मोहनविक्रमको दृष्टिमा एमाओवादी रणनीति :: मोहन विक्रम सिंह

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानको अन्तरवस्तुबारे सहमति भएका वा सहमति हुन नसकेका विषयहरूलाई संविधानसभामा पेश गर्योध। हाम्रो यो निश्चित र दृढ मत छ कि सहमति हुन नसकेका विषयहरूमा पनि संविधानसभाले नै प्रक्रियाद्वारा टुङ्गाउनु पर्दछ। त्यस प्रकारको प्रक्रियालाई विरोध गर्ने सबै सोचाइ वा गतिविधिहरूलाई नेकपा (मसाल)ले गलत मान्दछ र कडा शब्दमा विरोध गर्दछ।

अहिले संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि कतिपय पक्षहरूले प्रक्रियामा गएर संविधानको निर्माण गर्ने कार्यको विरोध गरेका छन् र त्यसरी संविधानको निर्माण गर्ने प्रयत्न गरियो भने त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सङ्गठित गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। यहाँसम्म कि उनीहरूले दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने कार्यको पनि विरोध गरिरहेका छन्। त्यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीका विरुद्धको तथा अधिनायकवादी तरिका हो। त्यस प्रकारको तरिकाले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा त बाधा पुराउने नै छ। त्यसका साथै त्यस प्रकारको तरिका देशको राजनीतिमा हावी हुँदै गयो भने त्यसले देशलाई गम्भीर प्रकारको अराजकता, अशान्तिको स्थिति उत्पन्न हुने तथा देश एक वा अर्काे प्रकारको अधिनायकवादी दिशामा जाने सम्भावना रहने छ।

कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा बहुमतद्वारा टुङ्गाउने पद्धति विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित र स्वयं मार्क्सवादी–लेनिनवादीहरूले पनि संसारभरि नै अपनाउँदै आएको पद्धति हो। स्वयं एमाओवादीहरूले पनि बहुमतिय वा दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा नै संविधानको निर्माण गर्न दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न देशव्यापी रूपमा अभियान चलाएका थिए। तर उनीहरू त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएपछि र संविधान सभाभित्र अल्पमतमा परेपछि बहुमतिय प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन्। त्यस प्रकारको तरिकालाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न।

संविधानसभाको चुनावमा जनताले स्पष्ट रूपले जातिवाद र क्षेत्रीयवादका विरुद्ध मतदान दिएका छन्। तर त्यस प्रकारको जनादेशका विरुद्ध एमाओवादीहरूले जातिवादी र मदेशवादी समेतसित गठबन्धन गरेर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधानको निर्माणमा पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् र त्यसका लागि नै बहुमतीय प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन्। आफ्ना गलत प्रकारका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणा अनुसार संविधानको निर्माण गर्न नै उनीहरूले सहमतिको कुरा उठाएर एकातिर बहुमतीय प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन् भने अर्कातिर संसदलाई अवरुद्ध गरेर तथा देशव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम बनाएर सरकार र संविधानसभामाथि दवाब दिने कोशिस गरिरहेका छन्। कुनै पनि मतभेदलाई सहमतिका आधारमा टुङ्गाउने कुरालाई गलत भन्न सकिन्न। तर सहमित हुन नसकेका विषयहरूमा बहुमत वा प्रक्रियामा गएर टुङ्गाउनुको कुनै विकल्प छैन।

अहिले एमाओवादी, एमाले र ने।का।का बीचमा आलोपालोसित समितिको संयोजक हुने गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने सहमति भएको छ। त्यसको पहिलो संयोजक दुई महिनाको लागि प्रचण्ड नै हुने पनि सहमति भएको छ। प्रथमतः संविधानसभा बाहिर त्यस प्रकारको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिको निर्माणलाई हाम्रो पार्टीले पुरै गलत मान्दछ र कडा शब्दमा त्यसको विरोध गर्दछ। एमाओवादीले संसदलाई अवरुद्ध गरेर तथा देशव्यापी आन्दोलनको धम्की दिएर समेत जसरी त्यस प्रकारको समितिको निर्माणमा जोड दिएका छन्, त्यसका पछाडिको उद्देश्य वास्तवमा सरकार र संविधानको निर्माणको कार्यमा समेत आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्नु हो। जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयवादका विरुद्ध व्यापक रूपमा जनादेश दिएको भएपनि त्यस प्रकारको संविधानको निर्माणका लागि दवाव सिर्जना गर्न नै उनीहरूले त्यस प्रकारको संविधानको निर्माण तथा त्यसको नेतृत्व आफूले नै गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका हुन्।

त्यस प्रकारको समितिको निर्माण भएपनि उनीहरूले सामान्य, स्वभाविक र प्रजातान्त्रिक तरिकाले संविधानको निर्माणमा सहयोग पुराउने काम गर्ने छैनन्, तर आफ्नो जातिवादी र क्षेत्रीयवादी धारणा अनुसार संविधानको निर्माण गर्न जोरजबर्जस्ती गर्ने छन्। आफ्नो त्यो उद्देश्य पूरा हुने स्थिति नदेखेमा पुनः नयाँ प्रकारले संविधानसभा वा संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पैदा गर्ने प्रयत्न गर्नेछन्। त्यसरी त्यो संविधानको निर्माणपछि लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको कार्य झन् कठिन र अनिश्चित हुँदै जानेछ। त्यसैले हामीले त्यस प्रकारको समितिको निर्माणको कार्यलाई अप्रजातान्त्रिक मान्दछौँ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ।

त्यसका साथै त्यो समितिको निर्माण जुन तरिकाले गरिएको छ, त्यो पनि गम्भीर प्रकारले आपत्तिजनक र अप्रजातान्त्रिक छ। एमाओवादी समेतले एकातिर संसदलाई अवरुद्ध गरेर र अर्कातिर देशव्यापी आन्दोलनको दवावको परिणामस्वरूप नै त्यस प्रकारको समितिको निर्माण भएको हो। त्यस प्रकारको अप्रजातान्त्रिक र गलत प्रक्रिया अनुसार निर्णय गर्दै जाने हो भने भोलि एमाओवादी समेतले जातिवादी र क्षेत्रीयवादी संविधानको निर्माण गर्नु पर्दछ भनेर दवाब दिएभने पनि मान्नु पर्ने हुनेछ। त्यो समितिको निर्माणभन्दा पनि त्यसका लागि अपनाइएको पद्धति वा त्यस प्रकारको दवाबका अगाडि एमाले र ने।का।को गठबन्धन सरकारले अपनाउने गरेको दब्बु नीति झन् गम्भीर प्रकारको खतरनाक कुरा हो।

अहिले एमाओवादीले जसरी आफ्नो नेतृत्वमा समितिको निर्माणका लागि लामो समयसम्म संसदलाई अवरुद्ध गर्ने वा देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने समेत घोषणा गर्यो, भोलि संविधानको निर्माणको सिलसिलामा शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संंरचना र राष्ट्रपतिको निर्वाचन समेतबारे बहुमतीय आधारलाई विरोध गरेर आफ्नो मत अनुसार नै सबै निर्णय हुनुपर्दछ भनेर दबाव दियो भने पनि त्यो कुनै आश्चार्यको कुरा हुने छैन। एकातिर एमाओवादीको त्यस प्रकारको सामाजिक फाँसिवादी प्रकारको पद्धति र अर्काेतिर एमालेको दब्बु नीतिले देशलाई कहाँ पुराउने हो? यो गम्भीर प्रश्न देशका अगाडि छ।

एमालेले अहिले मात्र होइन, पहिलेदेखि नै एमाओवादी प्रति दब्बु नीति अपनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको त्यस प्रकारको दब्बु चरित्रबाट फाइदा उठाएर नै एमाओवादीले बारम्बार नयाँ नयाँ तरिकाले दबाब दिएर आफ्ना गलत मागहरू पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै अहिलेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको पनि गठन भएको छ। त्यस प्रकारको सिलसिला भविष्यमा अरू नयाँ नयाँ रूपमा अगाडि बढ्दै जाने, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा वाधा पुग्ने तथा लोकतन्त्र र देशको सम्पूर्ण भविष्यमा गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा हुने सम्भावनाप्रति हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण देश र जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ।
एमाओवादीले जातिवादी र क्षेत्रीयवादीहरूसित गठबन्धन गरेर जुन प्रकारको खतरनाक भूमिका खेलिरहेको छ, त्यसबाट देशमा गम्भीर प्रकारको जातीय र क्षेत्रीय विग्रह पैदा हुने तथा देशको राष्ट्रियतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो पार्टीले सम्पूर्ण जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ। आखिर एमाओवादी समेतले जसरी देशका अगाडि वा जनादेशका विरुद्ध समेत जोरजवर्जस्तीका आधारमा आफ्ना गलत प्रकारका नीतिहरू अगाडि बढाउने काम गरिरहेका छन्, तिनीहरूका विरुद्ध समयमा नै उपयुक्त कदमहरू चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा देशका अगाडि गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा हुने कुरा अवश्यम्भावी छ। देशका लोकतन्त्र, गणतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू र जनताले समेत उपरोक्त कुराहरूमा समयमा नै ध्यान नदिए देशमा गम्भीर प्रकारका राजनीतिक दुष्परिणामहरू हुनेछन् र तिनीहरूबाट बच्नको लागि भावी पुस्ताले लामो र कठिन सङ्धर्ष गर्नुपर्नेछ।

२८ आश्विन २०७१, मंगलवार २३:३४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

मालेका महासचिव मैनालीको दुर्घटनबारे छानबिन गर्न कार्यदल

काठमाडौँ, १६ फाल्गुण । नेकपा (माले)ले पार्टी महासचिव सिपी मैनाली सवार कार दुर्घटनाबारे छानविन गर्न कार्यदल बनाएको छ । शुक्रबार..

अडियो बाहिर ल्याउने मिश्रविरुद्द बाँस्कोटाले हाले मुद्दा

काठमाडौँ, १६ फाल्गुण । निर्वतमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफूले कमिसन माग गरेको अडियो..

प्रचण्ड भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा वामदेव, अर्थमन्त्रीमा खतिवडाकै निरन्तरता’

चितवन, १६ फाल्गुण । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले..

पूर्वराज्यमन्त्री साहलाई ४ वर्ष कैद सजाय

धनुषा, १६ फाल्गुण । पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहविरुद्ध विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ । अदालतले साह..

मालेका महासचिव मैनाली सवार कार दुर्घटना

बर्दिबास, १५ फाल्गुण । नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनाली चढेको गाडी दुर्घटनामा परेको छ । बिहीबार दिउँसो झापाबाट..