सर्वोच्चले रोकिदियो स्थानीय जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता

काठमाडौँ, १ कार्तिक । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको तलब भत्ता रोकिदिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिँदै आएको तलब सुविधालाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले रोकिदिएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो । अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरि बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले उक्त तलब भत्ता पाउने प्रावधान गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको तलब भत्ता आजैबाट रोकिएको छ ।

१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १४:२५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..

लकडाउन कडाइका साथ लागू गराउने उपत्यकाका सिडिओको निश्कर्ष

काठमाडौँ, २२ जेठ । काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउने..