संविधानसभाको निर्वाचन अब हुंदैन – ईश्वर पोखरेल, एमाले महासचिव

एमालेको स्थायी कमिटीले निर्वाचनमा जानु नै उचित ठान्यो नि, किन ?

– हामीले चाहेको निर्वाचनको अर्थ स्पष्ट हुनु जरुरी छ । संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि विघटित भइसकेको संविधानसभा अब ब्युंताउनु अनुचित हुन्छ । तसर्थ, हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एमाले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा छैन भनेर सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो । पार्टीको संस्थागत निर्णयप्रति निष्ठापूर्वक लाग्न पार्टीका सबै तहका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशित गरेको छ बैठकले । हामीले नयां संसदका लागि ताजा जनादेशको कुरा गरेका छौँ । यसका लागि वर्तमान असंवैधानिक सरकार हट्नुपर्छ, सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ र त्यो सहमतिको सरकारले संवैधानिक तथा कानूनी अड्चनलाई सहमतिका आधारमा हटाउनुपर्छ र ताजा जनादेशका लागि जानुपर्छ ।

निर्वाचन नै गर्ने हो भनेपछि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई नै मान्दिए भइगयो नि ?
– संविधानसभालाई असफल तुल्याएर सत्ता कब्जाको निम्ति पदीय हैसियतलाई दुरुपयोग गर्ने कामचलाउ प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारका बारेमा हामीले भनेका छौँ कि संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले पनि असफल सरकार हो । गलत नियतका साथ एउटा पार्टीको निर्देशनमा घोषणा गरिएको संविधानसभाको कथित निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा पनि हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौँ । सहमतिको निम्ति यसले जति बाधा सिर्जना गरेको छ र सत्तामा टिकीरहने बाबुराम भट्टराईजीको जुन निर्लज्ज प्रयास छ यसप्रति एमालेको घेर विरोध छ । यस्तो परिवेशमा यो सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनमा सरिक हुनु भनेको त हामी पनि अवैधानिक कदममा हिंड्नु हो ।

संविधानसभा पुनस्र्थापना भइदियो भने त बाबुराम भट्टराईलाई हटाउन तपाईंहरुलाई सजिलो होला नि ?
– हामीले निर्णय गरिसक्यौं कि राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक हिसाबले पनि अब संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्नु उचित हुंदैन । बाबुरामजी आफैं हटिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो, यसो नभए अरु विधिबाट हटाई हाल्छौं, उनलाई हटाउनकै लागि संविधानसभा पुनस्र्थापन गर्ने भन्नु त झन् हास्यास्पद हुन्छ ।

दलहरु मिले त यहां जे पनि हुन्छ भन्छन्, मिलेर निर्णय गरिदिए के होला त ?
– सहमतिबाट हुन्छ भन्दैमा ‘जे पनि’ गर्र्न मिल्दैन, गर्नु हुंदैन । सहमति भनेको राम्रो र आवश्यक कुराका लागि गर्ने हो । सहमतिको कुरा गर्दा पहिला अविलम्ब यो सरकार हटाएर नयां सरकार निर्माण हुनुपर्छ । यसो गरेपछि मात्रै एउटा ताजा जनादेशको आधार बन्छ । अन्यथा ताजा जनादेशको सरकारी कुरा नौटङ्की हो, यो हुन सक्दैन ।

तर तपाईंकै पार्टीका कतिपय नेताहरु संविधानसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेका छन् नि ?
– हामीले पार्टी कार्यकर्ताको राष्ट्रिय भेला र पार्टी केन्द्रिय कमिटीको अठारौं बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौं कि संविधानसभा पुनस्र्थापनको बाटोबाट अगाडि बढ्ने कुरा उचित हुन सक्दैन । पार्टीको संस्थागत निर्णयलाई मान्ने हो, पार्टीले गरेको निर्णयलाई आ–आफ्नो पार्टीहैसियत अनुसार सबैले आ–आफ्नो ठाउंमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । अनावश्यक चलखेल गर्दा कसैको हित हुंदैन ।

त्यसोभए पुनस्र्थापनाको पक्षमा लाग्नेहरुलाई कारबाही हुन्छ त ?
– व्यक्तिले आफ्नो बिचार व्यक्त गरेर हिंड्न रोक्न सकिन्न, रोक्नु पनि हुंदैन । तर, व्यक्तिगत लहडको विचार कसैले पनि पार्टीमा जबर्जस्ती लाद्न खोज्नु हुंदैन । संस्थागत निर्णय जे छ त्यसअनुकुल व्यवहार गर्नुपर्छ ।

यसको मतलब एमाले संविधानसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा छैन, होइन त ?
– छैन । जिरो प्वान्ट ब्ल्याङ्क । रत्तिभर सम्भावना छैन । यस विषयमा एमाले पछाडि फर्किंदैन । अत्यन्त सचेत भएर यो भन्दैछु म ।

तपाईंको पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले त दलहरुबीच सहमति भए पुनस्र्थापना हुनसक्छ भन्नुभएको छ त ?
– अनौपचारिक छलफलका क्रममा कुनै सन्दर्भबीच हाइपोथेटिकल विकल्पहरुबारे कुरा हुंदा ‘सहमति भएमा’ भनेर प्रतिक्रिया दिनु बेग्लै कुरा हो तर एमालेको संस्थागत निर्णयचाहिं मैले अघि जे बताएं त्यही नै हो ।
तपाईंहरु यो सरकार या प्रधानमन्त्री हट्नुप¥यो भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हट्ने वैधानिक बाटो के ?

– यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रपति एक मात्र वैधानिक निकायका रुपमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई ‘कामचलाउ सरकार’ भनिसक्नुभयो । यसलाई दलहरुको पनि समर्थन छैन भने कसको बलमा टिकेको सरकार हो यो ? त्यसैले पहिले यो हट्नुपर्छ । आफैं पन्छिनु नै वैधानिक हो यो सरकारले । यो नहटी राजनीतिक समस्या निकासको बाटो नै खुल्दैन ।

तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिनुप¥यो नि, कि पर्दैन ?
– दुनियांभरका तानाशाहरुको एउटै तर्क हुन्छ कि ‘म त हट्न तयार छु, मलाई यो कुर्सीमा सधैं चिप्किन मन नै छैन, तर म हटेपछि कसले चलाईदिन्छ ?’ अर्थात्, अलोकतान्त्रिक या तानाशाही चरित्रको व्यक्तिले आफूबाहेक अरुलाई देख्दैदेख्दैन । हुटिट्याउंले आकाश आफैंले थामेको कल्पना गरेझैं तानाशाहले आफूबाहेक राज्य चलाउने व्यक्ति नै कोही छैन भनिठान्छ । हिजोका राजाले पनि बेलाबेलामा ‘विकल्प देउ न’ भन्ने खालका तर्क गरेका थिए । बाबुराम भट्टराईले यस्तो तर्क गर्न मिल्दैन, सुहाउंदैन ।

बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन सके भने उहांको नेतृत्व स्वीकार गर्ने कि नगर्ने नि ?
– जुटाएर देखाउन सक्नुभयो भने हामीले नमानी सुखै छैन नि । जुटाएर दखाउनु प¥यो नि त । यस्तो असम्भव काम गर्न सक्नुभयो भने मान्नुपरेन त ? तर, अहिले बाबुराम भट्टराईले जुन चरित्र, आचरण, कार्यशैली प्रस्तुत गर्नुभएको छ – यस्ता व्यक्तिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउन सबैको सहमति जुटाउने कुरा किमार्थ सम्भव छैन ।

तपाईं त बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री समेत बन्नुभएको थियो त ?
– हामीले गत बैशाख २१ गते पांचबंँदे सहमति गरिसकेपछि पनि माओवादीले कचपच गरेको हुनाले सरकारमा गएनौं । तर, जेठ २ गते बेलुका संविधानका विवादित मुद्दामा मुख्य पार्टीहरुको बीचमा सकमति भयो र ३ गते हामी सरकारमा सहभागी भएका हौं । तर फेरि त्यो सहमतिबाट माओवादी बिमुख हुंदै बदमासी गर्न थालिसकेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै सरकारमा नरहने निर्णय गरेको जगजाहेर नै छ ।

त्यही त, बाबुरामजीले फेरि विश्वास दिलाउन सक्नुभयो भने त सरकारमा सहभागी हुन आपत्ति पर्दैन होला नि, कि कसो ?
– मलाई अब बाबुराम भट्टराईजीले सहमति जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्नेमा एकरत्ति पनि विश्वास छैन । संविधानसभालाई असफल तुल्याउने काममा बाबुरामजीले अगुवाई गर्नुभयो । सत्ता कब्जाका लागि पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नुभयो । उहां एकपछि अर्को गर्दै असफल हुंदै गएको स्थिति छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा बाबुराम भट्टराईले नै फेरि सहमति प्राप्त गर्छन् भन्नेमा मलाई विश्वास छैन ।

अबको प्रधानमन्त्री को त त्यसोभए ?
– माओवादीबाहेक लोकतान्त्रिक पक्षधर शक्तिहरुबाट अगुवाई हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्छ त्यसोभए होइन ?
– कांग्रेसको पनि सम्भावना छ ।

को बन्लाजस्तो छ त कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री ?
– त्यो त कांग्रेसको आफ्नो ‘विजनेस’ हो, अर्काको इन्टरनल विजनेसमा हात हाल्नु हामी उचित ठान्दैनौं ।

एमालेले त अहिले दाबी गर्दैन होला नि प्रधानमन्त्रीमा ?
– एमाले त्यो हैसियत राख्दैन भन्ने होइन तर अर्घेल्याइं गर्नेगरी दाबी प्रस्तुत गर्दैनौं हामी, हामी त सहमति चाहन्छौं ।

विगतमा एमालेका धेरै निर्णय र अडानहरु बीचमा परिवर्तन भएका छन्, संविधानसभा पुनस्र्थापन हुन सक्दैन भन्ने निर्णय पनि परिवर्तन नहोला भन्ने आधार के छ ?
– यो किमार्थ हुन सक्दैन भनी दोहो¥याउन चाहन्छु । किनकि, राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक तीनै हिसाबले अब संविधानसभा पुनस्र्थापन हुन सक्दैन । यसो भन्दै गर्दा हामीले ताजा जनादेशको कुरा पनि गरेका छौं । यो ताजा जनादेशचाहिं फेरि संविधानसभाको लागि होइन है, प्रस्ट रहोस् यो कुरा । अब संविधानसभाको चुनाव हुन सक्दैन, संसदको लागि हुने हो । संविधानसभाले पूरा गर्न बांकी काम अब सहमतिको सरकारले निर्वाचन गराएर बनेको संसदले टुङ्ग्याउनु पर्छ । एमालेको यो स्पस्ट धारणा हो ।

प्रचण्डले त फेरि संविधानसभाको निर्वाचन र संविधानसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा पनि गरिरहेका छन् नि ?
– माओवादी कति अनैतिक हो, पुष्पकमल दाहालका बोली र अडानहरु कति अस्थिर, विवादास्पद र जालझेलपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा त विगतमा पटक–पटक प्रमाणित भइसकेकै हुन् । उहांकै निर्देशनमा बाबुरामजीले मंसिर ७ मा संविधानसभाको चुनाव गराउने घोषणा गरेका छन् भने फेरि तिनै व्यक्ति पुनस्र्थापनाको कुरा पनि गर्दैहिंड्छन् । यस्ता व्यक्तिको नैतिक धरातल कति कमजोर छ भन्ने त यसै प्रस्ट छ नि ।

तपाईंको पार्टीभित्र आदिवासी, जनजाती र मधेसीहरुले जातीय राज्यको कुरा उठाइरहेका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
– एमाले एकल जातीय पहिचानको आधारमा किमार्थ अघि बढ्दैन, किमार्थ । साझा पहिचान या बहुजातीय पहिचानका आधारमा जान्छौँ भनेर ठोस निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ । यो संस्थागत निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छ नि ।

सेना समायोजन विशेष समितिमा सदस्य रहेर पनि तपाईंहरुले उठाउन नसकेको माओवादी सेनाभित्रको भ्रष्टाचार त पूर्वलडाकूहरुले नै उठाइदिए नि, कस्तो लागिरहेको छ ?
– हामीले नउठाएका होइनौं– उठायौं । तर, उनीहरु आफैंले उठाइदिंदा त्यसले बढी चर्चा पाएको मात्रै हो । अनुपस्थित या नभएका लडाकूका नाममा अर्बौं रुपैयां माओवादी नेतृत्वले जसरी हसुरेको छ यो चरम भ्रस्टाचारको मामला हो । आज नभए कुनै पनि बेला भविष्यमा यो मुद्दाको किनारा लाग्नैपर्छ, लाग्छ नै भन्ने लाग्छ । अझ माओवादी सेनाका पूर्वलडाकुहरुले जसरी आफ्नो फोरममा यो मुद्दा उठाउनुभयो यसका लागि उहाँहरु धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । माओवादी लुटको हिसाबकिताब आमनेपाली जनताले लिनु जरुरी छ ।

५ श्रावण २०६९, शुक्रबार १०:५१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव : अग्रिम मतदान गर्ने संख्या बढ्दो

न्यूयोर्क । अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा अग्रिम मतदान गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।..

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..