यिनलाई मिल्यो समय बर्बादीको अर्को शीर्षक

समय गुजार्नका लागि नेपाली राजनीतिकर्मीहरूलाई बहानाबाजी आवश्यक पर्छ र त्यसनिम्ति इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न ‘बहानाबाजी’लाई उनीहरूले प्रयोग–उपयोगमा ल्याउने गरेका छन् । हाल बाँचिरहेको पुस्ताले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएर बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मुलुकले स्थायित्व, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने बयानबाजी सुन्दै आएको हो । बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको पाँच वर्ष नबित्दै एकथरीले प्रजातन्त्रका विरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गरे । सङ्घर्ष गर्ने पक्षले जनवादी क्रान्ति अर्थात् माओवादीको हातमा सत्ता आएपछि जनताका यावत् समस्याको समाधान हुने दाबी गरे, प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिले चाहिँ माओवादी समस्याको समाधान भएपछि देशले शान्ति, स्थायित्व र विकासको गति हासिल हुने बताए । यी दुई थरीको दाबी एक दशकसम्म चलिरह्यो, जनताले फेरि पनि प्रतीक्षा गरिरहे । देशको समय अर्को एक दशक बर्बाद भइसकेपछि माओवादीसँग संसद्वादी भनिने दलहरूको सम्झौता भयो ।

त्यसपश्चात् अर्को बहानाबाजी सुरु भयो– ‘शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि अर्थात् संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि देशका यावत् समस्याको समाधान हुनेछन् ।’ विक्रम सम्वत् २०६३ को पहिलो महिनाबाट सुरु भएको यो बहानाबाजी पनि करिब दश वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सकियो । यसरी राजनीतिकर्मीले देशको अर्को एक दशक पनि बर्बाद गरिदिए । अब सुरु भएको छ– ‘संविधान कार्यान्वयन भएपछि मुलुकको समस्या समाधान हुनेछ’ भन्ने अर्को बहानाबाजी । राजनीतिक क्षेत्रले गरेको यो यस्तो बहानाबाजी हो जसले देशको अरू कैयन दशक बर्बाद गर्न सक्छ । हाम्रो ‘दूरदर्शी’ तथा ‘क्षमतावान्’ राजनीतिकर्मीहरूले यस्तो संविधान बनाएका छन् कि श्री स्वस्थानी व्रत कथाभन्दा यो जटिल छ, सतीदेवीलाई संविधान र नेताहरूलाई शिवजी मान्ने हो भने यो कुहिएर झर्न निकै लामो समय लाग्न सक्छ । स्वाभिमानी एवम् संस्कारी दक्ष प्रजापतिले सत्य बोल्न थालेपछि उनको शिरच्छेदन गरेर बोकाको टाउको जोडिदिने सजाय शिवजीले दिएझैँ विगत दश वर्षदेखि राष्ट्र, जनता र राष्ट्रिय एकता एवम् सामाजिक सद्भावका पक्षमा बोल्नेहरूलाई ‘प्रतिगामी’ र कुन्नि के–के वादीको संज्ञा दिएर बोलीविहीन बनाउने प्रयास गरिएको छ । पार्वतीको प्राप्ति नभएसम्म सतीदेवीको शरीर बोकिरहने महादेवझैँ अर्को सुन्दर एवम् देशहितोपयोगी संविधानको प्रादुर्भाव नभएसम्म हाम्रा राजनीतिकर्मीहरू यही ‘सडेगलेको सतीदेवी’लाई नै बोकेर हिँडिरहनेछन् । यिनमा आफैँ ‘पार्वती जन्माउने’ सामथ्र्य देखिँदैन, तथापि पार्वतीको प्रादुर्भाव सुनिश्चित छ, हिमालयले जन्माउने पार्वती ‘दक्षिणी मैदानको हावापानीअनुकूल’ कति हुनसक्ने हो, यसको जवाफ भने गर्भमै छ ।

अनेकौँ वर्षको योजना, रणनीति र षड्यन्त्रद्वारा पैदा गरिएको विद्यमान संविधानको कार्यान्वयनलाई यसका ‘निमित्त नायक’हरूले उच्च प्राथमिकतामा त राखेका छन्, तर कति लामो समय बर्बाद गरिसकेपछि ‘यी’ थाक्नेहुन् त्यसको अनुमान गर्न मुस्किल छ । राजनीतिक दल या तिनका नेताहरूको स्वाभाविक इच्छाअनुरूप यो संविधानको सृष्टि भएको होइन भन्ने तथ्य जानकारहरूबीच लुकेको छैन । त्यसैले यो संविधानको कार्यान्वयन कठिन र असम्भव छ भन्ने अनुभूति भए पनि त्यस्तो अनुभूति प्रकट गर्ने स्वतन्त्रता उनीहरूलाई छैन । नेपाली जनताले चिन्न नसक्ने, चिन्नेहरूले पनि बुझ्न नसक्ने संविधान निर्माण र जारी गर्न जसले लगाएको थियो त्यही शक्ति थाकेपछि मात्रै ‘थाकेको महसुस गर्न पाइने स्वतन्त्रता’ यिनलाई प्राप्त छ । त्यो अदृश्य शक्ति कहिले कसरी थाक्ने हो त्यसबारे अहिले नै केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहेन । तर ‘यो’ (२०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको) संविधान कार्यान्वयन हुनचाहिँ मुस्किल छ र कार्यान्वयन कुनै तरिकाले गरिएछ भने देशका निम्ति यसले झनै ठूलो सकस निम्त्याउनेछ । सन् १९१४ मा ब्रिटिसहरूले नाइजेरियालाई छोडेर जाँदा एकात्मक उक्त मुलुकलाई सङ्घीय संरचनामा लैजाने निर्णय ब्रिटिसकै प्रयासमा भएको थियो । जसरी भारत छोडेर जाँदा पाकिस्तान नामक देश जन्माउने कार्य ब्रिटिसबाट भयो त्यसैगरी नाइजेरियाले स्वतन्त्रता पाएपछि त्यहाँको दक्षिणी भूभागलाई स्वायत्तता दिने कार्य पनि ब्रिटिस योजनाअनुसार नै भएको हो ।

ब्रिटिस उपनिवेशमा रहँदा उनीहरूको शासनबाट मुक्तिको चाहना राख्ने दक्षिणी नाइजेरियाका बासिन्दालाई आफूहरू हिँड्ने बेलामा ब्रिटिसले रोपिदिएको सङ्घीयताको पीडाबाट नाइजेरियाली जनता अहिले एक सय दुई (१०२) वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हुन सकेका छैनन् । छत्तीसभन्दा बढी स्वायत्त राज्यहरू बनाइसक्दा पनि सार्वभौमसत्ता विभाजनको क्रम टुङ्गिएको छैन । परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ । क्रिश्चियनका अवाञ्छित गतिविधिबाट हैरान नाइजेरियामा केही वर्षयता इस्लामिक राज्य बनाइनुपर्ने मागसहित ‘बोको हराम’ नामक समूहले हिंसात्मक सङ्घर्ष गरिरहेको छ । सन् २००७ (वि.सं. २०६३) को राजनीतिक परिवर्तनले हामीकहाँ पनि धार्मिक युद्धको जग राखिसकेको छ भने सङ्घीयताका नाममा देशको सार्वभौमिकता विभाजन गराउने औपचारिक प्रयास गरेको छ । विविधतापूर्ण जाति, क्षेत्र, धर्म र भाषाभाषी भएको देश नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास यति घातक हुनसक्छ कि यसले तनाव, विवाद र हिंसालाई निमन्त्रणा गर्ने मात्र छैन, देश विघटनको अवस्थासम्म पुर्‍याउने सम्भावना पनि रहन्छ । अति अल्पसङ्ख्यामा रहेका चेपाङहरूले समेत आफ्ना निम्ति स्वायत्त राज्य (चितवन, मकवानपुर र धादिङको केही भाग छुट्याएर) माग गरिसकेका छन् । प्रदेशहरूको सीमाङ्कनसहित जब सङ्घीयताको अभ्यास सुरु हुनेछ नेपालका सबैजसो जातजाति र क्षेत्रीय समुदायले आ–आफ्ना निम्ति नाइजेरियामा झैँ बेग्लै राज्य माग गर्न असम्भव छैन । सङ्घीयताको कार्यान्वयनबेगर यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको प्रमाणित हुन नसक्ला, सङ्घीयताको कार्यान्वयन अत्यन्त जटिल र जोखिमयुक्त विषय भएको व्यहोरा यहाँ दोहोर्‍याइरहनु पर्नेछैन ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादीसँग नेकपा एमालेको अन्तरविरोध जसरी बढ्दै गइरहेको छ, यसले संविधानको कार्यान्वयनमा अभेद्य अड्चन पैदा गर्ने निश्चित छ । कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच जस्तोसुकै सम्झौता भए पनि एमालेको सहयोग र सहभागिताबिना त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयनको सम्भावना रहन्न । एमालेले सङ्घीयता र तराई–मधेसको मुद्दामा लिँदै आएको अडान कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाको सम्झौता या इच्छाअनुकूल नरहेको र अब पनि नरहने स्पष्ट छ । त्यसैले सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई संविधान कार्यान्वयन मान्ने हो भने यो अत्यन्त दुरुह कार्य हो । त्यस्तै बहुसङ्ख्यक जनता हिन्दू राष्ट्रवादी भएको यो मुलुकमा उनीहरूको मानमर्दन गर्ने प्रकारले संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ लेखिएको विषय सुल्झिएको ठान्नु गल्ती हुनेछ । आगामी कुनै पनि दिन सनातनी हिन्दू राष्ट्रवादीहरू एकताबद्ध भई राष्ट्रिय आन्दोलनमा सहभागी हुने सम्भावना प्रबल छ र यो आन्दोलन देशलाई हिन्दू राष्ट्रमा रूपान्तरित नगरेसम्म टुङ्गिने अनुमान या विश्वास गर्न सकिँदैन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्को गणितीय हिसाबले आफू तेस्रो दलजस्तो देखिए पनि एजेण्डा या मुद्दाका दृष्टिले आफूहरू पहिलो भएको उद्घोष केही दिनअघि मात्र गरेका छन् । सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक अवधारणा संविधानमा लिपिबद्ध हुनुको देखिने कारण माओवादी भएकोले प्रचण्डको दाबी सोह्रैआना गलत ठहर गर्न सकिएन, एजेण्डा जो–जसका भए पनि ‘ती’ माओवादीकै काँध चढेर नेपालमा प्रवेश गरेका हुन् । माओवादीमार्फत भित्रिएका ‘यी’ एजेण्डाको कार्यान्वयन समवर्गीय समूह एमालेसँगको सहकार्यमा हुन सकेन भने माओवादी दस्तावेजमा ‘दक्षिणपन्थी र यथास्थितिवादी’ ठहर गरिएको कांग्रेससँगको सहकार्यमा यसको सम्भावना कति रहला ? नेपाली कांग्रेसको कुनै महाधिवेशन, महासमिति या केन्द्रीय समितिको बैठकमा निर्णयार्थ कहिल्यै छलफलको विषय नबनेको, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कारणवश अङ्गीकार गरेको र युवापुस्ताका एक मात्र नेता विमलेन्द्र निधिले निरन्तर बोकेर हिँडिरहेको एजेण्डामा कांग्रेसभित्र बहस–छलफल प्रारम्भ भएका दिन त्यसले कांग्रेसको स्वामित्व गुमाउने निश्चितप्राय: छ । देशमा जस्तै कांग्रेसभित्र अधिकांश मानिस ‘माओवादीका एजेण्डा’सँग असहमत छन् । माओवादी एजेण्डामा देशको सहमति भइदिएको भए गत निर्वाचन (संविधानसभा २०७०) मा २४० मध्ये २७ स्थानमा माओवादी सीमित हुनु नपर्ने थियो ।

जगबिना टुप्पिएर ‘माथि’ पुगेका प्रचण्डले अर्काको घरको धुरी चढेर आफू अग्लिएको ठानेका हुन सक्छन् । यही अग्लिएको भ्रममा ‘आफ्ना’ एजेण्डा कार्यान्वयनको प्रयास माओवादीबाट भयो भने त्यसले द्वन्द्वको अर्को शृङ्खला सुरु गर्नेमा शङ्का गर्नुपर्दैन । संविधानका अन्तर्वस्तुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा यो कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था यथावत् रहने गुणतत्त्व पर्याप्त मात्रामा भेटिन्छ । विदेशीको इच्छा र इसारा, खास–खास दलका खास–खास नेताको निर्णय र ६०१ जनाको दस्तखतबाट जारी भएको संविधानको कार्यान्वयनमा अड्चनका अनगन्ती शृङ्खला छन् । त्यसैले अब देशको समय संविधान कार्यान्वयनका नाममा बर्बाद हुने चरण आरम्भ भएको छ । देशको समय कति बर्बाद भएपछि जनता उठ्नुपर्ने हो यदि नेपालमा कोही जनता छन् भने त्यसको निर्णय लिने अधिकार पनि केवल जनतामा रहेको मात्र छ ।

२१ श्रावण २०७३, शुक्रबार २२:०५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

कोरियाले इपिएस नियममा सुधार ल्याउँदै

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले इपिएस कानूनमा परिवर्तन गर्ने तयारीसाथ हालको नियममा भएका केही बुँदालाई संशोधनका लागि श्रम..

एसिड छ्याप्नेलाई कडा कारबाही गर्न अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कडा कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार..

सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्न हप्तामा दुई दिन विदा..

बुटवलमा २, चितवन र डडेल्धुरामा १-१ संक्रमितको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोना संक्रमणबाट आज बुटवलमा २, चितवन र डडेल्धुरामा एक-एक जनाको मृत्यु भएको छ । बुटवलस्थित कोरोना..

दसैंमा ‘लकडाउन’ हुनसक्ने !

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजार नाघेमा फेरि लकडाउन गर्न..