शेष, सोनाम र मिन बहादुरको किर्ते धन्दाले एनआरएनए केन्द्रिय कार्यालय सरकारीकरण

पुरुषोत्तम ढकाल, लसएन्जलस, २९ वैशाख । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले संघको केन्द्रिय कार्यालय निर्माणको लागि काठमाडौंको बालुवाटारमा खरिद गरेको जग्गा प्रकरणमा संघका तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले, क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामा र भाट भटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङ्गको आर्थिक चलखेल र संलग्नता देखिएको छ ।

एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले र क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामाको निर्णय र भाट भटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङ्गको संलग्नतामा बालुवाटारको ४८ आना जग्गा २६ लाख ५० हजारका दरले जम्मा १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गरिएको थियो । बालुवाटारमा खरिद गरिएको जग्गामा हाल एनआरएनएको केन्द्रिय कार्यालय भवन निर्माण भइसकेको छ ।

बालुवाटार जग्गा खरिदका लागि एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले र सोनाम लामा तत्कालीन मुख्य सचिव लिलामणि पौडेल समक्ष प्रस्ताव सहित पुग्दा सचिव पौडेलले नेपाल सरकारले महानगरपालिका वा नगरपालिका भित्र सरकारको स्वामित्वमा रहेका जग्गा उपलव्ध गराउन नसक्ने तर उपत्यकाकै गाउँ विकास समिति भित्रको भित्र जग्गा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने आस्वासन दिदैं बालुवाटारको विवादास्पद जग्गा खरिद नगर्न सुझाएका थिए ।

हाल सरकारीकरण भइसकेको भनिएको ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाको चलखेलमा बिक्री भएको र सोही जग्गा एनआरएनएले पनि खरिद गरेको समाचार सार्वजनिक भएको बेला यो समाचार पहिलो पटक प्रकाशन गरेकै कारण तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले, क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामा र भाट भटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङ्ग समाचार प्रकाशित गर्ने www.nepal24hours.com बन्द गराउने अभियानमा जुटेका थिए ।

संघको केन्द्रिय कार्यालय निर्माण गर्नको लागि आवस्यक जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा हालका अध्यक्ष भवन भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले विभिन्न स्थानहरुमा जग्गा हेरि अन्त्यमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. ४ बालुवाटारस्थित सभामुख निवास पश्चिम पट्टी रहेको तीन रोपनी जग्गा खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

जसअनुसार संघले प्रति आना रु २६ लाख ५० हजारका दरले ४८ आना जग्गा रु १२ करोड ७२ लाखमा खरिद गर्न जग्गा धनीहरुसँग लिखित सम्झौता भएको थियो । सो जग्गा एनआरएनले नेपाल सरकारबाट रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनाह सहित आफ्नो नाममा ल्याएको हो ।

तत्कालीन समयमा एनआरएनले ४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बाँकी रकम पछि भुक्तानी गर्नेगरी जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ०७१ फागुन २५ मा एनआरएनए को केन्द्रिय कार्यालय भवन सिलन्याश गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट एनआरएनको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयमा तिब्र विवाद हुँदा हुँदै पनि तत्कालिन अध्यक्ष शेष घले, क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामा र भाट भटेनी का मालिक ‘मिन बहादुर गुरुङ्गको संलग्नतामा बलमिच्याई गरेर समितिले जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको र तयसको दुई दिनपछि संघले सरकारबाट जग्गा पास गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहाको लागि निवेदन दिएको थियो । सो निवेदन काठमाण्डौं मुख्य सचिव पौडेलले अस्विकार गरेपछि सिधै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुर्याइएको थियो ।

जसअनुसार मन्त्रीपरिषद्को २०७२ वैशाख ३१ को बैठकले सिफारिस अनुसार सो जग्गा संघको नाममा पास गर्न र त्यसमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनाहा गर्न स्विकृति प्रदान गरेको थियो ।

यस अघि विवादका बीच २०७१ चैत १ गते बसेको एनआरएन कार्यालय पदाधिकारीको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको निर्णय पनि जग्गा खरिदको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो ।

चैत २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय र कार्यालय पदाधिकारीको बैठकले अनुमोदन गरे अनुसार संघको ४५ औं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा सहभागीहरुले असहमति जनाउदै विवादका बीच पनि जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्यो ।

चैत चैत १ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा आवश्यक कारवाहीको लागि पत्र पठायो भने चैत ५ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई आवश्यक कानुनी तथा कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी पेश गर्न पत्र पठायो ।

जसअनुसार चैत ५ मै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले पनि सो प्रस्ताव डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा पठाएपछि डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले परराष्ट्रसँग आवश्यक राय मागेकोमा परराष्ट्रले क्लिन चिट दिएको थियो ।

सबै प्रक्रिया पूरा भएको देखिएपछि चैत १५ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले संघको नाममा पास गर्न र नेपाल सरकारको नियम अनुसार रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहा गर्न सकिने सिफारिस विभागमा पेस गरेको थियो । सिफारिस सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयले चैत २५ मा रजिष्ट्रेसन दस्तुर छुटको लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न सहमति प्रदान गरेपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

२०७२/१/३१ को बैठकलेसिफारिस अनुसार सो जग्गा संघको नाममा पास गर्न र त्यसमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुर मिनहा गर्न स्विकृति प्रदान गरेको हो ।

भूमाफियाहरुको मिलोमतोमा सरकारी तहबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी क्याबिनेटबाट समेत निर्णय भएपछि ०७२ जेठ १८ गते संघको नाममा जग्गा पास भएको थियो । तर लगत्तै संघले सबै रकम क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामा र भाट भटेनी का मालिक ‘मिन बहादुर गुरुङ्गलाई भुक्तानी गरेको थियो । तर, सोही वर्षको पुस २६ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा संघ तथा अन्य जग्गा धनीहरुलाई समेत विपक्षी बनाई मुद्दा पर्न पुग्यो ।

यद्यपी ०७३ साउन २१ को काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी विकाश विभाग नक्शा शाखाको पत्र अनुसार संघको नाममा बालुवाटारमा रहेको जग्गामा संघले पेश गरेको नक्शा बमोजिम प्लिन्थ लेभल सम्मको निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त हुन पुगेको थियो ।

तरपनि मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौंले संघको नाममा रहेको जग्गा रोक्का रहेको व्यहोराको पत्र काठमाण्र्डौ महानगरपालिकालाई पठाएपछि सोहीको आधारमा सुपरस्ट्रक्चर निर्माणको लागि अनुमति प्राप्त भएन ।

सो स्वीकृति प्राप्त नभएपछि संघले सर्वोच्च अदालतमा निर्माण कार्य सूचारु गर्न पाउन माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएकोमा कानुन बमोजिम निर्माण जारी राख्न ०७४ भदौ ११ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । जसअनुसार महानगरपालिकाले प्लिन्थ लेभल भन्दा माथिको भवन निर्माणको इजाजत पत्र दिएको थियो ।

यसैबीच २०७२ पुस २६ मा काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेपनि अदालतले संघ तथा अन्य जग्गा धनीहरुका पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

जग्गा खरिद समितिमा हालका अध्यक्ष भबन भट्ट संयोजक रहेका थिए भने अन्य सदस्यमा सोनम लामा, राजेश राणा, शिशिर भट्ट र सुरेश चित्रकार रहेका थिए । उनीहरुले करीब १ वर्ष विभिन्न ठाउँको जग्गा हेर्दै अधययन गर्दै बालुवाटारको जग्गा खरिदको लागि अन्तिम रिफारिस गरेका थिए ।

यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले अतिक्रमित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा कर्मचारीको संलग्नताबारे छानबिन शुरु गरेको छ । ललिता निवासलगायत सरकारी जग्गामा अनियमितताको समाचार बाहिर आएपछि बालुवाटार तथा त्यस वरपर क्षेत्रका करीब ४८५ कित्ता जग्गा रोक्का गरेको मन्त्रालयले त्यसमा संलग्न कर्मचारी, भूमाफियालगायत अन्य पक्षको अनुसन्धान गर्न लागेको हो । जुन जग्गा एनआरएनले पनि खरिद गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा व्याक्तिको नाममा बनाउने, नापी गर्ने र दर्ता गराउने, सार्वजनिक जग्गामा भ्रष्टाचार गरी छुट जग्गा दर्ताका नाममा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने लगायत विषयको अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

सरकारी स्वामित्वको जग्गा कहिलेदेखि कसरी व्यक्तिका नाममा पर्न गएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग, कार्यालय तथा कर्मचारीको त्रुटी खोजी गरी तथ्य सरकारलाई बुझाइने मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले जानकारी दिए । अहिले सरकारले जग्गा रोक्का गरेर छानबिन प्रक्रियालाई तीब्र पारिएको मन्त्रालयस स्रोतको दावी छ ।

अन्तत बालुवाटारको एनआरएनए कार्यालय भवन रहेको जग्गा सरकारले सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ र यस प्रकरणसंगै गैर आवासिय नेपालीको करिब एक अरव रुपियाँ एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले र क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामाको निर्णय र भाट भटेनीका मालिक मिन बहादुर गुरुङ्गको संलग्नतामा स्वाह भएको छ ।

यस जग्गा प्रकरण र भूमाफिया बारे पटक पटक ले समाचार प्राकाशन गरेको थियो जसका कारण एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले र क्षेत्रीय संयोजक सोनाम लामाको निर्णय र भाट भटेनीका मालिक ‘मिन बहादुर गुरुङ्ग Nepal24hours.com बन्द गराउने अभियानमा जुटेका थिए ।

स्मरण रहोस उक्त जग्गा खरिद समितिमा संघका बर्तमान अध्यक्ष भबन भट्ट संयोजक रहेका थिए र बर्तमान अध्यक्ष भबन भट्टले घलेको समर्थन पाउने सर्तमा लामा र गुरुङसंग कमिशन लेन देनमा मौन समर्थन जनाएको र उक्त जग्गा खरिद प्रकरणबारे अहिले सम्म मुख खोलेका छैनन् ।

 

२९ बैशाख २०७६, आईतवार ०३:२५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना भाइरसका कारण थप २ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, २४ जेठ । कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाका पुरुष..

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..