तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाहरुको आलाप -रामशरण प्याकुरेल

आफ्नो कार्यकाल एक बर्ष पुगेको अवसर पारेर यसै हप्ता मंगलबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले अप्ठेरो र प्रतिकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै राम्रा काम गरेको दावी गरेका छन् । गर्न नसकेको काममा चाहिं उहाँले विपक्षी दलहरुलाई दोष थोपरेर प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टीका कारण नभई विपक्षी दलहरुको अडान र षड्यन्त्रले संविधानसभा बिघटन भएको बासी कुरा नै गरेका छन् । आफ्नो सरकार निषेध र बहिष्कारको पक्षमा नरहेको भन्दै आफूहरु सरकारमा टिकिरहने पक्षमा नरहेको समेत बताएका छन् ।
आफू जे जसरी भए पनि सत्तामा टिकिरहने पक्षमा नरहेको कुरा गरेर राजनीतिक सहमति हुन्छ, निकास निस्कन्छ र अर्को वैधानिक सरकार बन्छ भने आफू एक सेकेन्ड ढिला नगरी बाटो खोल्न तयार उनले प्रतिपक्ष दलहरुलाइ आश्वत पार्न गर्ने गरिएका उही पूरानै कुरा दोहोराएका छन् । तर आफू कति हदसम्म लचिलो बन्न र त्याग गर्न तयार रहेको कुरा भने उनले गरेका छैनन् र निकासका कुनै पनि विकल्पहरु सुझ्याएका पनि छैनन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा अधिकांश समय आफ्नै कामको बखान, विपक्षीहरुको आलोचना र उनीहरुलाई अर्तिबुद्धि दिनमै खर्चिएका छन् ।
तर नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाइ संस्थागत गर्ने चिर प्रतिक्षित संविधान नजन्माइकनै संविधानसभाले मृत्युबरण गरेको पनि तीन महिना वितिसकेको छ । संविधानसभाको गर्भभित्र रहेको संविधान तुहिएपछि मुलुक दिन प्रतिदिन अस्थिर र अनिर्णयको बन्दीमात्र बनेको छैन, काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत मुलुक संचालन गर्ने अधिनायकवाद लाद्न खोजेपछि भावी दिन अझ अनिश्चित हुंदै गएको छ । मुलुक नै गंभीर मोडतर्फ उन्मुख भइरहेको समयमा आएको प्रधानमन्त्रीको माथिका भनाइहरुले कुनै आशा र विश्वासको संचार गर्न सकेको छैन ।
विधिको शासन भनेकै लोकतन्त्र हुनु पर्नेमा नियम, कानून, ऐनहरुलाइ सुनिश्चित गर्ने संविधान नै नभएको अवस्थामा अध्यादेशमा टेकेर वर्तमान कामचलाउ भट्टराइ सरकारले तीन महिना यतादेखि जुन मनपरी तन्त्रको शासन संचालन गरिरहेको छ, त्यसले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको सन्देह उत्पन्न गरेको छ । देशवासीको नाममा गरिएको भनिएको प्रधानमन्त्रीको उक्त सम्बोधनले त्यो सन्देहको पटाक्षेप न्यूनांसमा भए पनि गर्न खोजेको छैन ।

विगत चार वर्षदेखि हामी सहमतिको अलाप सुन्दै आएका छौं । जसलाई जस्तो सहमति चाहिएको हो, त्यसमा अर्को पक्ष सहमत नहुन्जेल सहमति हुँदैन भन्ने सबैलाइ थाहा छ। अब कसले कोसँग को झुकेर सहमति हुने त ? माओवादी पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ शिराबाट नयाँ नेपाल निर्माणको शृङ्खला शुरु नगरी अग्रगमन र आम नेपालीको खुसियाली असम्भव ठान्छ र ऊ हरेक सहमति तदनुरूपको चाहन्छ भने कांग्रेस र एमाले यस्तो अवधारणालाई अज्ञात डरलाग्दो षडयन्त्र ठान्छन्। कमल थापा प्रभृत्ति चिहान खोतलेरै भएपनि त्यसभित्रको लाशलाई पुनर्जीवित गराएरै छोड्ने र परिवर्तनकर्मीहरूका थाप्लामा तातो भुत्भुते खन्याएरै मात्र चैनको सास फेर्ने अठोटमा छ। दलहरुको आआफ्नै राग र आलापहरुको वीचमा जनता भने असमन्जसमा छन् ।
उता मधेशवादीहरू भने आफ्नो मूल मुद्दाहरुको भद्र समाधानको विकल्पलाइ खोपामा राखेर विभिन्न अवधारणागत चिरामा चिरिएर व्यक्तिवादी हैसियत उकास्ने प्रतियोगितामा तल्लीन छन्। सिंगो तराई एक मधेश, एक मधेश एकप्रदेशको नारा बलियो हुँदै आएकोले तराईवासी गैरमधेशीहरूमा एक प्रकारको आशंका पैदा भएको छ भने जातीय पृथकिकरणको खतरा पनि त्यतिकै बढीरहेको छ । कालान्तरमा तराईलाई टुक्य्राउने आरोप पनि मधेशवादीहरूलाइ लाग्दै आएको छ।
०६२-६३ को जनआन्दोलनको सफलता, ०६३ जेठ १२ मा नेपाल सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न आचारसंहिता, युद्धविरामको सहमति र त्यसको प्रस्तावनामा उल्लिखित अन्तरवस्तुहरू पश्चात माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भएकेा थियो । निश्चय नै संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्तिका बारेमा केही संभावनाका रेखा कोरिनुमा माओवादी द्वन्द्वको पनि ठूलो प्रभाव थियो । त्यस्तै माओवादीले रणनीतिक रुपमा बोक्दै आएको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण राजनीतिक सहमतिको मुद्दाका रुपमा जीवितै छन् । र, माओवादीको सैद्धान्तिक आधारलाई समग्रमा पुनर्व्याख्या नगरेसम्म यी मुद्दाहरू पनि समाधान हुँदैनन् । जसले जतिसुकै फलाको हाले पनि राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिले पनि स्पष्ट दिशा लिन सक्दैन ।
तर अझै मुलुकको तरल र संक्रमणकालीन राजनीति अरु बढी धु्वीकृत हुंदैछ र सरकार र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना गठबन्धन कसिने क्रम बढीरहेको छ । सरकारमा जानेहरूबीच गुटबन्दी त पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ । पहिले घोषणा गरिएको थिएन अहिले प्रचण्डले गरे, त्यति मात्र फरक हो । जनताले त साना पार्टीलाई प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्नु भन्ने आदेश दिएका हुन्, तर अचम्म छ , साना पार्टीहरू अहिले सबै सरकारमा छन् । उनीहरुले जनतालाइ दिने अर्ति उपदेश अति उदेक लाग्दो र हांस्यास्पद रहेको छ ।
२०६३ साल बैशाखमा सशस्त्र विद्रोह त्यागेको र प्रतिस्पर्धाको राजनीति (लोकतन्त्र) मा प्रवेश गरेको माओवादी पार्टीले समय समयमा कुरा फेरेर पनि समस्या पैदा गरेको छ। ‘सत्ता–कब्जा गर्ने’ र ‘ २५ बर्षसम्म सरकारको मोर्चा नछोड्ने र यही सरकार कायम रहने’ जस्ता बोली तथा वक्तव्यले जनतालाई आक्रोशित र चिन्तित तुल्याएको छ। हजारौं मानिसको ज्यान गएको घटना जनताको स्मृतिपटलबाट यति चाँडै मेटिन सक्ने कुरो होइन। प्रचण्ड–बाबुराम पक्षले आफूलाइ लोकतान्त्रिक मान्यतातर्फ प्रतिबद्ध रहेको भनि रहेता पनि चर्चित नेताका हुंकार र कार्यशैलीले त्यो अवधारणालाई विश्वासको आधार प्रदान गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा आएर एकिकृत माओवादी पहिलो संविधानका विवादीत बिषयमा सहमति अनि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न थालेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ समीकरण र संस्करणलाई मूर्तरूप दिनुपर्दछ। मुलुकको यो सड्ढटपूर्ण घडीमा अब पनि तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको आलाप र कथा दोहोर्‍याउनु हुँदैन।
किनकी, वर्तमान द्वन्द्व न्यूनीकरण लागि दलहरुसंग विभिन्न ‘सहमति’का आधारहरू नभएका होइनन् । पांचबुदे सहमति गरेको धेरै भएको छैन, सातबुंदे सहमति भएको पनि धेरै अवधि बितेको छैन र सरकार बाहिरका एमाले र काङ्ग्रेसहरुले पनि विभिन्न विकल्पहरु प्रस्तुत गरिरहेकै छन् । ती विगतका सहमतिका वुंदाहरु र नयां विकसित परिस्थितिहरुका कारण उत्पन्न संभावित विकल्पहरुलाइ सामुन्नेमा राखेर त्यसमाथि छलफल गरेर निकास खोज्न नसकिने होइन ।
एकीकृत माओवादीले पछिल्लो पटक शान्ति प्रकृयाका सहयात्री दलहरुप्रति धम्किको भाषा वोल्दै राजनीतिक परिवेसलाई धमिलो वनाउने काम गरिरहेको धारणा बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा भट्टराई सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि ढोका खुल्ला गरेपछि बल्ल दलहरुका बीचमा बिश्वासको वातावरण बन्दछ । अहिले यो वा उ उत्तम बिकल्प भन्दा पनि पहिले दलहरुका बीचमा बिश्वासको वातावरण तयार पार्नुपर्छ अनि मात्र बिकल्पहरुमा खुल्ला भएर छलफल थाल्नुपर्छ । सरकारका कारण दलहरुकाबीचमा असहमति सिर्जना भएकाले दलहरुबीच बिश्वासिलो वातारण तयार पार्न पहिले यो सरकार हट्नुको विकल्प नरहेको अब पनि भनिरहन परोइन ।
rspyakurel@ gmail.com
१२ भाद्र २०६९

 

१३ भाद्र २०६९, बुधबार १८:४२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोनाका २८८ बिरामी थपिए, संक्रमितको संख्या २१ सय नजिक

काठमाडौँ, २० जेठ । एकै दिन २८८ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले थप २८८ जनामा संक्रमण..

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..