अध्यादेशहरुको सिलसिला र राष्ट्रपतिको दायित्व

– मोहनविक्रम सिंह

अहिले देशको सम्पूर्ण राजनीति, एकातिर, अध्यादेश र, अर्कातिर, राष्ट्रपतिको वरिपरि घुम्न थालेजस्तो देखिन्छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेशहरु सिफारिस गरेर पठाउँदै छ । अर्कातिर राष्ट्रपतिले तिनीहरुलाई अस्वीकार गर्दै गइरहेका छन् । सत्तापक्षका राजनीतिक शक्तिहरुले त्यसका लागि असन्तोष प्रकट गर्दै गइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले योसम्म भन्न थालिरहेका छन् ः ‘हेरौं, राष्ट्रपतिले कहिलेसम्म अध्यादेशहरुलाई रोकेर राख्न सक्दा रहेछन् ?’ प्रधानमन्त्रीले यो ‘बलियो (?)’ तर्क पनि दिने गरेका छन्, ‘संसद नभएको बेलामा त्यसरी अध्यादेशहरु जारी गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । त्यही तरिका अहिले सरकारले अपनाइरहेको छ । सरकारले पठाएको अध्यादेशहरुलाई रोकेर वा अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिले अप्रजातान्त्रिक तरिका अपनाइरहेका छन् ।’ तर त्यस प्रकारका तर्क दिने बेलामा उनले संसारभरका प्रचलित वा प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई ‘विर्स’ जस्तो देखिन्छि ः वर्तमान सरकार एउटा काम चलाउ सरकार मात्र हो । एउटा काम चलाउ सरकारलाई पहिलेका नीति र निर्णय अन्तर्गत रहेर तात्कालिक रुपमा काम गर्ने मात्र अधिकार हुन्छ र कुनै महत्वपूर्ण प्रश्नहरुमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्न । त्यस अनुसार एउटा कामचलाउ सरकारलाई अध्यादेशहरु पठाउने अधिकार हुन्न । त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले एउटा काम चलाउ सरकारले प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई मिचेर पठाएका अध्यादेशहरुलाई रोक्ने वा अस्वीकार गर्ने जुन काम गरिरहेका छन्, त्यो वास्तवमा प्रजातान्त्रिक कार्य हो ।
सरकारले लगातार अध्यादेशहरु पठाउने वा राष्ट्रपतिले तिनीहरुलाई रोक्ने – यो अत्यन्त अप्रिय वा अवांछित प्रकारको अवस्था हो । आजको यस प्रकारको अवांछित स्थिति सरकारको गलत राजनीतिक भूमिकाका कारणले नै उत्पन्न भएको हो । वर्तमान काम चलाउ सरकारले, आफ्नो कार्यकाल सकेसम्म लम्बाउन र एउटा अधिकार सम्पन्न सरकार सरह काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यसका लागि अध्यादेशहरुको सहायता लिंदै गइरहेको छ । सरकारको त्यस प्रकारको उद्देश्यमा राष्ट्रपतिले अपनाएको नीति बाधा बनेर उभिएको छ । त्यसैले उनीहरुको विरोध राष्ट्रपतिका विरुद्ध केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ ।
यो साँच्चिकै महत्वपूर्ण कुरा हो कि राष्ट्रपतिले सरकारका कार्यविधि लम्बाउने पद्धतिलाई वा अध्यादेशहरुलाई दुरुपयोग गर्ने र त्यसरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्नलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर राष्ट्रपतिको त्यो प्रयत्न मात्र पर्याप्त छैन । राष्ट्रपतिको त्यस प्रकारको प्रयत्नलाई माओवादी वा सरकारले धम्की दिएर उनका प्रयत्नलाई असफल पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सरकारका अध्यादेशहरुद्वारा सत्ता माथि कब्जा गर्ने प्रयत्नका विरुद्ध व्यापक जनमत वा आन्दोलनको आवश्यकता छ । निश्चय नै, अहिलेको मुख्य आवश्यकता राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन गरेर यसका मातहतमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै हो । त्यसपछि नै संविधानको निर्माणका लागि मार्ग प्रसस्त हुनेछ । तर सरकारले पहिले संघीयता वा संघीयताका विवादित प्रश्नहरुमा सहमतिको शर्त अगाडि सारेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माणमा बाधा हाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । माओवादीहरुले अहिले राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माणका लागि जुन प्रकारको शर्त अगाडि सारेका छन्, उनीहरुले त्यसमा अडान लिइरहेमा राष्ट्रिय सहमति अनिश्चित भविष्यसम्म सम्भव छैन । त्यो अवस्थामा वर्तमान सरकार पनि अनिश्चित समयसम्म (प्रचण्डको भाषामा २५ वर्षसम्म )कायम रहने र त्यसरी देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने सम्भावना छ । त्यस प्रकारको स्थितिमाथि नियन्त्रणका लागि राष्ट्रपतिले अपनाएको नीतिको सकारात्मक महत्व छ । तर त्यतिमात्र पर्याप्त छैन ।
माओवादीहरुले यो सोंचेको र यो सोंचाई अन्तर्गत काम गरिरहेको पाइन्छ कि उनीहरुले राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन नदिएर लामो समयसम्म आफ्नो सत्तालाई कायम राख्न सक्नेछन् । तर जस्तो कि विश्वको र नेपालको इतिहासले पनि बताउँछ, कुनै पनि देशको राजनीति कुनै देशका शासक वर्गले चाहेजस्तो दिशामा अगाडि बढ्ने गर्दैन । उनीहरुले अहिले अपनाइरहेको नीतिबाट अन्ततः ०६२–६३ का उपलब्धिहरु, लोकतन्त्र र गणतन्त्र माथि कुठाराघात गर्नुका साथै त्यस प्रकारको नीतिबाट भविष्यमा स्वयं उनीहरुलाई पनि गम्भीर आघात पुग्ने छ । उनीहरुको अप्रजातान्त्रिक तरिकाले सत्ता माथि कब्जा गर्ने नीतिले देशमा एक वा अर्को असंवैधानिक वा अप्रजातान्त्रिक तरिकाले सत्तामाथि कब्जा गर्ने षडयन्त्रलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । त्यसबाट देश र जनता, राजनीतिक शक्तिहरु र स्वयं माओवादीहरु समेत माथि समेत गम्भीर आघात पुग्ने छ । अहिले उनीहरुले मधेशवादीहरु र भारतीय विस्तारवादको समर्थनमा आफ्नो स्थिति मजबुत पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर अहिले उनीहरुलाई प्राप्त भइरहेको त्यस प्रकारको समर्थनले सधैं उनीहरुलाई साथ दिइरहने छैन । माओवादीभन्दा अर्को कुनै शक्तिद्वारा आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरु पूरा हुने सम्भावना देखिएमा उनीहरुले उनीहरुलाई (माओवादीहरुलाई) साथ दिने छैनन् र अर्को कुनै शक्तिलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछन् । मधशेवादी र भारतीय विस्तारवादको भर गरेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिको अतिक्रमण गरेर लामो समयसम्म सत्तामा रहिरहन, सत्ता कब्जा गर्ने वा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्न गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत गर्ने प्रयत्न गर्नु नै सम्पूर्ण देश र जनताका साथै स्वयं उनीहरुको पनि हितमा हुनेछ ।
समाचार माध्यमहरुले केही विदेशी राजदुतहरुले सरकारले सिफारिस गरेका केही अध्यादेशहरुलाई स्वीकार नगर्न राष्ट्रपतिलाई भेट्न खोजेको र परराष्ट्रमन्त्रालयले उनीहरुलाई अनुमति नदिएका समाचार पनि बाहिर ल्याएका छन् । विदेशी राजदुतहरुले मुख्य रुपले आममाफी सम्बन्धी अध्यादेशहरुलाई स्वीकार नगर्न अनुरोध गर्न राष्ट्रपतिलाई भेट्न खोजेको बताएका छन् । प्रथमता, सरकारले स्वेच्छाचारी प्रकारले पठाएका अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्दै जाने हो भने देशमा अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरा हुनेछ । त्यो बाहेक हाम्रो निरन्तर यो कुरामा जोड रहने गरेको छ कि माओवादी वा त्यो बेलाका जनतामाथिका जघन्य अपराध वा मानव अधिकारका हनन् सम्बन्धी कार्यहरुको लागि जिम्मेवार माओवादी वा सत्ता पक्षका दोषिहरुलाई उच्च र निष्पक्ष छानवीन गरेर अपराध अनुसार साजय हुनुपर्दछ । तर माओवादीहरुले अध्यादेशद्वारा ती सबैलाई माफी दिने प्रयत्न गर्दैछन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा यदि विदेशी राजदुतहरुले पनि त्यस प्रकारका अध्यादेशहरुलाई स्वीकार नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्दछन् भने विदेशी हस्तक्षेपको हौवा खडा गरेर वा अन्य कुनै आधारमा सरकारले विदेशी राजदुतहरुलाई राष्ट्रपतिसित भेट गर्ने प्रयत्न माथि रोक लगाउने प्रयत्न गर्दछ भने त्यसलाई सही भन्न सकिन्न । यस सन्दर्भमा विदेशी हस्तक्षेप के हो ? त्यो प्रश्नमा नै केही स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
२०४६ वा ०६२–६३ को आन्दोलनका बेलामा कैयौं विदेशी राष्ट्रहरुले देशमा त्योबेला विद्यमान निरंकुश शासनको विरोध गर्दै नेपालको जनआन्दोलनलाई समर्थन गरेका थिए । उनीहरुको समर्थनलाई त्यो बेलाका सत्ता पक्षले नेपालको अन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बताएका थिए । तर त्यो समर्थनलाई हामीले स्वागत गरेका थियौं । त्यसैले कुनै बेला विदेशी शक्तिको भूमिकालाई कुन प्रकारले हेर्ने ? त्यो विषयलाई निरपेक्ष तरिकाले होइन, कुनै खास बेलाको त्यस प्रकारको नीतिको राजनीतिक प्रकृतिका आधारमा नै विचार गर्नु पर्दछ । कैयौं विदेशी शक्तिहरुले नेपालको राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने प्रकारका कैयौं नीतिहरु अपनाइरहेका छन्, जस्तै कि भारतीय विस्तारवाद, यूरोपियन यूनियनका देश, अमेरिकन साम्राज्यवाद, विश्वव्यापार संगठन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी आदिले । त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई हामीले विरोध गर्नुपर्दछ । तर सरकारले ती सबैलाई स्वागत गर्ने नीति अपनाएको छ । यूरोपियन यूनियनका देशहरुले नेपालमा जातिवाद फैलाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर सरकारले ती कार्यहरुप्रति कुनै आपत्ति प्रकट गर्दैन । तर जब उनीहरुले अध्यादेशहरुद्वारा शासन गर्ने नीतिको आंशिक रुपमा भए पनि विरोध गर्दछन्, सरकारले तिनीहरुलाई रोक्ने प्रयत्न गर्दछ, किनभने त्यसबाट उनीहरुको देशमा काम चलाउ सरकारलाई निरन्तरता दिने वा अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने नीतिमा बाधा पुग्दछ । तर जुन देशहरुले सरकारको अध्यादेशहरुद्वारा देशमा शासन कायम गर्ने नीतिको आंशिक रुपमा भएपनि विरोध गर्दछन्, हामीले त्यस प्रकारका कार्यहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ र समर्थन गर्नुपर्दछ । किनभने विदेशी शक्ति वा उनीहरुका राजदुतहरुका त्यस प्रकारका नीतिहरुबाट सरकारको अध्यादेशहरुको माध्यमद्वारा वा राष्ट्रपति माथि दवाव दिएर अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्नका विरुद्ध सीमित रुपमा भएपनि मद्दत पुग्दछ भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो ।
राष्ट्रपतिको अहिलेको मुख्य जोड राष्ट्रिय सहमतिमा नै छ । त्यो सीमा बाहिर राष्ट्रपतिले कुनै कदम चालेको देखिन्न । राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बनेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिका अध्यादेशहरु बाहेक अहिलेको अवस्थामा संवैधानिक वा राजनीतिक निकासका लागि कुनै अन्य विकल्प छैन । तर त्यस सन्दर्भमा एउटा गम्भीर प्रश्न आउँछ ः वर्तमान सरकारले स्वेच्छाचारी प्रकारले शर्तहरु राखेर राष्ट्रिय सहमति वा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माणका लागि मार्ग अवरुद्ध गरिरहने, राष्ट्रपतिलाई त्यस प्रकारका अध्यादेशहरु स्वीकार गर्न दवाव दिइरहने नीति अपनाइरहने हो भने राष्ट्रपतिको भूमिका के र कस्तो हुनुपर्दछ ? त्यसबारे राष्ट्रिय स्तरमा नै छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष र निरंकुश शासन कायम हुन नपावस्, त्यतातिर पनि उच्च प्रकारको सतर्कताको आवश्यकता छ । तर माओवादीको निरंकुश र अधिनायकवादी शासन कायम हुने गम्भीर खतरा भयो भने त्यसमाथि नियन्त्रणका लागि जनआन्दोलन बाहेक शायद अन्य कुनै विकल्प छैन । त्यस सन्दर्भमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि राष्ट्रपतिको के दायित्व हुनुपर्दछ ? त्यो पनि एउटा गम्भीर विचारणीय प्रश्न भएको छ ।
भट्टराईले यो भनेर जनताको समर्थन र सहानुभूति जुटाउने प्रयत्न गरेका छन् ः उनी सत्तामा छन्, तर वास्तविक अर्थमा उनी सत्तामा छैनन् । उनका हात खुट्टा बाँधिएका छन् । त्यसैले उनी कुनै भूमिका खेल्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । तर अहिलेको देशको राजनीतिक स्थितिमा उनको सर्वप्रथम र मुख्य कत्र्तव्य सत्तामा लगातार बसिरहने होइन, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गरेर छिटोभन्दा छिटो सत्ताबाट हट्नु पर्दछ । तर त्यसको विपरीत उनको भनाईबाट उनले लामो समयसम्म सत्तामा रहिरहने र त्यसरी सशक्त भूमिका खेल्न खोजेजस्तो देखिन्छ । त्यसरी माओवादीहरुले जबजस्तीपूर्वक सत्तामा बस्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति वा अदालतले त्यो दिशामा गरिरहेका केही प्रयत्नहरुलाई उनले हातखुट्टा बाधेर काम गर्न नदिएको बताउँदैछन् । त्यो विषयलाई विल्कुल उल्टो र गलत प्रकारले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न हो । वास्तविकता यो हो कि माओवादी वा वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रलाई नै पंगु बनाउने वा त्यसको हात खुट्टा बाँधेर त्यसलाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुराउने प्रयत्न गर्दैछन् । त्यसकारण माओवादी वा उनीहरुको नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण लोकतन्त्रमाथि नियन्त्रण गर्ने वा हाटखुट्टा बाँध्ने जुन प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यसबाट मुक्त गरेर लोकतन्त्रलाई स्वाभाविक  रुपले काम गर्न वा विकास गर्न दिनु आजको राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता भएको छ । त्यसका लागि यो आवश्यक हुन जान्छ कि छिटोभन्दा छिटो वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई विस्थापित गरेर त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाइयोस् र त्यसका मातहतमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानको निर्माणका लागि मार्ग प्रसस्त गरियोस् । स्वयं माओवादी वा वर्तमान सरकारले त्यसका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नेछन् ? वा जनआन्दोलन वा राष्ट्रपतिको भूमिकाद्वारा त्यो उद्देश्य पूरा हुन सक्नेछ ? त्यो कुरा भविष्यले नै बताउन सक्नेछ ।

२७ भाद्र २०६९, बुधबार १५:२६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

मूल्य वृद्धि रोक्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य ‘फेल’

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको..

२०७७ सालमा दशैँ कार्तिकमा, तिहार मंसिरमा

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ५ माघ । नयाँ वर्ष २०७७ सालमा दशैँ र तिहार पछि धकेलिएका छन् । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक..

ऋण तिर्न नसकेपछि सन्तानसहित त्रिशुलीमा हाम फाल्यो विनयको परिवार

काठमाडौँ, ५ माघ । साहुको दबाब र चक्रवृत्ति ब्याज तिर्न नसकेपछि एक दम्पति सन्तानसहित त्रिशुलीमा हाम फालेका छन् ।..

संसदीय समितिले माग्यो गिट्टी, ढुंगा र बालुवाको मूल्य

काठमाडौँ, ३ माघ । संसदको अर्थ समितिले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य खोजेको छ । समितिले सातवटै प्रदेशका २÷२..

ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरीलाई घर खाली गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, ३ माघ । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणालाई ३५ दिन भित्र घर जग्गा..