लकडाउनमा मानव अधिकारसंगै जोडिएको बाच्न पाउने अधिकार

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ का कारण विश्वनै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा छ।विश्वमा हाल सम्म कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप एवं उपचारको लागि औषधी पत्ता नलागेको अवस्थामा कोरोना सङ्क्रमणको महामारीबाट जनतालाई बचाउन लकडाउन उपयुक्त एवं अपरिहार्य विधि मानी कोभिड-१९ को रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणको लागि विश्वका अधिकांश देशहरूमा लकडाउन गरिएको छ र नेपालले पनि २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेकोमा जनजीवनमा गहिरोसंग पर्दै गएको असरलाई न्युनीकरण गर्ने हेतुले असार १ गतेबाट लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै लगेको छ।

विश्वभरी फैलिरहेको कोभिड-१९ को महामारीको असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र सिमीत नभई अन्य क्षेत्रहरुमा पनि देखिएको छ।यस त्रासदी वातावरणमा मानव अधिकार अन्तर्गतको बाँच्न पाउने अधिकारमा संकट उत्पन्न भएको मात्र नभई यस परिस्थितीमा मानव अधिकार सरंक्षण हुन नसकिरहेको अवस्थाले कोरोना संक्रमणको भन्दा विकराल र भयवित अवस्था श्रृजना गरिरकेको कुरा बिभिन्न छापा र अनलाईनमा प्रकाशित समाचार एवं घटनाहरुबाट स्पष्ट देखिन्छ।

मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न अधिकार पत्रहरूले मानिसको बाच्न पाउने हक सम्बन्धी प्रत्याभूति गरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई नैसर्गिक अधिकार अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुदा विभिन्न देशका संविधान एवं प्रचलित कानुनहरूले समेत मानिसको बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हक, संवैधानिक हक वा मूलभूत हकको रूपमा राख्दै उक्त हकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेक पाईन्छ। मानिसको बाच्न पाउने हकसँग स्वास्थ्य सम्बन्धी हक समेत जोडिएको र मानिसलाई महामारीबाट बचाउनको लागि सङ्कट, प्रकोप अथवा विपद् व्यवस्थापनको लागि सरकारले विभिन्न आदेशहरू जारी गर्न सक्ने अवस्थामा जनताका केही मानव अधिकार अर्थात् मौलिक हकहरू उपर औचित्यपूर्ण बन्देज, सङ्कुचन वा निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान जुनसुकै देशको संविधान एवं प्रचलित कानुनमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा समेत धारा १६ को सम्मान पूर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १८ को समानताको हक, धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा (१) र (२), धारा ४३ को सामाजिक सुरक्षाको हक निलम्बन नहुने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिमको आदेश जारी भई लकडाउनको घोषणा भएको अवस्थामा पनि उपरोक्त उल्लेखित मानिसको बाच्न पाउने हक लगायतका हकहरू निलम्बन हुन सक्दैनन् ।

मानिसलाई प्राप्त हुनुपर्ने अधिकार मानव अधिकार हो अर्थात् मानिसले मानिस भएर बाच्न आउने अधिकार नै मानव अधिकार हो । यो अधिकार नैसर्गिक एवं अकरणीय प्रकृतिको हुन्छ ।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ३ देखि २१ सम्म नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरू र धारा २२ देखि २७ सम्म आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको उल्लेख गर्दै धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको हक हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ मा विभिन्न नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरूको उल्लेख गर्दै धारा ६ मा जीवनको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, “प्रत्येक व्यक्तिमा जीवनको अन्तर्निहित अधिकार हुनेछ । कानुनद्वारा यो अधिकारको संरक्षण गरिनेछ । स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन ।”आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासम्धी, १९६६ मा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधिकारहरूको उल्लेख गर्दै धारा ३ मा समानताको अधिकार, धारा ६ र ७ मा श्रमिकको अधिकार र धारा ११ को उपधारा १ मा अर्थपूर्ण जीवनको अधिकार उल्लेख गर्दै भनिएको छ “ यस महासम्धीका पक्ष राष्ट्रहरूले प्रत्येक व्यक्तिको पर्याप्त भोजन, लुगा तथा आवास समेत आफू स्वयम् तथा आफ्नो परिवारको पर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीविकाको अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् । पक्ष राष्ट्रहरूले यस प्रयोजनको लागि स्वतन्त्र मञ्जुरीमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अत्यावश्यक महत्त्व स्वीकार गर्दै यस अधिकारको प्राप्ति सुनिश्चित गर्न उपर्युक्त कदमहरू चाल्नेछन् ।”

सुरुआती दिनमा सरकारले कोरोना संक्रमितहरुलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार र सम्बोधन गर्नाले बिरामी भएकाहरु सार्वजनिक हुन डराए भने नभएकाहरु संक्रमण सर्लाकी भन्ने डरले अस्पताल तथा उजुरीको लागि सम्बन्धित निकायसम्म आउन डराए।जसले संक्रमणको डरभन्दा पनि व्यक्तिको डर भयो। समाज कोरोनाले भन्दा पनि प्रचार प्रसारले नै भयवित अवस्थाको श्रृजना भयो।

दैनिक काम गरि खाने मजदूरहरु, श्रममा निर्भर बालबालिका, अनौपचारिक तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नै कामदारहरु, चालक, भरिया, दैनिक आम्दानीको भरमा परिवार चलाउनु पर्ने स-साना व्यवसायीहरुहरुले एक महिनाको जोह गर्न पनि पाएनन् र सकेनन्।यस्तो बिषम परिस्थितीमा अत्याधिक मात्रामा उल्लंघन हुन सक्ने मानव अधिकार र कानुनी शासनलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको ध्यान जान नसकेको कुरा लकडाउनको अवधी जेष्ठ १७ गनेसम्मको प्रहरीको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ११०५ जनाले आत्महत्या गरेको घटना मानव अधिकार अन्तर्गतको सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा सिधा असर परेको र ति आत्महत्याका परिवेशहरु यहि लकडाउनले श्रृजना गरेको कुरामा दुईमत हुन सकिन्न।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार चैत्र ११ देखि जेष्ठ १० भित्र महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकहरु माथि भएका हिंसाहरु १३०१ वटा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ जसमा अन्य बाहेक घरेलु हिंसा ३७४, बाल यौन दुरव्यहार ३५ वटा, बलात्कार २७४ वटा र बलात्कारको प्रयास ६२ वटा छन्। यी संख्या प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन्। लकडाउन नभए कै बेलामा पनि माथि उल्लेखित वर्गहरु उजुरीको लागि प्रहरीसम्म आउन सक्ने संख्या ज्यादै कम छ भने लकडाउनको समय अझ यी वर्गहरुमाथि भएका हिंसा पनि लकडाउनकै अवस्थामा रहेका कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौँ।

कर उठाउने नाउँमा लकडाउनलाई बिना योजना खुकुलो गरिएको छ। यस्तो बेला सम्बोधन गर्न निर्मित कानुन,नीति नियम तथा निर्णयहरु सबैको प्रतिनिधित्व स्वीकार्ने र तत्कालको समस्या समाधान गर्न सक्ने मानव अधिकार अत्याधिक संरक्षण गर्न सक्ने र लैङ्गिक समानता तथा महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सक्ने हुनु पर्छ। संक्रमण कहिले सम्म रहन्छ यकिन साथ भन्न सकिने बिषय होईन र कति व्यक्तिहरु यो संक्रमणबाट प्रभावित हुन्छ तर यसबाट हुने दीर्घकालीन असरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले योजना सहित सम्बोधन गर्नु पर्छ। यस्तो समयमा मानव अधिकारको सम्मान गर्दै संक्रमणबाट चुनौतीको सामना गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना गर्नु पर्छ।आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदाय महिला, बालबबलिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहज जीवनको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारको लागि चुनौती हो भने यो समय स्वनिर्भताको उपाय खोज्ने अवसर पनि हो।

नियमित र पँहुच योग्य बनाउने र हाल सरकार स्वास्थ्य सेवामा भइरहेका मिसक्यारेज रोक्ने र न्यायको पहुँचमा विचलन हुन नदिने जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिन सक्यो भने जस्तोसुकै संक्रमणको समयमा पनि व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण हुन सक्छ भने संक्रमणसंग लड्न सक्ने क्षमता अभिबृद्धीका लागि खाध्य योजनाहरु अघि सार्ने हो भने नागरिकमा स्वत: आत्मवल बृद्धी भई कोरोना भाईरसको महायुद्ध नागरिकहरु स्वस्फुर्त रुपमा उत्साहपुर्वक यो लडाईमा सरिक हुनेछन्।

७ असार २०७७, आईतवार १८:२४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

बुधबार दिउँसो काठमाडौँमा भूकम्प

काठमाडौँ, २१ साउन । बुधबार ४ः३० बजे काठमाडौँमा भूकम्पको धक्का महशुस भएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले ललितपुरको बंगलामुखी..

अख्तियारका १५ जनालाई कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, २० साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १५३ कर्मचारीसहति १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि..

काठमाडौँ उपत्यकामा ५१ सहित थप ४१८ जनामा कोरोना पुष्टि

काठमाडौँ, १९ साउन । सोमबार ४१८ जनामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले..

सवारीमा फेरी जोर विजोर प्रणाली लागू गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव

काठमाडौँ, १९ साउन । कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम पुनः बढेसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी तथा..

मेलम्ची पहिरोः ७ जनाको शव भेटियो (अपडेट)

सिन्धु, १९ साउन । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा आइतबार रातिको पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका ७ जनाको शव फेला परेको छ ।..