विपक्षी दलहरुको आत्मसमर्पण – जयप्रकाश त्रिपाठी

डा. भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वको प्रारम्भ जति उल्लास र उत्साह जगाउने खालको थियो आज त्यो परिस्थितिमा एक सय असी डिग्रीको बदलाव आएको छ । माओवादी पार्टीबाहिरका शक्तिहरुले समेत सह्राहना गरेर देशको प्रमुख कार्यकारी बनाइएका व्यक्तिको छवि एकपछि अर्को विवादास्पद र राष्ट्रहितविपरित काम–कदमका कारण ह्रासोन्मुख हुन पुग्नु सबैका लागि निरासा र क्षोभको सन्दर्भ हो । सुरुमा आफ्ना समस्त उर्जा र प्रयत्नहरु संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउनेमै केन्द्रित गर्छु भनी प्रधानमन्त्री भट्टराईले देश र जनतासामु मुट्ठी कसेर बाचा गर्दा अशान्ति र अभावका कारण निरास बन्न पुगेका आमनेपालीमा बेग्लै आशाको तरङ्ग पैदा भएको थियो । आफूले बोलेअनुसार गरेर देखाउन नसकेकोे अवस्थामा तत्काल कुर्सी छोड्नेछु भनेको सन्दर्भ पनि धुमिल बन्नुको साटो यतिबेला झन्–झन् ताजा बनेर सबैको मन–मस्तिष्कमा उर्लंदैछ । उनका त्यतिबेलाका कथन र अहिलेको कर्मले आमतप्कामा आक्रोश जन्माइरहेको छ, जसले राजनीतिक परिवेश तताउंदैछ । तर, सिधासाधा ठानिएका प्रधानमन्त्री भट्टराई भने आफ्ना बाचा बिर्सेर सत्तामा टिक्नकै लागि अनेक तिगडम रच्न थालेको आरोप विपक्षी तथा असन्तुष्ट जनमानसबाट मात्र नभई सत्ताधारी पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताबाट समेत आइरहेका छन् । देशमा यसरी राजनीतिक समस्या झन्–झन् उल्झिंदै जानुमा वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नै मूल जडका रुपमा देखिए भनी विश्लेषण गर्नेहरुको कमी छैन । तथापि, प्रधानमन्त्री भट्टराईमा भने ‘ठेलपेल गरेर अघि बढ्नका लागि मौका यही हो’ भन्ने प्रकारको विपरित भावना पन्पिएको आभास भइरहेको छ । कुनैबेला सबैको आशाको केन्द्र बनेको व्यक्ति यतिचांडो यसरी सबैको नजरमा समस्या निकासको अवरोधक बनेर देखापर्नु मुलुककै लागि अभिसाप हो ।

यस तितो यथार्थलाई मनन गर्दै सकभर प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाटै आमचाहनाअनुरुप समस्या निकासका लागि मार्गप्रशस्त गरिनु वान्छनीय छ । कुर्सीको आयु केही महिना तन्काउनका निम्ति ‘वाह्य शक्तिका घोडा’ र ‘विदेशी दलाल’जस्ता विशेषणको पगरी गुथ्न तत्पर देखिनु उनीजस्ता ‘विद्वान’का लागि कहांसम्म सुहाउने विषय हो ? दलहरुलाई चिढ्याएर आफ्नो राजनीतिक छवि र भविष्यलाई अन्धकारतिर धकेल्नुको साटो भए–गरेका गल्ती–कमजोरीलाई बेहिच्किचाहट स्वीकार गर्दै कुर्सीबाट ओर्लनु नै व्यक्तिगत रुपमा बुद्धिमानी र देशकै लागि पनि हितकर हुनेछ । अन्यथा, ढिलो–चांडो उनीबिरुद्ध आन्दोलनको आगो पन्पिने र त्यसले विशेषतः व्यक्तिगत रुपमा बाबुराम भट्टराईको बचेखुचेको राजनीतिक उचाईलाई नष्ट तुल्याउनेमा असहमत हुन सकिन्न ।
एकतिर मुलुकको लगाम समाइरहेका व्यक्ति र उनको दलको रवैया नेपाल र नेपालीका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुंदै गएको अवस्था छ भने दलहरुबीचको ध्रुवीकरणका कारण मुलुक झन्–झन् जटिल मोडतर्फ अग्रसर भएको यथार्थ अर्को बिझाउने पाटो बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुनपर्ने माग गर्दै विभिन्न २७ दलहरु सरकारविरुद्ध उभिएका छन्, तर तिनै दलहरुको लवस्तरो चालका कारण सत्तारुढ दल प्रतिपक्षी दलहरुको भावनाप्रति उदास बन्दै निरङ्कुश शैलीमा सरकार चलाउने ध्याउन्नमा अडिग देखिएको छ । गतिरोध अन्त्यका लागि प्रतिपक्षी दलहरु प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि मात्रै विकल्पका विषयमा छलफल गर्ने अडानमा छन् भने सरकारचाहिं ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको तर्क गर्दै सरकार परिवर्तनको मुद्दालाई सुन्नै नचाहिरहेको मूडमा छ । नेपालको राजनीति खासगरी जेठ १४ यता यही सेरोफेरोमा जेलिएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन पनि तोकिएको तिथिमा हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगको पछिल्लो स्पष्टोक्तिले अब छर्लङ्ग पारिसकेको छ । राजनीतिक र व्यवहारिक तवरमा पनि चुनाव हुन नसक्ने स्थिति यसरी प्रस्टिइसकेको परिस्थितिमा समेत सरकारका तर्क र अडानहरु यथावत रहनुले विपक्षीहरुलाई रन्थन्याएको छ । फलतः प्रतिपक्षी दलहरु सरकारविरुद्ध आफूलाई सशक्त रुपमा उभ्याउने उपायको खोजीमा प्रशिक्षण, गोष्ठी, भेला आदिको माध्यमबाट कार्यकर्तामाझ जान थालेका छन् । एमालेद्वारा हालै गरिएको अञ्चलस्तरीय प्रशिक्षण र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिहरुको बाह्रबिसे भेलालाई पनि निकै हदसम्म यही कोणबाट हेर्न सकिन्छ । तथापि, आमजनता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको आशाविपरित काङ्ग्रेस–एमालेको भूमिका भने फितलो, सुस्त वा अन्योलपूर्ण नै देखिएको छ । असंवैधानिक सरकारको विरुद्ध विकल्पका साथ आक्रामक ढङ्गले विपक्षीहरु अगाडि आइसक्नुपथ्र्यो भन्ने आमधारणा अस्वाभाविक छैन । ‘सकभर मुलुकमा मुठभेडको अवस्था ननिम्तियोस्, विपक्षीका कारण अर्को द्वन्द्वको आधार तयार नहोस्, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइबाटै मुलुकको सङ्कट निकासमा पहल होस्’ भन्ने भाव काङ्ग्रेस–एमालेको रहेकै भए पनि अब यस्तो सदासयता भुत्तेप्रायः बनिसकेको छ । माओवादीबाट फुटेको वैद्य पक्षले तारन्तार सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन झक्झक्याइरहंदा पनि राजनीतिक समस्या निकासको उचित विकल्पको खोजी गर्न र आन्दोलनको बिगुल फुक्न नसक्नु काङ्ग्रेस–एमालेको साधारण कमजोरी मात्र होइन, एमाओवादीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेसरह नै हो ।
त्यसो त संविधानसभाले संविधान दिन नसकेको तिक्तावस्थापछि राजनीतिक दलहरुमा पनि एकाएक दूरी बढेको छ । माओवादी, काङ्ग्रेस र एमाले तीनै दलहरु अन्तरपार्टी किचलोबाट गुज्रिरहेका छन् । पार्टीभित्रको खिचातानी कुनै सतहमै देखापरेका छन् त कसैमा भित्रभित्रै गुम्सिएर विष्फोटकको रुप लिंदैछ । अन्तरपार्टी खिचातानीले एकीकृत नेकपा माओवादीलाई त फुटकै अवस्थामा पु¥याइदियो भने एमाले त्यस्तै नियतिको सङ्घारमा पुगेको विश्लेषण गरिंदैछ । नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था पनि अन्तरपार्टी एकताका दृष्टिले किमार्थ सन्तोषजनक छैन । सरकारलाई हेर्ने सवालमा विपक्षी दल वा नेताहरुबीच समान दृष्टिकोण भए पनि समस्या निकास कसरी गर्ने भन्नेमा एकैकित्तामा उभिएकाहरुबीच पनि फरक–फरक सोचको विकास हुनुले सरकारविरुद्धको सम्भावित आन्दोलनलाई प्रभावित तुल्याएको महसुस हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसकै कुरा गर्ने हो भने पनि शीर्ष तहमा रहेका नेतामध्ये कोही संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्नै नहुनेमा अडिग देखिएका छन् भने कोही छोटै समयका लागि भए पनि संविधानसभा ब्युंताउनु पर्ने तर्क गरिरहेका छन् । कतिपयचाहिं प्रस्ट विचार नदिई उल्लेखित दुबै धारणाको बीचमा राखेर आफूलाई सबैको प्रिय तुल्याउन कसरत देखिन्छन् । यसरी एउटै दलभित्र सोचविचार, रणनीति वा कार्यदिशाबारे फरक–फरक धारणा देखिनु अस्वाभाविक नभए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर नेतृत्वले एउटा निश्चित मार्ग तय गर्न नसक्नुचाहिं वर्तमान अन्योल र राजनीतिक गत्यारोधको एक अहम् कारकतत्व हो । अन्य विषयमा सहमति जुटाउन नसकेझैं आन्दोलन गर्ने सवालमा पनि उनीहरु एकमत बन्न सकिरहेका छैनन् ।
मध्यवर्षात्को मौसममा पनि काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु बाह्रविसेमा भेला हुनुलाई भावी आन्दोलनको लागि उर्जा सङ्कलनकै रुपमा बुझिएको थियो । तर, बाह्रबिसेबाट फर्किएपछि पुनः महाराजगञ्ज र बुढानिलकण्ठलाई ‘आराध्य’ ठान्दै गुटगत दैनन्दिनीमा अल्झन थालेबाट फेरि पनि काङ्ग्रेसजनबाट तत्काल आन्दोलनको आगो दन्कनेमा गहिरो आशङ्का पैदा भएको छ । एमालेका नेताहरु पनि भाषणमार्फत आकाशको तारा खसाइरहेका छन् तर आन्दोलनको रथ हांक्नु तिनका वुताबाहिरकै कर्म सावित भइरहेको छ । त्यसो त समग्र विचार–विमर्श र तयारीविनाको आन्दोलनले बेडा पार लगाउनुको साटो समस्या बल्झाइदिन सक्छ भन्नेहरुको पनि यतिबेला कमी छैन । एक हदसम्म यो सही हुन पनि सक्छ । तर, विचार–विमर्श र तयारीका सवालमा दलहरुले निकै समय व्यर्थ गुजारिसकेको वास्तविकता छुपाएर छुप्न सक्दैन ।
राजनीतिक दलहरु यसरी अन्योल र आलश्यको फन्दामा परे पनि मुख्य विपक्षी दलका भातृसङ्गठनहरुले भने सरकारविरोधि तप्कामा केही मात्रामा भए पनि आशाको सञ्चार गराएका छन् । एमालेको भातृसंगठन युवा संघले औपचारिक घोषणा गरेर नै सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको छ भने नेवि सङ्घलगायतका केही विद्यार्थी संगठनहरु पनि सरकारी गलत नीति–निर्णयका विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विद्यार्थी तथा युवाहरुको यस पहलकदमीले राजनीतिक दलहरुलाई सुस्ताएर नबस्न अभिप्रेरित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । किनकि, विगतका ठूला आन्दोलनहरुको सुरुवात पनि विद्यार्थी र युवाहरुबाटै भएको यथार्थ यहांनेर स्मरण गर्न सकिन्छ । के विद्यार्थी तथा युवा तप्काले सल्काएको आन्दोलनको झिल्कोमा दम भर्न तयार छन् काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका विपक्षीहरु ? सायद यसको जवाफका लागि अब धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन ।

२१ श्रावण २०६९, आईतवार १९:३३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

कोरोना नियन्त्रणमा लागेको खर्च सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस९कोभिड–१९० रोकथाम र राहतको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले..

२८९ कैदीबन्दीको कैद माफीमिनाहा

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसर पारेर २८९ कैदीबन्दीको कैद माफीमिनाहा गरेकी छन्..

राष्ट्रसंघीय महासभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने

काठमाडौ । राष्ट्रसंघको ७५औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्र अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आजबाट सुरु भएको छ । महासभामा..

आजबाट मलमास शुरु

काठमाडौं । हिन्दू परम्परा अनुसार आजबाट मलमास शुरु भएको छ । मलमास असोज ३० गते राति १ बजेर ५३ बजेसम्म रहने छ ।..

वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा..