सर्वोच्चले रोकिदियो स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता

काठमाडौँ, १ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको तलब भत्ता रोकिदिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिँदै आएको तलब सुविधालाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले रोकिदिएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो । अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरि बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले उक्त तलब भत्ता पाउने प्रावधान गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको तलब भत्ता आजैबाट रोकिएको छ ।

१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १४:२५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

भ्रमण वर्ष मनाउन यी कुराहरु सुधार्नु पर्छ

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १ मंसिर । ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुम सुवेदीले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन..

आलमलाई किन नख्खु जेलमा ल्याईयो ?

ललितपुर, १ मंसिर । रौतहट जिल्ला अदालतले पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि नेपाली काँग्रेसका निलम्बित..

सीमा सुरक्षाबारे सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

रासस, २९ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले सीमा सुरक्षाका विषयमा भइरहेको प्रयासका बारेमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।..

पार्टीको जिम्मा प्रचण्डलाई, सरकारको जिम्मा पोखरेललाई

काठमाडौँ, २९ कार्तिक । दुई अध्यक्ष सहित चल्दै आएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न बैठक र निर्णयको..

नेपाल भारत सीमा विवादमा चीनको चासो

काठमाडौँ, २८ कार्तिक । भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि परेको विषयमा नेपालले आपत्ति जनाएपछि उत्तरी छिमेकी देश..