सरल रेखाबाट नहिंडेको राजनीति — रामशरण प्याकुरेल

संविधानसभाको विघटन भएको दुइ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि प्रमुख दलहरुवीच सहमति जुट्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले मंसिरमा निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्न भनेर दिएको साउन ७ को म्याद सकिएको ४ दिन भइसक्दा पनि त्यस सम्बन्धमा केही प्रगति भएको छैन । सरकारले अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न सक्ने भए पनि यसको तयारी गरेको छैन । विपक्षीहरुले यस अघि साउन ७ को म्याद सकिएपछि राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार बनाउन प्रमुख दलहरुलाइ आव्हान गर्ने अपेक्षा गरे पनि राष्ट्रपतिले यस विषयमा कुनै कदम चाल्ने संकेत देखिएको छैन । संसद नभएको ,,,, संविधान नभएको र सरकार पनि नभएको शून्यता र अनिर्णयको अवस्थामा विगत केही दिनदेखि फेरी दलहरु वार्ताको माध्यमबाट आगामी रणनीति बनाउन व्यस्त भएको नाटक गरिरहेका छन् । तर त्यो पनि कहिल्यै नपुग्ने भ्यागुताको धार्नीजस्तै हुने देखिंदैछ । तथापी हालै भएका माओवादीसहितको वैठकले संविधानका विवादित विषयका अन्तरवस्तुमाथि छलफल, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाका बारेमा वार्ता सहमतितर्फ उन्मुख भएको वताइएको छ ।

किनभने, जतिसुकै दौडधुप गरेको भने पनि सबै ठूला दलहरु आन्तरिक विवादमा फंसिरहेकै छन् । कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाइ भन्दा पनि दलगत स्वार्थ र सत्तालाइ प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अहिले पनि बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकले निकास पाउनेछ भनेर सोच्नु पनि बेकारको कुरा जस्तै भइसक्यो । राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नेतर्फ दलहरु अझै गम्भीर देखिएका छैनन् । संविधानसभाबाट चार बर्षसम्ममा पनि संविधान दिन नसकेका दलका नेताहरुले फेरी संविधानसभाको चुनाव गराएर संविधान दिन सक्लान् भनेर विश्वास गर्न नसकिने अवस्था छ । संविधानसभाको अर्को चुनावले पनि कुनै अमुक दलको दुइतिहाइ बहुमत मत आउन सक्ने अवस्था नभएकाले सहज निकास हुन नसक्ने देखिन्छ ।

त्यसैले सर्वप्रथम कस्तो संविधान बनाउने भन्ने सम्बन्धमा खास गरी ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुकावीच सहमति बन्नु आवश्यक छ । दलहरुवीच शासकीय प्रणाली र संघीयताको स्वरुप सम्बन्धमै कुरा नमिलेकाले संविधानसभा विघटन हुन पुगेको हुंदा सर्वप्रथम यी विषयमै सहमति बन्नु जरुरी भएको छ । शासकीय प्रणाली र संघीयताको स्वरुपका बारेमा दलहरुवीच कुरा नमिल्दासम्म संविधान संविधान निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुको पनि कुनै तुक देखिएको छैन । भन्दा सुन्दा निकै कर्णप्रीय लाग्ने जातीय स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त राज्य जस्ता विषयहरु नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका र त्यसको सहि ढंगले व्याख्या र प्रयोग गर्न नसकेकाले पनि यी समस्याहरु जन्मिएका हुन् ।
तर बाबुराम भट्टाइको सरकार भने यो राजनीतिक संकट उसको समस्या नै होइन जसरी चुपो लागेर बसिरहेको छ । बरु उ त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाइ विर्साउने गरी आगामी मंसिर ७ को नाटकीय चुनावको पो कुरा गरिरहेको छ । कामचलाउको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री आफ्नो वैधानिकता पुष्टि गराउने ध्याउन्नामा एकोहोरो लागेको लाग्यै छन् । उनी कसले बजाएको बांसुरीको तालमा नाचिरहेका छन् भन्ने कुरा नेपालप्रति सामान्य चासो राख्ने प्रत्येक विदेशीलाइ थाहा छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाइ पेलेरै जान्छु भन्ने उनको अहंकारको रसायन कहां निर्माण भएको छ र त्यसका योजनाकारहरु कहां बस्छन् भन्ने पनि सबैलाइ थाहा छ । त्यसमाथि नेपालमा अहिलेको सङ्कट आउनुका पछाडी उनी कति जिम्मेवार छन् भन्ने पनि कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो बेलामा राजनीतिक सहमति कायम गर्नका लागि खुरुक्क बालुवाटार छाडेर सहयोग गर्ने कुरामा उनी र उनको दल कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

आशंका गर्ने ठाउं रहेको छ, विगतको हिंसात्मक द्बन्दकालमा बन्दुकबाट पूरा नसकेका, प्रचण्ड सत्तामा रहंदा चाहेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका राजधानी घेर्ने जनविद्रोह रिहर्सल गरिएको सडक अन्दोलनबाट स्थापित नभएका आफ्ना अलोकतान्त्रिक मान्यताहरुलाइ माओवादीले संविधानसभाको विघटन र त्यसपछीको गतिशून्यताबाट आफ्नो आत्मरती पूरा गर्न चाहिरहेको छ। संविधान निर्माणका सम्बन्धमा जेठ २ गते भएको सहमतिलाइ लत्याउंदै समयअगावै संविधानसभालाइ विघटन गरेर तथा व्यवस्थिपका संसदलाइ निरन्तरता दिन सकिने सबै सम्भावनाहरुलाइ लत्याएर गरिएको त्यो निर्णयको अन्तर्य र यसका दूरगामी प्रभावलाइ गम्भीरताकासाथ बुझ्न र माओवादी दूराशयको तथ्य भण्डाफोर गर्नु आवश्यक छ । यो कदम नयां निर्वाचन गरेर जनताको प्रतिनिधि संस्था गठन गर्न होइन, आफ्नो पार्टीभित्रका असहमत पक्ष र संविधानसभामा रहेका अन्य दलहरुलाइ पन्छाउंदै संसदविहीन अवस्थामा लामो समयसम्म स्वेच्छाचारी शासन चलाउने नियतसाथ चालिएको नियोजित कदम हो भन्नेहरुको संख्या अहिले बढ्दै गएको छ । यो कदम भनेको नेपाली जनताको चाहना बमोजिम सहज ढंगले राजनीतिलाइ सरल रेखामा हिंड्न नदिने षडयन्त्र हो भन्ने लगभग प्रमाणित भइसकेको छ ।

संविधानसभाले अहिलेसम्म गरेका काम र उपलव्धिको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने बारेमा विचारै नगरी, संविधानको मर्म र भावनालाइ कुल्चेर नयां निर्वाचनका सन्दर्भमा न्यूनतम राजनीतिक सहमतिसमेत नजुटाइ चालिएको संविधानसभा विघटनको उक्त कदमले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने जनताको चीरप्रतिक्षित आकांक्षाउपर गम्भीर घात गरेको छ । संविधानसभा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलव्धि थियो र यो शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग पनि थियो । नयां संविधान निर्माण हुनै नपाइ भएको संविधानसभाको अवशानले समृद्ध, शान्त र समुन्नत नेपाल निर्माणको जन अपेक्षामा गम्भीर धक्का लागेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशी शासन प्रणाली र सामाजिक न्याय जस्ता आन्दोलनका उपलब्धिहरुसमेत जोखिममा परेका छन् । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा चार बर्षसम्म गरिएका सम्पूर्ण बहस, प्रयास र निकालिएका निष्कर्ष र दलहरुकावीचमा भएका सहमतिलाइ समेत निष्प्रभावी तुल्याइएको छ । यसबाट निष्कर्षमा पुगिनसकेको शान्ति प्रक्रियासमेत अप्ठेरोमा परेको छ । सङ्क्रमणकाल अझै लामो, जटिल र अनिश्चित बन्न पुगेको छ र मुलुक एकैसाथ संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको छ।

तर पनि मुलुकको अवस्थालाइ थप प्रतिकूल हुनबाट रोक्न, संवैधानिक सङ्कटको राजनीतिक समाधान खोज्न तथा जनतामा बढेको नैराश्यता र हताशालाइ रोक्न मुख्य राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति अनिवार्य पूर्वशर्त हो । आफ्नै हातबाट संविधानसभालाइ अकाल मृत्युमा पुर्र्याउने, मुलुकलाइ गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेल्ने र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाइ निम्त्याउने प्रधानमन्त्रीले पदमा रहिरहने संवैधानिक, कानूनी, राजनीतिक र नैतिक सबै आधार गुमाइसकेको टिप्पणी तीब्रतर रुपमा भइरहेको छ । त्यसैले विघटित संविधानसभामा रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको सामना गर्ने एउटा अनिवार्य आधार हो । यसले मात्रै जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाका कारण सिर्जित कतिपय संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको राजनीतिक समाधान खोज्न, दैनिक शासन प्रशासनलाइ व्यवस्थित गर्न, आसन्न सार्वजनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सामना सकिनेछ। निर्वाचनको पूर्वाधार निर्माण तथा निर्वाचनलाइ विश्वसनीय, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन पनि सहमतिको सरकार अपरिहार्य छ । यतिमात्रै गर्न सकियो भने पनि राजनीतिको बक्र रेखालाइ केही सरल पार्न सकिने थियो ।

११ श्रावण २०६९, बिहीबार ०४:१२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

राष्ट्रसंघीय महासभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले भर्चुअल सम्बोधन गर्ने

काठमाडौ । राष्ट्रसंघको ७५औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्र अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आजबाट सुरु भएको छ । महासभामा प्रधानमन्त्री केपी ओली..

आजबाट मलमास शुरु

काठमाडौं । हिन्दू परम्परा अनुसार आजबाट मलमास शुरु भएको छ । मलमास असोज ३० गते राति १ बजेर ५३ बजेसम्म रहने छ ।..

वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा..

आजदेखि पितृ पक्ष समापन गरिँदै

काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि शुरु भएको पितृ पक्ष अपराह्नकालमा दिवंगत पितृका नाममा तर्पण,..

कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला अस्पताल भर्ना

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला अस्पताल भर्ना भएका छन् । कोरोना संक्रमण भएपछि होम..