०४७ सालको संविधानमा टेकेर देश बचाऔं – दीर्घराज प्रसाई

कुनै पनि संविधान नबनाई संविधानसभा खारेज भएपछि अन्तरिम संविधानको कुनै औचित्य समाप्त भएको छ । ०६९ जेष्ठ १४ गते राती संविधानसभा भङ्ग भएपछि २०४७ सालको संविधान स्वतः ब्यूंतिएको छ । नयां संविधान नबनेपछि विवादास्पद अन्तरिम संविधानबाट अव देश चल्न सक्तैन । यस्तै अवस्था आएपछि विश्वका अनेकौं राष्ट्रहरुमा पुरानो संविधानमा फर्किएका नजीर छन् । इण्डोनेशीया स्वतन्त्र भइसकेपछि सन् १९४९मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो तर तोकिएको समयमा संविधान बनेन र पुरानैं संविधानमा फर्किनु वाध्य भई त्यसैमा संशोधन गर्दै संविधानले गति लियो । पाकिस्तानमा पनि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । तर ५ बर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि अंग्रेजले बनाएको सन् १९३५को विधानको नैं टेकेर नयां निर्वाचन घोषणा भई निर्वाचित संसदबाट संविधान तर्जुमा भयो । बेलायतमा सन् १६४९देखि १६६० सम्म गणतन्त्रात्मक शासन चल्यो तर सफल भएन । ११ बर्षपछि राजाको पुनस्र्थापना भई राजाको बेलाकै संविधान, कानून र पद्दति पुनस्र्थापित भयो । स्पेनमा पनि सन् १९३६ देखि केही समय गणतन्त्र चल्यो र सन् १९६९मा राजसंस्था फर्कियो र पहिलाका सबै मान्यताहरु स्थापित भएर स्पेन चलेको छ । कम्बोडियामा सन् १९७०मा गणतन्त्र पछि सन् १९९३ मा राजतन्त्रलाई जनताले सत्तामा स्थापित गराएपछि सन् १९७० भन्दा अगाडिकै सबै विधान, नियम कानून स्थापित गराइन्छ । भने संविधानसभा खारेज भएपछि त्यही २०४७ सालको संविधानलाई नैं एकमात्र आधार हो । नेपालमा पनि २०६३ साल बैशाख ११ गते राजासँग संझौता हुँदा ४ बर्ष अगाडि कांग्रसी सत्ताले आफै विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिन्छ भने देश संकटबाट मुक्त गराउन २०४७ सालको संविधान किन नब्यंूतिने ?

०६९ जेष्ठ १४ गते राती संविधानसभा भङ्ग भएपछि संविधानसभा अन्तरगतका राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषदको औचित्य स्वतः समाप्त भइसकेको छ । संविधानसभाको व्यवस्थापन र नयाँ संविधान निर्माणको लागि घोषित अन्तरिम संविधान संविधानसभा नैं भङ्ग भइसकेपछि त्यस्को कुनै औचित्य रहेन र यसको संवैधानिक मान्यता समाप्त भइसकेको छ । अन्तरिम संविधानको धारा ३६ (घ) मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि संविधानसभाबाट संविधान प्रारम्भ नभएसम्मका लागि हुनेछ’ भनिएको छ । संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि के राष्ट्रपति पदासीन भइरहन मिल्छ ? राजनीतिक गन्तव्यको परिणाम बुझ्न नसक्नेहरुले अझै राजनीतिक व्यवस्थालाई दूषित बनाएर हिजैको अवस्थामा देशलाई पु¥याउन सक्छन् । हो, संविधानसभाबाट नयां संविधान बनेको थियो भने त्यस अवस्थामा राष्ट्रपति अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म र प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्मको लागि काम चलाउ भएर बस्न सक्थे तर नयां संविधान नैं नआएपछि २०६३ को विवादास्पद अन्तरिम संविधान कसरी चलिरहन सक्छ ? यसैलाई निरन्तरता दिनुको मत्लव हो राष्ट्रघातमा सहमति जनाउनु । अतः अव यस्को वैधानिक मान्यता केही छैन ।
वैधानिकतालाई कुल्चेर संवैधानिक अस्तित्व नभएको प्रधानमंत्रीलाई निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार नैं थिएन । फेरि संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गनुृ भनेको वैधानिकता र नैतिकताको दाहसंस्कार गर्नु बराबर हो । बाबुराम भट्टराईका काम कारवाहीको अध्ययन गर्दा एक राष्ट्रघाती मतियार हुन् भन्नुमा अतिशयोक्ति हुन्न । यिनी प्रधानमंत्री बनेपछि देशलाई भौडीमा जाक्ने अनेकौं कार्यक्रम ल्याए । अहिलेको अन्योल बारेमा २०४७ सालको वैधानिकता बारेमा नेविसंघका संस्थापक, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र नेपालीले एक दैनिक समाचार पत्रमा लेखेका छन्– ‘२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले संविधान बनाउन नसकेमा अन्तरिम संविधान अन्त्य भई स्वतः सक्रिय हुन्छ । २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत नै दलहरुको अस्तित्व स्वीकार गरिएकोले राजनीतिक दलको कानूनी जन्मदाता २०४७ सालको संविधानलाई मानिन्छ । जनतालाई सार्वभौम भनेर २०४७ सालको संविधानबाटै स्थापित गरिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको संविधान अन्तरिम संविधानको समाप्तिपछि समाप्त भई २०४७ सालका संविधानका सबै अङ्ग र संस्था यथावत कायम र सक्रिय हुन्छन् । २०४७ सालको संविधानको वैधानिकता रहंदारहंदै देश संविधानविहीन भयो भन्नु निरर्थक तर्क हो ।’ यसैगरी माओवादी नेता सीपी गजुरेल भन्छन्– ‘बाबुराम भट्टराई संविधानसभाका सदस्य छैनन् यसले प्रधानमन्त्री हुन पाउंदैनन् ।’ यसरी सत्य र तथ्यलाई बिर्सेर पदीय हैसियत गुमिसकेका राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक पुट दिएर नेपाली कांग्रेस, एमालेहरु पनि माओवादीकै अराजक बाटोलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।
अहिलेको अन्योलको कारण हो– २०६३ सालको जनआन्दोलन राजासंग सहमति भएर टुङ्गिएकोमा केही महिनापछि राजासंग सरोकार नैं नराखी, ब्यंूताइएको प्रतिनिधिसभालाई दुरुपयोगको परिणाम कोही पनि बिन्दुमा पुग्न सकेनन् । यहीकारणले २०६३ सालपछिका नेताहरुले राष्ट्रघात गर्दै अर्बौ राष्ट्रको सम्पत्ति दुरपयोग गरेको हुँदा यिनीहरलाई कानूनको दायरामा ल्याएर राज्यले कारवाही गर्न सक्नु पर्दछ । यसको लागि २०६३ सालपछिका प्रधानमंत्री, मंत्री, सचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार, ब्यापारीहरुको नामावली उतारेर कस्ले कुन प्रकारले राज्यकोष दुरुपयोग गरेको छ र कस्ले कति भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसको सप्रमाण रगत उतारेर अख्तियार दुरुपयोग आयोग मार्फत समात्ने र ब्रम्हलुट मच्चाएको रकम राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
(१) २०६३ को अन्तरिम संविधान अनुसार गठीत व्यवस्थापिका संसद, संविधानसभा, मंत्रिपरिषदले उपभोग गरेको भत्ता, सुबिधा, पारिश्रमिक कडिकडाउका साथ राज्यकोषमा फिर्ता गराइनु पर्दछ, किनकि जुन प्रयोजनको निमित्त खर्च भएको छ त्यो कार्य नगरेपछि जनताको रगत पसिनाबाट संकलिन रकमको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन ।
(२) यसकोसाथै २०६३ सालपछिका व्यवस्थापिका संसद, संविधानसभा र मंत्रिपरिषदका सदस्यहरुले आगामी निर्वाचन र कम्तीमा पनि पाँचबर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानून बन्नु पर्दछ ।
(३) विवादास्पद रुपबाट अन्तरिम संविधान कार्यान्वयन्पछि राष्ट्रले धान्न नसक्ने सुविधा प्राप्ती लगायतका अनेकौ निर्णयहरु र नागरिकता ऐनको खारेज गरिनु पर्दछ ।
(४) कुनै पनि विदेशीलाई आफूखसी रकम खर्च गर्ने, बाँड्ने र यस प्रकारका विदेशीको चलखेलमा पूर्ण रोक लगाउने र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु सरकारले पूर्ण आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुबाट गरिएका र गर्न लागेको रकम राज्यले नियन्त्रणमा लिएर नेपाल सरकारबाटै नेपालभित्र गरिने खर्च र त्यसको व्यवस्थापन गर्नमा स्थानीय विकास मंत्रालयमा नैं छुट्टै निकाय गठन गरी विदेशीरुहरुको चलखेल र हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ ।
सबैलाई ख्याल रहोस् कि २०६५ साल जेष्ठ १४ गते सांसद सदस्य नभएको निर्वाचन हारेका तत्कालीन गृकमंत्री कृष्ण सिटौला संसद सदस्य सरह संसदमा उभिएर गणतन्त्र घोषणा गरे जुन आफैमा अवैधानिक थियो, जवकि निर्वाचन हारेको कुनै पनि सांसद नभएको व्यक्ति संसद अधिवेसनमा सहभागी हुन पाउँदैन । नयाँ संविधान आउनु कहाँ छ कहाँ पहिला नैं असंवैधानिक तरिकाले धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र घोषणा गरिनु कहाँसम्मको धोका हो ? नेपालको सन्दर्भमा भौगोलिक र जातीय अवस्थाको संतुलनको लागि एक स्थायी संस्था अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । राणाहरुले पनि खोपीमा राखेरै पनि राजसंस्थाको सम्मान गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले केपुचीन पादरी र उनका अनुयायीलाई क्रिस्चियन धर्म प्रचारमा रोक लगाएर देश निकाला गरेका बेलादेखि विदेशीहरु नेपालको राजसंस्था र हिन्दु तथा बौद्धको अस्तित्व सुदृढ भएको हेर्न चाहंदैनन् । २०६३ सालपछि उदायका राजनीतिक दलका नेताहरुले त्यसै गरेर विदेशीले जे–जे भन्छ त्यही त्यही गरेकाले उनीहरु असफल भए । विदेशीहरुको जतिसुकै चलखेल बढेता पनि हामी नेपालीहरु सचेत भयौं भने कसैले हामी र हाम्रो देशको अस्मिता लुट्न सक्तैन । अतः अव देशलाई निकास दिलाउन २०४७ सालको संविधानलाई केही बर्षसम्म ग्रहण लागेता पनि अव संविधानसभा खारेज भएपछि यसले पूर्ण वैधानिकता प्राप्त गरिसकेको हुँदा यसैमा टेकेर सर्वपक्षीय मंत्रिपरिषद गठन गरी त्यसैबाट देशलाई निकास दिलाऔं ।

२३ श्रावण २०६९, मंगलवार २२:०१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..

लकडाउन कडाइका साथ लागू गराउने उपत्यकाका सिडिओको निश्कर्ष

काठमाडौँ, २२ जेठ । काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउने..