असान्दर्भिक अध्यादेशको प्रश्न — ध्रुवहरि अधिकारी

डा. रामवरण यादवको कार्यालय, शीतल निवासबाट भदौ १ गते जारी भएको विज्ञप्तिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई निजको ‘कामचलाउ’ हैसियतबारे पुनः ध्यानाकर्षण गरिदिएको हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले समेत हुन नसक्ने भनिदिसकेको मंसिर ७ गतेको चुनावका लागि अध्यादेश जारी गराउन खोज्नु त्यसै पनि उदेकलाग्दो कुरो थियो। बरु ती विवादास्पद अध्यादेशको ‘सान्दर्भिकता’ देखिएन भन्न राष्ट्रपति महोदयलाई तीन साताको समय लाग्नु नपर्ने हो। राजनीतिक वैधानिकता गुमाइसकेको ‘कामचलाउ’ सरकार नेपाली जनतामाथि बोझ हो भन्ने देखिइसकेपछि नि त्यसलाई बहाल रहन दिइनु उचित होइन। राष्ट्रिय ढुकुटीमा लगातार धमिरा लाग्न दिइरहँदा त्यसको अपजश राष्ट्रपतिमाथि पर्नजाने कुरो आफैं छर्लङ्ग छ। यसको अनुमान उहाँ आफैंले गर्ने हो।
लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि संघर्ष गर्दैआएको प्रमुख पार्टीमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तित्व राष्ट्राध्यक्षको पदमा रहँदा–रहँदै अनिष्टकारी दुर्घटना हुने स्थिति नआउला। तर यो अपेक्षा मात्र हो, किनभने २०६३ साल बैशाखमा सशस्त्र विद्रोह त्यागेको र प्रतिस्पर्धाको राजनीति (लोकतन्त्र) मा प्रवेश गरेको माओवादी पार्टीले समय समयमा कुरा फेर्ने गरेको छ। ‘सत्ता–कब्जा गर्ने’ र ‘सरकारको मोर्चा नछोड्ने’ जस्ता बोली तथा वक्तव्यले जनतालाई आक्रोशित र चिन्तित तुल्याएको छ। हजारौं मानिसको ज्यान गएको घटना जनताको स्मृतिपटलबाट यति चाँडै मेटिन सक्ने कुरो होइन। हो, माओवादी पार्टीमा हालै भएको विभाजनपछि प्रचण्ड–बाबुराम पक्ष लोकतान्त्रिक मान्यतातर्फ प्रतिबद्ध गुट हो भन्ने एउटा राजनीतिकवृत्तको अवधारणा छ। तर चर्चित नेताका हुंकार र कार्यशैलीले त्यो अवधारणालाई आधार प्रदान गर्न सकेको छैन।
परिस्थितिको सही आकलन गरेर आफ्नो सक्रियताबाट चुनावको बाटो खोल्ने निकास दिन ढिलाइ गर्नुभयो भने महामहिम राष्ट्रपतिले संरक्षक (अभिभावक) हुने हैसियत पनि गुमाउने जोखिम टड्कारै देखिन्छ। किनभने एउटा समयावधिपछि अहिले बहाल रहेको भनिएको ‘अन्तरिम संविधान’ को वैधानिकतामै पनि प्रश्न उठ्न थाल्नेछ। जग–जाहेर छ, २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी गर्ने सभासद्हरू निर्वाचनको प्रक्रियाबाट व्यवस्थापिकामा पुगेका व्यक्ति थिएनन्। र, नाम नै ‘अन्तरिम’ संविधान राखियो। अन्तरिम भनेको अनन्तकाल होइन। यसको व्याख्या आवश्यक पर्दैन।
विघटित संविधानसभाले जेठ १४ सम्ममा नयाँ संविधान दिन सकेको भए त्यसको म्याद दुई वर्ष थपिएको विषयले विवाद ल्याउने थिएन। तर काम हुन नसकेको हुनाले नै त्यसको उपस्थिति स्वीकार्य भएन। त्यही कुरो राष्ट्रपतिको हकमा पनि लागू हुन्छ। बेलैमा केही गर्न नसक्ने हो भने अन्तरिम संविधानले उहाँहरूलाई पनि धेरै दिन धान्न सक्दैन। र, अहिले उहाँले बाबुरामका अध्यादेशलाई असान्दर्भिक ठहर्‍याएझैं अर्को चरणमा जनस्तरबाट अन्तरिम संविधानलाई असान्दर्भिक ठहर्‍याइने छ। र, त्यो तार्किक परिणति हुनेछ। तसर्थ जनतामा चुलिँदै गएको आक्रोशलाई मत्थर गराउन राष्ट्रपतिले तत्काल केही कदम चाल्नै पर्ने हुन्छ। वैधानिक सरकारको आदेश मात्र पालना गर्छौं भनेर केही साताअघि नेपाली सेनाले वक्तव्य जारी गरेको प्रसङ्गको पनि राष्ट्रपति महोदयलगायत सरोकारवाला राजनीतिक दल–सञ्चालकहरूलाई हेक्का अवश्य होला। सेनाको नेतृत्व फेरिन लागेको छ तापनि संस्थागत आधारमा सार्वजनिक रूपमा गरेको कबोलबाट नेपाली सेना पछि हट्ने सम्भावना देखिँदैन। अन्यथा सेनाको विश्वसनीयता पनि गुम्नेछ।
समयले कसैलाई पर्खंदैन। यस शाश्वत सत्यलाई जसले उपेक्षा गर्छ त्यसले त्यसबापतको मूल्य चुकाउँछ।

७ भाद्र २०६९, बिहीबार १७:०८ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका यात्रुबाहक सवारी..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..