‘सरकार नाफामूलक हुँदा सिमेन्ट महङ्गो’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापाको अन्तर्वाता

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ४ जेष्ठ । नेपाली सिमेन्टलाई सरकारले निर्यातयोग्य बस्तुका रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेपछि सिमेन्ट उद्योगीहरु हौसिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै सरकारले सिमेन्टलाई निर्यात योग्य बस्तुका रुपमा विकास गरिने जनाएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा निर्यात गर्न कत्तिको सम्भव छ ? यसमा चूनौती के कस्ता छन् ? यी यस्तै विषयबस्तुमा केन्द्रित रहेर सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

सरकारले सिमेन्टलाई निर्यात योग्य बस्तु बनाउने भनेको छ । अहिलेकै अवस्थामा कत्तिको सम्भव छ ?

सबैभन्दा पहिला सिमेन्टलाई निर्यातयोग्य बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले सोच्यो र कार्यक्रम ल्यायो, यो एकदमै सकारात्मक छ । अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । असम्भव भन्ने कुरा छैन, सहजै निर्यात गर्न सकिन्छ ।

सरकारको ठोस कार्यक्रम हुनुपर्यो, प्रतिवद्धता हुनुपर्यो । हामीले पनि निर्यात गर्नुपर्छ भनेका छौँ, यो व्यवसायीका लागि मात्रै नभई देशकै लागि गौरवको कुरा हो । सिमेन्ट निर्यात गर्न सकियो भने मुलुकले भोग्दै आएको व्यापार घाटा घटाउने माध्यम पनि बन्न सक्छ ।

हामीलाई फेरि कच्चा पदार्थ बाहिरबाटै लयाउनु परेको छ । निर्यात गर्दा पनि पेलेर पठाउने मात्रै हो कि सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ पनि हामी नै उत्पादन गर्छौ ?

हामी सिमेन्टमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर छौँ । कुरा के हो भने, अहिलेको विश्व बजार भनेको १०० प्रतिशत सफिसियन्ट इनडिपेन्डेन्ट भनेको केही पनि हुँदैन, इन्टरडिपेन्सेन्सीको जमाना हो । कलम उद्योग भनेपनि मसी एकतिरबाट, निप एकतिरबाट ल्याउनुपर्ला । सिमेन्टको पनि त्यस्तै हो ।

सिमेन्टका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ हामीसँगै छ । हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भनेको कोइला, जिप्सन लगायतका केही कच्चा पदार्थ मात्रै हो । सिमेन्टका लागि आवश्यक ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ हामीसँगै छ ।

हामी गौरवका साथ भन्छौँ, यो १५÷१६ वर्षको अवधिमा हामी नीजि क्षेत्रले देशलाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनायौँ । हामीलाई त सरकारले स्याबासी दिनुपर्ने हो । सरकारले केही सहुलियत दियो र नीतिगत रुपमा सुधार गर्यो भने हामी निकासी गर्न पनि सक्षम छौँ । गरेर देखाउँछौँ ।

निर्यातको हाम्रो मुख्य बजार भारत नै होला, नेपालमा भन्दा धेरै कर तिर्नुपर्छ । कर त फेरि जोडिने लागतमै होला नि ?

पक्कै पनि कर मात्रै नभई हामीले जहाँ जहाँ शुल्क तिर्नुपर्छ त्यो त लागतमा जोडिने नै भयो नि ।

निर्यात गर्दा हाम्रो बजार भनेको भारतको उत्तरप्रदेश र विहार मुख्य तार्गेट हो । यसका अलवा चीनको नेपालसँग सिमा जोडिएका क्षेत्रमा पनि लैजान सकिन्छ । थुप्रै नाकाहरु खुल्दै छन् । भारतमा त त्यहाँको बजार मागभन्दा दुई गुणा बढी सिमेन्ट उत्पादन भईरहेको छ । बिहार र युपीमा चुनढुंगा नभएको कारण त्यहाँ सिमेन्ट उद्योग छैनन् ।

अब सिमेन्ट यस्तो उत्पादन हो, यसको मूल्य लागतमा भन्दा पनि ढुवानीमा निर्भर हुन्छ । कच्चापदार्थ ढुवानीदेखी सिमेन्ट तयार हुँदासम्म ढुवानी लागत बढी पर्छ ।

हाम्रो सिमेन्ट अन्य देशको तुलनामा महंगो भन्ने गरिन्छ नि ?

दक्षिण एशियामै हाम्रो सिमेन्ट महंगो छ । यहाँ महंगो भन्ने वित्तिक्कै नाफा बढी खाएर महंगो भयो भनेर बुझ्ने चलन छ । तर त्यसो होईन, लागत नै बढी भएपछि स्वभाविक रुपमा महंगो पर्न जान्छ ।

निकासीका लागि सबैभन्दा ठूलो कुरो मूल्य हो । मूल्य कम हुनुपर्यो । बजारमा त प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ नि । प्रतिस्पर्धी हुन मूल्य कम गर्नुपर्यो, मुल्य कम गर्ने भनेको लागत नै कम गर्नुपर्यो ।

लागत बढी हुनुका कारण चाँही के के हुन् ?

गतवर्षको तुलनामा अहिले एक बोरा सिमेन्ट करिब एक सय रुपैयाँ सस्तो छ । यसमा २४ सैँ घण्टा विजुली आउनु र अन्तराष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मुल्य घट्नु मुख्य कारण हुन् । यी दुई कारणले गर्दा अहिले पोहोरको भन्दा सिमेन्ट सस्तो छ ।

लागत बढ्नुमा मुख्य तीन चार वटा कुराहरु छन् ।

पहिलो कुरा सिमेन्टका लागि चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या छ । हामीसँगै चुनढुंगा हुदापनि फ्याक्ट्रीसम्म ल्याईपुर्याउन धेरै मुल्य तिर्नुपर्छ । हामीसँग राम्रा बाटाहरु छैनन्, हामीसँग ढुवानीका लागि ट्रकभन्दा बाहेकका साधनको विकल्प पनि छैन । सडक नराम्रा भएपछि ढुवानी खर्च धेरै लाग्ने नै भयो । सरकारले राम्रा सडक पूर्वाधार बनायो भने ढुवानी खर्च कम हुन्छ र लागत कम हुन जान्छ ।

अर्को कुरा के छ भने, यो देशमा कर धेरै भयो । नेपालका सबै निकायहरु नाफामूलक संस्थाका रुपमा देखिए । प्रदेश, स्थानीय तह सबै नाफा कमाउने अभियानमा लागे । सरकारी सबै निकाय नाफामूलक संस्था होईनन् नि, कर लिने, भन्सार शुल्क लिने त सम्बन्धित निकाय छन् । उनीहरुले उठाईरहेका छन् ।

हामीले त ५० वटा निकायसँग ठोक्किनु परेको छ । एकद्धार प्रणाली त छैन । जेठ १ गतेबाट एकद्धार प्रणाली लागू हुन लाग्यो भन्ने सुनिएको थियो, त्यो त फेरि विदेशी लगानीकर्तालाई मात्रै भन्ने पनि सुनिन्छ । हामी स्वदेशी लगानीकर्ता त फेरि उसैगरी भौतारिनुपर्छ । हामी ठेक्किने १० वटा निकायले नै कर चाहियो, दस्तुर चाहियो, महशुल चाहियो भनेपछि हामी तिर्छौँ । यो हामीले तिरको पैसा त त्यही सिमेन्टको बोरामा जोडिन्छ । फेरि लागत बढ्यो ।

अर्को कुरा हाम्रो चुनढुंगा खानी एक ठाउँमा र फ्याक्ट्री अर्को ठाउँमा हुन्छ । अहिले खानी भएको स्थानीय तह, फ्याक्ट्री भएको स्थानीय तह, ढुवानी गर्दा जुन जुन स्थानीय तह हुँदै हिड्नपर्छ यी सबै पैसा माग्न थालेका छन् । हाम्रो सडक प्रयोग भएको छ, हाम्रो ठाउँमा प्रदुषण भएको छ लगायतका माग राखेर उद्योगीसँग पैसा लिने काम भएको छ । यो पैसा त उद्योगीले गोजीबाट हाल्ने होईन, त्यही बोरामा जोड्ने हो । फेरि लागत बढ्यो ।

म तपाईलाई एउटा उदाहरण भनुँ, बन मन्त्रालय सरकारको एउटा मुख्य अंग । बन मन्त्रालयले पैसा उठाएर बुझाउने काम त होईन, सहजीकरण गर्ने समन्वय गर्ने काम हो नि ।

हामीले ल्याउने चुनढुंगा भनेको पहरा हो, त्यहाँ मानिसले खेती पनि गर्दैनन् । यो फेरि बन क्षेत्र हो । अब हामीले खानी विभागबाट लाइसेन्स लिएर, दस्तुर तिरेर, भूबहाल कर सबै तिरेर प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि ढुंगा उत्खननको लागि बनको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

बनले उद्योगले लिन लागेको बराबर क्षेत्रफलको अर्को ठाउँको जग्गा नदिई स्वीकृति दिँदैन । यदि एउटा सिमेन्ट उद्योगले लिन लागेको चुनढुंगा भएको क्षेत्र १०० रोपनी रहेछ भने त्यो उद्योगले १०० रोपनी अर्को कुनै नीजि जग्गा किनेर सरकारको नाममा पास गदिर्नुपर्छ ।

यसले दुईवटा कुरा घाटा गर्छ । एउटा कृषियोग्य जमिन बाझो बस्छ । हामीले व्यक्तिको नामको नीजि जग्गा किनेर सरकारलाई दिएपछि सरकारले त त्यो जग्गामा कृषि गर्दैन । अर्को कुरा हामीले त पैसा हालेर किनेको हुन्छ जग्गा । त्यो मुल्य त फेरि त्यही सिमेन्टको बोरामा जाडियो । मारमा पर्ने त फेरि उपभोक्ता नै हो ।

बनले त नाक ठूलो बनाउँछ, नीजि क्षेत्रलाई पनि जग्गा किन्न लगाएर बन क्षेत्र बढाए भन्छ । तर यसको मारमा को परेका छन् हेर्दैन । मैले नाफा कमाउन लाग्दा असर कुन वर्गलाई पर्छ र परेको छ भनेर नसोचेपछि लागत त बढ्ने नै भयो ।

अहिले फेरि अर्को ऐन आउँने तर्खरमा छ । चुनढुंगा उत्खनन वापत अहिले हामीले एक टन बराबर खानी विभागलाई ६० रुपैयाँ तिर्दै आएका छौँ । १० प्रतिशत स्थानीय निकायलाई पनि तिर्दै आएका छौँ । आजको दिनमा हामीले ६६ रुपैयाँ प्रतिटन रोयल्टी तिरिरहेका छौँ । एक टन क्लिङ्कर बनाउन १.६ टन चुनढुंगा चाहिन्छ ।

अहिले आउन लागेको ऐनले फेरि २५ प्रतिशत अतिरिक्त रोयल्टी बनलाई छुट्टै तिर्नुपर्छ भन्दैछ । यो पैसा तिराउने वित्तिक्कै फेरि हाम्रो लागत बढिहाल्छ ।

कर पनि लगाएको छ, अहिले हामीले भन्सार तिरेकै छौँ, रोयल्टी तिरेकै छौँ, अन्तशुल्क तिरेकै छौँ, प्रदुषण कर तिरेकै छौँ । यी हामीले तिरेका जतिपनि कर छन् यी सबै अब प्रदेश सरकारलाई पनि चाहियो । चिठी आइसक्यो, ताकेता गरिरहेका छन् ।

अर्को कुरा कोइला ल्याउन हामीलाई त्यत्तिकै संकट छ । कोईला अमेरिका, रसिया, दक्षिण अफ्रिकाबाट आउँछ । भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा आउँछ । अमेरिकाबाट हामीले अर्डर गरेको १५ दिनमा इन्डिया आईपुग्छ । तर इन्डियाबाट त्यो कोईला नेपाल आइपुग्न कम्तीमा ७ महिना लाग्छ ।

किनभने तेस्रो मुलुकबाट ल्याएको बल कार्गो भारतको रक्सौल नाकाबाट मात्रै ल्याउन पाईन्छ नेपाल भारत सन्धी अनुसार । हामीले ल्याउन पालो नआउन्जेल कोइला त्यही राख्नुपर्यो । अब आएको कोइला भण्डार गर्न भारतमा हाम्रो जग्गा त छैन, भाडा तिर्नुपर्यो । हामीले जोसँग अर्डर गरेर कोईला मागाएका हुन्छौँ, उसलाई त हामीले पैसा नपठाई सामान पठाउँदैन । हामीले बैंकबाट निकालेर पठाएका हुन्छौँ, ब्याज तिर्नुपर्यो । यी सबै तिरेका शुल्क हामी सिमेन्टको बोरामा जोड्छौँ, लागत हो हाम्रो । यी यावत कारणले उत्पादन लागत बढी भएको हो ।

लागत घटाउन सरकारले लिने शुल्क र रोयल्टी नलिदिए हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भएको हो ?

पहिलो कुरा आवश्यकता हो कि होईन हेर्नुपर्यो । सरकारी अंग र निकायले आफू नाफा मूलक संस्था हो त भनेर आफैँलाई सोध्नुपर्यो । बनले नीजि क्षेत्रसँग जग्गा किन्न लगाएर लिनु जरुरी छ कि छैन ?

सरकारको उदेश्य व्यवसायी उद्योगीबाट पैसा उठाएर उत्पादित बस्तुको मुल्य उच्च बनाउने हो कि उद्योगीलाई सहुलियत दिएर उपभोक्तालाई कम मुल्यमा बस्तु उपलब्ध गराउने हो ? व्यापार घाटा कम गराउने हो कि बढाउने हो ? यदि हो भने ठिकै छ ।

यदि होईन भने त कर लिने, शुल्क लिने, दस्तुर लिने काम गर्ने तत तत निकाय छ नि । किन सबै निकाय नाफा कमाउन लागेको ?

अन्तिममा, सरकारले के गर्दियो भने सिमेन्ट सस्तो हुन्छ र निर्यात गर्न सजिलो हुन्छ ?

सरकारले अनावश्यक कर लिनु भएन । सबै सरकारी निकाय र कार्यालयहरु नाफा मूलक संस्था बन्नु भएन । घटाउन सकिने कुराहरु धेरै छन्, बनले पहरा प्रयोग वापत नीजि क्षेत्रसँग अर्को जग्गा माग्नु भएन । नलिँदा पनि हुने कुरा हो नि । विद्युत महशुल सस्तो गराउने, रक्सौल बाहेकका नाकाबाट पनि कोइला ल्याउन मिल्ने वाताबरण बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहले अनावश्यक कर लिन नपाउने नियम बनाउने लगायतका काम सरकारले गर्दियो भने सिमेन्टमा लागत कम पर्छ । लागत कम पर्ने वित्तिक्कै मुल्य कम हुन जान्छ ।

मूल्य कम भयो भने हामी बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छौँ । सरकारले यति गर्दिने आँट गर्यो भने १५ वर्षमा देशलाई सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनाएका हामी उद्योगीले निर्यात गरेर पनि देखाउँछौँ र व्यापार घाटा कम गरेर पनि देखाउँछौँ ।

४ जेष्ठ २०७६, शनिबार १४:३१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

मन्थलीमा पर्यटकलाई ठग्ने २ व्यापारी पक्राउ

निरोज कुमार थापा, मन्थली, ६ कार्तिक । रामेछापको मन्थली विमानस्थल नजिकै सञ्चालित होटल तथा चिया दोकानले मनपरी शुल्क लिन थालेपछि २..

‘विप्लब’ समूहका सर्लाही इन्चार्जलाई प्रहरीले हत्या गरेको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौँ, ५ कार्तिक । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लब’ समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार..

तिहारमा मात्रै ६० करोडको झिलिमिली बत्ती आयात हुँदै

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ४ कार्तिक । तिहार (दिपावली) नजिकिएसँगै बजारमा झिलिमिली बत्तीको कारोबार बढेको छ ।..

नेपालकै पहिलो सुरुङमार्गको शिलान्यास सोमबार

काठमाडौँ, ३ कार्तिक । नेपालकै पहिलो नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सोमबार शिलान्यास हुने भएको छ । जापान..

आलमलाई ५ दिन थुनामै राख्न अनुमति

रौतहट, ३ कार्तिक । बम विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरुलाई जलाएर मारेको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद तथा पूर्वममन्त्री..