बम हत्याकाण्ड र सुरक्षा पुनरावलोकन – शिवजी श्रेष्ठ

जसै दिनदहाडै राजधानीमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि गोली प्रहार भयो, नर्भिक अस्पतामा पुगेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिए, ‘नआत्तिनुहोस्, सबैको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छु ।’ संगसंगै सुरक्षा समितिका बैठक अनि बैठकका निर्णयहरू बाहिरिन थाले । मुख्यतः सुरक्षा प्रणालीको पुनरावलोकनका प्रक्रियाको सुरुअवात । हाम्रो परम्परा नै हो, जब कुनै घटना घट्छ, तब हतार–हतारमा त्यसको प्रतिक्रिया र निर्णयहरू गरिहाल्ने । जबसम्म ठूलो क्षति वा घटना नभएसम्म त्यसको यथोचित समायोजन हुन्न अर्थात् ‘जब प¥यो राति….अनि…।”

नेपालको सुरक्षा इतिहासमा न्यायाधीश मात्र होइन, सुरक्षा निकायकै प्रमुख पनि मारिएका छन्, फरक पृष्ठभूमिमा नै भए पनि राष्ट्रप्रमुख नै मारिएका छन्, सभासद् अनि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू त सामान्य हुनै नै भए । अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हत्यापश्चात् सुरक्षा व्यवस्थाबारे एउटा तरङ्ग नै उठेका छन् । हुनत नेपालमा मात्र यस्ता घटना घटेका होइनन् । अमेरिकाजस्तो उच्च सुरक्षा सतर्कता भएको देशमा पनि न्यायाधीशहरू मारिएका छन् । सन् १८७९ मार्चमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गोन इलियटदेखि सन् १९८९ मा रोबर्ट स्मिथ भेननसम्म मारिंदा अमेरिकी सरकारका, जहां अब्राहम लिङ्कनदेखि सन् १९७३ नोभेम्बर २२ मा जोन अफ केनेडीसहित चारजना बहालावाला राष्ट्रपतिको नै हत्या भएका छन् । त्यसैगरी भारतमा न्यायाधीशको हत्यापश्चात् न्यायाधीश सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ । करिब दुई महिनाअगाडि मार्च २७ मा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारले इलाहावाद उच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश एसयू खान, सुधीर अग्रवाल तथा डीबी शर्मा (निवृत्त) को सुरक्षा ‘जेड’ (उच्च खतरा) स्तरमा गर्न तोकेको छ । सिमी, इन्डियन मुजाहिद्दिनबाट अयोध्या काण्डमा हिन्दू पक्षका वकिललाई समेत धम्की आएपछि तिनीहरूको समेत सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै पनि राष्ट्रमा आन्तरिक सुरक्षा राज्यको पहिलो सर्त हुन्छ । राज्य वा सरकारको उपस्थितिको अनुभूति त्यहांको सुरक्षाबाट महसुस हुन्छ । सुरक्षा सबैका लागि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ, तर राज्यको कुनै निर्णायक तहमा बसेका व्यक्तिको सुरक्षानुभूतिले अन्य क्षेत्रमा समेत असर पार्छ । जसको प्रत्यक्ष सरोकार उसको काम वा निर्णयसंग गएर जोडिएको हुन्छ । त्यसैले तिनलाई राज्यले विशिष्टता दिएको हुन्छ र त्यही विशिष्टताअनुसार नै सुरक्षा प्रबन्ध पनि ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी इतिहास हेर्दा जापानबाट सुरु भएको पाइन्छ, जुन पांचौं शताब्दीमा ‘समुराई’बाट सुरु भएको देखिन्छ, जो विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा असफल भएमा हाराकिरी (आत्महत्या) गर्ने गर्दथ्यो । त्यसरी नै सन् आठौं शताब्दीमा ‘बर्सर्कर’को नामबाट नर्वेमा पनि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटाइएको देखिन्छ । त्यसैगरी बेलायतमा सन् पन्ध्रौं शताब्दीदेखि राजपरिवारको विशेष सुरक्षा व्यवस्था गर्न थालियो । ‘यियमन अफ दि गार्ड’ नामबाट सुरु गरिएको सुरक्षा हालसम्म निरन्तर छ । अमेरिकामा पनि क्रमशः तीनजना राष्ट्रपतिको हत्या भएपछि सन् १९१६ ‘यूएस सेक्रेट सर्भिस’को सुरुवात गरियो, जहां विशेष एजेन्टको नामबाट विशिष्ट व्यक्ति तथा विदेशी पाहुनाको विशेष सुरक्षा–प्रबन्ध गरिन्छ । नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले आफ्नो सुरक्षार्थ बिजुली गारतको स्थापना गरेका थिए, जसलाई शङ्का लागेमा कसैलाई पनि पक्रने वा मार्ने खड्ग निशाना थियो । त्यहींबाट सुरु हुन्छ नेपालमा शिविष्ट व्यक्तिको सुरक्षा–व्यवस्था । नेपालमा राजतन्त्र रहिन्जेल राजपरिवारका लागि अति विशिष्ट शैली र अधिकारसम्पन्न सुरक्षा–व्यवस्था थियो । त्यसबाहेक अन्य विशिष्ट व्यक्तिको खासै असरदार सुरक्षा–व्यवस्था थिएन, जसको निरन्तरता अहिलेसम्म छ । केही वर्ष अगाडिसम्म प्रधानमन्त्रीको सुरक्षासमेत सेनाको एउटा क्याप्टेन र मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूको सुरक्षा सेनाको बूढो जमदार र प्रहरीको बूढो असईबाट हुन्थ्यो । अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको त कुनै व्यक्तिगत सुरक्षागार्डसमेत हुंदैनथ्यो । माओवादी जनयुद्ध र तत्पश्चात्को सुरक्षा अवस्थासंगै केही सुरक्षा–व्यवस्थामा भने परिवर्तन आएको छ ।
नेपालमा विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिइने सुरक्षा–व्यवस्था भनेको विशेषत सेरेमोनियल किसिमको छ । मन्त्री हुनेबित्तिकै उनको पहिलो सोख नै आप्mनो वरपरकालाई रवाफ देखाउने हुन्छ । सुरक्षा गार्डलाई युनिफर्ममा अगाडि पछाडि लगाएर हिंड्नु उनीहरूको सोख हुन्छ । त्यो गार्ड केका लागि भन्ने तर्फ सोचेको पनि देखिन्न । राष्ट्रपति कुनै कार्यक्रममा देखिंदा उनको पछाडि उभिने सेनाका अधिकृतले सबैको ध्यान तानिरहेको हुन्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति वा बेलायती प्रधानमन्त्री संसारमा सबैभन्दा ‘सुरक्षा थ्रेट’मा रहेको मानिन्छ, तर तिनको वरपर युनिफर्ममा कुनै सेना, प्रहरी देखिन्न । कसैले महसुस पनि गर्दैनन् कि उनीहरूको वरपर सुरक्षागार्ड होलान् । तर, उनीहरू प्रणालीले नै सुरक्षित छन् ।
अहिलेको हत्याकाण्डपश्चात् सुरक्षा व्यवस्थामा पुनरावलोकनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा– के युनिफर्मसहितको सुरक्षागार्ड हुनैपर्छ ? प्रहरी, पहरागण, जो सामान्य अवकाशप्राप्त प्रहरीहरू हुन्, तीबाट विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा हुनसक्छ ? एकपटक ती प्रहरीलाई सोध्ने हो कि, ‘उनले प्रहरी जीवनमा कतिपटक चांदमारी (गोली हान्ने) अभ्यास गरेका छन् ?’, जवाफ सायद हुनसक्छ– सुरुमा भर्ना हुंदा आधारभूत तालिममा एकपटक । सोच्नैपर्ने कुराचाहिं पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कंडेल होस् वा प्रथम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ वा अहिले न्यायाधीश रणबहादुर बमका सुरक्षागार्ड कसैले पनि आक्रमणकारीमाथि प्रत्याक्रमण गरेको वा गर्ने प्रयास गरेको पाइंदैन, किन ? के उनीहरूलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था छ ? ‘अरू ठाउंमा काम गर्न सक्तैन’ भन्दै भीआईपी सुरक्षामा खटाइएकाहरू, जो आफूले भिरेको रिभोल्भर वा पिस्तोल आवश्यक पर्दा निकाल्न सक्छ कि सक्दैन ? वा जाम भएर निस्कन्छ कि निस्कंदैन ? भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको त छैन ? भीआईपी सुरक्षा तालिम सामान्यतः सिनियर अधिकृतहरूलाई दिइन्छ, तल्लो तहका कतिले त यो तालिम गर्ने मौका पाएका पनि हुंदैनन्, तर तिनीहरू नै मुख्यतः भीआईपी सुरक्षामा खटिनुपर्छ । समयमा सोचिएन भने, वास्तवमा नेपालका भीआईपी कसैले चाह्यो भने, सबैभन्दा सजिलो टार्गेट (इजी टार्गेट) हो ।
मुख्यतः प्रहरी वा अन्य सम्बन्धित निकायहरूमा भीआईपी सुरक्षाका लागि मात्र भनेर पूर्ण जिम्मेवारीसहित सुसज्जित इकाइ गठन गरिएको पनि पाइंदैन । गठन भए पनि नाम मात्रको छ । जो आफैं सुसज्जित (जनशक्ति, साधन, स्रोतसम्पन्न) छैन, जसले भीआईपी सुरक्षामा खटिएका यिनका वा व्यक्तिसंग सीधा समन्वयको व्यवस्था पनि छैन । भीआईपीलाई कुनै खतरा छ कि ? भनेर अनुगमन गर्ने अलग निकाय पनि छैन । कसैले अनुगमन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन वा थप व्यवस्था गरिएको हुन्न, उही सामान्य सुरक्षा व्यवस्थाअन्तर्गत जिल्ला वा इकाइ प्रहरी कार्यक्रमले नै सामान्य कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न सुरक्षा निकायबीच भीआईपी सुरक्षामा समन्वय गर्ने दक्ष अधिकारसम्पन्न तथा स्रोतसम्पन्न निकाय छैन ।
आ–आफूले पाएको सूचना आदानप्रदान गर्ने इकाइ छैन, यसमा मुख्य जिम्मेवारी कसको भन्ने पनि स्पष्ट छैन । तसर्थ, सबैभन्दा पहिले यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजी गर्नुपर्छ ।
अदालती सुरक्षाकै दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि सन् १९८९ को न्यायाधीश रोबर्टको हत्यापछि अमेरिकी सरकारले ‘यूएस मार्सल सर्भिस’ गठन ग¥यो, जसअन्तर्गत ‘ओसीएस’ दि अफिस अफ कोर्ट सेक्युरिटी’ले न्यायक्षेत्रका कर्मचारीको परिवारको समेत सुरक्षा हेर्छ । त्यसैगरी ओपीआई अफिस अफ प्रोटेक्सन इन्टेलिजेन्सले यूएसएमएसको मिसन सहायतार्थ सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र वितरण गर्दछ । जसले गत वर्ष सन् २०११ मा मात्रै १,२५८ ‘थ्रेट’को अनुसन्धान गरेको थियो । जसमा कार्यरत कर्मचारी उच्च तालिम हुन्छन् र सम्पूर्ण स्रोत साधन (सीसीटीभी, आईडी नियन्त्रण प्रणाली, अलार्म उपकरण) लगायतबाट सुसज्जित छन् । मुख्यतः यस कार्यको लागि छुट्टै सुरक्षा समन्वय विभाग पनि छन् ।
हाम्रा लागि अन्य मुलुकका कार्य प्रणाली अनुकरणीय र सान्दर्भिक हुन सक्छन् । जसले अहिलेको घटनापश्चात् सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएको कमीकमजोरी हटाउन मद्धत गरोस् । अनि सेवा । विशिष्टीकरणदेखि सुरक्षा निकायको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गर्न सकोस् । यहां सान्दर्भिक हुनसक्छ महान् वैज्ञानिक बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनको भनाइ, ‘पूर्वसावधानीमा एक औन्स लगानीले घटना घटेपछि हुनसक्ने सय पाउण्डलाई बचाउन सक्छ ।’
(लेखक पूर्वडिएसपी हुन्।)

३२ जेष्ठ २०६९, बिहीबार १७:०१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका यात्रुबाहक सवारी..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..

थप ३३४ जनामा कोरोना प्ष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय नाघ्यो

काठमाडौँ, २२ जेठ । नेपालमा आज एकैदिन ३३४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या..