मधेसमा हैकमवाद जिउंदै छ — महेन्द्रप्रसाद यादव (सिंचाइमन्त्री एवम् अध्यक्ष, तमलोपा–नेपाल)

राजनीतिक रूपमा बाहिरबाट हेर्दा माओवाद र मधेसवादको बीचमा कुनै मिलनबिन्दु देखिंदैन, तर तपाईंहरूले त गज्जबले मिलेर सरकार चलाइदिनुभयो, के सूत्र छ यस्तो ?

– संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले सबै दल मिलेर नयां संविधान बनाउन जनादेश दिएका थिए । सबभन्दा ठूलो दलका रूपमा नेकपा माओवादी प्रकट भएकोले सरकार बनाउने अवसर उसलाई प्राप्त भयो । तर, एकल रूपमा त माओवादीले पनि मुलुकका समस्या समाधानको जिम्मेवारी सम्हाल्न सकेन । अर्को कुरा, २४० वर्षदेखि उठ्दै आएको संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्ने भन्ने मुद्दा माओवादीले उठाइरहेको थियो भने मधेस आन्दोलन पनि देशमा पहिचानसहितको सङ्घीयता, संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्ने भन्ने मुद्दा सुरुदेखि नै उठाइरहेको थियो । र, यी दुवै शक्ति नेपाली जनताको जनादेशबाट नयां शक्तिका रूपमा विकास भएका हुन् । यो परिवेशमा माओवादीले भन्यो कि हामीले उठाएका मुद्दालाई संस्थागत गर्न र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउन त आफ्नै नेतृत्वमा सरकारको आवश्यकता पर्छ । वास्तवमा त्यो सही नै हो भन्ने मधेसी मोर्चाले पनि ठान्यो । तसर्थ, यी दुई शक्तिबीच सरकार सञ्चालनमा सहकार्य हुन सकेको हो भन्ने लाग्छ ।

० त्यसो भए मूल रूपमा सङ्घीयताको कारणले नै माओवादी र मधेसी मोर्चा एक भएका हुन् ?

– सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पहिचानसहितको सङ्घीयताको मुद्दामा माओवादीको जुन स्प्रिट थियो यस सन्दर्भमा हामीलाई लागेकै हो कि यो देशमा शान्ति र संविधान आवश्यक छ भने माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ । यसपछि भएको चारबुंदे ऐतिहासिक सहमतिले देशमा एउटा निकास दिएको पनि हो ।

० त्यसो भए अब माओवादीलाई लामो समय नै बोकेर हिंडिन्छ, होइन त ?

– चारबुंदेको पहिलो बुंदामा नै शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिनुपर्ने भन्ने छ र एक हदसम्म त्यो टुङ्गिने अवस्थामा पनि छ । त्यसलाई टुङ्ग्याउनका लागि पछि सातबुंदे सहमति भएको छ । यिनलाई पूर्णरूपले कार्यान्वयन गराउनका लागि त संगै रहनैपर्छ । बहुमतमा बने पनि यो सरकारले नेपाली जनताको विश्वास जितेको छ, नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ एकातिर भने माओवादी र मधेसवादी दलहरू एउटा परिवर्तनकारी शक्ति हुनुको नाताले दुवै एक ठाउंमा नउभिए यो मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने मलाई लाग्छ ।

० सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो त काङ्गे्रसको आयो, होइन र ?

– पालो नेपाली काङ्गे्रसको हो भन्ने तर्कले मात्रै त भएन नि , काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भने विघटित संविधानसभामा बहुमतको निर्णयबाट या पछि राज्यपुनर्संरचना आयोगले सुझाव दिएअनुसार सङ्घीयतालगायतका मुद्दामा सहमति हुनुप¥यो, त्यसपछि काङ्गे्रसकै नेतृत्वमा अघि बढौंला नि त ।

० चार वर्षदेखि संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि प्रयत्न भयो सहमतिको तर सम्भव भएन, यसरी जटिल बनेर देखापरेको विषय अहिले रातारात सहमति हुन सम्भव छ र ? यस्तो तर्क गरेर कतै अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई अनन्तकालसम्म तन्काउने चालबाजी त होइन यो ?

– त्यस्तो चालबाजी होइन यो । हामी त जतिखेर पनि भनिरहेका छौं कि संविधान निर्माण प्रमुख कुरा हो, त्यतातिर ध्यान दिउं । खालि सत्ता र सरकारको मात्रै कुरा गरेर हुंदैन ।

० यसको मतलब आफ्नो सर्तमा संविधान बनाउने बार्गेनिङ हो यो ?

– हाम्रो त्यस्तो कुनै सर्त होइन । सर्तकै कुरा गर्ने हो भने त अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो नि पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यवस्था गर्ने भनेर । हामीले किन बार्गेनिङ गर्ने ? संविधानमै लेखिएअनुसार काम भए त भइहाल्यो नि ।

० तपार्इंहरू कस्तो प्रकारको पहिचानको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, प्रस्ट्याइदिनुहोस् न ? एकल जातीय पहिचानको पक्षमा हो तपाईं ?

– एकल–दुअल म जान्दिनं, तर पहिचानकै विषय उठाएका हौं हामीले । सङ्घीय राज्यमा त्यहांका नागरिकको पहिचान हुनुपर्छ । यसमा जसरी जातीय कुरालाई हावा दिइएको छ– मलाई लाग्छ यो त बुझेर पनि बुझपचाएको मात्र हो । पहिचानको आधारमा जाति हुन्छ, भाषा हुन्छ, संस्कृति हुन्छ, त्यसको भौगोलिकता हुन्छ । त्यसपछि मात्र सामथ्र्यको कुरा आउंछ । सबै जातिले पहिचान पाउने हो न कि कुनै एउटालाई विशेष प्राथमिकता दिने हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हो भने त यसमा सम्बोधन नगरी सुखै छैन ।

० अहिलेको सरकार संविधान बनाउन हो कि चुनाव गराउन ?

– यो सरकार त चुनाव गराउनका लागि नै हो ।

० चुनाव नहुने भएपछि सरकारको के काम भयो त अब ?

– देशलाई त्यत्तिकै बन्धक बनाएर राख्न त मिल्दैन । यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न नै चुनावको घोषणा गरिएको हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने त काङ्गे्रस, एमालेजस्ता दलहरूले बुझेकै हुनुपर्र्ने हो । शान्ति र संविधानका लागि सहमति गर्नैपर्छ । जे–जसरी अघि बढ्ने भए पनि त्यसका लागि बसेर वार्ता–छलफल गरी सहमतिमा त पुग्नैपर्छ । तर, उनीहरू केवल सरकारले ठाउं छोड्नुप¥यो मात्रै भनिरहेका छन् । कामचलाउ बनिसकेको सरकारले कहां राजीनामा गर्ने, कसलाई ठाउं छोड्ने हो त्योचाहिं भन्न सकिरहेका छैनन् । वार्ता नै नगर्ने यो सरकारसंग भनिरहेका छन् । यसरी कसरी काम चल्छ ? सहमतिका आधारमा सरकारले राजीनामा पनि गर्न सक्छ, तर सहमति केका लागि भन्दा शान्ति र संविधानका लागि गर्ने हो । काङ्गे्रस–एमाले त संविधान नदिन लागिपरिरहेका छन् । माओवादीले सेना समायोजन नै गर्दैन भन्ने उनीहरूलाई लागिरहेको थियो तर माओवादीले गरिदियो । त्यसपछि माओवादी र मधेसी मोर्चा मिलेर सरकार बनाए, अब संविधान पनि बनाउंछन् भनेर उनीहरू तर्सिएका हुन् ।

० प्रसङ्ग बदलौं, तराई–मधेसमा खुलेका पार्टीहरू लामो समयसम्म एकीकृत रूपमा रहन नसक्ने, नेताहरू मिलेर बस्न नसक्ने किन होला ?

– तराई–मधेसका मात्र होइन विभाजन र बेमेलको रोग त सबै दलमा देखिएकै छ । यसरी दलहरू विभाजित हुनु लोकतन्त्रका लागि नराम्रो कुरा हो । जहांसम्म मधेसका पार्टीहरू फुटेको सवाल छ यसबारे छोटोमा भन्नुपर्दा जातीय अहङ्कारले पनि काम गरेको छ । वास्तवमा मधेसमा जातीय अहङ्कारवाद व्याप्त छ । अर्को कुरा, सामूहिक नेतृत्वको विकास पनि भएको छैन मधेसी दलमा । हैकम र हुकुममा पार्टी चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ । अहिले पनि मधेसमा सामन्तवादले टाउको उठाइरहेको छ, अहिले पनि मधेसमा दलितहरू, मुस्लिमहरू पछाडि पारिएका छन्, बहिष्करणमा परेका छन् । तिनलाई उचित स्थान नदिएसम्म समाज र पार्टीमा पनि समस्या रहिरहन्छ नि ।

० यसको मतलब तपार्इंको पार्टीमा बाहेक सबैजसोमा जातीय अहङ्कारवाद हावी छ होइत त ?

– मेरो पार्टीको मात्र कुराभन्दा पनि समग्र मधेसको कुरा गरेको हुं मैले । त्यहां वर्गीयता पनि छ, तर वर्गीयताको मुद्दा कहिले पनि उठिरहेको छैन मधेसमा । सबभन्दा गरिबी छ, बेरोजगारी छ । यी सबै विषयलाई समष्टिगत रूपमा लिएर पार्टी निर्णय भएमा त्यो दिगो हुन्छ । सबैजसो मधेसी नेतृत्वहरू मुखले लोकतन्त्रवादी भने पनि व्यवहारतः अलोकतान्त्रिक नै हुन् । समस्या त्यहींबाट सुरु हुन्छ ।

० तर, महन्थ ठाकुरजस्ता शालीन र भलाद्मी व्यक्तिलाई मधेसको गान्धी नै भन्छन्, उहांजस्ता व्यक्तिले पनि हैकमवाद लादेका थिए र तपार्इंले तमलोपा छोडेर हिंड्नुभयो ?

– होइन, हामीमा त हैकमवादले भन्दा पनि वैचारिक मतभिन्नताले नै बाटो अलग गरायो । कुनै पनि पार्टीका लागि आफ्नो विधान र दस्तावेजहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, त्यसमा के गरियो भने एउटा अध्यक्षको चाहिं चुनाव हुने बांकी सबैको मनोनीत गरिने व्यवस्था गरियो । आज लोकतन्त्रको युगमा पनि त्यस्तो महेन्द्रको जस्तो शासन सुहाउंछ त ? निर्वाचनबाट हुनुप¥यो नि पदाधिकारीहरूको छनोट त, महेन्द्रले जस्तै मनोनीत गरेर सबै निकाय चलाउन खोज्ने ? मैले दलित मुस्लिमलाई आरक्षण दिने र बांकी सबै मधेसी जातजातिलाई पनि समानुपातिक रूपले पार्टीमा अवसर प्राप्त हुने निर्वाचनको व्यवस्था गरौं भन्ने प्रस्ताव ल्याएको थिएं । तर, त्यो स्वीकार गरिएन । योग्यता–क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउन त सबै पदमा चुनाव नै हुनुपर्ने हो, उहांहरूले त्यो नमानेपछि मतभिन्नता सुरु भयो ।

० सत्ता गठबन्धनमा मत नमिलेर तपाईंहरू अलग भएको पनि भन्छन् नि ?

– त्यस्तो होइन ।

० कसैकसैले त बाहुन र यादवहरूबीच मेल नभएर तमलोपा फुटेको पनि भन्दारहेछन्, हो त ?

– हेराइ आ–आफ्नो हो, कतिपय कुरा तर्क गरिएजस्तै मिल्दोजुल्दो पनि हुन्छन् । हाम्रो पार्टीमा चाहिं त्यस्तो अवस्था छैन । उहांहरूकोमा हेर्नुभयो भने चार मन्त्रीमा तीनजना त बाहुन नै देख्नुहुनेछ ।

० समावेशी र पिछडिएकालाई समेट्ने कुरा त सबै पार्टीमा हुने गर्छ, तपार्इं भनिदिनुस् के त्यसरी पद दिंदैमा त्यो जातिको उत्थान हुन्छ ? अनि के सबै जातजातिलाई भागवण्डा गरेर स्थान नदिएकै कारण देश नबनेको हो त ?

– जुनसुकै जातिका मानिस भए पनि क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । यतिबेला देशमा समानता र समावेशीको कुरा त सबैले गरेका छन् तर त्यसअनुसार व्यवहारमा भने खरो उत्रन सकेका छैनन् । कुनै पनि पिछडिएका, दलितबाट छानेर जिम्मेवारी दिने हो भने उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व हुन्छ र त्यस समुदाय वा जातिलाई अघि बढाउन केही न केही त योगदान पक्कै पुग्छ । यो निरन्तरको प्रयासबाट सम्भव हुने कुरा भएकोले समय लाग्न सक्छ ।

० तपाईंको पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुभएको छ ? आगामी निर्वाचनमा कति सिट आउला भन्ने आंकलन छ तपाईंको ?

– अब मधेसमा त मोर्चाबन्दी चुनाव हुनुपर्छ । पार्टीपार्टी फुटेर चुनावमा जांदा धेरै घाटा हुनसक्छ । माओवादीसंग समेत चुनावी गठबन्धन र तालमेल हुन्छ अब हाम्रो । विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूसंग पनि चुनावी तालमेल गर्ने पक्षमा छौं हामी । सङ्घीयतावादी शक्तिहरूसंग हामी मिलेर जानेछौं, किनकि व्यक्तिभन्दा ‘इस्यु’ महत्वपूर्ण बनेको छ हाम्रा लागि । यो देशमा सङ्घीयताको पक्षधर र सङ्घीयताविरोधी गरी दुईवटा शक्ति देखिएको छ अहिले । गोलमेच सम्मेलनको कुरा गर्नेहरू संविधानसभाबाट संविधान नबनोस् भनी चाहनेहरू हुन् ।

० अबको निर्वाचन संसद्को हुनुपर्छ कि संविधानसभाको ?

– अन्तरिम संविधानमा कहीं संसद्को चुनाव भनेर लेखेकै छैन नि ।

० अन्तरिम संविधान त दोहो¥याएर संविधानसभाको चुनाव हुनसक्छ भनेर पनि त लेखिएको छैन नि ?

– छैन–छैन । तर यो त विशेष परिस्थिति हो नि त । संविधानसभाबाटै संविधान बन्नुपर्छ र संविधानसभाकै सदस्यले व्यवस्थापिका संसद्को सदस्यको भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछ भनेर त अन्तरिम संविधानमा किटेरै लेखेको छ नि । बल्लबल्ल प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउने, व्यवस्थित तुल्याउने दायित्व त हामी सबैको हो नि , चाहे पुनस्र्थापना गरेर होस् या निर्वाचन गरेर, संविधान त संविधानसभाबाटै तयार भई घोषणा हुनुपर्छ । तसर्थ, हामी त अबको निर्वाचन संविधानसभाकै लागि हुनुपर्छ भन्छौं । तथापि राष्ट्रिय सहमतिका लागि हामी लचकदार छौं । समस्या निकासका लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न हामी चाहन्छौं । यो देशमा अब निर्वाचनसम्म नेपाली जनताले धैर्य राख्नेछन्, यदि चुनाव नै हुन दिइएन भने ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनेछ ।

० राजनीतिमा आएर तपाईं पटकपटक मन्त्री पनि भइसक्नुभयो, यतिबेला आफ्नै अलग पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, देशको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकालाई लिएर कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

– यतिबेला मूलरूपमा हामी शान्ति र संविधानका लागि क्रियाशील छौं । हिजो सडकमा आएको मुद्दा आज सरकारको कोर्टमा आइपुगेको छ । गर्दै छौं, हेरौं ।

० नेपालमा नेताहरू जे चाहन्छन् त्यसको ठीक विपरीत प्राप्ति हुन्छ, जस्तो कि देशलाई धनी बनाउंछु भन्छन् देश झन् गरिब बन्दै गएको छ, शान्ति ल्याउंछौं भन्छन् झन् अशान्ति मच्चिंदै छ । तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन ?

– जे चाह्यो त्यसको उल्टो नै भइहाल्छ भन्ने कुरालाई त कसरी जस्टिफाई गर्न सकिएला र ? तथापि हामी सबै नेता, राजनीतिक दल आदि जे–जो सक्रियता प्रदर्शन गरिरहेका छौं मुलुकका खातिर– समृद्धि, शान्ति र संविधानको दृष्टिबाट त सबैको भूमिकामाथि प्रश्नवाचक चिह्नचाहिं लागेकै छ ।

१६ श्रावण २०६९, मंगलवार २२:२५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव : अग्रिम मतदान गर्ने संख्या बढ्दो

न्यूयोर्क । अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा अग्रिम मतदान गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।..

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..