निर्वाचन वा पुनर्स्थापना दुवै असम्भव –बामदेव गौतम

संविधानसभाको अवसान भएपछि एकपटक नेपाली कांग्रेसको अगुवाइमा चार पार्टीको बैठक भएको थियो। प्रचण्डले केही कुरामा असहमति भए पनि सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जुनजुन विषयमा असहमति भएको छ, त्यहीँबाट सहमतिको सुरु गर्नुपर्छ भनेर भाँजो हाल्नुभयो। केही विषयमा असहमति छन्, छलफलको माध्यमबाट तिनको निराकरण गर्न सकिन्थ्यो। छलफलको वातावरण तयार हुँदै गर्दा निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा आयो। त्यहाँबाट सहमतिको प्रयास रोकिन पुगेको छ र त्यहीँबाट राजनीतिक सहमतिको प्रयास असफल भएको हो। अहिलेसम्म हामीले राजनीतिक सहमतिका निम्ति पार्टीका बीचमा आह्वान गरिसकेका छौँ र राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति आन्दोलित हुन जनतालाई आह्वान गरेका छौँ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री कुर्सी छोड्न तयार हुनुपर्छ। निस्वार्थ रूपमा बाबुराम हट्नुपर्छ। सहमतिको विकल्प छैन र अन्तरिम संविधानमा पनि राष्ट्रिय सहमति उल्लेख भएकाले अन्तरिम संविधानअनुसार दलहरूको सहमतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ। बाबुरामजीले नै आफू कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुँ भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा राजीनामाको जरुरी छैन। उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष पद छोडे215ँ भन्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय सहमतिका निम्ति प्रयत्न गराँै भन्नुपर्‍यो। त्यसपछि अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम सहमतिको सरकार बनाउने गरी दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ।
अन्तरिम संविधानमै ‘राजनीतिक सहमतिको आधारमा’ भनिएकाले निकास के हुन्छ र अब के गर्ने भन्ने सबै काम दलहरूकै हो। प्रधानमन्त्रीले जुन किसिमको अडान राख्नुभएको छ, त्यसले देशलाई समस्यामा पार्छ। त्यसैले देशलाई समस्यामा पर्न नदिनकै लागि पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन, आन्दोलन अगाडि बढ्छ। जनमत बुझ्दै राष्ट्रपतिले पनि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। जनता कुनै पनि निरंकुश शासनपद्धतिको पक्षमा छैनन्। उनीहरू स्वतन्त्रता चाहन्छन्, अधिनायकवादी र निरंकुशतावादी सोचलाई परास्त गर्न चाहन्छन्।
धु्रवीकरणले कहिलेकाहीँ राम्रो ठाउँमा पनि पुर्‍याउँछ, कहिलेकाहीँ नराम्रो ठाउँमा पनि। अहिले संविधानसभा पनि क्रियाशील नभएको अवस्थामा सत्ताकब्जा गर्नुपर्छ, ब्रह्मलुट अझै मच्याउन पाइन्छ, मनोमानी निरंकुशता लागू गर्ने मौका यही हो भनेर एमाओवादी र मधेसी मोर्चा लाग्ने हो भने त्यसको प्रतिकार गर्नैपर्छ। त्यसका विरुद्ध अन्य दल पनि एकताबद्ध हुनैपर्छ। अप्ठेरो अवस्थामा एउटा परिस्थितिको बाध्यताले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा बाबुरामजी पुग्नुभयो। आफ्नो निरंकुश शासन चलाइराख्न अनेक हतकण्डा अपनाउन थाल्छन् भने त्यसको भण्डाफोर गर्नैपर्छ। विभिन्न किसिमका आरोप लाग्छन् भने त्यसको खण्डन गर्दा प्रत्यारोप हुन्छ। अन्तर्विरोधको सक्रियताको कुरा गर्दा आरोप–प्रत्यारोप पनि हुन सक्छ। तर, अहिलेको वेला आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पनि सहमतिको हो। सहमतिबाटै देशलाई निकास दिनुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको काँधमा आइपरेको छ।
बाबुरामजीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अब बन्न सक्दैन। हामीले पाँचबुँदे सहमति गर्दा र त्योभन्दा पहिले सातबुँदे सहमति गर्दा पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति गरेका थियौँ। जसअनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ भन्ने सहमतिबाट हामी पछाडि हटेका छैनौँ। सहमतिविना नै प्रधानमन्त्रीको नाम अगाडि सार्दा सत्तालोलुपताको आरोप लाग्न सक्छ भनेर नाम अगाडि नसारिएको कांग्रेस सभापतिले हामीलाई भन्नुभएको छ। सहमति हुनासाथ कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार गठन हुने सरकार असंवैधानिक हुनै सक्दैन। त्यो कार्यकारी अधिकारप्राप्त सरकार हुनेछ।
पहिले चक्रीय प्रणालीमा सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएकै हो। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा छलफलका आधारमा निर्धारण गर्न सकिन्छ। सरकार चक्रीय हुन्छ वा एउटा मात्र हुन्छ भन्ने त्यो कहिलेसम्म संक्रमणकाल लम्बिन्छ, त्यसमै भर पर्ने कुरा हो। छोटो अवधिसम्म संक्रमणकाल रह्यो भने एउटै सरकारले निर्वाचन गराउन पनि सक्छ। संक्रमणकाल लम्बियो भने चक्रीय प्रणालीमा पनि जान सकिन्छ। यसको निर्क्याेल सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ।
बाबुरामजीले राष्ट्र र जनताको अहित हुने काम गर्नुभयो। उदाहरणका लागि नेपाली किसानको हितका निम्ति विदेशबाट आउने कृषि सामग्रीमा सेवा–शुल्क लाग्ने गरेको थियो, उहाँले त्यो हटाउनुभयो। बदनाम र अनियमितताको आरोप खेपेको भारतीय कम्पनी इन्डियन पोटासियम लिमिटेडलाई पुनः मल ल्याउने जिम्मेवारी दिनुभयो। कम तौलको बोरा राखेर मल भित्र्याएपछि अख्तियारले दोषी ठहर्‍याएको र लेखा समितिको छानबिनको दायरामा परेको कम्पनीलाई पुनः जिम्मेवारी दिएर देशलाई ठाडै लुटाउनुभयो। करोडौँको खेलमा उहाँ फस्नुभयो। जुन कम्पनीलाई साम्राज्यवादी भारतबाट समेत लखेटियो र संसारका विभिन्न भागमा पस्नसमेत दिएका छैनन्, त्यसलाई अनुमति दिएर बाबुरामजीले विदेशीको हितमा काम गरेको देखिन्छ। बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो। त्यो नेपाली उद्योगी व्यवसायीका हितका लागि नभई भारतीय उद्योगी व्यवसायीका हितमा थियो।
सहमति हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, एमाओवादीले सहमतिलाई आफ्नो दुनो सोझ्याउने हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेका कारण शंकाको रूपमा हेर्न सक्छौँ। माओवादीले कैयौँ पटकका सहमति उल्ट्याएको छ। आफ्नो हितअनुरूपको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गराउन लगाउने र आफ्नो हितविपरीत रहेको ठानेमा पछाडि हट्ने रोग माओवादीमा छ। त्यसैले ऊप्रति शंका गर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको हो। यसलाई माओवादीले नै सुधार्नुपर्छ, सहमतिका लागि हामी तयार छौँ। राष्ट्रिय सहमति जहिले जुट्छ त्यही दिनबाट शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको अवरुद्ध काम सुचारु हुन्छ। सहमतिविना अब केही पनि हुने अवस्था नै छैन।
जनजातिका नाममा उठाइएको एउटा संघीयतासम्बन्धी विवाद एमालेको मात्र होइन, सिंगो राष्ट्र र सबै पार्टीको मुद्दा हो। एमालेमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्नुपर्छ वा बहुजातीय आधारमा भन्ने विचारमा मत भिन्नता छन्। जब मुलुक एकल जातीय रूपमा जान्छ, त्यो दिन एमालेले हार्छ। जुन दिन मुलुक बहुजातीय आधारमा संघीयतामा जान्छ, त्यो दिन एमालेले जित्नेछ। केहीले एकल जातीय पहिचानको आधारमा राजनीतिक गर्छु भनेका छन्। उनीहरूले पनि एमालेमा कुनै पनि गुट उपगुट बनाएका छैनन्। एमालेले स्पष्ट रूपमा बहुपहिचानको आधारमा सात प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको छ, त्यो नै आधिकारिक निर्णय हो। यसैका आधार पार्टी अगाडि बढ्छ। मौलिक पहिचानका आधारमा संघीय राज्य बन्ने हो।
बाबुरामजीले संविधान पढ्नुहुन्छ कि हँुदैन? अन्तरिम संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि सर्वाेच्च अदालतको फैसला हुन्छ? यो कुरा बाबुरामजीले बुझ्नुपर्दैन? अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुँदैन। संविधान संशोधन नगरी चुनावको मिति घोषणा गर्नु मूर्खता हो। अन्तरिम संविधानको रूपमा मैले निर्वाचन गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्ने कुरा जनयुद्धका वेला जनसरकार बनाएर निर्वाचन गर्छु भन्नुजस्तै हो। त्यसो भए पहिले नै निर्वाचन गरेको भए भइहाल्थ्यो नि।
संविधानसभाको पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन। संविधानसभाको पुनर्स्थापना किन गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यही संरचनाभित्र तिनै मान्छे रहने अवस्थामा जतिपटक पुनर्स्थापना गरे पनि संविधान बन्दैन। संविधानसभा निर्वाचन पुनर्स्थापना गर्नका लागि होइन, नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि गरिएको हो। दोस्रो, सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्न हुँदैन भन्ने फैसला गरेको छ। पुनर्स्थापना भनेको म्याद थपेजस्तो हुन्छ। अदालतको फैसलाविरुद्ध जान मिल्छ? अर्काे कुरा, संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कानुन नै छैन हामीसँग। यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन वा पुनर्स्थापना?
अब संसद्को निर्वाचनमा जानुपर्छ। जसरी पहिले संविधानसभाले संविधान लेख्ने र संसद्को पनि काम गर्ने भनिएको थियो अब व्यवस्थापिका संसद्को निर्वाचन गराएर संसद्को काम गर्ने र संविधान लेखन पनि त्यहीँबाट गर्नुपर्छ। संसदीय निर्वाचन गराएर आवश्यक कानुन पनि तयार पार्ने र नयाँ संविधान लेखनका बाँकी काम पनि सक्ने जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ।

२५ असार २०६९, सोमबार ००:३१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख गरिएअनुकूल..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..

घटस्थापनापछि सात दिनमा दुई लाख बढीले छाडे उपत्यका

काठमाडौं । घटस्थापनापछि सात दिनमा दुई लाख बढीले उपत्यका छोडेका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार..

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालीहरुको ठूलो चाड, बडादशैं शुरु भइसकेको छ। यस महान् अवसरमा सर्वप्रथम म..