विवाद समाधानको उत्तम उपाय मेलमिलाप

अधिवक्ता एवं मेलमिलापकर्ता विनीता गुरुङ

 

विवादरहित समाज र समस्याविहीन मानिसको परिकल्पना सायद सम्भव नहोला । सामाजिक जीवनमा विवादहरु क्रमिक रुपमा भइ  नै रहेका हुन्छन् । हरेक व्यक्ति आफैभित्र मनोद्वन्दले भरिएको हुन्छ । अनेकौं जातजाती धर्म संस्कार तथा वर्ग मिलेर बन्ने समाजमा विवादहरु एकपछि अर्को श्रृजना भईरहनु नौलो पनि होईन । भिन्न भिन्न जातजाती‚ धर्म‚ संस्कृती‚ वर्ग तथा दृष्टीकोणबाट प्रस्फुटन भएका भिन्न भिन्न आकाङ्क्षाले समाज निर्देशित हुन्छ । त्यसैले विवादरहित समाज कल्पना गर्न सकिन्न तर बुझ्नु पर्ने कुरा केहो भने जहाँ विवाद हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ । कारण ती विवादहरुले समाधनका उपायहरु पनि साथमै ल्याएका हुन्छन् ।

हामीकहाँ विवाद शब्द नकारात्मक अर्थ बोकेको पाउँछौँ तर त्यस्तो होइन । त्यसैले ‘वादे वादे जायते तत्व बोध’ अर्थात वादविवादबाट नै वास्तविक सत्य थाहा हुन्छ भन्ने गरिएको हो । हाम्रो समाजमा विवादको श्रृजनाबाटै सत्मार्ग तर्फ लाग्ने उत्साह उर्जा मिलेका उदाहरणहरु समाजमा थुप्रै भेटिन्छन् । राम र रावणको विवादले मानव जातिलाई मर्यादा नैतिकता प्रेम अन्धबिश्वास जस्ता कुरालाई उजागर गर्यो । पाण्डव र कौरवको विवादले सदाचारिता अधिकार दम्भ कर्तब्य सिकायो । अर्थात हरेक विवादले समाधान संग लिएर आउछ र एउटा सन्देश शिक्षा दिएर जान्छ ।

जहाँ विवाद उठान हुन्छ त्यसको निदानका लागि वार्तालाप एकान्त वार्ता र मेलमिलापद्वारा उत्पन्न विवाद समाधान गर्ने नेपाली समाजको मौलिक विशेषता  हो भन्दा फरक नपर्ला । वैदिक कालखण्ड होस् या आजको आधुनिक समाज हरेक कालखण्डमा विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप पद्दति अपनाईएका भेटिन्छन्।मेलमिलाप विवाद समाधानको अन्योन्याश्रित पक्षका रूपमा रहि नै रह्यो । स्थान विशेषमा होस् या जाति विशेषमा, मुखिया होस् या बडघर प्रथा, आफ्नै मौलिकतामा आधारित रहेर मेलमिलापको अवधारणालाई अवलम्बन गरि विवादको समाधान गर्ने गरेको कुरा ईतिहासले देखाउँछ । विवाद समाधानका लागि अलग अलग कालखण्डमा अलग अलग समयानुक मौलिक विधिहरु प्रयोग हुँदै आए । किराँतकालीन ग्रन्थ मुन्धुम, लिच्छविकालीन पाञ्चालिक व्यवस्था आदि सबैले समाजमा आउने विवादहरुको समाधानको उत्तम उपायका रुपमा मेलमिलापलाई स्थान दिएको प्रष्टै देखिन्छ ।

कानुनी दृष्टीकोणबाट मेलमिलाप भन्नाले विवादरत पक्षहरुबीच आपसी वार्ताद्वारा निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रो पक्ष अर्थात मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा रहेर गोपनीयता कायम गरी विवाद समाधान गर्ने ऐच्छिक प्रक्रिया नै मेलमिलाप हो । आआफ्नो अडान र हठ त्यागेर दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरि पक्षहरुबाटै न्यायोचित विकल्पको पहिचान गरी आपसी मनोमालिन्यता हटाई फाटेका दुई मनहरुलाई जोडेर भविश्यमा दुवैलाई एक असल परिवार असल छिमेकी असल साथीका रुपमा हातेमालो गर्दै अघि बढाउन विवादका दुवै पक्षहरुलाई लाभ लाभका स्थितीमा पुर्याउन मेलमिलाप प्रक्रियाको अहम् भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन ।  औपचारिक एवं प्राविधिक अर्थमा भन्नु पर्दा मेलमिलापलाई विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय मात्र होईन मेलमिलाप दुबै पक्षलाई लाभ लाभको अवस्थामा पुर्याउन मद्धत पुर्याउने एक उत्तम उपायका रुपमा लिइने गरेको छ । कानुनतः मेलमिलाप गर्न सकिने विवादहरुमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिने न्यायिक एवं अर्धन्यायिक निर्णयभन्दा स्वयं विवादरत पक्षहरुको आपसी संवाद सहमती र समझदारीका माध्यमबाट विवादको अन्त्य गर्ने मेलमिलाप प्रक्रिया नै अत्युत्तम हो किनकि मेलमिलाप पद्धति विवाद समाधानको उपाय मात्रै नभएर पक्षहरुको पूर्ववत् सम्बन्धको पुनर्वहाली गराउने उत्तम उपाय मेलमिमिलाप हो । विवादका कारण गुमेको सामाजिक प्रतिष्ठालाई पुनर्जीवन दिने काम मेलमिलाप हो ।

मेलमिलाप पद्धति औपचारिक न्याय प्रक्रियामा भन्दा न्यूनतम समय, श्रम र लागतमा समस्याको निवारण गराउने विधि पनि हो । विवादरत पक्षहरुमध्ये एउटाले जित्ने र अर्काले हार्ने भन्दा दुवैले त्यो मेलमिलापबाट लाभ प्राप्त गर्ने विवाद समाधानको कला हो मेलमिलाप । मतभेदको अन्त्य मात्रै होइन, मनभेदको मलिनता समेत दूर गर्ने टोनिक हो । अमुक विवाद र मुद्दाको लगत काट्ने मात्रै होइन सामाजिक सौहार्दताको लगत कस्ने दायरी हो । समुदायस्तरमा हुने मेलमिलाप, स्थानीय सरकारको तहमा हुने मेलमिलाप तथा अदालतको औपचारिक न्याप प्रक्रियाको दौरान हुने मेलमिलाप, सबैको परमचरम लक्ष्य भनेकै विवादरत पक्षहरु दुवैको हितमैत्री न्याय प्राप्तिको सुनिश्चितता नै हो ।

समाजको त्यो ‘दरिद्रनारायण’ वर्ग जो राजनीतिक रूपले पहुँचविहीन छ, आर्थिक रूपले विपन्न छ, सामाजिक रूपले वञ्चित एवं बहिष्कृत छ । मनोवैज्ञानिक रूपले अपहेलित छ । आफ्नो हित ठम्याउन नसक्दा ऊ सानातिना विवादको झमेलामा फस्दै आएको छ । औपचारिक न्याय प्रणालीको दायरामा आउन सकेको छैन । मेलमिलाप प्रक्रिया उनीहरुका निम्ति खास लाभप्रद छ । मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्दा वास्तविक न्यायलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विवादरत पक्षहरुबीचको व्यक्तिगत सामाजिक तथा आर्थिक असन्तुलन र सोको संवेदनशीलताप्रति पर्याप्त निगरानी पुर्याउन नसक्दा   आउन सक्ने नकारात्मक परिणामले न्याय प्राप्तिको ध्येयमै आघात पर्न सक्छ ।

नेपालको संविधानले मेलमिलाप पद्धतिलाई विवादको निपटारा गर्ने वैकल्पिक उपायको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । छाता ऐनका रूपमा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ र नियमावली २०७० को तर्जुमा सँगै यस क्षेत्रमा बोध गरिएको कानुनी रिक्तता पूिर्त भयो । कानुनी अस्पष्टता र कार्यविधिगत असमञ्जस्यता हटाई नीतिगत तादात्म्यता कायम गर्न उपरोक्त कानुनी प्रबन्धहरु कोसेढुङ्गा सावित भए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले मेलमिलापलाई वडा तहसम्म विस्तार गरेको छ । जनसाधारणले आफ्नो घर छिमेकको मेलमिलाप केन्द्रबाटै विवादहरुको समाधान गर्ने आधार तयार भएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले मेलमिलापलाई स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा समावेश गरेबाट मेलमिलाप पद्धतिको दायरा थप फराकिलो बन्यो भने कानुनी आधार त्यति नै दरिलो ।

मेलमिलाप ऐन कार्यान्वयनसँगै नियामक निकायको रूपमा केन्द्रीय तहमा मेलमिलाप परिषद् प्रतिष्ठित भयो भने जिल्लास्तरीय मेलमिलाप अनुगमन समितिहरु गठित भए । संरचनागत अस्थिपञ्जर मजबुत बन्न पुग्यो । मेलमिलापको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संयन्त्रहरुलाई निश्चित कानुनी मानदण्डका आधारमा परिचालित गर्ने वातावरण बन्यो । सिंहदरबारको नीति सर्वसाधारणको आँगनसम्म पुर्याउन ‘गाउँमा जाउँ’ जस्ता जीवन्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेर मेलमिलाप परिषद्ले मेलमिलाप अभ्यासको जनपक्षीयतामा जोड दियो । विवादरत पक्षहरुको बीचमा सहजीकरण गरी मेलमिलाप गराउन योग्य मेलमिलापकर्ताहरु तयार गर्ने कार्य तीव्रत्तर अगाडि बढ्यो । राज्यले थोरबहुत लगानीको व्यवस्था गर्दा यस क्षेत्रले बामे सर्ने मौका पायो । डेढ दशकलामो मेलमिलाप पद्धतिको सङ्गठित विकासक्रमका दौरान भलै अपेक्षाकृत प्रतिफल हासिल गर्न नसकिएको होला तर इमानदार सुरुवातका साथमा केही ठोस उपलब्धीहरु हासिल भए । आज मेलमिलाप आम चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । मेलमिलाप पद्धतिको विकासमा आम सहमती बन्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । मेलमिलापले संवैधानिक मान्यता स्थापित गरेको छ । सानातिना देवानी प्रकृतिका विवादहरु मात्रै नभई श्रम वाणिज्य एवं पारिवारिक विवादहरुमा समेत मेलमिलापको अभ्यास लोकप्रिय र सान्दर्भिक बन्दै गएको छ ।

समुदायस्तरमा हुने मेलमिलाप होस् या औपचारिक न्याय प्रक्रियाको दौरान हुने मेलमिलाप प्रक्रिया, विवादित विषयका बारेमा पक्षहरुका बीचमा सहमती कायम गराई मेलमिलापको वातावरण बनाउन तालिम प्राप्त मेलमिलापकर्ताहरुको भूमिका अहम् हुन्छ । विवादका पक्षहरुबीचको दूरी कम गर्दै न्यायोचित विकल्पको पहिचान र मिलनविन्दुतर्फको उनीहरुको अग्रसरता मेलमिलापकर्ताको व्यवसायिक निपुणताविना सर्वथा असम्भव छ । उनीहरुमा सहानुभूतिभन्दा समानुभूति गर्ने कौशल थप अपेक्षित छ । मेलमिलाप प्रक्रिया विवादरत पक्षहरुको स्वतस्फुर्त अग्रसरता र क्रियाशीलतामा सञ्चालित हुन्छ । त्यहाँ दबाब र प्रभावको अस्तित्व रहन्न । आफ्नो विवादको समाधान कुन मेलमिलापकर्ताको सहजीकरणमा गराउने त्यो विवादरत पक्षहरुको नैसर्गिक विषय हो ।

मेलमिलापकर्ता चयनमा आलोपालो प्रणालीको वकालत गर्ने बजारिया तर्कशास्त्रीहरु र आफूमा मेलमिलापकीय व्यवसायिक निष्ठाको विकास गर्नमा भन्दा मेलमिलाप प्रक्रियालाई फुर्सदको आम्दानी ठान्ने जमातहरुबाट गुणस्तरीय मेलमिलाप सेवा पाउने पक्षहरुको हक कुण्ठित हुने देखिन्छ । यस्ताबाट मेलमिलापको आधारभूत दर्शन नै परास्त हुने खतरा रहन्छ । मेलमिलापकर्ताहरुको गुणवत्ता निखार्न नियामक निकायहरु केन्द्रित हुनुपर्छ । मेलमिलापको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले दिने तालिम, सोको प्रकृति र तत्सम्बन्धी पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गर्नु जरुरी छ । साथै सहकार्यमूलक प्रशिक्षण प्रणालीको विकास हुनु वाञ्छनीय छ । प्रक्रियागत सरलीकरण, सम्बद्ध निकायहरुबीचको समन्वय तथा कार्यप्रणालीमा गरिने एकरूपताले लक्ष्य प्राप्तिमा ठोस योगदान दिन सम्भव छ ।

राज्य संरचनाको सङ्घीयकरणसँगै असी प्रतिशत शासकीय शक्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । अब मेलमिलापजन्य संरचनाहरु केवल लालफित्तामैत्री मात्रै नभई जनप्रतिनिधिमैत्री समेत हुनुपर्छ । मेलमिलापसम्बन्धी नीति र विधिमा स्थानीय सरकार र निकायहरुको सार्थक उपस्थिति र हिस्सेदारीले मेलमिलाप सेवालाई देशका हर कुनामा विस्तारित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

मेलमिलाप पद्धति चिम्टीभर सुकिला–मुकिलाहरुको फगत बुद्धिविलास एवं वाणीविलासको मात्रै विषय होइन । स्वघोषित जानिफकारहरुको नीति विलासको खजाना मात्रै होइन । मनगढन्ते प्रयोग र ठट्टामस्करीको चटनी होइन । यो त हिमाल पहाडको कुना कन्दरादेखि तराई मधेसको खेत खलिहानसम्मका हरेक व्यक्तिमा विवादको समाधानप्रति सात्विक सोच राख्न प्रेरित गर्ने सामाजिक आन्दोलनको न्यायिक विज्ञान हो । सरोकारवाला सबैको यस वास्तविकताप्रति सम्यक दृष्टि पुग्न सकेमा मेलमिलापको पद्धतिगत अभियानले नयाँ गति र मति प्राप्त गर्नेछ । जनसाधारणमा आफ्नो विवादको समाधान आफैँ गर्ने ज्ञान, धारणा र सीपको विकास हुनुका साथै सानातिना विवादको प्रपञ्चबाट व्यक्ति र समाजलाई मुक्त गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प सिद्घ गर्ने महाअभियानमा एकलव्य बन्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।

 

९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार २१:४२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिकी पाठ्यक्रममा सच्याइयो बुद्धबारे गलत विवरण

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क राज्यको माध्यमिक तहका पाठ्यक्रममा शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनी..

हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका कोरोना मुक्त

हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिका आइतबारदेखि कोरोना सङ्क्रमणमुक्त बनेको छ । आइतबार एन्टिजेन विधिबाट गरिएको..

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन सरकारद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सरकारले अस्वीकार गरेको छ । यो..

चिनियाँ रक्षामन्त्री आज नेपाल आउँदै

काठमाडौं । चीनका पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षामन्त्री जनरल वेई फेङ औपचारिक भ्रमणमा आज काठमाडौं आउँदै..

प्रधानमन्त्रीद्वारा सचिवालयमा दाहालको जवाफी प्रस्ताव प्रस्तुत (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि लगाएका आरोपबारे लिखित जवाफ दिनुभएको छ..