अलबामा राज्यमा गर्भपतनसम्बन्धी कडा कानुन पारित

मियामी, १ जेठ (एएफपी) – अमेरिकाको अलबामा राज्यको सिनेटले मङ्गलबार गर्भपतन रोक्नेसम्बन्धी संयुक्तराज्य अमेरिकामै सबैभन्दा कडा कानुन पारित गरेको छ । सिनेटले पारित गरेको कानुनमा गर्भपतनमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै गर्भपतनमा सहयोग गर्ने चिकित्सकलाई आजीवन कैदको सजाय हुनसक्ने छ ।
रिपब्लीकन पार्टीको बहुमत रहेको अलबामा राज्यको सिनेटले पारित गरेको नयाँ विधेयक प्रमाणिकरणका लागि गभर्नर के इभे समक्ष पुगेको छ । गभर्नरको हस्ताक्षरपछि उक्त विधेयकले कानुनको रुप लिनेछ । नयाँ विधेयकमा बलात्कार वा नातेदारबाट हुने व्यभिचारका कारण गर्भ रहेमा त्यसलाई गर्भपात गराउन पाउने छुट पनि दिइएको छैन ।
संयुक्तराज्य अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो मानव अधिकारवादी संस्था एसीएलयूले उक्त कानुनको कार्यान्वयन रोक्नेगरी अदालतमा चुनौती दिने तयारी गरेको छ । विधेयकको पक्षमा रहेकाहरुले आफूहरु सर्वोच्च अदालतमा जाने धम्की दिएका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको चुनाव जितेपछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा अनुदार विचार राख्ने न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्नुभएकाले पनि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो विधेयकलाई सदर गर्ने सम्भावना छ । सर्वोच्च अदालतको सन् १९७३ को एक आदेशका कारण अमेरिकामा गर्भपतन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
तर बहुसंख्यक रिपब्लीकन पार्टीका सदस्यहरु सर्वोच्चको उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
सिनेट डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेता बब्बी सिङ्गलटनले अलबामा राज्यको सिनेटले विधेयक पारित गरेर अनुदारवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको र यो राष्ट्रको लज्जा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

१ जेष्ठ २०७६, बुधबार २२:१४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

११ सय बढीको कोरोना परीक्षण, ९९ जना आईसोलेसनमा

काठमाडौँ, १९ चैत्र । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ हजार १३३ जनामा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास..

वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका दुबैको रिपोर्ट नेगेटिभ

काठमाडौँ, १८ चैत्र । वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंका गरिएपनि उनीहरुको..

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..