कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको शनिबार बसेको बैठकले अब कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

सरकार प्रवक्ता एवं अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्व तयारीको अवधि सकेकाले अब कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाकाअनुसार सरकारले होम क्वारेन्टाइनको कार्यान्वयनमा कडाई गर्ने भएको छ । होम तथा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेसमेत नबसेको पाइएपछि सरकारले यसका लागि सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न विभिन्न ७ कार्यादलसमेत बनाएको छ ।

कुन मन्त्रीको संयोजनमा कुन कार्यदल ?

१ .पर्यटनमन्त्रीको संयोजनमा क्वारेन्टाइन केन्द्र: स्वास्थ्यमन्त्री र संघीय मामिला मन्त्रिको पनि प्रतिनिधित्व

२.गृहमन्त्रीको संयोजनमा बिरामी व्यवस्थापन टिम

३.संचारमन्त्रीको संयोजनमा संचार समन्वय

४.स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि

५.विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भए परराष्ट्रमन्त्रीको, आपूर्ति गर्नुपर्ने भए उद्योग मन्त्रीको समन्वय

६.कृषिमन्त्रीको संयोजनमा राजनीतिक तथा सामाजिक समन्वय, यसमा उर्जामन्त्री पनि रहने

७. रक्षामन्त्रीको संयोजनमा कार्यन्वयन र अनुगमन टिम

९ चैत्र २०७६, आईतवार १०:३१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

रुकम घटनाको बिषयमा मननिय पक्षहरु

निशब्द भएर नबोलेर बसेका मनहरु रुकुम घटनाले आक्रोसित बनाईदिएको छ।उदाउन नपाउदै अस्ताएको त्यो डाँडामाथिको घामलाई हेर्नेहरुको मनमा..

भारतबाट अब यी नाकाबाट मात्रै नेपाल आउन पाईने

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले भारतमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन निश्चित नाका मात्रै प्रयोग गर्न भनेको छ ।..

कोरोना संक्रमितको संख्या १२ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, १६ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ हजा २१२ पुगेको छ । आज थप १७० जनामा संक्रमण पुष्टि..

‘यातयात क्षेत्रलाई बजेटले वेवास्ता गर्नु दुःखद’

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ल्याएको बजेटमा यातयात क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको..

प्रदेशमा ९९ अर्ब ८७ करोड बजेट, कुन प्रदेशमा कति ?

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ वटा प्रदेशलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुर अनुदान..