न्यायाधीशको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु, समयमै न्याय नपाए फैसला कागजमा सीमित हुन्छ : राष्ट्रपति

कालिका खड्का, काठमाडौँ, २० चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकले समयमा न्याय पाउन नसके अदालतका फैसला केवल कागजमा मात्र सीमित हुने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको आयोजनामा न्यायाधीशको आजदेखि शुरु भएको तीनदिने तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा उहाँले न्यायलयले जनआस्था वृद्धि गर्न समयमै न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे ।

“समयमै न्याय नपाउँदा फैसला केबल कागजमा मात्र सीमित बन्न पुग्छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “ढिला न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह हो भन्ने तथ्यलाई सबै पक्षले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।” ऐतिहासिक कालखण्डमा ‘न्याय नपाए, गोरखा जानु’ भन्ने जनबोलीको न्यायिक मर्म र भावना आजको त्यतिकै सान्दार्भिक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले जिम्मेवार र संवेदनशीलले न्यायलयले स्रोत र साधनको कमी देखाएर न्यायमा ढिलाइ गर्नु अन्यायलाई सघाउनुहुन्छ भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रका लागि न्यायमूर्तिमा न्यायिक निष्ठा, लगनशीलता र सदाचारजस्ता गुण हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

“नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्रत, सक्षम र निष्पक्ष छ, न्यायाधीशको कामको प्रकृति जिम्मेवार र संवेदशील प्रकृति हुन्छ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “न्यायिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगतरुपमा न्यायाधीशका लागि उन्मुक्ति नभएर जनअधिकार रक्षाका लागि हो भन्ने यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै उच्च मर्यादा र सदाचारलाई नयायाधशीले जीवन पद्धति बनाउनुपर्छ ।”

न्यायपालिकालाई शुद्धीकरण गर्न न्यायिक नेतृत्वबाट पछिल्लो समयमा चालिएको कदमलाई सफल पार्न सबै सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यका कामकारवाहीप्रति अनास्था फैलाउने र आधारहीन कुरा उठाएर जनसाधारणलाई दिग्भ्रमित बनाउने काममा न्यायपालिका पनि अछुतो नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो, “कुनै एक व्यक्तिको व्यवहार र आचरणले समग्र संस्थाको विश्वसनीयता र मर्यादामा ह्रास आउने गरी विवादित बनाउने प्रयासलाई समयमै निरुत्साहित गर्न जरुरी छ ।” उहाँले न्यायपालिकाको गरिमालाई उच्च राख्न सम्मेलनले थप प्रेरणा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

न्यायिक काम कारवाहीमा इमान्दारी, निष्पक्षता, स्वच्छता, समानता र पारदर्शीतासहित क्रियाशील हुनपर्ने बताउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय तहबाट हुने न्याय सम्पादन स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन न्यायपालिकाले अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सान्दर्भिक हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले मुलुकी देवानी र फौजदारी संहितासहित सम्पूर्ण कानून कार्यान्वयनमा न्यायपालिकाको अग्रणी भूमिका रहेकाले अदालतको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न स्पष्ट रणनीति र कार्यनीति अवलम्वन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले पवित्र उद्देश्यका साथ न्यायिक शुद्धीकरण अभियान शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “न्यायपालिकामा जनआस्था वृद्धि गर्ने पवित्र उद्देश्यले न्यायिक शुद्धीकरण शुरु गरिएको हो, यो कदमलाई स्वभाविकरुपमा लिन म आग्रह गर्दछु ।”

न्यायलयप्रति हुने विभिन्न किसिमका टिप्पणीले गर्दा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा असर पर्नसक्नेतर्फ सम्पूर्ण काम कारवाही र व्यवहारमा न्यायाधीशले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “न्यायपालिकाप्रतिका जनआस्थाको सही पहिचान गर्न जरुरी छ, जनआस्थाका सूचकको कसीमा आ–आफ्नो भूमिका अगाल्ने र त्यसअनुरुप आफूलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने भूमिका न्यायाधीशमा हुनै पर्दछ”, प्रधानन्यायाधीश राणाले थप्नुभयो ।

उहाँले जनशक्तिको कमी, स्रोत साधनको कमीका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै न्यायपालिको शुद्धीकरण, नीति तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले न्यायपालिकाको काम कारवाही जनउत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “न्यायलयले जनउत्तरदायी तरिकाले काम गर्नुपर्छ, छिटो न्याय र गरीबका लागि निःशुल्क न्याय दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ”, उहाँको जोड थियो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायलाई सरकाले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । “स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “न्यायलयले न्यायिक शुद्धीकरण अभियान चलाएको छ, न्यायिक नेतृत्वले चलाएको अभियानबाट न्यायलयमा सुधार सम्भव छ ।”

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले न्यायलयलाई जनआस्थाको निष्ठाको धरोधर बनाउन सम्मेलनले थप सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाल बार एशोसिएनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्नका लागि त्यसभित्रका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सम्मेलनमा देशभरबाट ३९३ न्यायाधीशले भाग लिनुभएको छ । सर्वोच्च, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी न्यायलयमा न्यायाधीशको जम्मा दरबन्दी ४२१ रहेको छ । त्यसमध्ये ४१६ न्यायाधीश क्रियाशील हुनुहुन्छ । पाँच न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि २०६५ सालमा न्यायाधीशको पहिलो सम्मेलन गरेको थियो । दास्रो सम्मेलन २०७१ सालमा सम्पन्न गरेको थियो । यो तेस्रो सम्मेलनले भावी कार्यदिशासहितको घोषणापत्र जारी गर्नेछ । रासस

२० चैत्र २०७५, बुधबार २२:३५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

११ सय बढीको कोरोना परीक्षण, ९९ जना आईसोलेसनमा

काठमाडौँ, १९ चैत्र । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ हजार १३३ जनामा कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास..

वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका दुबैको रिपोर्ट नेगेटिभ

काठमाडौँ, १८ चैत्र । वीर अस्पतालमा मृत्यु भएका दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमणको आशंका गरिएपनि उनीहरुको..

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..