कोभिड–१९ ले झन् चपेटा परेको सुकुम्बासी

अधिवक्ता सुमिता डंगोल
अधिवक्ता नविन कार्की

“सुक्खंआवास” शव्द मिलेर सुकुम्वासी शव्दको निर्माण भएको पाईन्छ वास्तवमा घरवार जायजेथा केही पनि नभएको व्यक्ति र घरजग्गा नभएको रैती तथा घरवास सम्म भएको तर खेती नभएको रैती नै सुकुम्बासी हो । यसरी जीविका धान्नका लागि कुनै विकल्प नभएका, घर जग्गा केहि पनि नभएका निःसहाय व्यक्तिलाई सुकुम्बासीको दर्जामा श्रेणीकरण गर्न सकीन्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाइ उपयुक्त आवासको हक र रोजगारीको हक हुने गरी मौलिक हकको प्रस्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राज्यले भूमिहीन दलितलाइ कानुन वमोजिम एक पटक जमीन उपलव्ध गराउनु पर्नेछ भनि दलित सुकुम्बासीको हकलाई मौलिक हकवाट विशेष रुपमा व्यबस्था गरी जग्गा पाउने अधिकारलाई नेपालको संविधान ९२०७२० ले सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको पहिचाहन गरी निजहरुको वसोवासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने गरी सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको लागि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई पुनःस्थापना गर्ने नीतिलाई आत्मसात गरेको प्रस्ट देखिन्छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सुचीमा पञ्जिकरण गरि अत्यन्तै महत्वका साथ संविधानले ग्रहण गरेको तथा संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार वनाएको छ ।
घर जग्गा केही नहुने व्यक्ति, जीविकाको नियत साधन नहुने अवस्था, कृषि पेशा अपनाएको कृषक पेशामा लाग्ने भूमिहीन परिवार सुकुम्बासी हुन भनि झोरा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धि नियमावली २०२८ ले परिभाषित गरेको छ । त्यसरी नै जीविकाको लागि कुनै ठोस विकल्प नभएको, आफ्नो वा आफ्नो अंशियारको नाममा घर वा जग्गा जोड्न सक्ने साधन श्रोत नभएको भूमिहीन तथा निःसहाय व्यक्ति र दैवी प्रकोपबाट घर जग्गा विहिन हुन पुगेका व्यक्ति एबम निज प्रति आश्रीत परिवार सुकुम्बासी हुन भनि मिति २०५३।०१।२४ को राजपत्रमा अझ फरक ढंगबाट सुकुम्बासीलाई परिभाषा गरेको पाईन्छ ।

 

सुकुम्बासी, कमैया, हलिया, हरवा, चरवा, लगायतका आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका वर्गलाई जग्गा लगाएत आर्थिक सामाजिक सुरक्षाको व्यबस्थाको नीति नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले लिएको थियो । भूमिमा आश्रीत बास्तविक किसानहरुको जीवनस्तर सुधार ल्याउन तथा कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरि सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि तर्जुमा गरिएको भूमि सम्वन्धी ऐन २०२१ मा ऐनको उद्धेश्य पूर्ति गर्नका निम्ती आवश्यक समितिहरु गठन गर्न सक्ने व्यबस्था सम्म पाईन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐनको सातौं संसोधनले भूमिहीन दलितलाई एक पटकको लागि तीन बर्ष भित्र जमीन उपलव्ध गराउने भन्ने छ भने मिति २०७७।०१।०१ को राजपत्र मार्फत भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने तथा अव्यबस्थित वसोवासीलाई व्यवस्था गर्ने स्पस्ट प्रावधान रहेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजन सहितको उदेश्य लिई गठन भएको भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आदेशले ऐनको मुल भावना अनुरुप भूमिहीन सुकुम्वासीलाई एक पटकको लागि निजहरुले आवाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहरयाएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा उपलव्ध गराउने मनसाय साथ आयोग गठन भएको छ । यसरी गठन भएको आयोगले सुकुम्वासीहरुलाई आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चीत गरि समतामूलक समाजको निर्माण तर्फ कटिवद्ध गराउनुको साथै केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेको पाईन्छ ।
२०४७ सालमा बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग देखि लिएर भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ सम्म आई पुग्दा सम्म विभिन्न मितिमा १५ वटा सुकुम्बासी समस्या निराकरण गर्नका निम्ती आयोग गठन भएको देखिन्छ । यसरी गठन भएको आयोग मध्य हालै गठन भएको आयोग वाहेक ६ वटा आयोगले जग्गा वाँडेको छन भने ८ वटा आयोगले सुकुम्वासीलाई जग्गा वाँड्न नसकी विघठन भएको पाईन्छ । २०४७ साल उप्रान्त ९०,९६० परिवार संख्यालाई ४५,९६४ विघाह जग्गा विभिन्न मितिमा गठन भएको आयोगले सुकुम्बासीलाई उपलव्ध गराएको पाईन्छ ।
अहिले विश्व नै कोभिड–१९ को महामारीको चपेटामा परेको छ यसरी विश्व अर्थतन्त्र धारासायी वनेको अवस्थामा नेपाल जस्तो गरिब मुलुक वैदेशीक सहायता र ऋण सहयोगमा निर्भर रहनु परेको अवस्थामा यस्तोे संक्रामक रोगको कारणले गर्दा नेपालको पनि अर्थतन्त्रको अवस्था ऋणात्मक हुन पुगेको छ । प्रतिकूलता भित्रपनि अनुकुलताको खोजी गर्नु र सिर्जनसिलताको मार्गमा अगाडी बढ्नु पर्ने वर्तमान जटिल एवम जर्जर अवस्थामा गठन भएको उक्त आयोगले गठन हुनुको उद्धेश्यलाई परिणाममुखि बनाउनु भन्दा औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने एवम दलका कार्यकर्ताको भर्ति केन्द्र मात्र हुन सक्ने सम्वावना छ । वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचाहन हुन नसकी जग्गा उपलव्ध गराउन नसक्ने तथा सुकुम्बासीका नाममा बांडिएका जग्गा लालपुर्जामा मात्र सिमीत हुने अवस्थाले पुनराबृती पाउला की भन्ने अवस्था पनि त्यतीकै टटकारो रुपमा देखिएको छ ।
भूमी अधिकार मञ्चको तथ्याङ्क अनुसार राज्यले सुकुम्वासीको नाममा जग्गा उपलव्ध गराएका २५,००० परिवारले पाएको जग्गा लालपुर्जामा मात्र सिमित भएको तर स्वामित्व प्राप्त व्यक्तिहरु भोगवाट वन्चित भएको पाईन्छ । यसरी उपलव्ध भएको जग्गा स्कुल, खोला, नहर लगाएत आवाद गर्नका लागि उपयुक्त नहुने तथा नसकीने जग्गा परेको उल्लेख छ ।
आ।व।०७७।०७८ को बजेट मार्फत जग्गा प्रशासनसंग सम्बन्धित श्रेष्तालाई भू–अभिलेख सूचना व्यबस्थापन प्रणालिमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र सूचना प्रविधिमा आधारित भएर सवै मालपोतका सेवालाई अनलाइन प्रणाली मार्फत प्रवाह हुने व्यस्था मिलाउने नीति राज्यले अख्तियार गरेको छ । यसरी हेर्दा वास्तवीक सुकुम्बासी पहिचाहनको लागि विद्युतिय अभिलेखको अभावमा लगत भिडाउन सक्ने अबस्था देखिंदैन । त्यस्तै गठन आदेशले सबै जिल्लामा समिती गठन गरी सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने व्यबस्था गरेको तर आ।व।०७७।०७८ को बजेट विनियोजनवाट १०० वटा स्थानीय तहमा सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्वन्धि कार्यक्रम सन्चालन गर्ने जस्तो दुबिधा उत्पन्न गर्ने अस्पस्ट राज्यको नीतिले विगतका बर्षमा झैं सुकुम्बासी आयोग गठनका नाममा कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र मात्र बन्न पुग्ने हो की भन्ने प्रश्न सर्वत्र उव्जिएको छ ।
विद्युतीय माध्यममा सम्पुर्ण भू–अभिलेख समावेस भई नसकेकोमा बास्तवीक सुकुम्बासीको पहिचाहन हुन सक्ने अवस्था नरहेको, कोभिड–१९ प्रभावित देशहरुको सूचीमा छिमेकी राष्ट्र भारत सातौं स्थानमा रहेकोमा त्यसवाट नेपाललाई के, कती र कस्तो प्रभाव पर्दछ त्यो भविष्यको गर्भमा नै रहेको छ । त्यस्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग समेत विपक्ष भएको एउटा उत्प्रेषण मुद्धामा नेपाल सरकारको मिति २०७१।०४।१९ को गठन आदेश तत्काल क्रियाशिल नगर्न र मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म गठन आदेशको व्यबस्था कार्यान्वयन नगर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतवाट अन्तरीम आदेश जारी भएको र उक्त मुद्धा हाल सम्म पनि विचाराधिन अवस्थामा रही विवादको अनत्य भै नसकेको आधार कारणवाट पनि सरकारले भूमि सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ गठन गर्नलार्ई हाल उपयुक्त समय होईन । यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा तर्जुमा गरी जारि गरिएको गठन आदेशले वास्तविक सुकुम्बासीका असिमित आवश्यक्तालाई हल गर्न नसक्ने देखिन्छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानको नाममा अहिले सम्म गठन भएका आयोगहरुले यत्तिका जग्गा उपलव्ध गराइ सक्दा समेत सुकुम्बासी समस्या झनै बल्झँदै गएको देखिन्छ यस्ता समस्यालाई दिर्घकालिन समाधान गर्ने तर्फ उचित र सरल उपायहरुको खोजी गरी राजनीति पुर्वाग्रहवाट मुक्त रही वास्तवीक सुकुम्बासी केन्द्रित दिगो विकासको नीतिले मात्र सुकुम्बासी समस्याको हल हुन सक्दछ ।

लेखकद्घय कानुन, न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्च–नेपालसंग आवद्ध हुनुहुन्छ ।

२४ जेष्ठ २०७७, शनिबार १७:४१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

उपत्यकाका ३ जिल्लामा २६७ जना कोरोना संक्रमित

काठमाडौँ, २३ असार । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितहरुको संख्या २६७ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार थप..

ओली र प्रचण्डबीच छलफल जारी राख्ने सहमति

काठमाडौँ, २३ असार । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’..

काँग्रेस महाधिवेशन फागुन ७ देखि १० सम्म हुने, यस्ता छन् अन्य कार्यतालिका

काठमाडौँ, २३ असार । नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन फागुनमा हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण कम गर्न लागू..

‘काँग्रेस जनताको म्याण्डेटअनुसार प्रतिपक्षमै बस्छ’

काठमाडौँ, २२ असार । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्याण्डेट दिएकाले..

मास्क नलगाई बाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गर्ने आदेश

काठमाडौँ, २२ असार । सरकारले मास्क नलगाइ घर बाहिर निस्किनेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य..