संघीयताले देश टुक्रिन्छ :: चित्रबहादुर केसी

संविधानका अन्तरवस्तुबारे हामीले आफ्नो मतलाई स्पष्ट रुपमा राख्न चाहन्छौँ। त्यस सिलसिलामा हामीले सर्वप्रथम सङघीयताबारे आङ्खनो दृष्टिकोण्ँ स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। सङघीयता नेपालको वस्तुस्थिति वा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार उपयुक्त नभएको हुनाले त्यसलाई पूणर््ँ रुपमा अस्वीकार गर्नु पर्दछ। नेपालमा विद्यमान सामन्ती केन्द्रीकृत प्रकारको एकात्मक प्रणालीको अन्त्य हुनु पर्दछ। त्यसको सही विकल्प सङघीयता होइन। विद्यमान एकात्मक प्रण्ँालीको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता स्थानीय स्वायत शासन माथि आधारित एकात्मक प्रण्ँालीको स्थापना गरिनु पर्दछ। त्यसका साथै जातीय राज्य, आत्मनिणर््ँयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश, बहुराष्ट्रवाद, जातीय अग्राधिकार जस्ता प्रावधानहरू पुरै अस्वीकार गरिनु पर्दछ। समग्र रुपमा सङघीयताले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह र राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुर्यााउने भएको हुनाले त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले स्वीकार्नु देशका लागि अत्यन्त घातक हुनेछ।

हाम्रो के दृढ सोचाइ छ भने संसदीय प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त छैन र त्यसले नेपालका जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। तर अहिलेको नेपालको वस्तुस्थिति, राजनीतिक सन्तुलन, जनताको चेतनाको समेतको कारण्ँले त्यो भन्दा उच्च र जनपक्षीय प्रणालीको स्थापनाका लागि परिस्थितिको निर्माण्ँ नभएकाले त्यसलाई (संसदीय प्रणाली) स्वीकार गर्नु वाहेक हाम्रा अगाडि अन्य कुनै विकल्प छैन। त्यसका कैयांँै सीमा र कमजोरीहरूका बावजुद नेपालको वर्तमान ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा त्यसको सापेक्ष रुपमा प्रगतिशील चरित्र भएको कुरालाई पनि हामीले स्वीकार गर्नु पर्दछ। तत्कालका लागि संसदको वहुमतद्वारा निर्वाचित संसदप्रति उत्तरदायी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई अपनाउनु पर्दछ र राष्ट्रपति संवैधानिक हुनु पर्दछ। जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री समेतको प्रण्ँाली अपनाएमा देश, एक वा अर्को प्रकारले अधिनायकवादतिर जाने खतरा रहनेछ।
खास गरेर नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रण्ँालीको अभ्यासको परम्परा कम रहेकाले जनताद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रण्ँालीबाट देशमा लोकतन्त्र सुदृढ हुने होइन, देश अधिनायकवादतिर नै जाने बढी सम्भावना रहने छ।
गत कालमा संसदद्वारा निर्वाचित र संसदप्रति उत्तरदायी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय कार्यप्रणाली पनि पुरै सफल हुन नसकेको कुरा वास्तविकता हो। तै पनि, प्रथम त्यसको मुख्य कारण्ँ राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक संस्कारको निम्नस्तर भएकाले नै त्यस्तो हुन गएको हो। द्वितीय, तत्कालका लागि त्यो भन्दा उपयुक्त अन्य कुनै प्रण्ँालीको अभावमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रण्ँालीलाई स्वीकार गर्नु वाहेक हाम्रा अगाडि अन्य कुनै विकल्प छैन। हामीले पचास प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन र पचास प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचनबाट संसदका सदस्यहरू चुनिने मिश्रति प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ।
संसद दुई सदनात्मक हुनु पर्दछ, जसमा तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट बन्नेछ। उच्च सदनमा तल्लो सदनबाट चुनिएका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्र वा जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि, वा अन्य कतिपय निकायबाट आउने प्रतिनिधिहरू समेतलाई मिलाएर बन्नेछ। त्यसका साथै ठूलो आकारको संसद बनाउने कार्यलाई पनि हामीले गलत मान्दछौ र विरोध गर्दछौं।

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामीले जोड दिँदै आएका छौँ। सर्वोच्च अदालत र विभिन्न स्तरका न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि निष्पक्ष प्रकारको न्याय परिषदको व्यवस्था गरिनु पर्दछ। संसदीय सुनुवाइमार्फत् उनीहरूको नियुक्तिको अन्तिम अनुमोदन गर्ने प्रणाली अपनाइनु पर्दछ।
गत कालमा अपनाइने विवादित कार्यप्रणालीका कारण्ँले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता र गरिमाका साथै सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको छविमा गम्भीर प्रकारका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। त्यसकारण्ँ सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता तथा गरिमा तथा सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको छविमा सुधारका लागि ठोस कदम उठाइनु पर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ।

सर्वोच्चका साथै बेग्लै संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने कार्यलाई हामीले गलत मान्दछौ र त्यसको विरोध गर्दछौँ। हामीले प्रदेशको पुनर्गठनको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दछौँ। तर प्रदेशको पुनर्गठनको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्नुको अर्थ संघीयतालाई स्वीकार गर्नु होइन। हामीले प्रदेशहरूलाई संघीय शासन अन्तर्गतका एकाईका रुपमा नभएर एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत प्रशासकीय एकाईको रुपमा स्वीकार गर्दछौँ। प्रदेशहरूको पुनर्गठनको सन्दर्भमा हामीले के कुरामा जोड दिन्छौँ भने प्रथम उत्तर र दक्षिण्ँ भूभागहरूलाई मिलाएर प्रदेशहरूको पुनर्गठन गर्नु पर्दछ। तराईका भूभागहरूलाई उत्तरी पहाडी भूूभागबाट अलग गरेर प्रदेशहरूको निर्माण्ँ गर्ने अवधारणालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ। किनभने, त्यसरी प्रदेशको निर्माण्ँ गरियो भने व्यावहारिक दृष्टिकोण्ँले धेरै नै कठिनाइँ उत्पन्न हुने तथा पृथकतावादी सोचाइलाई बल पुग्ने छ र देशको अखण्डता गम्भीर आँच पुग्ने छ। द्वितीय, एकल जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण्ँ गरिनु हुँदैन।

हाम्रो देश मिश्रित बसोबास भएको देश हो। त्यसैले कुनै प्रदेशमा बस्ने सबै जातिहरूलाई समान अधिकार हुने बहुजातीय आधारमा सबैको पहिचान सुरक्षित हुने गरी प्रदेशको निर्माण्ँ गरिनुपर्छ। तृतीय, प्रदेशको निर्माण्ँ गर्दा विद्यमान अञ्चल वा जिल्लाहरूलाई टुक्र्याउने काम गरिनु हुँदैन। आवश्यक भएमा पछि, अहिलेका विद्यमान अञ्चल वा जिल्लाहरूको वैज्ञानिक सर्वेक्षण्ँ तथा अध्ययन गरेर विस्तृत गृहकार्य गरी पुनः सीमाङकन गर्न सकिने छ। त्यो काम पछिको संसदलाई छाडिदिनु पर्दछ। अहिले कुनै पनि अञ्चल वा जिल्लाका सीमाहरूलाई पुनः निर्धारण्ँ गर्दा अनावश्यक विवाद वा बिग्रहको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना रहने छ।

अहिलेको संविधान सभाको चरित्र र स्वरुपमाथि सम्पूणर््ँ रुपमा विचार गर्दा यसद्वारा जनताका हितहरूको पूरै प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान निर्माण्ँ हुने छ भन्ने कुरा माथि विश्वास गर्नका लागि आधार छैन। तैपनि संविधानलाई बढीभन्दा बढी प्रगतिशील र जनपक्षीय रुप दिनु हामी सबैको प्रयत्न हुनु पर्दछ। संविधानसभामा भएका प्रगतिशील, वामपन्थी, जनपक्षीय शक्तिहरूको सचेत, एकतावद्ध र सङगठित प्रयत्नद्वारा संविधानलाई काफी हदसम्म प्रगतिशील र जनपक्षीय स्वरुप प्रदान गर्नु सम्भव हुनेछ। विश्वभरको संवैधानिक इतिहासले के बताउँछ भने जनताको चेतना, राजनीतिक सन्तुलन र नयाँ परिस्थितिमा उत्पन्न हुने राजनैतिक आवश्यकता र जनताको मागअनुसार प्रायशः संविधानमा परिर्वतन हुने गर्दछ। त्यसरी संविधान स्थिर कुरा होइन् र त्यो सधै गतिशील हुन्छ र हुनु पर्दछ। त्यसैले संविधानमा भएका कतियप हाम्रा असहमतिहरूबारे पनि भविष्यमा परिर्वतनका लागि सङघर्ष गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै, तत्काल लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण्ँ र गण्ँतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छौँ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसंस्कृतिक तथा बहुधार्मिक देश भएको हुनाले कुनै एक धर्मलाई राज्य धर्म घोषण्ँा गर्दा देशमा बिग्रहको स्थिति उत्पन्न हुने तथा जनताका बीचको सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावना रहने छ। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा धर्म निरपेक्षताले नै देशको वस्तुगत तथा राष्ट्रिय परिस्थितिसँग मेल खान्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ। त्यस प्रकारको अवस्थामा नेपालमा हिन्दू राज्यको पुर्नस्थापना गर्ने अवधारण्ँालाई अस्वीकार गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मत छ।

१३ आश्विन २०७१, सोमबार २२:३४ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

राष्ट्रिय सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधनको तयारी

काठमाडौँ, ११ फाल्गुण । सत्तारूढ दल नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कमिटी..

काँग्रेसको छाँया मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बस्यो, के के भए निर्णय ?

काठमाडौँ, ११ फाल्गुण । नेपाली काँग्रेसले बनाएको छाँया मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठक बसेको छ । बैठकले सबै..

बालुवाटार जग्गा प्रकरणः ३४ जना प्रतिवादीका नाममा उपस्थित हुन म्याद जारी

काठमाडौँ, ११ फाल्गुण । विशेष अदालतले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७५ प्रतिवादीमध्ये ३४ जनालाई..

प्रचण्डले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई पार्टीले छुट दिँदैन’

चितवन, १० फाल्गुण । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गल्ती गर्नेले..

महाशिवरात्रीमा पशुपतिः चारै ढोका खोलिए, लाखौ भक्तजनको लाइन

काठमाडौँ, ९ फाल्गुण । महाशिवरात्री पर्वका अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरलमा भक्तजनको बिहानैदेखि भीड..