्नो दश बर्षे जनयुद्धकालीन अभीष्ट पूरा गर्ने क्रममा एमाओवादीले संविधानसभालाइ आफ्नो रणनीतिक हतियार बनाएको तथ्य बुझ्न कठीन छैन । नेकपा एमाओवादीको अरु दलहरु आफ्ना कुरामा सहमत नभए संघर्षको कार्य योजना तयार गरेको र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेझैं माथिबाट हस्तक्षेप र तलबाट दवाव दिंदै जनवादी क्रान्ती पूरा गरिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि के प्रष्ट हुन्छ भने वर्तमान भट्टराइ सरकार सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने पक्षमा छैन ।
संविधानमा नमिलेका अन्तःर्वस्तुलाइ सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने प्रयास प्रचण्डले गरेको भनिए पनि त्यसलाइ कांग्रेसको संस्थापन पक्षले अल्मल्याउने प्रयास गर्दै आएको छ भने एमालेले यो सब नाटक भएको टिप्पणी गरिरहेको छ। कांङ्ग्रेस र एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजिनामालाइ पहिलो शर्तका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराइले भने कामचलाउ सरकारले राजिनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन् र सहमतिको नयां सरकार बनाउनेलाइमात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने विववादले नै गत्याबरोध पैदा गरेको छ । ठूला तीन दल र त्यसलाइ सघाउने मधेशवादी दलहरुले शान्ति र संविधानभन्दा बढी सरकारलाइ प्राथमिकता दिंदा देशको यो अवस्था भएको हो । सरकारका लागि संधै लड्ने, भिड्ने र कुर्सीमा टांसिइरहने रोगबाट ग्रस्त नेताहरु अहिले पनि विवादको कुरा कोट्याइ सरकारको आयु लम्ब्याउने कार्यमा लाग्दा देशले निकास पाउन सकेको छैन । बिरालोको घांटीमा घण्टी बांध्ने कुरा त सबैले गरेका छन्, तर कोही तयार भएर अगाडी आएको अवस्था देखिएको छैन ।

राजनीतिको अर्को पाटो, डा. भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकार मधेसी मोर्चासँगको विशेष षडयन्त्र र सांठगांठमा चारबुँदे सम्झौताको जगमा बनेको सर्वविदितै छ। यो गठबन्धनको कारण उत्पन्न जटिलताका कारण कति दिनसम्म देश अनिर्णयको वन्दी बन्नु पर्ने हो थाहा छैन । एमाओवादी र मधेसी मोर्चाबीच आजसम्म कायम रहेको उक्त सहमति मुलुकभित्रको राजनीतिक सहकार्यका लागि नभइ, अमूक बाह्यशक्तिको इच्छा र चाहनामा भएको भन्नेहरु धेरै छन्। भट्टराइ आफैंले भनेजस्तै सत्ता आफ्नो हातमा नरहेको र सत्ताको सांचो बाहिरकाहरुसंग रहेको भन्नेजस्ता भनाइसंगै सांचोवालाले ताला खोल्ने तत्परता नदेखाएसम्म अनिर्णयको सबैखाले अवस्थाबाट निजात् पाउन संभव नहुने त यसै पनि देखियो ।

मुलुकलाइ यो अन्यौल, अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता र जटिलतातर्फ धकेल्ने कुरामा सरकार र प्रतिपक्ष दलहरुमात्र होइन मुलुकको अभिभावक र संविधानको संरक्षक मानिएका राष्ट्रपतिको पनि उत्तिकै हात रहेको सर्वत्र महशुस गरिएको छ । प्रतिपक्षका तर्फबाट राजनैतिक असहयोग र विरोध अस्वभाविक मानिंदैन तर जुन ढंगले राष्ट्पतिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेर सरकार र प्रतिपक्षलाइ नैतिक दबाबमा राख्न सक्न पर्दथ्यो त्यो पटक्कै देखिएन । संधैको उही निरश प्रकारको औपचारिकता र झारो टार्ने काममात्र गरेर उनी अलि बढीनै असंम्पृक्त देखिन खोजेका छन् । राष्ट्रीय सहमति अहिलेको निर्विवाद र निर्विकल्प यथार्थ र आवश्यकता हो । सहमतिका लागि सत्ता पक्षलाइ दबाब दिने र प्रतिपक्षलाइ सहमतिमा ल्याउनका लागि उनले गर्ने प्रयत्नलाइ अरुले हस्तक्षेप जस्ता नकारात्मक टिप्पणी गरे पनि अस्वभाविक र अनावश्यक हुने थिएन । त्यति पनि तिनले गर्ने छांटकांट देखाएनन् । राष्ट्रपतिले के गर्ने र सरकारले के गर्ने भन्ने अहिलेको अन्तर्द्धन्दले मुलुकलाइ अन्यौलतातर्फ धकेलीरहेको छ र यसले पनि बिरालोको घांटीमा घण्टी बांध्ने काम यसै असरल्ल पारेको छ, सबैलाइ चेतना भया !
rspyalurel@gmail.com

 

२९ भाद्र २०६९, शुक्रबार ०७:१६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेको छ ।..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..

एसईई परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ, ५ चैत्र । सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र ६ गते बिहिबारदेखि..

कुलमानले भने, ‘ग्यासको लाइनमा नबस्नु, बिजुलीबाट खाना पकाउनु’

काठमाडौँ, ४ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजारमा ग्यास किन्न लाइनमा..