सेनाको अग्रसरता कि प्रचण्डहरूको अधिनायकवाद – देवप्रकाश त्रिपाठी

संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सबै पक्षलाई सहमत गराउनु प्रचण्डका निम्ति ‘बायाँ हातको खेल’ हो । सम्झौताका बेलामा उनी आफ्ना कुरा छोडेर अरू सबैका कुरा मानिदिन्छन्, सबैका कुरा मानेपछि प्रचण्डले भनेको एउटा (पुनस्र्थापनाको) कुरा नमान्ने अवस्था रहँदैन । कांग्रेस–एमालेलगायत विपक्षी राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिलाई कसरी पगाल्न सकिन्छ, कसरी पखाल्न सकिन्छ, कसरी जुटाउन सकिन्छ र कसरी आपसमै कुटाउन र फुटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ‘विद्यावारिधि’सरहको ज्ञान राख्ने प्रचण्डमा संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिलाई सहमत गराउने सामथ्र्य छ । प्रचण्डले कहिल्यै नगर्ने भनेको सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन मात्र हो । सहमतिका नाममा एक कदम आफूतिर अरूलाई सारेपछि उक्त सहमतिको कार्यान्वयनका निम्ति पनि सहमतिकै कुरा गर्ने र फेरि अर्को एक कदम आफूतिर सर्न बाध्य तुल्याउने प्रचण्डको चिरपरिचित शैली हो । संविधानसभा पुनस्र्थापनापछि उत्पन्न हुने चामत्कारिक परिस्थितिले आफ्ना विद्यमान अड्चनहरू हटाएर सत्ताको मालिक बनाउने सुन्दर सपना प्रचण्डले देखेका छन्, त्यसैले संविधानसभा पुनस्र्थापनालाई उनले मुख्य एजेण्डा बनाएका हुन् । संविधानका विवादित मुद्दाहरूमा ‘अडान छोडेर’ कांग्रेस–एमालेलगायतसँग संविधानसभा पुनस्र्थापनामा सम्झौता गर्ने र संविधानसभा पुन: अस्तित्वमा आइसकेपछि सहमति छोडेर आफ्नै अडानमा मज्जाले फर्कन सकिन्छ भन्ने विश्वास प्रचण्डमा छ । तर, उनको समस्या कहाँनेर मात्र देखिएको छ भने राजनीतिक दलहरूबीच संविधानसभा ब्युँताउने सहमति भए पनि सर्वोच्च अदालत, नेपाली सेना र राष्ट्रपति प्रतिकूल भइदिए भने त्यस्तो सहमतिको के अर्थ हुन्छ ? सर्वोच्च अदालत आफ्नै अवमूल्यन र उपेक्षा गर्दै दलहरूबाट भएको निर्णयलाई विधिवत् मान्यता दिलाउन पे्ररित हुने विश्वास गर्न सकिन्न । आफ्नै पूर्वनिर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत सरासर उभिएला या प्रचण्डहरूसँग डराएर तिनले गर्ने हरेक निर्णयमा ल्याप्चे लगाउँदै जाला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरूबीच पुनस्र्थापनाको सहमति बन्नेबित्तिकै त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने निश्चित छ, मुद्दा परेमा राजनीतिक सहमतिलाई वैधानिक प्रक्रियामा सामेल गर्न सर्वोच्च अदालतलाई मुस्किल पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्र र अदालतबीचको विवाद र तनाव गहिरिएर जानसक्छ । न्यायालयको स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकालाई प्रचण्ड–बाबुरामले स्वाभाविक रूपमा लिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा दिएको वक्तव्यमा न्यायालयप्रति आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए भने यसै साता (गत शनिबार) गोर्खामा आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो निहित उद्देश्य उजागर गर्दै भनेका छन्, ‘नयाँ कार्यकारी न्यायालयजस्ता पूरै सत्ता हामीले खोजेका हौँ ।’ प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायालयको निरपेक्ष र स्वतन्त्र भूमिकाबाट उनीहरूमा कुन प्रकारको जलन पैदा भएको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । माओवादी अधिनायकवादीहरू कानुनको सर्वोच्चतालाई कहिल्यै स्वीकार गर्न सक्दैनन्, आफूभन्दा माथि केही हुनुको पीडा अधिनायकवादी चिन्तन–धाराका व्यक्तिहरूलाई सधैं भइरहन्छ र बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही पीडा अभिव्यक्त गरेको बुझ्न कठिन छैन । न्यायपालिकाले आफ्नो मूल्य, मान्यता, विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता जोगाउन खोजे दलहरूको निर्णय धरापमा पर्ने र दलको सहमतिलाई चुपचाप सदर गराउने हो भने न्यायालयको गरिमा, सम्प्रभुता र प्रतिष्ठा नै सङ्कटमा पर्ने अवस्थामा सर्वोच्च अदालत अवैधानिक तवरमा गरिने संविधानसभा पुनस्र्थापनालाई मान्यता नदिन कटिबद्ध हुनसक्छ, भयो भने त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न पनि सकिन्न । सर्वोच्च अदालत र राजनीतिक दलहरूबीच तनाव र विवाद उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिबाट सहजीकरणको प्रयास हुनसक्ला, तर कुनै हालतमा पनि अदालत र दलबीचको विवाद समाधान नहुने स्थिति बन्यो भने राष्ट्रपति न्यायपालिकाको रक्षाकै निम्ति प्रतिबद्ध हुन सक्छन् र हुनुपर्छ पनि । जब राष्ट्रपति र न्यायपालिका एकातिर हुन्छन् तब नेपाली सेना पनि स्पष्ट रूपले एउटा कित्तामा उभिन बाध्य हुनेछ । नेपाली सेनाजस्तो जिम्मेवार निकायले न्यायपालिका र राष्ट्रपतिलाई छोडेर अन्य कसैलाई साथ दिने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर ‘राजा’ बन्ने सपना देखेका बाबुराम–प्रचण्डहरूले काराबासका चौकीदारहरूको खटनपटनमा हिँड्नुपर्ने स्थिति आउन पनि सक्छ । न्यायपालिका राष्ट्रपति र सेना भएकैतिर नेपाली जनताको पनि ठूलो हिस्साको साथ रहने निश्चित छ । भोलि हुनसक्ने यस्तो यथार्थबारे प्रचण्ड अहिले नै जानकार छन् । त्यसैले सम्भाव्य परिस्थितिको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नै उनी ज्यादा चिन्तन र चिन्तामा छन् । अनौपचारिक तवरमा न्यायपालिका र नेपाली सेनाको नाडी छाम्ने विभिन्न प्रयास प्रचण्डबाट यतिबेला भइरहेको छ । राष्ट्रपति प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थबाट विचलित हुने छैनन् र आफ्ना प्रयासहरूमा राष्ट्रपतिको सकारात्मक सहयोग हुने छैन भन्नेमा प्रचण्ड स्पष्ट छन्, उनमा कुनै प्रकारको द्विविधा देखिँदैन । तर, न्यायाधीश र जर्नेलहरूलाई चाहिँ पट्याउन सकिन्छ कि भन्ने झिनो आशा प्रचण्डमा कायम रहेको महसुस हुँदै छ ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेला षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले एकैपटक आठजना जर्नेललाई अवकाश दिन प्रयास भएकोमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले प्रचण्डको षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पारिदिएको थियो । ती जनरलहरू अहिले पनि सेनामा यथावत् छन् । प्रचण्ड हाबी हुने राज्यसत्ता कस्तो हुन्छ र त्यस्तो सत्ताले केसम्म गर्नसक्छ या गर्छ भन्ने तथ्यबारे पूर्ण जानकार नेपाली सेनाको ‘हाइकमाण्ड’ देश, जनता, प्रजातन्त्र र न्यायपालिकाको रक्षा गर्नतिर नलागेर प्रचण्डको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने अभियानमा सामेल हुने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यस्तो कल्पना मात्र पनि नेपाली सेनाका निम्ति अपमानबोधक हुनसक्छ । प्रचण्डले राष्ट्रिय सेनाको मनोविज्ञान बुझेका छन्, त्यसैले दलहरूबीच सहमति बनाएर बलजफ्ती अघि बढ्ने मूख्र्याइँ भरसक नगर्ने मानसिकतामा उनी रहेको बुझ्न सकिन्छ । तर, प्रचण्ड कुनै स्थिर र परिपक्व नेता होइनन् ‘ह्विम’मा आएर कुनै पनि निर्णयमा उनी पुग्न सक्छन्, यद्यपि स्मरणीय पक्ष के छ भने जुनसुकै निर्णय लिए पनि उनी आफ्नै हितविरुद्ध चाहिँ कहिल्यै जाने छैनन् । राष्ट्रहितभन्दा आफ्नो हितलाई सर्वोपरि ठान्ने प्रचण्डले ‘ह्विम’मै निर्णय लिए पनि उनी आफ्नो प्रतिकूलचाहिँ जाँदैनन् । आफ्नो आकाङ्क्षा परिपूर्तिका निम्ति देशलाई दाउमा राख्ने सोच, प्रवृत्ति, चरित्र र दुस्साहस प्रचण्डमा रहेको प्रमाणित पहिले नै भइसकेको छ ।
नेपाली सेना मुलुकमा पन्पिएको जातीय भावना र यसको बढोत्तरी हुँदै जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिणामबारे जानकार छ । जातीय सद्भाव बिथोल्न प्रचण्डको भूमिका कति दानवी थियो र छ भन्नेमा पनि सेनालाई कुनै जानकारी छैन भन्न नमिल्ला । सेनाले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुलाई आफ्नो मुख्य चुनौती ठानेको छ भने देशको एकता र सामाजिक सद्भाव बिथोल्न प्रचण्डको भूमिका अग्रणी रहिआएको महसुस सिङ्गै मुलुकले गरिसकेको छ । प्रचण्डको भूमिकाप्रति नेपाली सेना मात्र बेखबर रहेको ठान्न सकिँदैन । प्रचण्ड हाबी हुने संविधानसभाको पुनस्र्थापनाले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा गहिरो चुनौती थपिने यथार्थप्रति सेना बेखबर होला भन्ने सोच्नु नेपाली सेनालाई नबुझ्नु मात्र हो । प्रचण्डको त्रास पनि यही यथार्थसँग जोडिएको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने संविधानसभा पुनस्र्थापित भएमा प्रचण्डको अधिनायकवाद स्थापित हुनसक्छ र उनको अधिनायकवादी चाहना पूरा हुन नदिने तागत नेपाली सेनासँग मात्र भएको हुँदा संविधान, कानुन, प्रजातन्त्र र सामाजिक सद्भाव रक्षाको जिम्मेवारी सेना र राष्ट्रपतिको काँधमा आइपर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसर्थ दलहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी निर्वाचनमा जानेबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्पमा गएमा त्यस्तो विकल्प रोजाइको सकारात्मक परिणाम असम्भव देखँदैन । यतिबेला अन्तरिम संविधान मृतप्राय: अवस्थामा छ । संविधान देश सञ्चालनको एउटा विधि हो र कस्तो समयमा कसरी राज्य सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्ने विषयमा संविधानले सुस्पष्ट दिशा निर्देश गरेको हुनुपर्छ । तर, अन्तरिम संविधानमा टेकेर अगाडि बढ्ने कुनै पनि बाटाहरू अहिले अवरुद्ध छन् । एउटा राजनीतिक निर्णय लिएर मात्र विद्यमान गतिरोधबाट देशले निकास पाउने अवस्था छ । त्यसैले अन्तरिम संविधान अहिले जीवित छ भन्न मिल्ने कुनै आधार छैनन् । यस स्थितिमा राष्ट्रपति, नेपाली सेना र न्यायपालिकाको भूमिका ज्यादा जिम्मेवार र दूरदर्शितापूर्ण हुन आवश्यक छ । आफ्नै भूमिकाका कारण दलहरूले आफूलाई अलोकप्रिय र देशलाई सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुर्‍याएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति, सेना र न्यायपालिकाले अलिकति पनि गल्ती गरे भने देशको स्थिति झनै भयावह हुने निश्चित छ । त्यसैले देशलाई सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी अब राष्ट्रपति, नेपाली सेना र न्यायपालिकाको काँधमा आएको छ ।

२७ भाद्र २०६९, बुधबार ०२:४१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

उपसभामुखको दौडमा काँग्रेस र राजपा, कसको सम्भावना बलियो ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ८ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अग्नि सापकोटा सभामुखका एक्ला उम्मेद्वार बनेसँगै..

फेरि ढाँटिए उखु किसान, सय करोड बक्यौतामा ८ करोड दिईयो

काठमाडौँ, ७ माघ । उखु किसानको बाँकी पैसा दिलाइदिन्छु भनेर सरकारले लिएको समय आज सकिएको छ । माघ ७ गतेसम्म सबै पौसा..

पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशीक लगानी बढ्यो

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ७ माघ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी ह्वात्तै लगानी बढेको छ ।..

दामनमा ८ जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु

काठमाडौँ, ७ माघ । मकवानपुरको एभरेष्ट पानोरमा रिसोर्टमा बेहोस भेटिएका ८ भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु..

मूल्य वृद्धि रोक्ने राष्ट्र बैंकको लक्ष्य ‘फेल’

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको आर्थिक..