डा.गोविन्द केसीको पूर्व निर्धारित अनशन दुई साता स्थगित

काठमाडौँ, ११ माघ ।  चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै कैयौंपटक आमरण अनशन बस्दै सरकारसंग सम्झौता गर्दै आउनुभएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा डा गोविन्द केसीले सोमबारबाट सुरु गर्ने भनिएको अनसन दुई साताका लागि स्थगित गर्नुभएको छ । यसअघि सरकारी चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाएको र आफ्नो पक्षमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएपछि केसीले अनसन स्थगित गरे पनि मनमोहन मेडिकल कलेज बिधेयक भने फिर्ता लन सरकारलाई एकसाताको अल्टिमेटम दिनुभएको छ । उता सरकारले चिकित्सा शिक्षाको सुदृढीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई पछ्याउँदै गुणमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षाको व्यवस्था गर्न लागेको शिक्षामन्त्रीको भनाई छ । वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसीलगायत सरोकारवालाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा विगतको सहमतिका आधारमा गत साता मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले सोमबारदेखि कार्यारम्भ गरी कार्ययोजना तर्जुमाको चरणको काम थालेको छ । आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षमा माथेमा आयोगमा समेत रहनुभएका डा भगवान् कोइराला हुनुहुन्छ । आयोगलाई छ महिनाको अवधि दिइएको छ । सो आयोग गठन हुनुपर्ने आफ्नो माग भए पनि स्वास्थ्य शिक्षाको समग्र नीति नबन्दै व्यवस्थापिका–संसद्मा मनमोहन मेडिकल कलेजसम्बन्धी विधेयक पेस भएकामा असन्तुष्टि जनाउँदै डा केसीले पुनः अनशनमा उत्रने चेतावनी दिनुभएको छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने गत साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र डा केसीबीच आफूले भेट गराएको र केसीकै सहमतिका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएकाले उहाँको अनशन सँधैका लागि अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, ‘हामी माथेमा आयोगको मनसायलाई आत्मसात् गर्दै गुणमा आधारित चिकित्सा शिक्षासहितको नयाँ नेपालको पक्षमा छौँ, संसद्मा पेस भइसकेको मनमोहन अधिकारीको नाममा खुल्ने मेडिकल कलेज विधेयकका विषयमा आयोगले निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यसमा संसद्मै राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा पुग्ने काम हुन्छ ।’ माथेमा आयोगले गत असारमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिँदै ग्रामीण तहसम्म मेडिकल शिक्षा र अस्पताल लैजान, यस क्षेत्रमा व्यापारीकरण रोक्न र गरिब विद्यार्थीले पनि सहज चिकित्सा शिक्षा पढ्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिएको थियो । मन्त्री पोखरेलले सोमबार शिक्षा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘निजी, सहकारी वा समुदाय तहसम्मबाट स्वास्थ्य शिक्षामा प्रवेश हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद छैन तर त्यस्ता कलेज वा विश्वविद्यालयमा नेतृत्व कसरी चयन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन कस्तो हुने र सांसद्हरूको संलग्नता हुन हुने वा नहुने भन्नेमा बहस गर्नुपर्नेछ ।’ मन्त्री पोखरेलले सम्मानित राजनीतिक नेताहरूका नाममा खोलिएका शैक्षिक संस्था वा अस्पतालको सञ्चालनका सम्बन्धमा विस्तृत समीक्षा आवश्यक भएको भन्दै त्यसका लागि बेग्लै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिने बताउनुभयो ।

१२ माघ २०७२, मंगलवार ०१:०७ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

‘राजनिती भ्रष्टिकरणतर्फ गयो, सर्बसत्तावादी चिन्तन स्वीकार्य हुँदैन’ राप्रपा नेता बर्तौला

भर्खर मात्र राष्ट्रबादी भन्न रुचाउने राप्रपा पार्टी एकिकरण भएको छ । यता जनमानसमा राजाप्रतिको बिचार सकारात्मक देखिन थालेको छ ।..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..

लकडाउन कडाइका साथ लागू गराउने उपत्यकाका सिडिओको निश्कर्ष

काठमाडौँ, २२ जेठ । काठमाडौँ उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कडाइका साथ लकडाउन पालना गराउने..

व्यवसायीले गरे लकडाउन उलङ्घनको घोषणा

काठमाडौँ, २१ जेठ । व्यवसायीहरुले लकडाउन उलङ्घनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको आह्वानमा..

कर तिर्ने समय थपियो

काठमाडौँ, २१ जेठ । सरकारले कर तिर्ने अवधि थप गरेको छ । व्यवसायीहरुहरु आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने समय थप..