सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजीलाई दिने घोषणा गर्दा लाज लागेन सरकार ?

बर्दिबास, महोत्तरी ।

मुलुकको ८० प्रतिशत विद्यार्थीको शैक्षिक भार थामेका मुलुकका सामुदायिक बिद्यालयहरु देशलाई आइपरेको बिपतिमा एकाकार भई आफूलाई क्वारेन्टाइनमा रुपान्तरण गरिरहेका छन् । यही बखत मुलुक नै निजि विद्यालयहरुको छाता संगठन नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दिको मात्र हैन शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनालाईसमेत वेवास्ता गर्दै विद्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय गर्दछ र मातहतका विद्यालयलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न निर्देशन दिन्छ । राज्य बेखबर जस्तै बनेर निजि विद्यालयले थेग्नै नसक्ने उपहार दिन्छ ‘माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै निजि विद्यालय हरुले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सधार गर्ने’ भनेर । यो घोषणा सभाले सामुदायिक विद्यालयहरु निजि विद्यालयको दाजोमा कमजोर छन भन्ने औपचारिक घोषणा गर्दै निजि विद्यालयलाई आफ्नो असफलता जिम्मा लगाउन आँतुर हुन्छ । सरकारी निर्णयले झस्किएका निजि विद्यालयहरु आफ्नु संचित धन गुम्ने भएले त्रसित छन् । न हुन पनि कसरी । बन्दा बन्दिको मार खेपी रहेका निजि विद्यालयको लागि यो अनपेक्षित निर्णय जोगिको घरमा संन्यासी पाहुना भन्ने उखान जस्तै भएको थियो ।

मुलुकको शिक्षा क्षेत्र सुधारको प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयको ब्यवस्थापकीय सुधार गर्नु आफ्नो कर्तव्य पनि हो । आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट पन्छिएर निजि विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री सहित सुधारको जिम्मेवारी दिनु भनेको परनिर्भरतालाई पस्रय दिनु हो । यो निर्णयले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन मात्र गरेको छैन स्वयम् सरकारले आफ्नो असक्षमता पनि जाहेर गरेको छ ।

खरबौ लागानीलाई बालुवाको पानी बनाउने सरकारी नीति नियम र सामुदायिक विद्यालयको कार्यशैली आजको अवस्था निम्त्याउन जिम्मेवार छन् । अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा दलगत भागबण्डाबाट निर्माण भएको विद्यालय ब्यावस्थापन समितिले शैक्षिक सुधारलाई भन्दा राजनीतिक दाउपेचलाइ महत्त्व दियो । दलगत भागबन्डामा हराएका शिक्षक शिक्षिकाले त झनै सामुदायिक विद्यालयलाई तलव दिने संस्थाको रुपमा मात्र बुझे । यसको प्रभाव योग्य र कर्तब्यनिष्ट शिक्षक शिक्षिकामा समेत क्रमशः पर्नुले समग्र क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । समयमा पाठ्य पुस्तक नपुग्नु, धेरै जति बिषयगत बिज्ञ शिक्षकको अभाव हुनुले पनि सामुदायिक विद्यालय पीडित छ । अझ आम अभिभावकले सन्तान विद्यालय गएकोमा मात्र खुशी मनाउने, के कति कसरी पढेको छ चासो नदिने वा यस बारेमा जानकारी नराख्ने चलनले सामुदायिक विद्यालयमा मनोमर्जी गर्न छुट दिए सरह भएको छ । परीक्षा प्रणालीलाई मात्र ध्यान दिने शैक्षिक परिपाटीले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई नै दुषित बनाएको छ । परीक्षामा प्राप्त अंकलाइ जोड दिएर सिकाइने चलनले विद्यार्थीको चौतर्फी बिकास गर्न सकेन । फलतः हामी आजको अवस्था ब्यहोर्न बिवस छौ ।

आज आम नागरिकको मनमा उब्जिएको जिज्ञासा के हो भने भोलिका देशका सपूत बाल बालिकाले आर्जने शिक्षामा लगानी गर्ने स्रोत साधनको अभावमा निजि विद्यालयलाइ ब्यवस्थापन सुम्पन पर्ने हो भने हजुरहरुलाइ यतिका धेरै सुबिधा उपभोग गरेर जगत हसाउने नैतिक आधार बचिरहन्छ ? मुलुकको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सामुदायिक विद्यालयलाइ ब्यवस्थापन नगर्ने वा गर्न नजान्ने वा गर्नै नचाहने हजुरहरुलाई नैतिकताको आधारमा यस्को मालिक बनेर बसिरहन सुहाउँछ ? सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको नाममा अरबौ रकम उपलब्धि बिहिन बनाएर खर्चने हजुरहरुका कारिन्दालाई फजुल खर्च गरेको कुरामा सोध खोज गर्नुपर्ने हैन र ? के अब सामुदायिक विद्यालयहरु नियमित पठन पाठन सुचारु गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ? के एसइइ परिक्षा लिन पनि निजि विद्यालय संचालकहरुसँग गुहार माग्नपर्ने अवस्थामा छौ त हामी ? उल्लेखित सवालहरुको भरपर्दो जवाफ दिन संबन्धित निकायले ढिलो गर्न हुन्न ।

नेपाल सरकारले वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ खर्चदा पनि नसुधारिएको सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन निजि विद्यालयलाई दिदैमा सुधारिन्छ भनेर सोच्नी कुनै भरपर्दो आधरै नभई नेपाल सरकार किन यो निर्णय गर्न लालायित भयो होला ? के नेपाल सरकारको नजरमा हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय ब्यवस्थापन समिति निकम्मा भएका हुन ? वा यो काममा स्वयम् सरकार असफल भयको स्विकारोक्त्ती हो ? शैक्षिक सामग्रीसहित ब्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिदा लाग्छ कतै राज्य शिक्षामा लगानी गर्न डराएकोत हैन ? हामी यति तल झरिसकियौ कि हामीसँग शिक्षामा लगानी गर्ने रकमै छैन । यदि यस्तो हैन भने यो जिम्मेवारी सुम्पनुको के तुक ?

१९ जेष्ठ २०७७, सोमबार १९:१० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोनाका कारण काठमाडौँमा एक जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, १९ असार । काठमाडौँका एक जना कोरोना भाइरसका संक्रमितको मृत्यु भएको छ । नयाँबानेश्वर बस्ने ८५ वर्षीया बृद्धको मृत्यु भएको..

बढ्यो नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय, पुग्यो १ हजार ९० डलर

काठमाडौँ, १९ असार । नेपाल निम्न आय भएको मूलुकको सूचीबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा उक्लिएको छ । विश्व..

पुरुष उत्पीडन:हिंसाको चपेटामा पुरुषपनि

पछिल्लो समयमा समाजमा महिला भन्दा पुरुष हिंसा बढ्दै गएको कुरा समय समयमा बिभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका अध्धयनले..

नेकपा विवाद ः एकता जोगाउन पहल

प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, १८ असार : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष तहमा विवाद बढेपछि पार्टी..

काँग्रेसले भन्यो, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार कदम’

काठमाडौँ, १८ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा..