सिजीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, १३ पुस । सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले आज सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

“आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, आदेशमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनुसमेत भनिएको छ ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यकपर्ने अन्य सेवाप्रदायकसरह समान हक स्थापित गर्नसमेत आवश्यक फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्नसमेत अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सिजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा नभएको उल्लेख गर्दै सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको थिएन ।

१३ पुष २०७५, शुक्रबार ०९:३७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

‘काँग्रेस जनताको म्याण्डेटअनुसार प्रतिपक्षमै बस्छ’

काठमाडौँ, २२ असार । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले जनताले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्याण्डेट दिएकाले काँग्रेस प्रतिपक्षमै..

मास्क नलगाई बाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गर्ने आदेश

काठमाडौँ, २२ असार । सरकारले मास्क नलगाइ घर बाहिर निस्किनेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य..

‘विदेशमा बस्ने नेपालीहरु नेपालको राजनीतिक पूर्वाग्रह छोडेर विदेशकै मुलधारमा समाहित हुनुपर्छ’

काठमाडौँ, २२ असार । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाको नवौं बार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित वेवीनारका..

दुई अध्यक्षबीचको विवाद मिलाउन ४ सदस्यीय अनौपचारिक कार्यदल

काठमाडौँ, २१ असार । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र चुलिएको विवाद थप बढ्न नदिन दुई अध्यक्ष सकारात्मक भएका छन् ।..

कोरोना विरुद्द लड्न आईएलओले एनआरएनएलाई दियो ५ करोड १० लाख अनुदान

काठमाडौँ, २० असार । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई ४ लाख २४ हजार ३१० डलर..