काँग्रेस नेतृत्वमा समावेशीकरण

नेपाली काँग्रेस १३औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्दै गर्दा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निधन भएकाले हाल महाधिवेशनसम्बन्धी सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन् तर तोकिएकै मिति फागुन २०–२३ गते महाधिवेशन हुने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ । महाधिवेशनबाट पार्टीले नयाँ नेतृत्व पाउने छ । जननायक बी.पी. कोइरालाको सक्रियतामा २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसको गठन भई २००६ मा नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँगे्रसबीच सम्पन्न एकीकरणपछि नेपाली काँग्रेसको नामबाट सङ्गठित र सञ्चालित यस पार्टीको विधान, २०१७ मा ०५१, ०५४, ०४७, ०६४ र ०६६ संशोधन भएको छ । तेह्रौँ महाधिवेशनमार्फत पनि पार्टीको विधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

पार्टीको विधानअनुसार सो पार्टीकोे विधान स्वीकार गरी पार्टी अनुशासनभित्र रहन मञ्जुर गर्ने १८ वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनि नेपाली नागरिकले पार्टीको साधारण सदस्यता लिनसक्ने छन् । यसैगरी पार्टीको कार्यमा दैनिकरूपमा संलग्न रही लगातार दुई वर्ष साधारण सदस्य रहेको र कुनै पनि भातृ वा शुभेच्छुक संस्थाको साधारण सदस्य भई चार वर्ष सक्रियतापूर्वक काम गरेकाले पार्टीको सक्रिय सदस्यता लिनसक्ने छन् । ती सबै क्रियाशील सदस्य गाउँ अधिवेशनका सदस्य हुनेछन्, जसले गाउँ कार्यसमिति गठन गर्नेछ । पार्टीको विधानका अनुसार गाउँ र नगरकार्य सम्पादन समिति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चयन गर्नुपर्छ । गाउँ र नगर अधिवेशनले क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि कम्तिमा महिला दुई, दलित एक, आदिवासी जनजाति एक, मधेसी वा मुस्लिम वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट एक, एकसहित नौ जना प्रतिनिधि चयन गर्नेछ । महिला क्रियाशील सदस्य २५ जनाभन्दा बढी भएमा थप एकजना महिला चयन हुन पाउने छन् । क्षेत्रीय प्रतिनिधिले क्षेत्रीय र जिल्लाका कार्यसमितिलाई छनोट गर्नेछन् । पार्टीमा महŒवपूर्ण मानिने सदस्य महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्, जसले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने महासमिति सदस्यको निर्वाचन गर्छन् । क्षेत्रीय कार्यसम्पादन समिति समावेशी सिद्धान्तका आधारमा चयन गरिनुपर्छ । क्षेत्रीय अधिवेशनले आफ्ना सदस्यमध्येबाट कम्तिमा महिला दुई, दलित एक, आदिवासी जनजाति एक, मधेसी वा मुस्लिम वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट एक, एक गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नेछ । क्षेत्रीय अधिवेशनका सदस्यले निर्वाचित गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट महासमितिका लागि कम्तिमा एक महिलासहित पाँच सदस्यको निर्वाचन हुन्छ । महासमिति सदस्य ज्यादै महŒवपूर्ण हुन्छन्, जसले केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्छन् ।
एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला कार्यसमितिमा कम्तिमा महिला तीन, दलित एक, आदिवासी जनजाति एक, मधेसी वा मुस्लिम वा अल्पसङ्ख्यक वा पिछडिएको वर्गबाट एकजना गरी सदस्यका लागि १० जनाको निर्वाचन गरिन्छ । सातजना जिल्ला सभापतिले मनोनित गर्नेछ । एवंरीतले दुईदेखि १० वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको कार्यसमिति पनि समावेशी तरिकाले बन्ने गर्छन् । केन्द्रीय समितिमा पदेन सदस्य बाहेक केन्द्रीय सभापतिसमेत २५ जना सदस्य रहनेछन्, जो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेछन् । केन्द्रीय समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित बाहेक महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट छ जना र महिला महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले मनोनित गर्ने एक जनासहित सातजना महिला सदस्य रहने छन् । यसैगरी दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित कम्तिमा दुईजना महिलासहित पाँचजना सदस्य र केन्द्रीय सभापतिले दलित महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट मनोनित गर्ने एक जनासहित छ जना दलित सदस्य रहनेछन् । एवंरीतले आदिवासी जनजाति समुदायबाट छ जना, मधेसीबाट छ जना, मुस्लिमबाट दुई जना सदस्य रहनेछन् । पार्टी सभापतिले थप १६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । संसदीय दलको नेता पार्टीको पदेन केन्द्रीय सदस्य हुनेछ ।
नेपाली काँग्रेसले आफ्नो विधानमार्फत पार्टी संरचनालाई समावेशी बनाएको छ तर त्यहाँभित्र उठ्दै गरेको समानुपातिक सहभागिताको माग र आकांक्षालाई पार्टीले आगामी दिनमा कसरी सम्बोधन गर्नेछ, त्यसबाट पार्टीको समावेशी अनुहार स्पष्ट हुनेछ । केन्द्रीय समितिमा अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, खसआर्यलाई समावेश गराउनुपर्ने बाध्यता छैन । त्यसो त पार्टीका कुनै पनि निकायमा खसआर्यलाई समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता छैन । यसलाई हालको व्यावहारिक पक्षसँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिए पनि सिद्धान्ततः पार्टीको विधानले मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्यालाई सङ्गठनात्मक संरचनामा समावेश गर्नेतर्फ चासो नदेखाएको स्पष्ट देखिन्छ । यसैगरी पार्टी सभापतिले मानोनित गर्ने १६ सदस्यलाई पनि विधानतः समावेशी बनाइएको छैन । यी १६ सदस्य ‘सभापतिको हात बलियो पार्न’ मनोनित गरिन्छ ।
१२औँ अधिवेशनपछि यस्तो व्यवस्थामा पनि पार्टीभित्रको कथित संस्थापन र व्यवस्थापन पक्षबीच ६०–४० को अनुपातमा भागबण्डा गर्न बाध्य पारिएकाले निर्णय प्रक्रियामा सभापति कमजोर बन्ने अवस्था देखियो । नेपाली राजनीतिले राज्यका सबै निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतले समावेशी हुनुपर्ने माग र परिस्थिति स्वीकार गर्दै गरेको अवस्थामा काँग्रेसले पार्र्टीका तल्लो निकायदेखि यस्तो सैद्धान्तिक पक्ष र आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्नेछ भन्ने प्रश्नले आगामी दिनमा राजनीतिक महŒव राख्नेछ तर कतिपय स्थानमा खासगरी दुर्गम जिल्ला÷स्थानका तल्लो निकायमा विधानले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता तोक्दा सङ्ख्या नपुग्ने व्यावहारिक समस्या पनि छ । मुलुकमा करिब ४० प्रतिशत आदिवासी, १३ प्रतिशत जति दलित रहेको अवस्थामा उनीहरूको समावेशीलाई समानुपातिक बनाउन काँगे्रसको विधान थप फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
यसो त कुनै पनि संस्थाको विधान कति प्रजातान्त्रिक छ भनेर मात्र उसको चरित्र विश्लेषण गर्न सकिँदैन । जतिखेर मुलुकमा आरक्षण, कोटा र सहभागिता जस्ता शब्दको प्रचलन थिएन, त्यसबखत पनि पार्टीका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराललाले पार्टीको शक्तिशाली र सम्मानित पद महामन्त्रीमा दलित समुदायका धनमानसिंह परियारलाई मानोनित गर्नुभएको इतिहास छ । यसैगरी महिलाले पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएका थिए । यसैकारण नेपालमा पहिलो महिला मन्त्री बी.पी. कोइरालाले बनाउनुभएको इतिहास छ । पार्टीले १३औँ अधिवेशनमार्फत केही सदस्य तथा पदाधिकारी सङ्ख्या थप्ने प्रसङ्ग उठ्दा यसलाई संस्थापन र व्यवस्थापन पक्षमा बाँडिएर समर्थन र विरोध गरियो तर पार्टी संरचनालाई थप कसरी समावेशी बनाउने ? महिला, दलित, आदिवासी, पिछडिएको क्षेत्रबाट चयन हुनेमा पनि खुद त्यस्ता जाति वा वासीलाई कसरी प्राथमिकतामा राख्ने जस्ता पक्षमा ध्यान दिइएको छैन । हाल ५९ जाति रहेको आदिवासी जनजाति समुदायमध्येका केही जातिका प्रतिनिधिलाई सदस्यमा मनोनित गरेरमात्र काँग्रेस समावेशी हुनेछैन । आरक्षण र कोटाको वकालत गर्ने पक्षले पनि त्यस्तो सुविधा साँचो अर्थमा किनारामा परेकासम्म पु¥याउने सन्दर्भमा उदार हुनुपर्छ । आफूलाई आरक्षण चाहिने तर कुसुण्डा र मुसहरलाई आरक्षणको दायरामा ल्याउन आदिवासी वा दलित समुदाय उदार भएनन् भने उनीहरूलाई दिइएको आरक्षण सुविधा कसरी सामाजिक न्यायपूर्ण हुन्छ ? भनेर विवेचना गर्नुपर्ने देखिएको छ । सामाजिक न्यायका लागि समावेशीकरण एउटा साधन हो तर यो आफैंमा न्यायपूर्ण हुँदैन । यसलाई न्यायपूर्ण बनाउन विभिन्न सामाजिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि साँच्चै किनारामा परेका जातिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यतातिर काँग्रेसको ध्यान गएको छैन ।

२९ माघ २०७२, शुक्रबार ११:०४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

महाशिवरात्रीमा पशुपतिः चारै ढोका खोलिए, लाखौ भक्तजनको लाइन

काठमाडौँ, ९ फाल्गुण । महाशिवरात्री पर्वका अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरलमा भक्तजनको बिहानैदेखि भीड लागेको छ । आज बिहान बिहान..

मन्त्री बाँस्कोटाले कमिसन माग गरेकोबारे स्वीस दूतावास बोल्यो

काठमाडौँ, ८ फाल्गुण । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७४ करोड रुपैयाँ कमिसन मागेको सम्बन्धमा..

मन्त्री बाँस्कोटाबारे बालुवाटारमा छलफल, राजीनामाको सम्भावना कति ?

काठमाडौँ, ८ फाल्गुण । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिशन माग गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक..

चिनियाँ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिको सम्पादकहरूले गरे भर्त्सना

काठमाडौँ, ७ फाल्गुण । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको अंग्रेजी पत्रिका ‘द काठमान्डु पोष्ट’मा प्रकाशित लेखबारे..

प्रजातन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीको शुभकामना, ‘जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको शासन प्रणाली सकियो’

काठमाडौँ, ७ फाल्गुण । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको शासन प्रणाली अन्त्य भईसकेको बताएका..