खुमबहादुर र प्रचण्ड – देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली काङ्गे्रसका नेता खुमबहादुर खड्काविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि राजनीतिक वृत्तका एकथरी मानिसले निकै सञ्चो मानेका छन् । खड्काले सफाइ पाउंदा काङ्गे्रसभित्र उहांको भूमिकाले उचाइ प्राप्त गर्ने र खुमबहादुर हावी भएको काङ्गे्रसको सामना गर्न कठिन हुने भएकोले सर्वाेच्च अदालतको निर्णयबाट सर्वाधिक प्रसन्नता प्रचण्डलाई मिलेको छ भनियो भने त्यो गलत हुने छैन । पञ्चायती निरङ्शताविरुद्ध स्वदेशमै सङ्घर्ष गर्ने अठोटका साथ जननायक बीपी कोइराला राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिसहित २०३३ सालमा नेपाल आगमन हुंदा खुमबहादुर खड्का पनि संगै आउनुभएको थियो । बीपीसंगको सान्निध्य र जुझारूपनले खड्कालाई एक आशलाग्दा नेताको पहिचान दिएको थियो । ठीक त्यतिबेला हालका एमाओवादी नेता प्रचण्ड भने पुष्पकमल दाहालका रूपमा जीवन गुजाराका निम्ति जागिरको खोजीमा भौंतारिंदै हुनुहुन्थ्यो । प्रजातन्त्रको खोजीमा सङ्घर्षरत खुमबहादुरले नेपाल आगमन भएलगत्तै आठ वर्ष जेलको कालकोठरीमा बिताउनु प¥यो । तर, त्यही समयमा पुष्पकमल भने गोरखा आरुघाटको एउटा माध्यमिक विद्यालयमा ‘हर्टिकल्चर’ पढाएर निजी जीवनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ०३३ देखि ०३५ सम्मको करिब तीन वर्ष प्रचण्डले मास्टरका रूपमा आरुघाटमै बिताउनुभएको थियो । आफूलाई सबभन्दा क्रान्तिकारी दाबी गर्ने हालका प्रचण्डले आफ्नो जीवनमा जेल र प्रहरीखोरको सामना कहिल्यै गर्नुपरेन, केही वर्षको हिंसात्मक युद्धले उहांलाई आजको हैसियत दिलाएको छ ।

खुमबहादुर खड्का र प्रचण्डबीच तुलना गरिरहनु नपर्ने हो, तर देशले उल्टो गति लिएपछि नायकहरू खलनायकसरह खेदिएका र खलनायकचाहिं देवी–देवतासरह पुजित भएको देखिएपछि तुलना गरेरै केही लेख्नुपर्ने अवस्था आएको हो । ‘जाबो’ सत्ताका लागि प्रचण्डले हिंसात्मक र विष्मयकारी सङ्घर्षको मार्ग अवलम्बन गर्नुभयो, खुमबहादुरले प्रजातन्त्रका निम्ति शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा आफूलाई समर्पण गर्नुभएको हो । खुमबहादुर पूर्ण प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षका दृढ हुनुहुन्छ, प्रचण्ड कथित जनवादी राज्यसत्ताका नाममा आफ्नै अधिनायकवादी सत्ता स्थापना गर्न कसरत हुनुहुन्छ । खुमबहादुर राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताका पक्षमा हुनुहुन्छ, प्रचण्ड जातिवादी, क्षेत्रवादी र विखण्डनवादी चिन्तनको आहालमा चुर्लुम्मै डुब्नुभएको छ । खुमबहादुर बोलेपछि पूरा गरिछाड्ने ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ अर्थात् कार्यमुखी नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ, प्रचण्ड बोल्ने र बोलेपछि बारम्बार कुरा फेरिरहने नेताको कोटिमा पर्नुहुन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा दुरुपयोग गरिएका कारण खुमबहादुरले बद्नामी व्यहोर्नुप¥यो । सिद्धान्त, विचार, दर्शन र सङ्गठनको दुरुपयोग गर्दै धनवान–शक्तिवान बन्ने प्रयत्न गरेका कारण प्रचण्ड आफैं बद्नाम भइरहनुभएको छ ।
०५९ मा तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट ‘दर्शनभेट बक्सी’ आफूलाई सहयोग गर्न ‘हुकुम’ हुंदा खुमबहादुर खड्काले ‘प्रजातन्त्रलाई तलमाथि गर्ने काम नहोस्, त्यस्तो भयो भने राजसंस्थालाई पनि नराम्रो हुन्छ’ भन्ने जवाफ फर्काउनुभएको थियो । असोज ११ गतेको घटना हो– खड्काको जवाफ सुनेपछि तात्कालिक राजाले ‘बुझें मिनिस्टर’ भन्दै नारायणहिटीबाट ‘बिदाइ गरिबक्सनुभएको’ थियो । त्यसैताक प्रचण्ड भने राजासंग गठबन्धन गरेर सत्ताको अंशियार बन्ने तरखर गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रचण्डले राजा वीरेन्द्रसंग कुनै न कुनै रूपको सम्पर्कमा रही ‘क्रान्ति’ जारी राख्नुभएको तथ्य सम्बन्धित पक्षबाट नै सार्वजनिक भइसकेको छ । पछि राजाका रूपमा ज्ञानेन्द्रको उदय भएपछि पनि प्रचण्डले विभिन्न सम्पर्क सूत्रहरूमार्फत संवाद गरी राज्यसत्तामा साझेदारीका लागि प्रयास गर्नुभएको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन बांकी नै छ । नेपाली काङ्गे्रस र नेकपा एमाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाह बनिरहेको परिपे्रक्ष्यमा नारायणहिटीले काङ्गे्रस–एमालेलाई मुख्य बाधक ठानेको थियो भने जनवादी अधिनायकत्वका निम्ति ‘सङ्घर्षरत’ प्रचण्डहरूले पनि संसदीय प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड बनेका काङ्गे्रस–एमालेलाई नबढारीकन आफ्नो अभीष्ट प्राप्ति नहुने ठानेका थिए । त्यसर्थमा त्यतिबेला उग्रवामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरूको अघोषित गन्तव्य काङ्गे्रस–एमालेलाई किनारा लगाउनु बनेको थियो भन्न सकिन्छ । प्रचण्डहरू कहांबाट कुन उद्देश्यका लागि परिचालित भएका हुन् भन्ने सूचना या सङ्केत पाएर हो तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्र माओवादीसंग सम्झौता गर्न तयार हुनुभएन । एक वर्षसम्म राजाको मुख ताकेर बस्दा पनि आशाका कुनै किरण नदेखिएपछि ०६२ को वैशाखदेखि प्रचण्ड काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूसंग मिली शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा आउन बाध्य हुनुभएको थियो । बीपी कोइरालाबाट दीक्षित खुमबहादुर खड्का निरङ्कुशताविरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन प्रजातान्त्रिक शक्तिकै अगुवाइमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो र भारतको राजधानी नयांदिल्लीमा माओवादीसंग भएको बाह्रबुंदे सम्झौता देश, प्रजातन्त्र र काङ्गे्रसकै लागि समेत घातक हुनसक्ने उहांको ठम्याइ थियो । राजासंग प्रतिशोधको राजनीति गरिरहनुभएका तात्कालिक काङ्गे्रस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला बदलाको भावनाले ग्रस्त हुनुहुन्थ्यो । गिरिजाप्रसादलाई त्यस्तो अवस्थामा पु¥याउन तात्कालिक राजाको मुख्य योगदान रहेको भए पनि राजासंगको लडाइंमा माओवादीसंग गठबन्धन गर्नु दीर्घकालिक रूपमा गलत हुनसक्छ भन्ने विश्वासमा रहनुभएका खड्काले गिरिजाप्रसादलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नसक्ने स्थिति थिएन । आंखा बन्द गरेर सबैले गिरिजाप्रसादको पछि लाग्नु नै श्रेयस्कर ठाने र त्यसबेला खड्काले पनि विद्रोह गर्न सक्नुभएन । ०५९ साल असोज १८ पछि नेपाली राजनीतिमा राजा हावी हुनेबित्तिकै खुमबहादुर खड्काविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाउंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत मुद्दा चलाइयो । राजाका पालामा चलेको मुद्दाको फैसला माओवादीका पालामा भएको छ । बीपी विचारको अनुयायी भएकै कारण महानायक कृृष्णप्रसाद भट्टराई तथा शैलजा आचाार्यले बडो अपमानित र उपेक्षित हुंदै देहत्याग गर्नुप¥यो भने खुमबहादुर खड्कालाई चाहिं जेल पठाउने मौका प्रचण्डहरूले पाएका छन् ।
खुमबहादुर खड्का विश्वमा प्रचलित प्रजातन्त्रका कट्टर हिमायती हुनुहुन्छ र काङ्गे्रस संसदीय प्रजातन्त्रकै पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ भन्ने उहांको मान्यता रहिआएको छ । आफने आदर्श, सिद्धान्त, नीति र गन्तव्य क्रमशः हराएर विलखबन्दमा परेको काङ्गे्रसले माओवादीसंगको सम्झौताका क्रममा संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको अडानसमेत छोड्दै गएको र पूरै छोड्ने अवस्थामा रहेको महसुस नेपाली बुद्धिजीवीहरूले गरिरहेका छन् । संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको अडान पनि परित्याग गरेमा काङ्गे्रस मौलिक पहिचानबिनाको भीडमा रूपान्तरित हुने सम्भावना बढिरहेका बेला खुमबहादुर खड्काविरुद्धको अदालती फैसलाले देशका सबैखाले प्रजातन्त्रविरोधीहरूलाई उत्साहित तुल्याएको छ । खुमबहादुर राष्ट्रिय एकता बिथोलिने गरी सङ्घीयतामा जानु हुंदैन भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ र राष्ट्रिय पहिचानका सबै तत्वहरूलाई कायम राख्दै प्रजातन्त्र संस्थागत तुल्याउनुपर्छ भन्ने उहांको दृष्टिकोण छ । त्यसनिम्ति काङ्गे्रसमा उहांले आफ्नो क्षमता र सीमाले भ्याएसम्म क्रियाशीलता पनि देखाउनुभएको हो । प्रचण्डहरूले देशलाई विखण्डित गर्न जुन प्रकारले सक्रियता दर्शाएका छन् त्यसलाई ‘क्रस’ गर्नैपर्छ– यदि मुलुक र प्रजातन्त्र जोगाउने हो भने, खुमबहादुरको धारणा छ । त्यसैले प्रचण्डलगायतका सबैखाले विखण्डनकारीहरू अदालती फैसलाप्रति प्रसन्न हुन पुगेका छन् ।
न्यायालयले कहिल्यै अन्याय गर्दैन भन्ने मान्यता छ, त्यसैले सर्वोच्च अदालतले गलत फैसला गरेर खुमबहादुरमाथि होइन देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी शक्ति तथा स्वयम् काङ्गे्रसमाथि अन्याय ग¥यो भन्न नमिल्ला । यद्यपि काङ्गे्रस पार्टीले फैसलालाई ‘अन्यायपूर्ण र आश्चर्यजनक’ करार दिइसकेको छ । काङ्गे्रस कमजोर हुंदा नेपालमा प्रजातन्त्रको भविष्य अनिश्चित हुनसक्छ र प्रजातन्त्र कमजोर भएमा न्यायालयको हविगत कस्तो होला भन्ने चिन्ता सर्वत्र प्रकट भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्ततः स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीविरुद्धकै फैसलाका रूपमा प्रमाणित हुने त्रास बढेको छ । अदालत निष्पक्ष र निरपेक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास छ, त्यसैले प्रजातन्त्र पक्षधर नेताहरूविरुद्ध जाइलागेर न्यायपालिकाले साम्यवादी आन्दोलनलाई सहयोग पु¥याएको छ भन्न पनि नसकिएला । न्यायाधीशहरू कानुन र तथ्य हेरेर मात्र निर्णय लिन्छन् भन्ने पुरानो मान्यता छ, तर ‘नयां नेपाल’मा सञ्चारमाध्यमले कारणबस प्रकाशन–प्रसारण गरेका सामग्री र बाह्य माहोल हेरेर निर्णय लिने नयां परम्परा बसाउन खोजिएको छ भनियो भने धेरैलाई विश्वास भए पनि केहीलाई नहुन सक्ला । हावा जतातिर बगेको छ त्यतैतिर फर्किएर न्यायाधीशहरूले फैसला गर्न थाल्ने हो भने न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वास कसरी जोगाउन सकिएला ? चिन्ताकारक प्रश्न खडा भएको छ । न्यायकर्मीहरूसमेत आत्मरक्षाप्रति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वास कसरी जोगाउन सकिएला ? चिन्ताकारक प्रश्न खडा भएको छ । न्यायकर्मीहरूले समेत आत्मरक्षाप्रति चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो मुलुकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय र न्यायालयले स्थान पाउने कल्पना गर्न सकिंदैन । राजनीति कमजोर तथा अविश्वसनीय भए पनि निष्पक्ष प्रशासन र स्वतन्त्र न्यायपालिका जोगियो भने तिनले मुलुकलाई अन्ततः सही मार्गमा ल्याइपु¥याउन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ठानिन्छ । वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा न्यायिक निकाय र न्यायकर्मीहरूको भूमिका देश, जनता र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने अभिप्रायबाट पे्ररित छ या छैन आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । थाइल्यान्डमा थाक्सिन सिनवात्रालाई राजनीतिबाट खेद्न उनको लोकप्रियताबाट आतङ्कित बनेकाहरूले जसरी भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर उनलाई देशै परित्याग गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएका थिए, ठीक त्यही शैलीमा आरोपहरूको उत्पादन हुने र त्यसरी राजनीतिक उद्देश्यबाट पे्ररित मुद्दाहरूलाई न्यायिक निकायले लाहाछाप लगाइदिने परम्परा नबसोस् भन्नेतर्फ सम्पूर्ण न्यायकर्मी सचेत रहन ढिलाइ गर्नै नहुने भइसकेको छ ।
कतिपय राजनीतिकर्मी असल र इमानदार छन् तर तिनको भूमिका निर्णायक प्रक्रियाहरूमा अत्यन्त कमजोर मानिन्छ । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् नेपालमा राजनीति एउटा सुरक्षित व्यवसाय बन्दै गरेको महसुस आमजनताले गर्न थालेका छन् । ०६३ को परिवर्तनले प्रचण्डहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याइदिएपछि ‘राजनीतिक व्यवसाय’ उत्कर्षमा पुगेको छ । राजनीति जति नाफामुखी व्यवसाय अरू केही नभएकोले नै हुुनुपर्छ नेपालका नाम चलेका सबै व्यापारीले राजनीतिमा सहभागिता जनाएका छन् । ०४६ सालमा किराना पसल र तरकारी बजार या त्यस्तै कुनै व्यवसाय गर्नेहरू जहांको त्यहीं छन्, अठार घन्टा खटेर पनि तीमध्ये अधिकांशले राजधानीमा एउटा टाउको लुकाउने ठाउं बनाउन सकेका छैनन् । तर, ०४६ पछि राजनीतिक व्यवसाय सुरु गर्नेहरूमध्ये सबैजसोले राजधानीमा बसोबासको राम्रो व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने राजनीतिकर्मी र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी तथा सेना र प्रहरीका उच्चाधिकारीमाथि पनि समष्टिमा छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया सुरु गरिनु आवश्यक र जायज हुनसक्छ । जनवादी क्रान्तिका निम्ति जीवन अर्पण गरेर हिंसात्मक युद्धमा होमिएका लडाकुको नाममा राज्यले उपलब्ध गराएको अर्बौं रुपैयां कहां गएको छ अख्तियार र अदालतहरूले त्यसको खोजबिन गर्ने साहस गर्न सक्नुपर्छ । खासखास पक्ष र व्यक्तिलाई मात्र सोझ्याएर उठाइने भ्रष्टाचारका मुद्दालाई राजनीतिक उद्देश्यबाट पे्ररित भनी सहजै भन्न सकिन्छ । यस्ता मुद्दाहरूमा न्यायालय र न्यायाधीशहरू जोडिएनन् भने त्यसले न्यायपालिकाकै प्रतिष्ठा एवम् विश्वसनीयतालाई उंचो बनाउने हो । पांच अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनको सामान्य प्रक्रियासमेत अघि नबढाउनेहरूले खुमबहादुरलाई दोषी ठहर गरेर बहादुरी प्रदर्शन गरेका छन् कि कायरता, यो समयाक्रमले पुष्टि गर्ने नै छ ।
राजाको पालामा शेरबहादुर देउवामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने काम भयो, खुमबहादुर खड्कामाथि पनि राजाकै समयमा अभियोग लगाइएको हो । माओवादी नेताहरूमाथि पनि आतङ्कवादी क्रियाकलाप गरेको, हत्या, लुटपाट र विश्वंश मच्चाउनेजस्ता जघन्य अपराध गरेको आरोपमा मुद्दा चलेकै हो । अरू सबैमाथि लागेका आरोप र मुद्दाहरू फिर्ता लिएर खुमबहादुर खड्कालगायतमाथि लागेको मुद्दालाई मात्र कारबाहीको प्रक्रियामा लैजांदा राजनीतिमा भ्रष्टाचार त छंदै थियो, अब भ्रष्टाचारमा पनि राजनीति हुन थालेको आभास दिलाउंदै छ । निकै बडेमानको भ्रष्टाचारीका रूपमा एकथरी मानिसबाट प्रचारित खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने निकायले दश वर्ष लगाएर चौरान्नब्बे लाख स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ‘पत्ता लगाएको’ छ, त्यो पनि खड्काको आम्दानीको हिसाब नै नगरेर । यो रकमको पचासौं गुणा बढी सम्पत्तिका मालिक त रूपनारायण श्रेष्ठहरूसमेत भइसकेका छन्, प्रचण्डको सम्पत्ति त ‘क्यालकुलेटर’ले समेत नभ्याउने अङ्कमा भएको जनजनलाई थाहा छ । त्यसैले प्रचण्डहरूलाई साधु र खुमबहादुर खड्कालाई भ्रष्ट देख्नेहरूले ‘जो होचो उसकै मुखमा घोचो’ भन्ने उखानको चरितार्थ मात्र गरेका छन् भन्नु उपयुक्त हुनेछ ।

५ भाद्र २०६९, मंगलवार २१:३२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका यात्रुबाहक सवारी..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..