धनीको सरकार धनीलाई नै सुविधा दिन्छ

भर्खरैको कुरा हो, एकजना ७८ वर्षकी वृद्धा आमा आफ्नो वडामा गएर मेरा पति परलोक हुनुभयो, उहाँले खरिदार पदको पेन्सन (निवृत्तभरण) खानुहुन्थ्यो । उहाँ परलोक हुनुभएपछि म पत्नीले आधा निवृत्तभरण (पेन्सन) पाएकी छु । टोलका मानिसको भनाइअनुसार मैले एकल महिला भत्ता र सामाजिक सुरक्षा (ज्येष्ठ नागरिक) भत्ता पनि पाउने रहेछु । त्यो दिलाइपाऊँ भन्दा सम्बन्धित वडामा पेन्सन पाइसकेकोले अर्को कुनै पनि दोहोरो भत्ता लिन–खान पाइँदैन, मिल्दैन भनी मलाई दिनुभएन भन्दै रुँदै हिँडेको देख्दा सबैलाई दया लाग्नु स्वाभाविकै हो ।

हाम्रो नेपालमा धनी ठूलाबडा पहिला श्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीका सचिवबाट रिटायर्ड भई त्यसको पेन्सन खाँदै वर्तमान अवस्थामा कुनै आयोगको अध्यक्ष भई त्यसको तलब पनि खाएको लगभग रु. एक लाखभन्दा बढी नै होला मासिक पेन्सन र तलब गरी खाने मानिस धेरै छन् । आवश्यक परे त्यस्ता व्यक्तिको लामो सूची (नजिर) पेस गर्न सकिन्छ । यथार्थमा पेन्सन र तलब एउटै प्रकृतिका हुन् । त्यसरी पहुँचवालाले खाँदा नियमित हुने, बिचरा एकजना विधवा वृद्धा त्यस्तालाई एकल महिला भनिन्छलाई भत्ता दिँदा दोहोरो सुविधा हुने ? एउटै मुलुकमा साना दर्जाका कर्मचारी र ठूलालाई अलगअलग यो कस्तो नियम हो ?

हाम्रो मुलुकमा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलब–पेन्सन कति नै हुन्छ र ? साँचो भन्नुपर्दा कार्यालयको समयमा पुग्नुपर्ने, उनै कार्यालय खोली सफासुग्घर गर्दै, अफिसका कागजपत्र र जिम्मेवारी साथ यथास्थानबाट झिक्ने र राख्ने, सुरक्षा गर्ने । आवश्यक समयमा कार्यालय प्रमुखलगायत आफूभन्दा माथिका कर्मचारीसमक्ष कागज पेस गर्ने आदि धेरैजसो कामहरू उनीहरूले गर्र्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै स्कुलका प्रावि–निमाविका शिक्षकहरू कपाल सेतो हुँदासम्म मुखमा दाँत झरिसकेका उमेरसम्म सानासाना बच्चाहरूलाई प्रारम्भिक शिक्षा दिन्छन् । साँच्चै भन्नुपर्दा उस जमानामा जिल्ला, गाउँघरमा टेबुल, बैठक, कुर्सी केही थिएनन्, सुकुलको चकडी, मैदान, चौरमा बसेर शिक्षा दिएका हुन्छन् । त्यस्ता राजपत्र अनङ्कित मास्टरजस्तो मासिक निवृत्तिभरण (पेन्सन) बढीमा १०–१२ हजार होला । त्यस्तो पेन्सन खायो भनेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नदिने कस्तो नियम बनाइएको होला, हेर्दा उहाँहरूको अवस्थामा दयनीय र नाजुक छ ।

माथि प्रसङ्ग चलेको थियो– ७८ वर्षकी एकल महिलाको, बिचरा उहाँले पति परलोक हुनुको पीडा सहनुपर्ने छँदै छ । त्यसमा पनि रापअ दोस्रो खरिदार पदको पेन्सनको आधा मात्र पत्नीले पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तो पेन्सन बढीमा ५–६ हजार होला । तेस्तो सानो रकमले सचिव एवम् आयोगका अध्यक्षलाई चियाखर्च पनि पुग्दैन । यहाँ एकल महिला बूढीआमाको रोदनको प्रसङ्ग अगाडि आएको मात्र हो । यहाँ अरू पनि एकल गरिब अवस्था, हातमुख जोड्नै मुस्किल, त्यसमा पनि छोराछोरी–बुहारीबाट अपहेलित भई खानबस्न औषधि उपचार नपाएर थरथर काम्दै आँखामा आँसु पुछ्दै हिँड्ने पीडित वृद्ध महिला–पुरुष धेरै हुनुहुन्छ ।

साँचो भन्नुपर्दा एकल महिलालाई दिने भत्ता पतिको वियोगमा दिइने सहानुभूतिको भत्ता हो । पतिको शेषपछि पाउने आधा पेन्सन पतिलाई भात, भान्सा गराई समयमा अफिस पुग्न पे्ररणा दिई सहयोग गरेकोमा आधा अङ्गकी पत्नी भनी दिइएको पारिश्रमिकस्वरूप आधा पेन्सन हो । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक वृद्धभत्ता उमेरले बाबुआमा असक्त हुने र उनीहरूलाई धेरै नभए पनि रुघाखोकीको औषधि उपचार तथा लाठी खरिद गर्नको लागि नगन्य रूपमा दिइएको सम्मानको भत्ता होला । यसरी सोच्ने–बुझ्ने हो भने माथि भनिएका भत्ता पेन्सन जे भने पनि कर्मचारीले दुःख गरेबापतको हो र विधवा पत्नीले पाउने आधार सहानुभूति पेन्सन हो । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, असक्त भत्ता यिनीहरू सबै बेग्लाबेग्लै चरित्र एवम् प्रकृतिका सुविधा हुन् । बरु यी ठूला वडाले पूर्वसचिव हाल आयोगका अध्यक्षले खाने पेन्सन र हालको तलब एउटै प्रतिक्रिया रकम हुनु । यस्तो रकम भने उनीहरूले खान हुने मात्र होइन, खाइपाइ रहेछन् जसको प्रमाण पेस गर्न सकिन्छ, तर माथि भनिएअनुसार साना कर्मचारीलाई भने दोहोरो भत्ता भनेर अड्चन थपिने यो सरासर अन्याय हो । बोल्न नसक्ने साना दर्जाका निमुखा कर्मचारी भनी हेलत्व गर्नु अपराध होइन ?

अन्तमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा ०७२ माघ ८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय भएको थियो, त्यसउपर लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी कयोदेवी यमी र टीकादत्त निरौलालगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा प्रस्ट कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको पनि थियो, तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै कानुन बनेको पनि छैन र सुविधा लिने वरिष्ठ पदाधिकारीहरूले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्– पेन्सन भनेको लामो समय दुःख गरेबापत पाएको सुविधा हो । अहिलेको तलब अहिल्यै पूरा दुःख गरेबापत पाएको पारिश्रमिक हो भन्ने अर्थ लगाई दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् भने अरू सानातिना कर्मचारी तथा एकल महिलालाई विभिन्न अड्चन थापेर दोहोरो सुविधा लिन पाइँदैन भन्दै रोकिरहेका छन् । गत साल पूर्वपेन्सनरहरू विदेशी वा स्वदेशीहरूले सरकारसमक्ष यस्तै आवाज उठाए, सरकारले स्वीकृति दिए पनि अहिले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिई खाईपाई आएका छन् ।

यहाँ साना पूर्वकर्मचारीले आवाज उठाउन सक्दैनन् । फेरि सरकारको विरोध गर्नेउपर अरिँगालझैँ झम्टनु भन्ने स्वयम् प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन पनि छ । अहिले त झन् बिनाविज्ञापन, टेन्टर, कबुलियत एवम् कुनै निर्णयबेगर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आफ्नो तजबिजमा बेरोजगार भत्ता पाएका रूपरङले पनि अरिँगालजस्तै देखिनेसँग डराउनुपर्ने छँदै छ । अरू कोसँग गुनासो पोख्ने गरौँ खै ? आजका सचिव, मन्त्रीहरू सबै अप्रत्यक्ष साधन–स्रोतहरूबाट सम्पन्न छन् भने गरिब साना राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी शिक्षकहरूको आवाज यो धनी सरकारबाट के सुनुवाइ होला र ?

५ भाद्र २०७६, बिहीबार ०५:४१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर, नामको विवाद यथावत

जनकपुर, १२ माघ । प्रदेश नम्बर २ को स्थायी राजधानी जनकधपुर रहने भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख सरोज कुमार यादव नेतृत्वको संसदीय विशेष..

पर्यटक आगमन झिनो संख्यामा वृद्धि, २०१९ मा भित्रिए ११ लाख ९७ हजार

निरोज कुमार थाप, काठमाडौँ, १२ माघ । सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार १९१ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो..

नेपाल आइपुग्यो कोरोना भाइरस

काठमाडौँ, १० माघ । चीनबाट फैलिन सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि आइपुगेको पुष्टि भएको छ । चीनबाट..

सभामुखको उम्मेद्वारमा असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रपतिका सल्लाहकारले दिए राजीनामा

काठमाडौँ, १० माघ । अग्नि सापकोटालाई नेकपाले सभामुखको उम्मेद्वार बनाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका..

पर्यटन बोर्डको सिइओ र एनएसीको अध्यक्ष तत्काल नियुक्त गर्न मन्त्री भट्टराईको ध्यानाकर्षण

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, १० माघ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीक संघ संगठनहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक..