विडम्बना पनि बन्न सक्छ सङ्घीयता – रमेश ग्रहण

तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे–चौबीसे राज्यहरूलाई एकत्रित गर्दै नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरेपश्चात् नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भयो र आजसम्म पनि हामी नेपाली एकात्मक राज्य प्रणालीअन्तर्गत नै शासित रहंदै आएका छौं । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको पूर्वाधार मात्र तयार गरेन अपितु राज्य पुनर्संरचना र आमूल परिवर्तनको खाका कोर्नसमेत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तयार गर्यो । ०६५ साल जेठ १५ गतेबाट नेपाल विधिवत् गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भयो । यसअघि नै तत्कालीन पुनस्र्थापित संसदद्वारा नेपाललाई समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रयुक्त राष्ट्र बनाउने गरी अन्तरिम संविधानमा ती विषय उल्लेख भइसकेको थियो । सबै जिम्मेवार पक्षहरूको सुझबुझपूर्ण रवैयाका कारण विश्वमै अति दुर्लभ मानिएको ‘सक्रिय राजतन्त्रबाट गणतन्त्र’को यात्रातर्फ बिना कुनै झन्झट र रक्तपात नेपाल अघि बढ्न र विश्वइतिहासमै एउटा पृथक र ऐतिहासिक राजनीतिक छलाङ मार्न सफल रह्यो ।
यतिबेला हामी राज्य पुनर्संरचना र विशेषतः सङ्घीयताको बहसमा केन्द्रित भइराखेको अवस्था छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको परिभाषा के हो ? भौगोलिक रूपमा सानो र आर्थिक दृष्टिकोणको विपन्न नेपालजस्तो मुलुकमा सङ्घीयता लागू गर्नु उचित छ कि छैन ? एकात्मकता र सङ्घात्मकताबीचका भिन्नताहरू के–के हुन् ? सङ्घीयताका गुण र दोषहरू के–कस्ता छन् ? जातीय, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा सङ्घीयता कसरी लागू गर्ने ? सङ्घीयता प्रणालीकै कारण मुलुक विखण्डित भएर क्षतविक्षत पो हुने हो कि ? यसको सही व्यवस्थापन र सुरक्षित अवतरण गर्न असफल भएर कतै गृहयुद्ध भड्किने हदसम्म पुगिने पो हो कि ? यी र यस्ता यावत् प्रश्नहरू यतिबेला सबैको मनमस्तिष्कमा मडराइरहेको अवस्था छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा पदार्पण गर्नुअघि सङ्घीयताको विषयमा राम्ररी जानकारी हासिल गर्नैपर्छ । मुलुकको सङ्घीय गणतन्त्र समावेशीकरणसहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पनि संरक्षण हुनुपर्छ । ‘समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’मध्येको कुनै एक शब्दको अस्तित्व नरहनेबित्तिकै अरू पक्षहरूको पनि स्वतः अस्तित्व समाप्त हुने संवेदनशील अवस्थामा हामी छौं । खासगरी सङ्घीयता सबैभन्दा जटिल र खतरनाक राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा हाम्रासामु विद्यमान छ । सबैभन्दा ज्यादा अध्ययन, बहस र अनुसन्धान गरिनुपर्ने विषय पनि यही नै बनेको छ । विश्वइतिहासका दृष्टान्तहरूले अनेकौं मुलुकमा सङ्घीयताका कारण भएका उतारचढाव, क्षति, कलह, गृहयुद्ध र विखण्डनसम्मका परिदृश्यहरू देखाएका छन् । निकै कम मुलुकमा मात्र सङ्घीय प्रणाली सफल भएको हामी पाउंछौं । नेपालको बदलिंदो परिवेशमा सङ्घीयता आफैंमा एउटा अवसर र साथसाथै चुनौती पनि बनेर आएको छ । यसै सन्दर्भमा सङ्घात्मक शासन प्रणाली र तिनका गुण, दोष एवम् विशेषताबारे केही बुझ्ने प्रयास गरौं ।
एकात्मक प्रणाली ः
एकात्मक शासन प्रणाली त्यो हो जसमा सम्पूर्ण शासनसत्ता एउटा केन्द्रमा निहित हुन्छ । विद्वान् गार्नरको भनाइमा ‘एकात्मक शासन प्रणालीमा संविधानद्वारा सम्पूर्ण शक्ति एउटा केन्द्रीय सरकारलाई सुम्पिएको हुन्छ । र, स्थानीय निकायलाई केन्द्रीय शासनबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ तथा यिनीहरूको व्यक्तित्व केन्द्रीय सरकारमाथि निर्भर गर्दछ ।’ सम्पूर्ण शक्तिहरू संविधानद्वारा नै केन्द्रित रहनु, स्थानीय सरकारको अधिकार केन्द्रले थपघट गर्ने हैसियत राख्नु, स्थानीय सरकार केन्द्रको एजेन्ट मात्र हुनु, कानुन निर्माणसम्बन्धी सर्वोच्चता केन्द्रीय सरकारमा मात्र हुनु, सम्पूर्ण राज्यभरि एउटै नागरिकता काफी हुनु एकात्मक शासन प्रणालीका विशेषताहरू हुन् ।
गुण र दोषहरू ः
एकात्मकतामा शक्तिको स्रोतकेन्द्र नै हुने भएकाले राज्यको सङ्गठन सुदृढ हुन्छ र मुलुकभरि एउटै कानुन लागू हुन्छ । यस प्रणालीमा केन्द्र तथा अन्य एकाइहरूबीच झगडा र मनमुटावको सम्भावना हुंदैन । शक्तिशाली केन्द्रीय सरकारले समयअनुरूप कुनै पनि कदम उठाउन सक्दछ । यसअन्तर्गत मुलुकको कुनै पनि ठाउंमा बस्ने नागरिकलाई एउटै नागरिकता काफी हुन्छ । एकाइ र देशको बेग्लाबेग्लै नागरिकताको आवश्यकता पर्दैन । राष्ट्रिय आवश्यकताअनुकूल वातावरण तयार गर्न एउटै नागरिकताबाट सहयोग पाउन सकिन्छ । भवितव्य अर्थात्् असाधारण परिस्थितिहरूको सामना गर्न राज्य सजिलै सफल हुन्छ । सस्तो र सरल भएकोले सजिलै शासन चलाउन सकिन्छ । मुलुकभरि एउटै मात्र व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहने भएकाले यो प्रणाली अपेक्षाकृत कम खर्चिलो पनि हुन्छ । कुनै पनि विषय वा मुद्दाहरूमा अविलम्ब निर्णय गर्न सकिन्छ किनकि कुनै सङ्घ वा प्रान्तलाई मनाइराख्नुपर्ने झन्झट एकात्मक प्रणालीमा हुंदैन ।
एकात्मक शासन प्रणालीका थुपै्र विकृति र बेफाइदा पनि छन् । भनिन्छ– ‘शक्ति विकृत हुन्छ र असिम शक्ति अरू बढी विकृत हुन्छ ।’ सारा शक्ति केन्द्रमै निहित हुने हुंदा केन्द्रीय कार्यपालिका निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । स्थानीय समस्याको उचित ज्ञानको अभावमा केन्द्रले स्थानीय हित र आवश्यकताहरूको उपेक्षा गरिराखेको हुन्छ । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानपूर्वक हेर्ने केन्द्रीय शासनलाई फुर्सद नै हुंदैन । त्यसैले स्थानीय शक्ति दुर्बल हुन पुग्दछ र केन्द्रीकृत कर्मचारीतन्त्रको विकास हुन्छ । एकात्मकता भौगोलिक एकता भएको मुलुकमा मात्र सम्भव हुन्छ, चिरस्थायी हुन्छ । विशाल मुलुकहरूमा यो सम्भव हुंदैन, साना मुलुकहरूमा मात्र यो प्रणाली टिक्छ । यस प्रणालीमा स्थानीय स्वशासनको विकास हुन पाउंदैन । जनताको बढी रुचि र आकर्षण स्थानीय स्वशासनमा हुन्छ तर यो प्रणालीले नागरिकलाई स्थानीय स्वशासनमा भाग लिने बहुतै कम मौका दिने भएकाले सार्वजनिक कार्यहरू सफलीभूत हुन सक्दैनन् । एकात्मक शासन प्रणालीमा शक्ति केन्द्रमा रहने हुंदा तथा शासन चलाउन कर्मचारी नियुक्त हुने भएकाले कर्मचारी स्थानीय जनताको त्यति वास्ता राख्दैनन् । उनीहरूलाई जनताको हितको कुनै पर्वाह हुंदैन फलस्वरूप नोकरशाहीको प्रभाव बढेर चाकडी, चाप्लुसी गरेर हाकिम र मन्त्री खुसी पार्ने र थामिनसक्नु गरी भ्रष्टाचार मौलाउने लगभग पक्का हुन्छ ।
राज्यको सम्पूर्ण शक्ति संविधानद्वारा केन्द्रीय शासन तथा सङ्घको विधायक एकाइहरूको शासनका बीचमा विभाजित हुनुलाई नै सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ । शक्ति विभाजनमा आधारित यस प्रणालीलाई व्याख्याताहरूले आ–आफ्नै परिभाषामा उतारेका छन् । विद्वान् गार्नर भन्छन्, ‘सङ्घात्मक शासन एउटा सामान्य सम्प्रभुताको अधीन संयुक्त, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारहरूको एउटा प्रणाली हो जसमा केन्द्रीय र स्थानीय दुवै सङ्गठन सामान्य संविधानद्वारा निर्धारित क्षेत्रभित्र सर्वोच्च हुन्छ ।’
त्यसैगरी फाइनर भन्छन्, ‘सङ्घीय शासनमा शक्तिहरूको एउटा अंश स्थानीय शासनमा र दोस्रो केन्द्रीय शासनमा निहित हुन्छ । शक्तिहरूको यो विभाजन स्थानीय क्षेत्रहरूलाई सङ्गठित गरी जानी–बुझीकन गरिन्छ ।’ प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डायसीका अनुसार, ‘सङ्घीय राज्य त्यो राजनीतिक योजना हो जसको उद्देश्य राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता तथा राज्यहरूको अधिकारमा सामञ्जस्यता उत्पन्न गर्नु हो ।’ जेनिनेकको परिभाषामा ‘सङ्घीय राज्य कैयन् राज्यको योगबाट निर्मित एउटा प्रभुत्वसम्पन्न हुन्छ जसको शक्ति आफ्ना विधायक राज्यहरूबाट प्राप्त हुन्छ र यी राज्यहरू परस्पर यसरी बांधिएका हुन्छन् कि तिनीहरूको योगबाट एउटा राजनीतिक पूर्णताको निर्माता हुन्छ । यो राज्यहरूको एउटा संयोग हुन्छ जसमा यस युगको परिणामस्वरूप विधायक राज्यहरूबाट एउटा प्रभुत्वसम्पन्न सत्ता प्रतिष्ठित हुन जान्छ तर सो सत्तामा यी राज्यहरूको पनि भाग रहन्छ ।’
सङ्घीय शासन प्रणालीका परिभाषाहरूबाट केही विशेषताहरू पनि संश्लेषित गर्न सकिन्छ । यस प्रणालीअन्तर्गत केही राजनीतिक एकाइहरूको अस्तित्व आवश्यक पर्छ र तिनको आफ्नो संविधान एवम् शासन गर्ने सङ्गठन हुनुपर्छ । त्यस्तै केही सामान्य हितहरूका प्रश्नमा अध्यक्षात्मक शासनका निम्ति सम्पूर्ण सङ्घहरूको एउटा सामान्य संविधान तथा शासन सङ्गठन हुनुपर्छ । सङ्घ तथा एकाइहरूबीच शक्तिको विभाजन हुनुपर्छ जसको उल्लेख संविधानमा नै हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैगरी सङ्घीय राज्यको संविधान लिखित तथा अपरिवर्तनशील हुनुपर्छ जसले गर्दा संविधानले नै शक्तिहरूको विभाजन निश्चित गरिदिन्छ र जसको कठोरताले गर्दा सङ्घीय प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्छ । त्यसैले अपरिवर्तनशील संविधान यस दृष्टिकोणबाट ग्रहणीय मानिन्छ । सङ्घात्मक संविधानमा एउटा निष्पक्ष न्यायालय हुनुपर्छ किनकि आवश्यक परे यसले संविधानको व्याख्या गर्छ साथै केन्द्र एवम् एकाइले संविधानको अतिक्रमण गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनन् ।
सङ्घीयताका गुण र दोषहरू ः
आजको युगमा स–साना स्वायत्त राज्यहरूको सहअस्तित्व वा स्थायित्व सम्भव छैन । त्यसैले स–साना राज्यहरू एउटा बलियो र शक्तिशाली राज्यको रूपमा संयुक्त हुन सक्छन् । साना राज्यहरूको स्वतन्त्रता सधैं छिमेकी बलियो राज्यको निगाह र दयामाथि निर्भर गर्छ । सङ्घ निर्माणको प्रक्रियामा साना राज्यले आफ्नो प्रभुत्वको एउटा अंश त अवश्य त्याग्नुपर्छ तर स्वतन्त्रताको यो हानि सम्मान र शक्तिमार्फत पाउन सकिन्छ । यसै विषयमा ब्राइस भन्छन्, ‘सङ्घीय शासनमा साना राज्यले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्दै राष्ट्रिय सरकारअन्तर्गत सङ्गठित हुन सक्छन् ।’ यस प्रणालीले विभिन्न जातका बीचमा पनि एकता राख्ने प्रयास गर्छ । साथै सङ्घीयतामा स्थानीय स्वराज्य प्राप्त हुन्छ । यस्तो शासन प्रणाली विशेषगरी विभिन्नता र विविधतासम्पन्न विशाल राज्यको निम्ति उपयुक्त हुन्छ ।
स्थानीय शासनमा जनताले सक्रिय रूपमा भाग लिन पाउने यो प्रणाली अमेरिका, भारत, रुसलगायतका ठूला मुलुकमा देख्न पाइन्छ । श्रमको उचित विभाजन हुने भएकाले यस प्रणालीमा प्रशासन ज्यादा सरल, कुशल र सुचारु हुन्छ । शक्ति विभाजनका कारण केन्द्रको बोझ हलुका रहन्छ र स्थानीय हितका कार्यहरू सङ्घीय राज्यबाट सम्पन्न हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासनको सफल सञ्चालन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थापना गर्न सङ्घीय प्रणालीमा सजिलो हुन्छ । सङ्घीयताको आधार नै विकेन्द्रीकरण भएकाले मुलुकको कुनै पनि कुनामा रहेका नागरिकले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अनुकूलता मिल्दछ । राज्यका एकाइहरूले आफ्नो सुरक्षाका निम्ति सेना राख्ने जरुरत पर्दैन त्यसैले औद्योगिक विकासले दु्रत गति लिन सक्दछ जसले गर्दा प्रान्तहरू आर्थिक उन्नतितर्फ अग्रसर हुन सक्छन् । सङ्घीय शासनमा नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन्छ । केन्द्र र सङ्घ वा प्रान्तहरूबीच विभाजन हुने भएकाले केन्द्रीय तानाशाही बढ्न पाउ“दैन ।
सङ्घीयताका अवगुणहरू पनि हुन्छन् । सङ्घीय शासनमा सत्ताको विभाजन र वितरण हुने हु“दा राष्ट्रिय शक्ति कमजोर हुन पुग्छ । कानुन निर्माणमा दोहोरो प्रणाली, ढिलासुस्ती र खर्चिलो हुन जान्छ । कानुन निर्माण र प्रशासनको क्षेत्रमा सदैव सङ्घर्षको सम्भावना रहिरहन्छ । यसले गर्दा आन्तरिक शासन कमजोर हुन्छ । शासनयन्त्रको जटिलताले गर्दा असङ्ख्य सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने कारणले दोहोरो खर्च बढ्छ । त्यसैले यो अत्यन्त खर्चिलो शासन प्रणाली मानिन्छ । अमेरिकामा दासप्रथाको विषयलाई लिएर सङ्घ र एकाइहरूबीच युद्ध भएको थियो । त्यसैले केन्द्र र एकाइ राज्यहरूबीच प्रतिस्पर्धा र गुटबन्दीले गर्दा सङ्घर्षको अवस्थामा उत्पन्न भएर गृहयुद्धसम्मको खतरा रहिरहन्छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गरी, असन्तुष्ट भएमा, सङ्घहरू विभाजित भई विखण्डनसम्मको सम्भावना पनि रहन्छ । रुसमा त्यस्तै भएको हो । भारत र युगोस्लाभियामा पनि त्यस्तै भएको थियो । सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रायः संविधान संशोधन गरि“दैन । देशले विकास गर्दै जाने तर संविधानचाहि“ यथावत् रहनाले रुढिवादी संस्कारलाई प्रश्रय मिल्ने हुन्छ । १७५ वर्षमा अमेरिकामा तीन हजारवटा संविधान संशोधनका प्रस्ताव आए तर ३० वटा मात्र पारित भए । केन्द्रीय वैदेशिक नीतिलाई सङ्घले अस्वीकार गर्न पनि सक्ने भएकोले मुलुकको वैदेशिक नीति त्यति बलियो हुंदैन । सङ्घीय प्रणालीअन्तर्गत नागरिकले सङ्घ÷प्रान्त र मुलुकको गरी दोहोरो नागरिकता लिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । अमेरिकामा पहिले केन्द्र र प्रान्तमा अलगअलग सेना थिए । नेपालमा त्यस्तो अवस्था आए अर्को विडम्बना थपिन्छ ।
र अन्त्यमा, सङ्घात्मक शासन प्रणालीका विशेषता र गुण–दोषहरूको नालीबेलीसंगै नेपालले सङ्घीयता कसरी अपनाउने, सङ्घीयता उपयुक्त हुन्छ कि कि हुंदैन, हुन्छ भने के–केलाई आधार मानेर सङ्घीयतामा जानेजस्ता जिज्ञासा स्वतस्फूर्त आउने नै भए । त्यसकारण राष्ट्रव्यापी छलफल, बहस गरी खतरामुक्त हुने आधारमा सङ्घीयतामा जानु श्रेयस्कर हुन्छ । मुलुकको सम्पूर्ण स्रोत, साधन, प्राकृतिक सम्पदा, भूगोल तथा अन्य सबै विविधताको संरक्षण, सम्बद्र्धन एवम् सदुपयोग हुने गरी सङ्घीय प्रणाली अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ । यदि सङ्घीयताको विषयलाई लिएर जसो गर्दा पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भने अन्तिम विकल्प भनेको नयां जनगणना गरी जनताको जनादेशमा जानु र जनताको आदेश र फैसलालाई शिरोपर गर्नु नै हो ।

१९ श्रावण २०६९, शुक्रबार १३:१७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..