संविधानसभाको विघटन दुर्गति र दुष्परिणामबाट उन्मुक्ति — तारानाथ रानाभाट

संविधानसभाको विघटनलाई एकथरीले ज्यादै राम्रो भयो भनेका छन् अर्काथरीले दुर्भाग्य, तर म यस्ता प्रतिक्रियामा केन्द्रित हुन चाहन्न। अन्तरिम संविधानले दुई वर्ष निश्चित गरेको र बाँकी अवधि आफैंले थप्दै पुर्याइएको चार वर्षको अवधिलाई सदुपयोग गर्न दलहरूलाई कसले रोक्यो? भन्ने प्रश्नमा म चर्चा गर्न चाहन्छु।
पहिले, तीन ठूला दल त्यसपछि समावेश भएको मधेसी दलहरूको मोर्चासमेत चार दलका शीर्ष पदाधिकारीहरू संविधानसभा बाहिरै क्रियाशील भए, तर यो क्रियाशीलता देखावटी मात्र थियो। राष्ट्रिय मह140वको जिम्मेवारीलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व भनेको संविधानसभाको नै हो। अन्तरिम संविधानलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि संविधानसभा वा त्यसभित्रको अर्काे संवैधानिक समिति आफ्ना बैठक सञ्चालन गर्न, आफ्नो जिम्मेवारीबारे छलफल गर्न र त्यसलाई टुंग्याउन पूर्ण स्वतन्त्र छन्। कसैको हस्तक्षेप त्यहाँ लाग्दैन। अन्तरिम संविधानले नै उसको काम, कर्तव्य र अधिकार किटानी गरेको छ। उनीहरूको विशेषाधिकार हो त्यो। तर उनीहरूमा त्यो क्षमता किन देखिएन? संवैधानिक समितिमा पनि त्यो क्षमता देखिएन। स्वयं संविधानसभामा पनि देखिएन।
त्यसकारण चार दल, सिंगो संविधानसभा र संवैधानिक समिति गरी ६ वटा संस्था आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न किन तत्पर भएनन्? एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम गरेको मात्रै देखियो। कारण पारदर्शी भएनन्। के कारणले रोकियो? छलफल भए भनिन्थ्यो, निर्णय पनि त्यही विषयमा भए भनिन्थ्यो। तर छलफल पारदर्शी भएनन्। जनता अत्यन्तै अन्योलमा रहे। भ्रम दिन सम्प्रेषण गरिएका सूचना मात्रै जनताले थाहा पाए। राज्य सञ्चालन र शासकीय प्रबन्धको सबभन्दा ठूलो आधार संविधान निर्माण नहँुदा र संक्रमणकाल बढेर जाँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने विकृति त अहिले हामीले देखिरहेकै छौं। जताततै धु्रवीकरण छ। राजनीति मात्रै धु्रवीकरण होइन, पार्टी पार्टीका बीचमा र पार्टीभित्रै गुट–उपगुटका स्वरूपलाई हेर्नुहोस्। विचारका भिन्नतालाई हेर्नाेस्, अडानका आधारलाई हेर्नाेस, त्यसपछि बाहिर निस्कनोस्, जातजातिका कुराहरू, भाषाभाषीका कुराहरू, धर्म संस्कृतीका कुराहरू, त्यसपछि क्षेत्र र भेगका कुरा अत्यन्त हाबी भएर आएका छन्। यो धु्रवीकरणले आदर्श, विचार र सिद्धान्तको राजनीतिलाई गौण बनाएर जातिवादी, धर्मवादी राजनीतिका नाममा गरिने संगठनहरू प्रबल देखिए। यस्ता संगठनहरूको हाउभाउ बढी देखियो। यो दृष्टिबाट हेर्दा हामी अहिले इतिहासको सबैभन्दा डरलाग्दो मोडमा उभिएका छौं। अत्यन्तै अन्योल र अनिश्चयको मोडमा छौं हामी। निदान के हो? यसको उत्तर दिने क्षमता कसैले राख्दैन।
यही अवधिभित्र जुनसुकै ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू आफ्ना सरोकार र चासो लिएर यहाँ अगाडि बढे, त्यो पनि हाम्रो निर्णय क्षमताको अभाव भएको प्रमाण हो। आफ्नो संविधान निर्माण गर्न सबैभन्दा सरोकारवाला भनेको जनता हो। संविधानले नै जनतालाई सर्वोच्च शक्ति भनेर संज्ञा दिएको छ। जनता राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताको मालिक पनि हो। तर जनतालाई किन झुक्याइयो? किन छलछाम गर्ने कोसिस भयो? र अन्तत्वगत्वा किन निर्णयमा पुग्न सकिएन? त्यसका निम्ति अनेक नाटक किन भए? प्रजातन्त्रको माखौल उडे जस्तो भयो। प्रजातन्त्र भनेको त गाईजात्राको विषय हो कि भने जस्तो भयो। अन्तिम अवस्थामा आएर जब सबै सरोकारवालाबाट सूचना सम्प्रेषण भए– संविधान बन्छ, संविधान बन्छ, संविधान बन्छ भनेर।
दुईवटा शब्द अत्यन्त प्रचलनमा आए– ‘चमत्कार हुन्छ र विकल्प छैन।’ यी दुईवटा शब्दप्रति जनताको असाध्यै ठूलो वितृष्णा छ। तर नेताहरूले भनेझैं कुनै चमत्कार हुन सकेन, जसका कारण विकल्प समाउन पनि सकिएन। त्यो विकल्प समाउन नसकिएको र चमत्कार गर्न पनि नसकिएका कारण दलका शीर्षस्थहरू, संविधानसभाका र संवैधानिक समितिका शीर्षस्थहरू नांगिए। जतिसुकै उनीहरू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजून्। निरीह प्राणीहरू ६ सय एकजना, जसलाई दलीय हि्वपले नियन्त्रण गर्थ्याे, विवेकको भाषा बोल्न उनीहरू सक्दैनथे, जनताको वाणीलाई ओकल्न सक्दैनथे, तिनीहरूमाथि दोष थुपार्ने एउटा असत्य प्रयास भयो। यो दुर्घटना हो, दुःखद पक्ष हो। मुलुकको राजनीति सही ट्रयाकमा छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो यो।
मुलुकको राजनीति सही ट्रयाकमा नहुँदा त्यसबाट दुष्परिणाम निस्केका छन्। आर्थिक स्थिति डामाडोल छ। शान्ति सुरक्षाको गुन्जायस छैन, कानुन निष्प्रभावी भएका छन्। दण्डहीनता बढेर गएको छ। अपराधका स्वरूप र पात्रहरू दिनानुदिन बढेर गएका छन्। त्यो स्थितिका बीचमा सरकारले चुनाव तोक्यो संविधानसभाको। तर मुलुकको धरातलीय यथार्थता हेर्दा चुनावका निम्ति सर्वसम्भव आधार देखिँदैनन्। र, स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव होला, शान्तिपूर्ण ढंगले जनताले आफ्नो मत अभिव्यक्त गर्न पाउलान् भन्ने कुराको कुनै त्यस्तो संकेत देखिँदैन। स्वयं दलहरू अलमलमा छन्। केका निम्ति अब अगाडि बढ्ने हो भन्ने निर्णय दलहरूले गर्न सकेका छैनन्। हाम्रै पार्टी नेपाली कांग्रेस पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्ने हो कि निर्वाचनको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्ने हो? अझै अनिर्णयको अवस्था छ। हिजो ठूलो दल भनेर मानिएको माओवादी आफैं अन्तर्संर्घषको सिकार भइसकेको छ। मुलुकको चिन्ताभन्दा पार्टीको एकता र पार्टीको विभिन्नता, विविधतामा केन्द्रित भएर माओवादी त्यसै अलमलिएको छ। अब यसको निर्णय कसरी निस्कन सक्छ र मुलुकले कसरी संविधान बनाउन सक्छ? यो नै ठूलो विषय हो। अब संविधान कसरी बन्ने हो? संविधानसभाकै चुनाव गरेर संविधान बनाउने हो कि के गर्ने? अब फेरि संविधानसभाको चुनाव गरिँदा त्यस्तै अलमल हुने हो कि भन्ने चिन्तामा जनता छन्। त्यस्तै, बेइमानी पो हुने हो कि, फेरि त्यस्तै छलछाम पो हुने हो कि भन्ने आशंका यथावतै छ।
ध्वस्त भएको विश्वास र साखलार्ई पुनः जगाउने र परिवर्तनलाई साकार रूप दिनेबारेमा केन्द्रित हुने अवधि दुई साता अर्थहीन ढंगले बितिसकेको छ। यसबीचमा खासै कोसिस भएको देखिन्न। आफैंभित्रका झैझगडामा दलहरू अलमलिएका छन्। र, सबैको केन्द्रीय बहसको विषय भनौं वा केन्द्रीय लुछाचुँडीको विषय सत्ता नै छ। एकथरी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्छ, कामचलाउ सरकारले हुँदैन, अब सर्वदलीय सर्वपक्षीय सरकार चाहिन्छ भन्ने माग अगाडि सारेका छन्। अर्काेतिर, मैले चुनाव तोकिसकंे, चुनाव गर्ने मेरो दायित्व हो, तपाईहरू चुनावमा सहभागी हुनोस्, एउटा वातावरण बनाएर जाउँ भनेर सत्ता पक्ष भनिरहेको छ। यसलाई चिर्न अब दलहरूले ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ।
एउटा कांंग्रेस कार्यकर्ताका हैसियतले म आफ्नो पार्टीको भूमिकाबारे चिन्तित छु। यस्तो परिस्थितिलाई नेपाली कांग्रेसले सम्बोधन गर्न सकेन भने अरुले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। मैले यो भनिरहँदा अरु दलहरूमाथि आरोप लगाएको होइन। मेरो यस टिप्पणीबाट पाठकहरूले चित्त दुःखाउनुपर्ने कुरा पनि आउँदैन। नेपाली कांग्रेसमाथि देशभित्र र बाहिरको विश्वास छ। नेपाली कांग्रेसले यो अन्योलाई अन्तिम टुंगो पुर्याउने सत्प्रयासमा लाग्नुपर्छ। त्यो सत्प्रयासमा लाग्न आफ्नो अन्तरिक द्वन्द्वलाई कांग्रेसले विश्वासमा बदल्नुपर्छ। विश्वासमा आधारित संगठन निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो संगठनले एउटा कुरा लिएर चुनाव हो कि पुनर्स्थापनामा जाने हो, त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने आधारहरूसमेत लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। चुनाव हो भने यस आधारमा र पुनर्स्थापना हो भने यसकारणले भनेर जानुपर्छ। अलमल्याउने र फेरि जनतालाई वाक्क दिक्क बनाउने दृष्टिकोण लिएर हरेकले हरेक ढंगका कुराहरू भन्दै जाने, जनता अलमलिँदै जाने, दिग्भ्रमित हुँदै जाने, जनताको विश्वास आफूबाट उड्दै जाने किसिमका कुरा लानुहुँदैन। पार्टीको सर्वोच्च निकायबाट एउटै निचोड निकाल्नुपर्छ। महाधिवेशन गर्नेबेला त भएको छैन, अर्को निकाय छ, महासमिति। महासमितिको बैठक गराएर एउटा निर्णय गरेर जान सक्नुपर्छ। जनतालाई त्यही महासमितिमार्फत निवदेन गर्नुपर्छ। जनताको साथ लिएर अगाडि बढ्ने र निकास दिने दायित्व कांग्रेसको हो।
‘नेपाली कांग्रेस अगुवाइ गर्दैन, अगुवाइ गर्ने त हिजो १२ बुँदे समझदारीका जीवित पात्र प्रचण्डजी नै हुन्’ भनेर पन्छिने हो भने बेग्लै कुरा। तर यो राजनीति सोच होइन। १२ बुँदे त नेपाली कांग्रेसकै अगुवाइमा भएको हो र अगुवाइका पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहवसानपछि संस्थागत आधारमा त्यो दायित्व नेपाली कांग्रेसमै सरेको छ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले नै हो अगुवाइ गर्ने, नेपाली कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले सुशील कोइरालाले नै हो अगुवाइ गर्ने। तर सभापतिजीले कसरी पार्टीलाई एकढिक्का राखेर पार्टीमा भएका मतभिन्नतालाई, विभेदलाई, एकप्रकारका द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यो नै आगामी मार्गका लागि मह140वपूर्ण हुनेछ।
आफैंभित्र असफल, अनुदार र दृष्टिहीन नेतृत्वले समग्र राजनीतिको अगुवाइ गर्न सक्दैन। त्यो बल प्राप्त गर्न पहिला आफ्नै पार्टीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गर्ने उपाय भनेको गहन छलफल नै हो। माथिल्लो निकायमा गहन छलफल गर्न सकिँदैन भने एउटा बृहत् भेला गर्ने वरिष्ठतम कार्यकर्ताहरूलाई लिएर। त्यसबाट निचोड निकाल्न सकिन्छ र त्यो निचोडमा अरु दलहरूलाई विश्वास दिलाएर, अरु दलहरूको सहयोग आर्जन गरेर आफ्नो छातामुनि समेटेर एउटा राष्ट्रिय अभियानमा लाग्ने कार्ययोजना तय गर्नुपर्छ। जुन अभियानले चुनावको विकल्प वा पुनर्स्थापनाको विकल्प दुवै पूरा गर्नसक्छ।

 

 

 

 

 

११ असार २०६९, सोमबार २२:०४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

दशैँको टीका लगाउन हिँड्नेको चहलपहल कम

दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाउन..

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण..

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..