संविधानसभा श्री ३ जंगेहरूको सिकार?

कमल कोइराला
एउटा तेस्रो लिंगीले मेयरको चुनाव जितेछन्। महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि बनेको कानुनले भारतको मध्यप्रदेश प्रान्तका सहरहरूमध्ये आधा सहरहरूको मेयर महिलाहरूमाझ मात्रै प्रतिस्पर्धा भएको चुनावबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर त्यो नगरपालिकाको मेयरमा एउटा तेस्रो लिंगीले बहुमत भोट पाएर निर्वाचित भएपछि एउटा मतदाताको मुद्दा पर्यो  कि महिलाहरूका लागि सुरक्षित मेयर पदमा तेस्रो लिंगीले लडेर जितेको हुँदा कानुन विपरीतको चुनाव वदर गरी पाउँ। अदालतले फैसला गर्योू–145चुनावको कानुनले भोटरलिष्टलाई मान्यता दिनुपर्छ। उनको नाम भोटरलिष्टमा छ। भोटरलिष्टको लिंग भन्ने कोलममा महिला भन्ने छ। त्यसैले चुनाव वदर हुन सक्दैन।146
नेपालमा स्थानीय निकायहरूको अन्तिम चुनावमा स्थानीय गाउँ विकास समितिहरूमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने आधारमा चुनाव भएको थियो। लगभग ३० हजार भन्दा बढी महिलाहरूले देशको राजनीतिक र सामाजिक कार्यमा सक्रिय भूमिका खेल्ने र आफ्नो व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पाएका थिए।
वि.स. २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि महिलाहरूले खुला र स्वतन्त्र वातावरणमा आफ्नो हक र हितका लागि आन्दोलन गरे। संसदको थलो सिंहदरवारका ढोकाहरू घेरे। नियमित प्रदर्शनहरू गरे। फलस्वरुप सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनमा राजनीतिक भूमिकाहरूको वृद्धिमा र सर्वोच्चको समयानुकूल व्याख्याहरूलाई प्रभावित पारी योगदान गरे। तर आज यस्तो वातावरण वि.सं. २०५२ को तथाकथित जनयुद्धपछि हराउँदै गयो। र, ती गाउँघरका ३० हजार महिलाहरू मध्ये ९० प्रतिशत फेरि कुचो, चुलो र रछ्यानकै काममा फेरि सीमित हुन थाले। गाउँ–घरमा भय–त्रास, बन्दुकका भरमा खडा तथाकथित जनसरकारहरूको आतंक र भयले गाउँघरमा लोकतन्त्र र जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता डेढ दशकसम्म लोप भएर रहेको छ।
जनताको सहभागिताको स्थानीय निकायहरू पुनर्स्थापना गर्नुको साटो पछि माओवादीसँग भागवण्डामा सामेल तथाकथित संसदवादी नेताहरूले पनि पूर्ण उपेक्षा गरे। र, संक्रमणमा यसरी लिप्त भए कि संसद पुनर्स्थापित र संविधानसभा खडा भएपनि स्थानीय गाउँले र नगरवासी जनताको सहभागिता लोकत्न्त्रमा पनि शून्य पारियो, पारेकै छन्। र, जगविहीन वन्दुके र सन्दुके भागवण्डा मात्रै केन्द्रमा भएको छ। पुरानो संसदमा कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई दोस्रो प्रमुख दलको रुपमा मनोनित हुने वातावरण खडा गरे। त्यसपछि यस्तो अन्तरिम संविधान बन्यो कि जनताद्वारा निर्वाचितभन्दा मनोनित सांसदहरूले एउटा अन्तरिम संविधान बनाउने दायित्व पाए। नतिजा आज हामी के देख्दैछौं भने संविधान बनाउने समयमा केवल राजश्वको ब्रम्हलुट र भागवण्डाको सत्ता आनन्द लिंदै समयलाई रेत लगाएर बसेका छन्। वस्तुतः यो अर्ध निर्वाचित संविधानसभा पुरानो जमानाको राणा श्री ३ महाराजहरूको हुकुमअनुसार राय दिने भारदारीभन्दा उच्चस्तरको चरित्र देखाउन सकिरहेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको अब म्याद नथप्ने आदेशले पनि जनप्रतिनिधित्व र जनताको अधिकार कसरी संरक्षित गर्ने भन्ने कुरालाई सम्बोधन गरेको देखिदैन। उफ्रिनु अघि हेर्नु भन्ने उखान छ। उफ्रिनुभन्दा अगाडि उफ्रिने ठाउँ छ कि खाल्टो छ? त्यो त हेर्नै पर्छ होला नि? नेपाली जनताहरू आज प्रश्न गर्दैछन् कि २०६९ जेठ १४ गते भित्रै संविधान नबनेपछि के हुन्छ? के यो प्रश्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मनमा छैन? के यस्ता प्रश्नको सम्बोधन आवश्यक छैन? के फेरि २०४७ को संविधान ब्यूँतिन्छ? अन्तरिम संविधानको स्थिति के हुन्छ? जनताप्रति उत्तरदायी कुनै निकाय शेष रहन्छ कि रहँदैन? अब त हुँदाहुँदा कोही कोही फेरि राजा नै त आउने होइन भन्ने जस्ता धेरै नसोचेका प्रश्नहरू समेत उठाउदैछन्। संविधान निर्माणको सम्बन्धमा हेर्दा माओवादी अध्यक्ष र माओवादी प्रधानमन्त्रीको सहमति भनेको माओवादीको मति र अरु दलको सह (मेरो मति177तिम्रो सह. हाम्रो सहमति) को मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको पुरानो उखान चरितार्थ गरिराखेका छन्। यस्तो तालले जेठ १४ सम्म संविधान बन्छ भनेर जति कराए पनि विश्वासको वातावरण जनतामा छैन।
स्थानीय निकायहरू १५ वर्षदेखि चुनाव भएका छैनन्। स्थानीय निकायको चुनावको माग उठ्दा चाँडै संविधान बन्छ र आम चुनाव पछि लगत्तै स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ भनिन्छ। तर संविधान बन्ने र आगामी आम चुनाव ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्दा गतिलो स्थितिमा छैन।
आज २ लाख ५० हजार महिलाहरू विगत १२–१३ वर्षहरूमा अरब देशहरू र अन्य विदेशहरूमा घरेलु र अन्य श्रमिकहरूको रुपमा काम गर्न गएका छन्। उनीहरू समेत गरी करिव ३० लाख नेपालीहरू विदेशमा कठिन श्रम गरिरहेका छन्। साउदी अरब, कतार, यमन, बहराइन, वमन, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, लेवनानलगायतका देशहरूमा हिंसाबाट महिलाहरूको विजोगदेखि अमानवीय अवस्थाको चर्चाहरू बरोबर प्रकाशित भइरहेका छन्।
महिला बेचविखनमा परेकाहरूको संख्या आज बढेर २० हजार प्रतिवर्ष पुगेको छ भन्ने तथ्यांकहरू पनि प्रकाशित छन्। आज नेपालको महिला आन्दोलन पनि यही मुठ्ठीभर केन्द्रीय राजनीतिक पुरुष नेताहरूको भागण्डाको मातहत र त्यसको मुख ताक्ने भूमिकामा सीमित हुँदै गएको अवस्थामा देखिन्छ। संविधान बन्ने नाममा केही दलहरूको भागवण्डाको संक्रमणको असर नेपालको महिला आन्दोलनमा पनि आज देखा परेको छ।
घरवार छोडेर ज्यानको प्रवाह नगरेर नेताहरूको झूटो वचनलाई सत्य मानी लडेका वीर महिलाहरू कहाँ विलाउँदैछन्? त्यो सिंहदरवार घेर्ने महिला जागरण थाकेर कता थकाइ मार्दैछ?

१ चैत्र २०६८, बुधबार १०:१७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना भाइरसका कारण थप २ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, २४ जेठ । कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाका पुरुष..

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..