घामजून रहेसम्म त्यो सम्भव छैन :: झलनाथ खनाल

० ‘माघ ८’बारे मुलुकमा साह्रै अन्योल बढ्यो, तपाईं बताइदिनुस् कि उक्त समयसीमामा मुलुकले नयाँ संविधान पाउँछ ?
– बिलकुल पाउँछ । माघ ८ गतेभित्र संविधान दिने भनेर जे–जति दलहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन्, त्यो प्रतिबद्धतालाई कायम राखेर अघि बढ्न हामी दृढसङ्कल्पित छौँ । यसरी सङ्कल्प गर्ने सबै पार्टीको परीक्षाको घडी हो यो । त्यसैले नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्धारित तिथिमै संविधान दिनेगरी अघि बढ्छन् । यी दुइटा पार्टी अघि बढेपछि सिङ्गो देश नै अगाडि जान्छ । हामीलाई साथ दिँदै आएका अन्य दलहरू पनि हाम्रो पाइलामा पाइला बढाउन कटिबद्ध छन् । ढुक्क रहे हुन्छ, माघ ८ मा संविधान आउँछ ।
० काङ्ग्रेस र एमालेले मात्र चाहँदैमा देशमा संविधान आउला भनी कसरी पत्याउने ?
– काङ्ग्रेस र एमालेले मात्र सोचेर हुँदैन, संविधान त होइन संविधानसभाले ल्याउने हो । काङ्ग्रेस र एमालेका सभासद्हरू मिलाउँदा दुईतिहाइ सङ्ख्या हुन्छ, त्यसमाथि अरू पार्टी पनि हामीसँग छन् । यी मिलेर संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने हो ।
० दुईतिहाइ सङ्ख्याकै आधारमा जटिल राजनीतिक समस्या हल हुन नसक्ने परिस्थिति देखिँदैछ नि, होइन र ?
– कुनै पनि राष्ट्रको इतिहासमा जटिलता आउँछन् । हामी त यसै पनि ऐतिहासिक कालखण्डमा छौँ र जटिलता पनि उत्तिकै छन् । यस्तो अवस्थामा जटिलतासँग डराउने होइन सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ । किनकि, जटिल परिस्थितिमै सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै हुन्छन् । यही सम्भावनालाई साकार पार्न जटिल समस्यासँग लड्नुपर्छ । पूर्ण सहमति नजुरे पनि दुईतिहाइ मतको आधारमा आठ माघमा संविधान ल्याउनैपर्छ ।
० तपाईंको कुरा सुन्दा आठ माघमै संविधान आउनेजस्तो देखियो, तर एमाओवादी र मधेसवादी दलहरूको सर्त पूरा नभए कुनै हालतमा त्यो सम्भव छैन पनि भनिँदै छ नि ?
– उहाँहरू एकातिर संविधानमा सहमति जुटाउने बैठकमा बसिरहनुभएको छ, आठ माघमा कसरी संविधान ल्याउन सकिएला भनी बाबुराम भट्टराई पनि बैठक चलाइरहनुभएको छ, अर्कोतिर बाहिरचाहिँ अर्कै–अर्कै लवजमा भाषण गरेर हिँड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू । यस्तो गर्न पाइन्छ ? यो उहाँहरूको आफ्नो चरित्रको कुरा भयो, तर देश त एउटा प्रक्रियाको आधारमा न चल्छ । सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै प्रक्रियाबाट चलिरहेको हुन्छ, तपाईं–हाम्रो जीवन एउटा प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ भने लोकतन्त्र पनि एउटा प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्छ । सहमतिको जो हामीले कुरा गरेका छौँ, यो पनि आफैँमा एउटा प्रक्रिया हो । अनि, सहमति भएन भने दुईतिहाइबाट अघि बढ्ने पनि एउटा प्रक्रिया नै हो ।
० त्यसो भए अब सहमतिको सन्दर्भ टुङ्गियो, अब प्रक्रियाबाटै तपाईंहरू अघि बढ्दै हुनुहुन्छ हो ?
– टुङ्गियो भनी उद्घोष गरिरहनु आवश्यक छैन, किनकि सहमतिको प्रयास जहिले पनि चलिरहने या चलाइरहन सकिने विषय हो । सहमतिकै लागि भनी हामीले आ–आफ्ना पार्टीले प्रस्ताव गरेका कतिपय कुरामा पुनर्विचार गर्न सकिने भन्दै व्यापक लचकता अपनाइसकेका छौँ, तैपनि अनावश्यक बखेडा झिक्ने काम भइरहेको छ । त्यसैले अब पटक–पटक समय सार्नुको कुनै तुक नरहने हुनाले निर्धारित तिथिमा संविधान दिन प्रक्रियाबाटै काम अघि बढ्छ ।
० राज्य पुनर्संरचनामा काङ्ग्रेस र एमालेले गरेको प्रस्ताव विरोधीहरूले अमान्य घोषणा गरेका छन्, यसमा कति लचकता अपनाउन तयार हुनुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– राज्यको पुनर्संरचनामा हाम्रा केही अडान रहन्छन् । जातीयता र कुनै क्षेत्रविशेषमाथि आधारित राज्य कुनै हालतमा हामी स्वीकार नगर्ने पक्षमा छौँ, कुनै पनि हालतमा । एक सय पच्चीस जातजाति भएको राष्ट्रमा दुई–चारवटा जातिको नाममा मात्र राज्य छुट्याउने र अरूलाई टुलुटुलु हेरिबस भनी भन्न सकिन्छ ? सकिन्न । आज चुप बस्लान् तर भोलि उनीहरूले पनि राज्य माग्न थाल्छन् । त्यसबेला के गर्ने ? विभिन्न कम्युनिटीलाई भटाभट राज्य कसरी दिने ? त्यसरी राज्य दिएर राष्ट्र कतिन्जेल चल्छ ? यो त अनौठो कुरा हो नि ! त्यसैले सबै जातजाति, भाषाभाषीलाई समान सम्मान गरिनुपर्छ, सबैको हित समेटिने संविधान बनाइनुपर्छ, ता कि भोलि एकढिक्का भएर मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकियोस् । राष्ट्रकै अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने यस प्रकृतिका केही कुराबाहेक अन्यमा हामी जत्ति पनि लचकता अपनाउन सक्छौँ र अपनाएका पनि हौँ ।
० यसरी राज्य दिन नसक्ने तपाईंहरूले मधेसवादी र एमाओवादीसँग ‘१६ फागुन’को सम्झौता किन गरेको त ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल र प्रचण्ड बालुवाटारमा बसेर सम्झौता त गरेकै हो नि ?
– त्यो सम्झौता गर्नु गलत थियो । यो कुरा उहीबेलै मैले इलाममा पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि भनेको थिएँ । किनकि, म आफैँ वार्ताटोलीको मान्छे तर मलाई नै त्यो सम्झौता हुने जानकारी गराइएन । मेरो अनुपस्थितिमा अचानक बालुवाटारमा बैठक बसाएर नेताहरूले त्यो सम्झौता गर्नुभएछ, परिस्थितिको चेपमा परेर होला । तर, जतिसुकै चेपुवामा परे पनि त्यस्तो खालको सम्झौता गर्न हुने थिएन । त्यो बेठीक सम्झौता थियो, गल्ती भयो, काम गर्दा कहिलेकाहीँ गल्ती पनि हुन्छ, अब गल्ती सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
० यसको मतलब उक्त सम्झौता पालन गर्ने होइन कि खारेजीको पक्षमा हुनुहुन्छ तपाईं ?
– एकदम ! यसमा हिच्किचाइरहनुपर्ने कुनै कारण छैन । कुनै व्यक्तिविशेषको स्वार्थमा यो कुरा गरिरहेको होइन मैले, राष्ट्रको हित हुने कुरामा स्पष्ट अडान राख्नैपर्छ । म त्यतिबेला नै असहमत थिएँ र अहिले पनि असहमत नै छु । गल्ती भएका कुरा सच्याउँदै जानुपर्छ ।
० तपाईं यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर बेग्लै मधेस प्रदेशबिना त संविधान बन्न सक्ने अवस्था नै देखिँदैन त ?
– पहाड र मधेस यति अन्योन्याश्रित छन् कि यिनलाई छुट्याएर प्रदेश बनाउनु भनेको प्रत्येक प्रदेशले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हो । तराई र पहाडलाई अलग–अलग गरेर प्रदेश बन्ने सक्दैन । यस्तो हिसाबले प्रदेश बनाउने सम्झौता कहिल्यै भएको पनि छैन । ती तीन नेताले जे सम्झौता गरे त्यो गल्ती थियो । अर्को कुरा, त्यो सम्झौताको स्पिरिटलाई समातेर जानचाहिँ हामीले तत्परता देखाउनैपर्छ । त्यो सम्झौताको भावना भनेको मधेसका जनतालाई अधिकारसम्पन्न तुल्याउने, राष्ट्र विकासको धारमा एक साथ या समान रूपले समाहित गर्ने भन्ने हो । तर, एक मधेस एक प्रदेशजस्ता जुन माग केही मधेसी नेताहरूले गरिरहेका छन्, त्यो सर्वथा गलत र अव्यावहारिक छ, त्यो हुनै सक्दैन । आममधेसी जनताको त्यो माग, चाहना र नारा पनि होइन । त्यसले न तराईका जनताको हित गर्छ न त सिङ्गो नेपालकै । त्यसैले एकाध मधेसी नेताले स्वार्थवश चाहँदैमा त्यस्तो अव्यावहारिक कुरा लागू हुन सक्दैन ।
० त्यस्तो सम्झौता गरेर अनि यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ ?
– मैले भनिहालेँ, यदाकदा गल्ती हुन्छन्, सच्याउन सकिन्छ, सच्याउनुपर्छ । त्यो अब एक इतिहासको विषय बनिसक्यो । कोट्याइरहनु आवश्यक छैन । भनिहालेँ– सम्झौताको स्पिरिटलाई मान्छौँ, तर एक मधेस एक प्रदेश या मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभागजति एउटै प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुरा त आकाशमा घामजून रहेसम्म सम्भव छैन ।
० मधेसवादीहरूले त आन्दोलन गरेर त्यो अधिकार लिइछाड्छौँ भनिरहेका छन् त ?
– यो सब बेकार हो । हिजो पनि त्यो नाममा आन्दोलन भएकै हो, तर त्यो दुई–चारजनाको निहित स्वार्थवश मात्र भएकाले त्यत्तिकै रह्यो । आममधेस वा तराईवासी जनता यो पक्षमा छैनन् । तराईमा बस्नेले दाउराका लागि पहाड उक्लनुपर्ने भएको छ । पहाडबाट बग्दै आएको पानी खानुपर्छ तिनले । समुद्रबाट बगेर आएको हावासमेत पहाडमा ठोक्किएर मात्रै तराईतिर बहन्छ । मैले भन्न खोजेको के भने पहाड र तराईबीचको सम्बन्ध यति गहिरो छ कि यी एक–अर्कामा छुट्टिएर जीवन्त रहनै सक्दैनन् । प्राकृतिक, भाषिक, सांस्कृतिक र समग्रमा भावनात्मक हिसाबले गाँसिएका छन् यी, अलग हुनै सक्दैनन् । जहाँसम्म आन्दोलनको कुरा छ, यस्ता धम्कीले केही फरक पर्दैन । आन्दोलनको धाकधम्की कसैले दिनै पर्दैन । यस्ता आन्दोलन र क्रान्ति–भ्रान्तिका कुरा असान्दर्भिक भइसके अब । चियाको कपमा मात्रै ल्याउनुहोला उहाँहरूले आन्दोलनको आँधीबेहरी । मुलुकले यस्ता धेरै आन्दोलन देखिसक्यो, जनयुद्ध भोग्यो, यस्तै के–के सब भोगेर जनता आजित भइसके । आन्दोलनको नाम सुन्नेबित्तिकै वाक्क भएर मुख बिगार्न थालेका छन् आमजनताले । अब आन्दोलन होइन, संविधान बनाउने र तत्काल आर्थिक विकासको बाटोमा मुलुकलाई हिँडाउनुको विकल्प छैन ।
० तपाईंहरू त महेन्द्रपथमा लाग्नुभयो रे, हो कि कसो ?
– यो पनि बेतुकको आरोप हो । महेन्द्रपथ भनेर सायद निरङ्कुशताको प्रतीकका रूपमा चित्रित गर्न खोजिएको होला । त्यस्तो निरङ्कुशतालाई त हामीले जरैदेखि फालिसक्यौँ नि ! अर्को कुरा राजा महेन्द्रले गरेका भन्दैमा विकासका काम–कुरालाई त तिरस्कार गर्न मिल्दैन होला नि । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाए, कोदारी राजपथ पनि उनकै पालामा बन्यो, एकेडेमी उनैले बनाउन लगाए, अब के यिनलाई भत्काउने त ? राम्रा कार्यको कदर पनि हुनुपर्छ । महेन्द्रको तानाशाही शासन त गइसक्यो नि, बरु फेरि तानाशाही शासन व्यवस्था निम्त्याउन खोज्नेहरू नै महेन्द्रवादी होलान्, हामी त होइनौँ ।
० पाँच विकास क्षेत्रको महेन्द्रले गरेकै परिकल्पनामा बग्न लाग्नुभयो तपाईंहरू भन्ने आरोपचाहिँ के हो त ?
– विकास क्षेत्रको परिकल्पनालाई नै ‘तानाशाही’ भन्न त नमिल्ला नि ! यदि त्यो व्यावहारिक छ भने जसले गरेको भए पनि विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने त छैन । पार्टीले प्रस्ताव गरेको आफ्नो ठाउँमा छ, तर म त नेपालमा चार प्रदेश अत्यन्त व्यावहारिक हुने देख्छु । प्रदेश निर्माणका सवालमा जलाधारलाई त्यसको आधार बनाउनु व्यवहारिक तथा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले कर्णाली नदी प्रणालीमा एउटा, गण्डकी नदी प्रणालीमा अर्को, कोसी नदी प्रणालीमा अर्को र राजधानी रहेको वरपरको क्षेत्र समेटी उत्तर–दक्षिण बनाएर एउटा गरी जम्मा चार प्रदेश मात्र यो देशका लागि अत्युत्तम हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ । हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर बनाएको प्रदेश मात्रै यो देशका लागि उपयुक्त र दिगो हुन्छ ।
० अनि सात प्रदेशको प्रस्ताव किन अघिसारेको त ?
– प्रस्ताव भनेको प्रस्ताव हो, त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । हामी लचकदार छौँ भनिरहेकै छौँ नि ।
० वार्ताको बैठकमा तपाईंको पार्टी अध्यक्षले यूपी र बिहारको कुरा गरेर गल्ती गर्नुभएछ नि, के भन्नुहुन्छ ?
– केपी कमरेडले केही गल्ती गर्नुभएको छैन । पूर्वाग्रही बनेर इरिटेसन देखाइएको मात्रै हो । उहाँले स्वाभाविक रूपले राखेको कुरा मन नपरे त्यहाँ खण्डन गर्ने, आफ्नो तर्क राख्ने पो हो त, गलत अर्थ लगाएर एमालेसँग वार्तै गर्दैनौँ भन्ने ? वार्तामा घोचपेच र धारिला कुरा हुन सक्छन्, तर इरिटेसन देखाएर अप्राकृतिक रवैया अपनाउन सुहाउँदैन राजनीतिक दलका नेतालाई ।
० मधेसी नेताहरूको अपमान भयो, एमालेले मधेसको अपमान ग-यो भन्ने आरोप छ त ?
– केपी कमरेडले आफ्नो अपमान भयो भनिरहनुभएको छ, यतापट्टि पनि हेर्नुपर्ला नि ! मधेसप्रति एमालेको हृदयमा यति अगाध माया–प्रेम छ कि यसलाई व्याख्या गर्नै सक्दिनँ म । म त पञ्चायतको विरुद्ध लड्दा मधेसमै भूमिगत भएर बसेको व्यक्ति हुँ । त्यो भूमिको प्रेम हामीमा कति छ त्यो अरूले अथ्र्याउन सक्ने कुरा पनि होइन । गलत कुरा बोकेर हिँड्ने एकाध मधेसी नेताका प्रवृत्तिको हामी विरोधी हौँला, तर मधेस र मधेसी जनताको नेकपा एमाले सबभन्दा हितैषी हो । एक मधेस एक प्रदेश भन्ने कुरा बोकेर ल्याउने एकाध व्यक्तिको त एमाले घोर विरोधी हो ।
० झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशअन्तर्गत दिन तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्न त्यसो भए ?
– अँ हँ ! जातीयता, क्षेत्रीयताजस्ता कुरामा आधारित रहेर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कार्य कसैले सोच्नैहुँदैन । यसरी बनाइने प्रदेशमा हामी कदापि सहमत हुन सक्दैनौँ । यसमा प्रस्ट भए हुन्छ । तर, एमाओवादीजस्तो दलले किन मधेसलाई अलग प्रदेश बनाउने जालेमाले कुरा गरेर देश र जनतालाई भ्रमित तुल्याइरहेछ, मैले बुझेको छैन ।
० यसो हो भने त सहमतिबाट संविधान बन्ने कुरा अब सम्भव नै छैन ?
– भए राम्रो हो । तर, आजसम्म संसारमा जति देशमा संविधानसभाबाट संविधान बने, कसैमा पनि सहमतिबाट भएको छैन । त्यसैले अधिकतम सहमति र अधिक मताधारका साथ संविधानसभाबाट संविधान बन्छ । अहिलेसम्म सहमतिकै प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ हामी, तर अन्ततः दुईतिहाइ मतबाटै संविधान बन्छ । माघ ८ मै देशले संविधान पाउँछ ।
० सबै जनताले चित्त बुझाउलान् त ?
– अत्यधिक बहुसङ्ख्यक जनताले चित्त बुझाउँछन्, केहीले तत्काल चित्त नबुझाउन पनि सक्छन्, तर तिनको चित्त बुझाइदिने जिम्मा काङ्ग्रेस र एमालेले लिन्छ । हामी चित्त बुझाएरै देखाइदिन्छौँ ।

१ माघ २०७१, बिहीबार ०६:२० मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

प्रधानमन्त्रीको प्रश्न, ‘सडकका खाल्डाको सारङ्गी कति सुन्ने ?’

काठमाडौँ, ६ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडकका खाल्डा पुर्न ४ महिनाको समय दिएका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो..

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर, फेरि चुक्यो सरकार

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ५ मंसिर । मूल्य वृद्धि चुलिँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमास सकिँदा मुल्य..

गोकर्ण विष्ट पदमुक्त भएको खुशीयालीमा म्यानपावर व्यवसायीको पार्टी

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ५ मंसिर । श्रम तथा रोजगारमन्त्रीबाट गोकर्ण विष्ट बर्खास्त भएपछि म्यानपावर..

ओलीको कमालः महिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पुरुष सांसदलाई !

काठमाडौँ, ५ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै दोलखाका सांसद..

सरकारमा सहभागी हुने २ मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्यो

काठमाडौँ, ४ मंसिर । सरकारमा मन्त्रीको रुपमा प्रवेश गर्ने २ जनाको नाम टुंगो लागेको छ । तत्कालिन माओवादी केन्द्रको..