विखण्डनकारी जातीय सङ्घीयता किन र कसका लागि ? – दीर्घराज प्रसाईं

नेपाल युगौंदेखि विश्वमा एक सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा चिनिंदै आएको छ । हिमवतखण्डको यो क्षेत्र बाह्य आक्रमणबाट कहिले पनि बिटुलिनुपरेको छैन । एकीकरणकालदेखि नै एकात्मक राज्य–बनोटको कारणले यस क्षेत्रका अनेकौं जातजातिको संयुक्त स्वस्फुर्त सहभागिताबाट एक सार्वभौम राष्ट्र बनेको छ । एकात्मक राज्य नेपालको मौलिकता नै हो । उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रको चेपाइबाट मुक्त रहन यहांका सबै जातिले एकात्मक राज्य नै नेपालको एकता र समृद्धिको आधारशिला हो भनी मान्दै आएका हुन् । फूलबारीका थरीथरी फूलझैं हामी विभिन्न जातजातिका नेपाली आपसमा सद्भावपूर्ण तथा सहअस्तित्वको आधारमा बसोबास र रहनसहन गर्दै आएका छौं, जो नेपालको अद्वितीय छवि नै हो ।
हो, हामीमध्ये कैयौं पिछडिएका जाति र पछिपरेका क्षेत्रमा पनि छौं । यसबाट छुटकारा पाउनका लागि, आमनेपालीको जीवनस्तर उठाउनका खातिर राज्यले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । पिछडिएका नेपाली जातिलाई समान अवसर प्राप्त हुन सक्ने कार्यक्रम अत्यावश्यक भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराएर यो उद्देश्य पूर्ति गर्न सक्नुपर्छ । सबै जातजातिको बीचमा साझा अन्तरजातीय भाषाको रूपमा नेपाली भाषा स्थापित छ । विश्वको अगाडि नौलो र पहिचान बोकेको चन्द्र–सूर्यअङ्कित नेपालको झण्डा सबै जातिले आफ्नो गौरव ठान्छन् र ठान्नु पनि पर्छ । नेपालीको पहिचान बोकेको दौरा, सुरुवाल, टोपी र स्वास्नीमान्छेका लागि चौबन्दी चोलो र सारी राष्ट्रिय गौरवमय पोसाकको रूपमा चिनिएको छ । हाम्रा यी मौलिकतालाई कमजोर पार्न खोजेर कुनै नेपाली जातिको प्रतिष्ठा बढ्दैन । यतिबेला हामीले गहिरो गरी मनन गर्नुपर्ने कुरा हो यो ।
तर, नेतृत्व तहमा पुगेका केही गलत व्यक्तिले पहाडे र तराईका जनताबीचको सामाजिक सद्भाव बिथोल्न, नेपालीको एकतालाई खलबल्याउन खोजेको अनुभूति यतिबेला सर्वत्र गरिएको छ ।
हो, तराई क्षेत्रमा कतिपय रकमी तथा जाली पहाडेमूलका नेपालीले कतै–कतै ठग्ने काम नगरेका होइनन् । तराई मूलका जातिहरूमध्ये पनि केही जालीफटाहा नभएका होइनन् । त्यस्ता ठग, शोषक र जाली व्यक्तिहरूको खोजी गरेर सरकारले कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । यस्ता फटाहा तराईका जातिबीचमा पनि र पहाडेमूलका जातिबीच पनि छन् । यसरी केही फटाहाका कारणले हाम्रो सहिष्णुता तथा सद्भावलाई प्रदूषित बनाएर धमिल्याउन खोज्नु निन्दनीय छ । अहिले नेपाली पहिचानलाई खलबल्याउनकै लागि नेपालको राष्ट्रिय पोसाकलाई हटाउन खोजिएको छ । नेपाली भाषालाई खलबल्याएर राष्ट्रिय एकता बिथोल्न खोजिएको छ । सार्वभौम नेपालको प्रमाणको रूपमा चिनिएको विक्रमसम्वत् हटाएर इस्वीसम्वत् लागू गर्न खोजिंदै छ । स्मरणीय छ कि नेपालमा अहिले जातीय आधारको सङ्घीयतालाई लागू गर्न स्वदेशीभन्दा विदेशीकै चासो बढ्दो छ । तिनै विदेशीहरूको प्रलोभनमा परेर यहांका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, आदिवासी जनजातिका केही अगुवाले विदेशी षड्यन्त्र बुझेर पनि बुझ पचाउंदै निर्लज्जता र निरीहता प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
हामीलाई थाहा भइसकेको कुरा हो कि केही महिनाअगाडि आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई जातीय आधारमा सङ्घीय राज्यका लागि नेपाललाई विभाजित गराएर क्रिश्चियनकरण गर्नमा प्रतिवर्ष एक बेलायती संस्थाबाट ११ करोड प्रदान गरिंदै आएको र जनजाति महासङ्घले आह्वान गरेको नेपाल बन्द स्थगित नगरेमा सबै सहयोग रोक्का गर्ने विदेशीको धम्कीपूर्ण वक्तव्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित भएको थियो । पार्टीहरू, गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूलाई विदेशीहरूले कसरी पाल्दारहेछन् भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्दै आएको छ । यस्ता संवेदनशील कुरा लुकाएर कदापि लुक्दैन । अहिले सबै पार्टीभित्रका नेताहरू बद्नाम र असफल भएको मूल कारण विदेशी पैसा र उनीहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नै हो । संविधानसभाबाट नयां संविधान बनाउन सङ्घीयताजस्ता अनेकौं यस्ता बुंदा छन् जसको कारण पार्टीहरू अन्योलग्रस्त बन्न पुगेका छन् । नेपालको भौगोलिक र सामाजिक जीवनको अध्ययन नै नगरी समावेश गरिएका नेपालले धान्न नसक्ने यस्ता बुंदा लागू गर्न खोज्नु भनेको नेपालमा जातीय युद्ध निम्त्याउन खोज्नुबाहेक अरू केही होइन ।
यो देश डुबाउनमा यहांका कतिपय प्रजातन्त्रवादी तथा मानव अधिकारवादी खोल ओढेकाहरूको पनि निकै ठूलो हात छ । गत साउनको एक छापामा तत्कालीन विषयलाई छर्लङ्ग्याउने गरी एक सामग्री प्रकाशित भएको छ, जसमा उल्लेख गरिएको छ– ‘व्यवस्थापिकाका पूर्वप्रमुख दमननाथ ढुङ्गानाले चढ्ने गरेको नीलो प्लेटको ७३–०–०७ नम्बरको गाडी र उनी कार्यरत नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इनिसेटिभ नामक संस्था हो । पूर्वसभामुख ढुङ्गाना, जातिवादी नेता एवम् पूर्वमन्त्री पद्मरत्न तुलाधरलगायतका राज्यको संवेदनशील ठाउंमा बसेका ‘नागरिक समाज’का दर्जनौं अगुवालाई स्विस दूतावासले मासिक तीन हजार डलर (दुई लाख ५० हजार रुपैयां) उपलब्ध गराउंछ । उनीहरूद्वारा सञ्चालित नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस एनिसेटिभ नामक संस्था पनि स्विटरल्यान्डको लगानीमा सञ्चालित भएको हो । करिब एक दर्जन जनजाति कर्मचारी र स्विस दूतावासका कूटनीतिक नम्बर प्लेटका गाडीहरूसहित डिल्लीबजारमा कार्यालय रहेको उक्त संस्थाको गतिविधि रहस्यमय मानिने गरेको छ । माओवादीका खिमलाल देवकोटादेखि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीसम्मको बाक्लो आवत–जावत हुने नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इनिसेटिभजस्ता रहस्यमय संस्थाहरू नेपालमा ५० भन्दा बढी रहेको बताइन्छ । आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि जनमत तयार गरी राज्यको निर्णायक तहमा बस्नेहरूलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले क्रिश्चियनहरूको लगानीमा सञ्चालित यस्ता संस्थामा आबद्ध हुने नेता, प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, पूर्वकर्मचारीको सूची निकै लामो छ । काङ्ग्रेसका नरहरि आचार्यदेखि बुद्धिजीवी भनिएका कृष्ण हाछेथु, कृष्ण भट्टचनदेखि कृष्ण खनाल, लोकराज बरालदेखि हरि शर्मा, विष्णु सापकोटादेखि आङकाजी शेर्पासम्मका व्यक्तिहरूको जीवनयापन क्रिश्चियनहरूले यसरी नै मिलाइदिएको बताइन्छ । उनीहरूले दिएको एजेन्डा बन्द कोठामा बसेर छलफल गर्ने र डलरको सोझो गर्दै सडकमा उत्रने चरित्र बोकेका ‘नागरिक समाजका’ केही अगुवा छन् । जुलुसमा सङ्ख्या बढाउन सडकबालक सप्लाइ गर्ने गौरी प्रधानजस्तै बुद्धिजीवी सप्लाइ गर्ने जिम्मा नेपाल ट्रान्जिसन टु पिस इनिसेटिभ संस्था मानिन्छ ।
हामीले जानेका छौं कि संसारका बहुसङ्ख्यक देशहरूमा एकात्मक प्रणाली छ । यस प्रणालीअन्तर्गत ब्रिटेन, फ्रान्स र जापानले विकास कार्यक्रमहरू जगेर्ना गर्दै अगाडि बढेका छन् । जापानको संविधानले स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीलाई निश्चित स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । फ्रान्सको एकात्मक प्रणालीअन्तर्गत केन्द्रको सुपरीवेक्षणमा हरेक स्थानीय निर्वाचित एकाइलाई अधिकार प्रदान गरिन्छ । ग्रेटब्रिटेन, जापान र फ्रान्सका जनताले विश्वमा कुनै सङ्घीय देशका जनताको तुलनामा कम अधिकार उपभोग गर्दैनन् । अर्को उदाहरण पनि हाम्रो नजिकै छ । बिहार भारतको एक राज्य हो जहांको जनसङ्ख्या नौ करोड छ । आज बिहार आश्चर्यजनक रूपमा प्रगतिपथमा लम्किएको छ । यस्तोमा मुस्किलले तीन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा सङ्घीयता चाहिने किन ? यो कसका लागि र किन ?

१२ भाद्र २०६९, मंगलवार १९:३४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..

लकडाउन कडाइका साथ लागू गराउने उपत्यकाका सिडिओको निश्कर्ष

काठमाडौँ, २२ जेठ । काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउने..