नयां षड्यन्त्रको सुरुवात – इन्द्रबहादुर बराल

झन्डै तीन महिनासम्मको सकारात्मक संवादहीनताको स्थितिबाट नाटकीय रूपमा पुनः संवादको क्रमलाई निरन्तरता दिइनु एउटा सुखद प्रारम्भ भए पनि विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनाको प्रयत्न निश्चय पनि असल नियतले गर्न खोजिएजस्तो लाग्दैन । संसद् पुनस्र्थापनाको नजिक बनाएर म्याद नाघिसकेको संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न खोज्नु त्रुटिपूर्ण नजिर नबसाल्नु नै बेस हुनेछ । सरकारको नेतृत्व गरिराखेको एनेकपा माओवादी र सत्ता गठबन्धनका सहयात्री मधेसवादी दलहरूको षड्यन्त्रमा अन्य प्रतिपक्ष दल जातीय राज्यको कतै मतियार नबनून् भन्नेतर्फ सचेत रहनैपर्छ । संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर सत्ता गठबन्धनले जालझेल वा हुलहुज्जतकै भरमा जातीय प्रदेश निर्माण गर्ने रिहर्सलमा लागिपरेका छन् तर प्रतिपक्ष जानी–नजानी मतियार बन्न लालायित देखिन्छन् । सीधै जातीय प्रदेश नभनी घुमाउरो पारामा बहुजातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचनाको हथकण्डा अपनाइराखेको अनुभव गर्न थालिएको छ ।
तर, जातीय राज्य पक्षधरहरूले सीधै अगाडिबाट कान नसमाती पछाडिबाट कान समात्नुजस्तै गरिरहेका छन् । अर्को अर्थमा एकल पहिचान वा बहुपहिचान भन्नु पानी र जल भनेजस्तै हो । त्यसकारण पनि एकल जातीय वा बहुजातीय पहिचान फरक अर्थमा बुझ्नु दुर्भाग्य हुनेछ । सङ्कटमोचनको परिणाम देशले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म जे–जति प्रयास देखिएका छन् सबै जनताको आंखामा छारो हाल्नेबाहेक केही होलाजस्तो लाग्दैन । अझै पनि खस जाति समूहलाई अन्यमा राखेर राज्यको मूलधारबाट अलग्याउने कपटपूर्ण खेल जारी रहेको छ, जसलाई समयमा नै चिर्न सकिएन भने खस, आर्य समुदायको दुर्भाग्यका दिन अब धेरै टाढा छैनन् । तसर्थ विशेष गरेर खस समुदायले ताजा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई गहन अध्ययन–विश्लेषण गर्नैपर्छ । कुन ग्रान्डडिजाइनअन्तर्गत सबैभन्दा बढी जातीय जनसङ्ख्या ओगटेको जाति खस क्षत्रीलगायतका जातिलाई पर्गेल्याउने कोसिस गरिरहेको छ– त्यसको भण्डाफोर गर्नैपर्छ । भोलिको पुस्ताका लागि अहिलेको पुस्ताले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सकिएन भने खस आर्य जातिको इतिहास इतिहासमा मात्रै सीमित रहने पक्का छ । यदि इतिहासमा सीमित नरहने हो भने कायर भएर बांच्नुभन्दा मर्नु नै बेस हुनेछ । त्यसकारण पनि राजनीतिमा देखिएका छलकपट र षड्यन्त्रहरूको प्रतिवाद डटेर गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । तथाकथित ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू जातीय राज्यका पक्षधरका अगाडि घुंडा टेकिसकेका छन् । सबै दलका प्रमुख नेताहरू आफू खस जातीय पहिचानकै भए पनि रूखको टुप्पोमा बसेर फेद काट्ने आत्मघाती निर्णयहरू नगर्लान् भन्न सकिंदैन ।
विगतका अनुभव र वर्तमानमा नजिकिंदो सम्बन्धले फेरि पनि आफ्ना अधिकार र अस्तित्वरक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्नु अनिवार्य हुन सक्ने सम्भावना बलियो बन्दै छ । राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका निम्ति गठित संयुक्त सङ्घर्ष समितिको पहिलो प्राथमिकता राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा जातीयता हुनुहुंदैन भन्ने हो । जातीय राज्यका पक्षधरलाई खास गरेर एनेकपा माओवादी र नेकपा–माओवादीले उचालिराखेका छन् । त्यही जातीय राज्यको सवाललाई सशक्त बनाउने कडीको रूपमा विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना गर्न खोजिंदै छ नयां र ताजा जनादेशमा जान राजनीतिक दलहरू हिचकिचाइराखेको कारण नै त्यही हो । त्यसैले राज्यको दूरगामी प्रभाव पार्ने हरेक विषयमा जनताको राय लिन आवश्यक छ । अब जनतामा जान खुट्टा कमाउन हुंदैन । जनतामा विश्वास राख्नेले जनमतमा जान आंट गर्न सक्नुपर्छ । दुई वर्षको जनादेश प्राप्त गरेकाहरू सर्वकालीन रूपले जनताको प्रतिनिधिको हैसियत राख्नु आफैंमा हास्यास्पद होइन त ? नयां निर्वाचनमा जान कुनै संवैधानिक जटिलता भए र सहमतिको आधारमा अध्यादेशमार्फत पनि बाधा–अड्काउन फुकाउने सहज बाटो छोडेर पुरानै रोग बल्झाउन संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको जालझेल रचिंदै छ । खस, आर्य समुदायको अधिकार र अस्तित्वप्रति आज कुनै नेता र पार्टी देखिएको छैन । यस्तो स्थितिमा अब खस, आर्यहरू बेखबर भए भने निश्चित छ, उनीहरू अस्तित्व र पहिचान समाप्त हुंदै छ वा गरिंदै छ । विदेशी शक्तिको आडमा खस, आर्य जातिकै महान् नेतालाई हतियार बनाएर प्रतिशोधपूर्ण बदला लिन सफल हुंदैछन् केही गैरखस, आर्य जातीय समूहहरू । हरेक आन्दोलन वा क्रान्तिहरू सकारात्मक परिवर्तनका लागि गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा २००७ सालदेखि ०४६ हुंदै जनआन्दोलन ०६२÷०६३ सम्मको उद्देश्य केका लागि ? ती आन्दोलन वा क्रान्ति न्यायका लागि भएका थिए, भेदभाव र विभेदका विरुद्ध भएका थिए अनि शान्ति र समृद्धिका लागि लक्षित थिए होइन र ? तर, ती सारा पवित्र उद्देश्य र चाहना परिपूर्ति गर्ने बाटो बिराएर जातिजातिबीच विभाजन, घृणा र वितृष्णा पैदा गरी फेरि पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगामी तत्वलाई अवसर दिनेबाहेक अरू केही होलाजस्तो छैन ।
तसर्थ, वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक र सङ्कट मोचन गर्ने बहाना या विघटित संविधानसभाको पुनस्र्थापना गरी बहुपहिचानका नाममा जातीय राज्यसहितको राज्य पुनर्संरचनामा जाने दुर्भाग्यपूर्ण पथमा जाने तयारीको रूपमा तीन महिनापछिको दलीय भेटघाट र संवादले सहमति, सहकार्य र एकताको नाटक मञ्चनमा असल नियत छ कसरी भन्ने ? सहमति, सहकार्य र एकताको एजेण्डा नै विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा नै नियतमाथि खोट देखिन्छ । अब यो वा त्यो वहानामा विघटित संविधानसभा पुनस्र्थापना होइन नयां निर्वाचन नै समयको निकास हो । राज्य पुनर्संरचनाको जातीय आधार प्रत्युत्पादक र दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले जातीय आधार छाडी भूगोल र सामथ्र्यको आधार नै राज्य पुनर्संरचना सर्वस्वीकार्य आधार हो । यसै आधारलाई बटमलाइन बनाएर अघि बढ्नु नै सर्वोत्तम बाटो हो ।

१९ भाद्र २०६९, मंगलवार १९:११ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका यात्रुबाहक सवारी..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..