अबको बिकल्प सहमति र नयाँ जनादेश – रामशरण महत

० राजनीतिक दलहरुका बीचमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेको छैन , मुलुक अझ अन्यौलपुर्ण अवस्थामा आउन तर्फ उन्मुख हुँदैछ । अब मुलुकलाई निकास दिने उत्तम बिकल्प के हो ?

– जेठ १४ मा दलहरुका बीचमा सहमतिको आधार तयार भएकै अवस्थामा बर्तमान सत्तारुढ दलहरुले जेठ १४मा संविधान सभाको दुखद अवसान गराए । यसरी संविधान सभाको अवसान पछि राजनीतिक दलहरुका बीचमा गम्भिर असहमति सृजना भयो । सो समयमा दलहरुका बीचमा सहमतिको आधारहरु बाँकी नै थिए । त्यो समयमा सहमतिका लागि संविधान सभामा भएका सहमतिलाई संस्थागत गरेर बाँकी बिषय रुपान्तरित संसदले टुंगो लगाउने, संकटकाल लगाएर संविधान सभाको समयसिमा बढाउने वा नयाँ जनादेशका लागि पनि कानुनी ब्यावस्था गरेर निर्वाचन घोषणा गर्न सकिन्थ्यो तर जेठ १४ मा सत्तारुढ दलहरुले संविधान सभाको अवसान गराएकाले सत्तापक्ष र बिपक्षी दलहरुका बीचमा भएको असहमति हटाउनका लागि सर्वप्रथम बर्तमान सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि ढोका खुल्ला गरिदिनुपर्छ । बाबुराम भट्टराईको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि ढोका खुल्ला गरेपछि बल्ल दलहरुका बीचमा बिश्वासको वातावरण बन्दछ । अहिले यो वा उ उत्तम बिकल्प भन्दा पनि पहिले दलहरुका बीचमा बिश्वासको वातावरण तयार पार्नुपर्छ अनि मात्र बिकल्पहरुमा खुल्ला भएर छलफल थाल्नुपर्छ । सरकारका कारण दलहरुका बिचमा असहमति सृजना भएकाले दलहरुका बीचमा बिश्वासिलो वातारण तयार पहिले सरकार हट्नुपर्छ ।
० तर बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई बिस्थापन गर्नका लागि पनि त सहमति हुनुप¥यो । त्यसका लागि माओवादी पनि तयार हुनुप¥यो अनि फेरी सवै दलहरुले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने त भनिसकेका छन नि तपाईहरुले बिकल्प दिन सक्नुभएको छैन ?
– हामीले पनि भनिरहेको बिषय यही हो पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारअनि मात्र अरु बिषयमा सहमति र छलफलको वातावरण बन्छ भने तर एकिकृत माओवादी र सत्तारुढ दल तथा प्रधानमन्त्री यसका लागि तयार भइरहनुभएको छैन । तत्कालिन अवस्थामा संविधान सभाको ठुलो पार्टी अनि उहाँहरु कै कारण संविधान सभाको अवसान गराएर असहमति भएको हो त्यसकारण पहिले उहाँहरु तयार हुनुपर्छ ।
अनि मुलुक सहमति मार्फत जेठ १४ को अवस्थामा पुगेपछि मात्र संविधान सभाले गरेका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै विवादीत बिषयमा सहमतिको प्रयास हुन सक्दछ । तर पछिल्लो समयमा आएर एकिकृत माओवादी पहिलो संविधानका विवादीत बिषयमा सहमति अनि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्न थालेको छ । संविधान सभाका उपलब्धी जोगाउने ठााउ हुँदा हुँदै हिजो संविधान सभालाई भड्खालामा हाल्ने माओवादीले अहिले यो भन्न मिल्दैन । हामीले त सहमतिका लागि माओवादी तयार हुनुप¥यो बिकल्प दिन तयार छौ । नत्र प्रधानमन्त्रीको बिकल्प कांग्रेसका तर्फबाट यो हो भनेर हामी नाटक देखाउन चाहान्नौ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण पछि संविधान निर्माणका विवादीत बिषयमा
सहमति खोज्ने सहमति नभएमा नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ । अहिले संविधानका
बिवादीत बिषयमा सहमति जुटाएर छोटो समयका लागि संविधान सभाको
पुर्नस्थापना गरेर संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने पनि बिकल्पमा बहस चलेको छ । तर संविधानका बिवादीत बिषयमा सहमति जुटाएर संविधान सभा पुर्नस्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने बिकल्प त्यती भरपर्दो हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।
० संविधान सभाले गरेकोे खर्च अनि लगभग सवै जसो काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा फेरी यीनै बिषयलाई समेटेर संविधान निर्माण गर्नु उपयुक्र्त हैन र फेरी किन नयाँ जनादेश ?
– किनभने संविधान सभा भएकै अवस्थामा संविधानका बिवादीत बिषयहरु मध्ये अधिकांश मौलिक बिषयहरु छन । ती मौलिक बिषयहरुमा संविधान सभा नभएको अवस्थामा सहमति हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसकारण पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण पनि नयाँ जनादेशमा जानुको बिकल्प छैन । संविधानका ती मौलिक बिषयहरुलाई जनतामा लगेर टुंगो लागउनुपर्छ । नयाँ जनादेश भनेको फेरी संविधान सभाको निर्वाचन भन्ने हुदैन । अब संसदको निर्वाचनका लागि नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ । नयाँ जनादेश मार्फत आएको संसदले संविधानका ती मौलिक बिषयहरु टुंगो लगाउनुपर्दछ ।
० नयाँ जनादेशमा जाने भन्नुभयो तर नयाँ जनादेश फेरी संविधान सभाको भनेर माओवादी भन्दैछन तपाईले संसदको निर्वाचन भन्नुभयो ?
– पटक पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसकारण अब संविधान सभाका उपलब्धी जोगाएर संसदको निर्वाचनमा जानुको बिकल्प छैन । नयाँ जनादेशका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चैत्र बैशाख सम्ममा
संसदको निर्वाचन गराउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति मार्फत संविधान सभाका
उपलब्धीलाई जोगाएर नयाँ जनादेश मार्फत आएको संसदलाई हस्तारण गर्नु
राष्ट्रका लागि उत्तम बिकल्प हुन्छ । यी सवै बिषयमा लागि पहिलो जग राष्ट्रिय
सहमति नै हो ।
० एकिकृत माओवादी संविधान सभाको निर्वाचन भन्दै छ तपाईहरु संसदको निर्वाचन भन्नुहुन्छ अनि संविधान र बिभिन्न कानुनहरु संसोधन नगरे सम्म निर्वाचन हुन सक्दैन यसरी सहमति हुन्छ त ?
– राष्ट्रिय सहमतिका लागि अहिले बाबुराम सरकार र एकिकृत माओवादी देखिएको छ । बाबुराम सरकार र एकिकृत माओवादी राष्ट्रिय सहमतिका लागि बाधक भइरहेको अवस्थामा संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रिपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । बिघटित संविधान सभामा रहेका दलहरुलाई सहमति जुटाएर सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपति यादवले बिघटित संविधान सभामा बहुमत दलहरुको सर्मथन प्राप्त नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर मुलुकको संकटलाई पार लगाउनुपर्छ । अहिले मुलुकमा देखिएको संकट समाधानको सवै भन्दा उत्तम बिकल्प भनेको पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र नयाँ जनादेश नै हो । राष्ट्रिय सहमति नजुटे सम्म नयाँ जनादेशमा जाने आधार पनि तयार हुदैन । त्यसका लागि पहिलो त सरकार र एकिकृत माओवादी तयार हुनुप¥यो नभएन भने राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गरेर मुलुकलाई निकास दिनका लागि पनि पहल थाल्नुपर्छ । मुलुकमा अब जनादेश बिना लोकतान्त्रीक पद्दतीमा फेरी फिर्ता हुदैन । लोकतान्त्रीक पद्दतीमा मुलुकलाई लानका लागि दलहरुका बीचमा सहमति नभएमा राष्ट्रपतिले भएका मध्ये सवै भन्दा लोकतान्त्रीक बिधी अपनाएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ र मुलुकलाई जनादेशको बाटोमा लैजानुपर्छ । नयाँ जनादेशमा जादा सवै दलहरुले संविधानका मौलिक बिषयहरुलाई आ– आफ्नो चुनावी नारा दिएर जान्छन । त्यहि जनादेशको म्याण्डेट अनुसार संविधान निर्माण भएर मुलुक लोकतान्त्रीक बाटोमा जान्छ ।
० एकिकृत माओवादी पनि अहिले संविधान सभा पुर्नस्थापनाका लागि लविङ थालेको छ । तपाईहरु कै पार्टीका धेरै पुर्व सभासदहरु पनि पुर्नस्थापनाका लागि लविङ गरिरहेका छन नि ?
– अहिले चर्को रुपमा संविधानका बिवादीत बिषयहरु टुंगो लगाएर संविधान सभालाई केहि समयका लागि पुर्नस्थापना गरि समाधानको चर्को बहस भइरहेको छ । तर संविधान सभाको पुर्नस्थापना विवादीत बिषयहरु मध्ये धेरै मौलिक बिषयमा मतान्तर भएको र ती मौलिक बिषयहरुलाई जनमत संग्रहमा समेत लैजानुपर्ने अवस्था छ त्यसैले पनि विवादीत बिषयमा सहमति जुट्न संभव नभएकाले पुर्नस्थापनाको बहस जुन ढंगले भएको छ त्यो त्यती संभव छैन । अर्को तर्फ बिगतको नजिर लिएर संविधान सभा पुर्नस्थापनाको बहस चलिरहेको छ । तर अहिलेको संविधान सभा २ बर्षका लागि जनादेश लिएको तर म्याद थपेर चार बर्ष पुगेको अनि कसैले बिघटन गरेको नभई आफै म्याद समाप्त भएको हो । अर्को तर्फ अहिले एकिकृत माओवादी संविधान सभा पुर्नस्थापनालाई बहसको बिषय बनाउन लागेको छ । तर जेठ १४ मा संविधान सभा जोगाउने आधारहरु हुदा हुदै बिघटन गराइएको हो त्यसकारण पनि यो संभव छैन ।

0000000000000000000000000000000000000000

० सत्तारुढ दलहरू र जातीय समूहबीचको गठबन्धनले के सङ्केत गरेको छ ?
– यो बिल्कुलै अवसरवादी गठबन्धन हो । सत्तामा जसरी भए पनि टिकिरहनका लागि बनेको गठबन्धन हो यो । यो गठबन्धनको पूर्वाधार जेठ १४ गते राति जुन बेला संविधानसभा र संसद्को अनायसै अन्त्य गरियो त्यहीबेला बनिसकेको थियो ।
० यो गठबन्धनले त काङ्ग्रेस र एमालेलाई झनै अप्ठ्यारो पर्ला नि ?
– यो गठबन्धनको अर्थ राजनीतिलाई अझै धु्रवीकरण गर्नु हो । धु्रवीकरणको पक्षमा होइनौं, हामी सहमतिको पक्षमा छौं । यदि मुलुकलाई धु्रवीकरणमै लैजाने चाहना हो भने यसले उहांहरूलाई नै कमजोर बनाउंछ ।
० सत्तारुढ गठबन्धनले त सहमतिका लागि दबाब दिन भनिरहेका छन् त ?
– सहमति त व्यवहारमा आउनुपरयो नि । बाहिरचाहिं गठबन्धन निर्माण गर्छु भन्ने फलानोलाई आईसोलुट गर्छु भन्ने, नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार हामी स्वीकार गर्दैनौं भन्ने अनि सहमतिको राजनीति गर्छु भन्ने यी दुई कुरा साथसाथै जान सक्दैनन् । एकातिर गठबन्धन निर्माण गर्ने अर्कोतिर पार्टीलाई बहिष्कृत गर्ने, नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहिष्कृत गर्ने खालका अभिव्यक्ति आएका छन् यसले निश्चय नै सहमतिको राजनीतिलाई मद्दत गर्दैन । उहांहरूको क्रियाकलाप सहमतिको राजनीतिको ठाडो विपरीत छ ।
० तपाईंहरू सहमतिमा नआए आन्दोलन पनि गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ?
– सत्तामा पनि बस्ने, सत्ता एकलौटी ढङ्गले चलाउने, राष्ट्रको ढुकुटीको लुट गर्ने अनि आन्दोलन पनि गर्ने योभन्दा विडम्बना अर्को के हुन सक्छ ।
० सत्तारुढ दलहरूले त निर्वाचनसम्मकै लागि गठबन्धन भनेका छन् ?
– मोर्चाबन्दी चुनावमा गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई कसैले रोकेर रोक्न सक्दैनन्, मोर्चाबन्दी गर्ने छुट छ ।
० प्रचण्डले संविधानसभा पुनस्र्थापना भए काङ्ग्रेसको नेतृत्व भन्नुभएको छ नि ?
– यो नै लाजमर्दो कुरा हो । भएको संविधानसभालाई किन विघटन गर्नुभएको त, अहिले आएर पुनस्र्थापनको आवश्यकता किन प¥यो यो कुरा प्रस्ट पार्नुप¥यो । उहांहरूकै कारणले संविधानसभाको विघटन गरिएको होइन र अहिले फेरि पुनस्र्थापना भए काङ्ग्रेसको नेतृत्व मान्छु भनेर कुन मुखले प्रचण्डले भन्न सकेको ? यसमा पनि कति सत्यता छ भन्ने कुरा प्रस्ट छैन । उहांहरूको बोलीमा विश्वास छैन ।
० राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन अब के गर्नुप¥यो ?
– सहमतिको प्रधानमन्त्री माग्नुपर्छ ।
० संविधानसभा पुनस्र्थापना हुने सम्भावना छ कि छैन ?
– संविधानसभा पुनस्र्थापना त्यसबेलामा मात्र हुनसक्छ जुनबेला हामी संविधानका विवादित विषयमा सहमत भएर संविधानको खाका सर्वसहमतिले टुङ्ग्याइसकेपछि त्यसलाई वैद्यता दिन केही समयका लागि संविधानसभालाई पुनस्र्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउ धारालाई राष्ट्रपतिमार्फत उपयोग गर्न सकिन्छ ।
० अन्त्यमा, वरिष्ठ नेता देउवाले आफ्ना पक्षका नेताहरुको सामूहिक राजीनामा गराएको सन्दर्भलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
– लोकतन्त्रप्रति नै प्रहार हुन थालेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस सबल भएर अघि बढ्नु परेको छ । तर, जिम्मेवार नेताका यस्तो कदमले पार्टीलाई मात्र नभई सिंगो मुलुकलाई नै थप संकटतर्फ धकेल्न सक्छ

३१ श्रावण २०६९, बुधबार १९:५३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव : अग्रिम मतदान गर्ने संख्या बढ्दो

न्यूयोर्क । अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा अग्रिम मतदान गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।..

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..