‘भर्चुअल’ विधिबाट कसरी मेलमिलाप गराउने ?

काठमाडौँ, ४ साउन । बढ्दो स्वार्थबीचको द्वन्द्वका कारण विस्तारित हुँदै गरेको वैमनस्य, बेमेल र असमझदारीमा रुमल्लिएका मानव समुदायलाई कोभिड–१९ ले गतिलो पाठ सिकाएको छ । ऊर्जाशील आशा र अनिश्चित भविष्य बोकेको मानवजातिका कदम सही मार्गमा लाग्नु वर्तमानको आवश्यकता हो । मानवजीवन सार्थक एवं सफल बनाउन सबैले समझदारी, सहिष्णुता, सह–अस्तित्व, आपसी सम्मान, सर्वजनहित प्रवर्द्धनमा ध्यान दिइनु जरुरी हुन्छ । समाजका बढ्दो द्वन्द्वलाई आपसी वैचारिक मन्थनबाट समाधान गरी दीर्घकालीन सुख–शान्तिको वातावरण सिर्जना गर्न मेलमिलापको अवधारणा विकास भएको हो ।

सामाजिक जीवनमा हुने झै–झगडा बेमेलको यथासमयमा सही निकास गराई शान्ति एवं न्यायका लागि सामाजिक संरचनामै मध्यस्थ र मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था परापूर्वकालदेखि नै हुँदै आएको हो । थर, मुखिया, विचारी, गुरु, पुरोहित, समाजसेवीलगायत नाममा मेलमिलापकर्ताका कार्य गर्दै आएका व्यक्तिको योगदानबाट सामाजिक रूपमा स्थापित मेलमिलाप पद्धति मुलुकमा संस्थागत गर्न अदालतको समेत महत्वपूर्ण योगदान छ । मुलुकमा मेलमिलाप पद्धतिको स्पष्ट कानुनी प्रबन्धका लागि ०६० सालमा अदालतसम्बन्धी नियमावलीमा समेत मेलमिलापसम्बन्धी व्यवस्था गरियो । साथै मेलमिलाप कार्य सञ्चालन निर्देशिका, ०६३ जारी गरी तीनै तहका अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भई कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

अदालतको कार्य दर्ता भएका मुद्दामा निर्णय दिनु मात्र हो भन्ने प्राचीन मान्यता चिर्दै न्यायालयको कार्य न्यायको अनुभूति गराई सामाजिक सद्भाव बढाउनेसमेत भएको तथ्य मेलमिलाप सम्बन्धमा अदालती नियमावलीहरूमा भएका कानुनी व्यवस्थाले स्पष्ट पारेको छ । मेलमिलापका सवालमा अदालतको सबल एवं सक्रिय प्रयास जारी छ । अदालतहरू मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधानका लागि निरन्तर लागिरहे पनि यसको सफलताको प्रतिशत अपेक्षाकृत तुल्याउन थप कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ८।९९ प्रतिशत, उच्च अदालतमा १५।१४ प्रतिशत र जिल्ला अदालतमा १९।०६ प्रतिशत तथा सबै तहका अदालतको समग्रतामा १८।२५ प्रतिशत मुद्दाले मेलमिलापमा सफलता प्राप्त गरेको तथ्य सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन ०७५–०७६ ले देखाएको छ ।

मेलमिलाप पद्धतिबाट विवाद समाधान हुँदा नियमित अदालतको कार्यबोझ घट्दै मुद्दा सुनुवाइमा शीघ्रता आउँछ भने न्यायका अन्य उपभोक्तासमेत लाभान्वित हुन पाउँछन् ।

मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, ०६८ र नियमावलीले मेलमिलापसम्बन्धी छलफलका लागि पक्षहरूको भौतिक उपस्थितिको परिकल्पना गरेको छ । उक्त ऐन तर्जुमा हु“दा वर्तमानमा महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ को जस्तो संक्रामक रोगको परिकल्पना गरिएको थिएन । अबका दिनमा मेलमिलापकर्ता र पक्षहरूको भौतिक उपस्थिति असम्भव, असामान्य एवं असहज हुने परिस्थिति आकलन गरी ‘भर्चुअल’ छलफलबाट समेत मेलमिलापको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । र, सोको निष्कर्षका लागि मात्र अदालत जाने प्रक्रियाको अभ्यास एवं कानुनी प्रबन्ध गर्ने र विद्यमान कानुनी प्रावधानको समेत सिर्जनशील व्याख्या गरिनु आवश्यक छ ।

अदालतमा मेलमिलाप पद्धतिको अवलम्बन गर्दा न्यायाधीशले प्रत्यक्ष सोधपुछ गरी पक्षहरूको सहमति एवं मुख मिलेको विषयलाई सहजै मेलमिलापबाट टुंगोमा पुर्‍याउन मेलमिलापकर्ताको सेवा लिन सकिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । मुलुकका सबै स्थानमा ‘भर्चुअल’ छलफलका लागि स्रोत, साधन र पूर्वाधारको उपलब्धता गराउन असहज भए पनि वर्तमानमा उपलब्ध स्रोत–साधनको समुचित प्रयोग गरी समाजमा विद्यमान विवादको यथासमयमा समाधान गरिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

मेलमिलाप पद्धतिलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्दै संस्थागत गर्ने सवालमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको र मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, ०६८ ले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशको अध्यक्षतामा मेलमिलाप परिषद् गठन गरिने व्यवस्थाले मेलमिलाप पद्धतिसँग अदालतको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको तथ्य उजागर गर्छ । तथापि अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न अझ सशक्त ढंगले कार्य गर्नुपर्ने सवालमा सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन ०७५–०७६मा समेत विषय उठान भएको छ । प्रतिवेदनले विभागीय प्रयासका बाबजुद मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान भएका औसत संख्या न्यून रहेकाले हाल अवलम्बन गरिएको मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिएको औँल्याइएको छ । मुलुकभरका तीनै तहका अदालतमा समग्रमा मेलमिलाप प्रक्रियाबाट १८।२५ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको देखिएबाट यसमा गर्न सकिने प्रभावकारी यथार्थपरक, न्यायशील कार्य सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मेलमिलापमा पठाइएका मुद्दा र प्राप्त सफलताका तथ्यांकबाट सन्तोष लिन सकिने परिस्थिति नभएको सन्दर्भमा मेलमिलाप पद्धतिलाई अभियानका रूपमा लिई नवीन प्रविधिको प्रयोगबाट वार्ता, संवाद, छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिने कानुनी प्रबन्ध जरुरी छ । महामारीले निम्याएको आर्थिक अभाव एवं उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति शृंखलामा ल्याएको अवरोधले बढाएको त्रास, भौतिक निकटतामा अघोषित रूपमा लगाइएको रोकसमेतका कारण समाजमा विद्यमान विवादको समाधान गर्न ‘भर्चुअल’ छलफललाई जीवन्त तुल्याउन सके कोरोनाको यो विषम परिस्थितिलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ । यद्यपि भर्चुअल छलफलका दौरान उठेका विषयमा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा मुद्दामा प्रमाण ग्राह्य नहुने व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । भौतिक उपस्थितिमा हुन सक्ने असहजपना, पक्षहरूबीच आपसमा हुन सक्ने भौतिक आक्रमणको सम्भावना टार्न सकिने हुँदासमेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत हुने मन्थन उत्पादक बन्न मद्दत गर्छ । बन्दाबन्दीले बढाएको मनोवैज्ञानिक समस्या, सामाजिक परिवेशले निम्त्याएका अवरोध चिर्न व्यक्ति–व्यक्तिबीचको प्रभावकारी संवाद जरुरी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समाजलाई गतिशील, चलायमान बनाउनसमेत सुझबुझपूर्ण कदमको अपेक्षा रहन्छ ।

‘भर्चुअल’ संवादका दौरान पनि मेलमिलापकर्ताको भूमिका प्रभावकारी बनाई अघि बढ्ने हो भने प्राप्त नतिजाले आगामी दिनमा विवादमा कमी आई मेलमिलाप प्रक्रियाबाट असल समाजको निर्माण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मेलमिलाप पद्धति वा माध्यमबाट विवाद समाधान हुँदा नियमित अदालतको कार्यबोझ घट्दै मुद्दा सुनुवाइमा शीघ्रता आउँछ भने न्यायका अन्य उपभोक्तासमेत लाभान्वित हुन पाउँछन् । त्यसैले पनि सबै तह र तप्काबाट मेलमिलाप पद्धतिको प्रवर्द्धन गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो । स्थानीय न्यायिक समितिले समेत ‘भर्चुअल’ माध्यमको प्रयोग गरी मेलमिलापको प्रक्रिया अगाडि बढाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारसमेत मेलमिलाप सम्बद्ध सबै तह तप्का जिम्मेवार भई मेलमिलापको अवधारणा आत्मसात् गरी अघि बढ्न सके वर्तमानको महामारीको अवस्थामा विवादमा कमी आई मेलमिलापका मार्गमा हिँड्नेहरू थप ऊर्जावान्, गतिशील एवं कामयाब बन्न गई समाजमा विवादको न्यूनीकरण हुन जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

(कुइँकेल प्रशासकीय अदालतका रजिस्ट्रार एवम् मेलमिलाप परिषद् सचिवालय प्रमुख हुन्)

साभारः नयाँ पत्रिका दैनिक

४ श्रावण २०७७, आईतवार १२:४४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वले झेल्नुपरेका जटिल चुनौतीहरुको सामना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सुदृढ र सशक्त..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप १६ जनाको मृत्यु, ११५४ संक्रमित थपिए

काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १ हजार १५४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना..

हिमचितुवा शेर्पाको निधन

काठमाडौं । विनाअक्सिजन १०औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आङ्रिता शेर्पाको निधन भएको छ ।..

२६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै एनआरएनए दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको समापन

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन..

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने नेकपा सचिवालय बैठकको निर्णय, व्यक्ति टुंगो लाग्न अझै बाँकी

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने निर्णय..