जी ७७ मा मेलमिलाप र ऐक्यबद्धताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता

शरच्चन्द्र भण्डारी न्युयोर्क, १० असोज । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्च ‘जी ७७ र चीन’ को मेलमिलाप, पूर्ण एकता र ऐक्यबद्धतालाई सुदृढ बनाउने सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४ औँ महासभा बैठकका क्रममा आज यहाँ भएको उक्त समूहको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले त्यस्तो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको हो ।

बैठकमा भाग लिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परिणाम देखिने गरी गर्नुपर्ने विकास तथा विशेष गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो । पर्याप्त स्रोत र साधनको अभाव तथा संरचनागत व्यवधानका कारण विकासोन्मुख राष्ट्रलाई लक्षित विकास प्राप्त गर्न कठिन भएको उहाँको अभिमत थियो ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई विकासका साझेदार र अन्य अन्तरराष्ट्रिय निकायबाट सहायता हुन जरुरी भएको बताउँदै उहाँले अरू अल्पविकसित देशलाई पनि त्यस्तो सहयोगको खाँचो छ भन्नुभयो । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्न तथा सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लागीपरेको बताउनुभयो ।

नेपाल आर्थिक विकासका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै दीर्घकालीन विकासको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न हालसालै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना अनुमोदन गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । रोजगारीका अवसरको सृजना, असमानताको अन्त्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा सुदृढीकरण तथा गरिबीको दुष्चक्रबाट अधिकभन्दा अधिक नेपालीलाई मुक्त गर्ने प्रयासमा सरकार जुटेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी राष्ट्रिय प्रयासलाई पूर्णता प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिवेश पनि अत्यावश्क हुन्छ ।”

वर्तमानमा बहुपक्षीयतावादको महत्व अधिक भएकाले जी ७७ ले त्यसको प्रतिरक्षा तथा विस्तारमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले विधिमा आधारित, खुला, पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणाली र अर्थपूर्ण व्यापार उदारीकरणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्वव्यापीकरणलाई अझ समावेशी तथा सबै पक्ष लाभान्वित हुनेगरी विश्व शासन व्यवस्था र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संरचनामा तत्काल सुधार अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो पद्धतिबाट सबैलाई निष्पक्ष रुपमा लाभान्वित तुल्याउनुपर्छ र निर्धनतम राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।” पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा विकासलाई गति दिन नसकेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित वा टापु देशलाई बाह्य विकास सहायतामात्र नभई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताउँदै त्यसनिम्ति उनीहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा समाहित गर्न जी ७७ ले विकासका साझेदारलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

११ आश्विन २०७६, शनिबार ०६:५६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

जवान कुटपीटको छानवीन गर्न ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन

काठमाडौँ । नेपाली सेनाका जवानलाई यूएन शान्ति मिसनमा कुटपीट भएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरले भएपछि सैनिक जंगी अड्डाले छानवीन..

६५ देशका राष्ट्रगान गाउने नेपाली

कोरोना महाव्याधि नभएको भए यतिबेला गायक रामजी नेपाली देशदेशावर यात्रारत हुनुहुन्थ्यो । चीनको वुहानबाट कोरोना..

कोरोना संक्रमणबाट झण्डै २० लाख मानिसको मृत्यु हुन सक्छ : डब्लुएचओ

जुरिच । विश्व स्वास्थ्य संगठन ‘डब्लूएचओ’ले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण झण्डै बीस लाख मानिसको मृत्यु..

लोक सेवा आयोगका स्थगित परीक्षा कात्तिकदेखि सुरू हुने

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित भएका परीक्षा लोक सेवा आयोगले आगामी महिनादेखि सुचारु गर्ने भएको छ..

कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका..