जी ७७ मा मेलमिलाप र ऐक्यबद्धताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता

शरच्चन्द्र भण्डारी न्युयोर्क, १० असोज । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय मञ्च ‘जी ७७ र चीन’ को मेलमिलाप, पूर्ण एकता र ऐक्यबद्धतालाई सुदृढ बनाउने सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७४ औँ महासभा बैठकका क्रममा आज यहाँ भएको उक्त समूहको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले त्यस्तो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको हो ।

बैठकमा भाग लिँदै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले परिणाम देखिने गरी गर्नुपर्ने विकास तथा विशेष गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुभयो । पर्याप्त स्रोत र साधनको अभाव तथा संरचनागत व्यवधानका कारण विकासोन्मुख राष्ट्रलाई लक्षित विकास प्राप्त गर्न कठिन भएको उहाँको अभिमत थियो ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई विकासका साझेदार र अन्य अन्तरराष्ट्रिय निकायबाट सहायता हुन जरुरी भएको बताउँदै उहाँले अरू अल्पविकसित देशलाई पनि त्यस्तो सहयोगको खाँचो छ भन्नुभयो । चाँडोभन्दा चाँडो अल्पविकसित अवस्थाबाट नेपालको स्तरोन्नति गर्न तथा सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आययुक्त देशका रुपमा रुपान्तरण हुने आकाङ्क्षालाई साकार पार्न नेपाल सरकार लागीपरेको बताउनुभयो ।

नेपाल आर्थिक विकासका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै दीर्घकालीन विकासको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिवर्तन गर्न हालसालै १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना अनुमोदन गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । रोजगारीका अवसरको सृजना, असमानताको अन्त्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार तथा सुदृढीकरण तथा गरिबीको दुष्चक्रबाट अधिकभन्दा अधिक नेपालीलाई मुक्त गर्ने प्रयासमा सरकार जुटेको परराष्ट्रमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यी राष्ट्रिय प्रयासलाई पूर्णता प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिवेश पनि अत्यावश्क हुन्छ ।”

वर्तमानमा बहुपक्षीयतावादको महत्व अधिक भएकाले जी ७७ ले त्यसको प्रतिरक्षा तथा विस्तारमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री ज्ञवालीले विधिमा आधारित, खुला, पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणाली र अर्थपूर्ण व्यापार उदारीकरणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विश्वव्यापीकरणलाई अझ समावेशी तथा सबै पक्ष लाभान्वित हुनेगरी विश्व शासन व्यवस्था र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार संरचनामा तत्काल सुधार अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्तो पद्धतिबाट सबैलाई निष्पक्ष रुपमा लाभान्वित तुल्याउनुपर्छ र निर्धनतम राष्ट्रलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ ।” पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा विकासलाई गति दिन नसकेका अल्पविकसित, भूपरिवेष्टित वा टापु देशलाई बाह्य विकास सहायतामात्र नभई लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताउँदै त्यसनिम्ति उनीहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा समाहित गर्न जी ७७ ले विकासका साझेदारलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

११ आश्विन २०७६, शनिबार ०६:५६ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

प्रचण्डका घरवेटीको फोटो पोल पोलमा टाँसियो, लेखियो यस्ता नारा

भक्तपुर, २७ कार्तिक । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरवेटी एवम् निर्माण व्यवसायी विरुद्द भक्तपुरका नागरिकले..

आलम काण्डः बयान फेर्दै साक्षीहरु

रौतहट, २६ कार्तिक । राजपुर बम काण्डका दोषीका रुपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमविरुद्ध जिल्ला..

सीमा विवादः वार्ता गर्न भारत तयार, एपिएफ र एसएसबी पनि छलफलमा

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २५ कार्तिक । भारतीय नक्सामा नेपाली भूभाग पनि देखाईएको भन्दै नेपालमा भारतविरोधी..

मुख्यमन्त्री राउतले सोधे, ‘प्रदेश २ विदेशी भूमी हो ?’

जनकपुर, २४ कार्तिक । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २ नम्बर प्रदेशलाई केन्द्र सरकारले विभेद गरेको..

भारतले सील गर्‍यो नेपालगञ्ज नाका

बाँके, २३ कार्तिक । भारतले नेपालगञ्ज नाका सील गरेको छ । भारतीय सुप्रिम कोर्टले विवादित अयोध्याको जग्गाबारे..