लोकतन्त्रको आन्दोलन त टुङ्गिएकै रहेनछ – रामचन्द्र पौडेल (उपसभापति, नेपाली काङ्गे्रस)

० नेपालको राजनीतिक सहमतिको निकास कसरी होला ?

– माओवादी नेतृत्वबाट जे–जस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेका छन् र जुन किसिमको गतिविधि देखिएको छ, यसका आधारमा समस्याको निकास सहज र नजिक छ भन्नेचाहिं देखिंदैन ।
० प्रचण्डजीले काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्दैन, दिइंदैन भन्नुभयो नि, तपार्इंहरू के भन्नुहुन्छ ?
– प्रचण्डजीले त्यसो भन्नु अब कुनै अनौठो विषय बन्न छोडेको छ । उहां मुलुकलाई अझै अन्योल र मुठभेडतर्फ लैजान खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले भन्यौं भने प्रतिपक्षी भएर विरोध गरेको अर्थमा मात्र लिइएला, तर आमजनता र स्वयम् माओवादी कार्यकताृले नै यो बुझ्न, स्वीकार गर्न र अभिव्यक्त गर्न थालेका छन् । देशलाई धु्रवीकरणमा लैजाने दुस्साहस किन एमाओवादीले गरिरहेको छ भन्दाखेरि उहांहरूको सैद्धान्तिक असफलता, सैद्धान्तिक दिवालियापन, देश र जनतालाई ढांट्दै आएको कुरा पर्दाफास हुनुजस्ता कारणले नै उहांहरू विचलित र आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीको च्याम्बरमा बसेर देशलाई सहमतितर्फ कसरी लैजाने भनी चिन्तन मनन, छलफल र प्रयत्न गर्नुपर्नेमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलको नेतृत्वतह नै द्वन्द्वको खेती गर्छ भन्ने यसको विरुद्ध अब नेपाली जनता आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन ।
० कसरी जानुहुन्छ त तपार्इंहरू आन्दोलनमा ?
– प्रजातन्त्रलाई बचाउनका लागि नेपाली काङ्गे्रस जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छ । आन्दोलनको सन्दर्भमा मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु कि पीडा काङ्गे्रसले मात्र भोगिरहेको छैन, आमजनता सर्वसत्तावादी शासनको प्रताडना विविध किसिमले भोगिरहेका छन् । तसर्थ जनता स्वतस्फुर्त रूपमा आन्दोलित हुनेछन् र हुंदै पनि छन् । काङ्गे्रसले पनि सबै परिवेशमाथि विचार मनन गरेर आन्दोलनको खाका कोर्दै छ । हामी माओवादीहरूजस्ता आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनौं, सकभर शान्तिपूर्ण तवरबाटै समस्याको निकास चाहन्छौं, सहमतिबाटै अघि बढ्न चाहन्छौं । तर, एमाओवादीले हाम्रो यस सदासयतामाथि बुट बजार्ने कोसिस गर्दै छ । यो म दाबीका साथ भन्छु कि प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि काङ्गे्रसको जन्म भएको हो, त्यसका लागि हाम्रो कदम जारी छ, जनतामाझ जान्छौं हामी ।
० प्रजातन्त्र फेरि सङ्कटमा परेकै हो त ?
– हो, प्रजातन्त्र फेरि सङ्कटमा परेको छ र एमाओवादी नै यसको कारकतत्व बनेको छ । माओवादी जानाजान प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा पार्ने क्रियाकलाप गर्दै छ । यस्तो क्रियाकलापविरुद्ध जनतालाई जागृत गर्नुको विकल्प नै के छ र हामीसंग ?
० सहमतिको ढोका बन्द भइसकेको हो र ?
– एकप्रकारले भन्नुपर्दा सहमतिलाई त एमाओवादीले अस्वीकार गरिसक्यो । ऊ घोषित रूपमै सहमतिको खिलाफमा गइसक्यो ।
० त्यसो भए तपाईंहरू पनि अब माओवादीसंग धक्कामुक्की गर्न तत्पर हुनुहुन्छ ?
– माओवादीसंग मात्र होइन कसैसंग पनि धक्कामुक्की गर्ने हाम्रो नीति, प्रवृत्ति र चरित्र होइन । तर, लोकतन्त्रको बर्खिलापमा जाने अतिवादी सोचप्रति जनतालाई सजग तुल्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो । माओवादीका जथाभावी अभिव्यक्ति, मनपरी व्यवहार र सहमतिविपरीतका क्रियाकलापले मुठभेडको आमन्त्रण गरिरहे पनि परिस्थितिलाई कसरी शान्तिपूर्ण र राजनीतिक मूल्यमान्यताका आधारमा सुल्झाउन सकिन्छ भन्नेमै हाम्रो प्रयत्न जारी छ ।
० कसरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नुहुन्छ त, कुनै मार्गचित्र छ तपाईंहरूसंग ?
– यसका लागि हामीसंग विभिन्न ‘सहमति’का आधारहरू छन् नि † पांचबुदे सहमति गरेको धेरै भएको छैन, सातबुंदे सहमति भएको पनि धेरै अवधि बितेको छैन र एउटा ‘ननपेपर’ पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौं । यो तीनवटा डकुमेन्टलाई सामुन्नेमा राखौं र त्यसमाथि छलफल गरेर निकास खोजौं । यसका लागि यो सरकार हट्नुपर्छ । अब समस्या निकासमा ढिलाइ हुनुहुंदैन । जुन हतास मानसिकताबाट माओवादी नेतृत्वले जथाभावी अभिव्यक्ति आइरहेको छ, यसले चाहिं निकासमा बाधा पु¥याउने नै देखिन्छ ।
० संविधानसभाको अवसान काङ्गे्रसले नै गराएको आक्षेप लगाइरहेका छन् नि सत्तारुढ दलहरू, किन होला ?
– कसरी काङ्गे्रसले संविधानसभाको अवसान गरायो ? अन्तिम अवस्थामा आएर भएका सहमतिविपरीत नयांनयां सर्त तेस्र्याउने काम एमाओवादीले गरेको र त्यो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिनकै लागि भएको त अब सबैले बुझिसके नि । कसैसंग सल्लाह र छलफल नै नगरी सुटुक्क संविधानसभा भङ्ग गर्दै आफूखुसी चुनावको घोषणा एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको त संसारका सामु छर्लङ्गै छ नि । यसमा काङ्गे्रसलाई दोष थोपर्न खोज्नु भनेको त असहिष्णुताको पराकाष्टा हो, दिउंसै रात पार्ने असफल प्रयत्न मात्रै हो । संविधान निर्माणका लागि बांकी रहेका विवादित सवालहरूलाई पछि व्यवस्थापिका संसद्बाट सुल्झाउने गरी संविधानको एउटा मस्यौदा जारी गरौं हामीले अन्तिममा पनि भनेकै थियौं, इमर्जेन्सी लगाएर अघि बढ्नुपर्छ भने त्यसका लागि पनि हामीले सहमति जनाएकै थियौं । यति हुंदाहुंदै पनि संविधानसभालाई फ्यांकेर अघि बढ्नुको तात्पर्य त सत्तालाई लम्ब्याएर अराजकताको स्थिति देशमा ल्याउनकै लागि नभएर अरू के हुनसक्छ ? संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा देशलाई पु¥याउने षड्यन्त्र एमाओवादीले गरिरहेको थियो, त्यसमा ऊ निकै हदसम्म सफल पनि भएको छ । अब यस दुरुह अवस्थालाई कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने नै यतिखेरको चुनौती हो ।
० माओवादीको विरुद्ध के काङ्गे्रसले पनि अब मोर्चाबन्दी सुरु गर्छ कि ?
– नेपाली काङ्गे्रसले साठी वर्षदेखि यो मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनका लागि लडाइं गर्दै आएको छ । यो संघर्ष अझै टुङ्गिएको रहेनछ, लोकतन्त्र बचाउने आन्दोलन अझै सफल भइसकेको रहेन छ भन्ने हामी यतिबेला महसुस गरिरहेका छौं । यति बुझेपछि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई निर्णायक बिन्दुमा पु¥याउनका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट हामी अघि बढ्ने छौं ।
० संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिए सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्गे्रसलाई दिन सकिने प्रचण्डको भनाइ आयो, के काङ्गे्रस संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा जान सक्छ ?
– संविधानसभाको पुनस्र्थापना सबैको सहमतिका आधारमा हुन सक्ने विषय हो । संविधानमा संशोधन नगरीकन चुनावमा अगाडि बढ्ने बाटो छैन, संविधान संशोधनको उपाय खोज्दा प्रकारान्तरले संविधानसभा पुनस्र्थापनकै माग गर्दछ । तसर्थ, एकपटकका लागि राष्ट्रपतिबाट बाधा–अड्काउ फुकाउने कदम चाल्नु उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने धारणा मैले राख्दै आएको छु । समस्या समाधानको निकास निस्कन भने सहमति बनेर संविधान घोषणाको आधार बन्छ भने हामी त्यसरी अघि बढ्न पनि सक्छौं, तर सरकारको नेतृत्वको लोभ माओवादीले देखाउंदैमा त्यसमा बहकिने पक्षमा हामी छैनौं ।
० यी सबै परिस्थितिबीच के काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ला ?
– विगतका सहमतिलाई पछ्याउने हो भने, वर्तमानमा नेपाली काङ्गे्रसले निर्वाह गरिरहेको भूमिकाको कदर हुने हो भने, शान्ति र संविधानका लागि शान्तिपूर्ण बाटो चाहने हो भने काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि सबै पक्षबीच सहमति आवश्यक पर्छ ।

३० श्रावण २०६९, मंगलवार २०:५१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

दशैँको टीका लगाउन हिँड्नेको चहलपहल कम

दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाउन..

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण..

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..