संविधानसभाका प्रचण्ड पात्र – केदार सुवेदी

३१ वैशाखमा संविधानसभाको म्याद सकिन १५ दिन मात्र बाँकी थियो। यही दिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले संघीयता विरोधीहरूले सडक कब्ज्ाा गरिसके तपाईंहरू सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनोस्, म एक्लै यहाँ लडिरहेको छु, तपाईंहरू उत्रिनुभयो भने मलाई बल पुग्छ।
प्रचण्डले भनेको सडक कब्जा संघीयता विरोधीले होइन, बहुजातीय राज्यको माग गर्नेहरूबाट भएको थियो। बाहुनक्षेत्रीसहितका विभिन्न १० जातिले वैशाख २८–२९ गरेको नेपाल बन्द यो बेलासम्ममा बन्दमध्ये सबैभन्दा शान्तिपूर्ण थियो। यसलाई उनले कब्जा भने र त्यसका विरुद्ध अर्को पक्षलाई त्यो कब्जा खोस्न आह्वान गरे।
१०३ जातजाति रहेको देशमा प्रचण्डबाट प्रस्ताव भएका एकल जातीय आधार ७–८ वटाले मात्र राज्य पाउने अवस्था थियो। बाँकी संख्या उनको नोटिसमा परेनन्। यहाँनेर संघीयताको पनि परिभाषा बदलियो। यी सीमित केही जातिको नाउूमा राज्य बनाइए त्यो संघीयता हुने र ती समेत समेटिने गरी बहुजातीय राज्य बनाइए त्यो संघीयता विरोधी हुने। प्रचण्डको यो आह्वानपछि जेठ ७, ८ र ९ को आदिवासी जनजातिहरूको बन्द देशव्यापी रूपमा जातीय सद्भाव खल्बल्याउने खालको रह्यो। त्यसपछिका चार दिन देशव्यापी रूपमै विभिन्न वर्ग व्यवसाय तहबाट सद्भाव र्या ली आयोजना हुनुले पनि यो कुरा बुझाउूछ। प्रचण्डले यस्तो आह्वान किन गरे? जेठ ८ गते बसेको ठूलो दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा त्यसको उत्तर आयो। त्यहाँ प्रचण्डले भने– पार्टी र सडकमा उत्रिएकाहरूलाई मैले कन्भिन्स गर्न सकिनू। मेरो बाध्यता तपाईंहरूले बुझिदिनुपर्योन।
पहिले उक्साउने, उक्सिएकालाई नबसाउने र त्यही उक्सिएको अवस्था देखाएर त्यसबाट आफूलाई फाइदा दिन खोज्ने प्रवृत्ति संविधानसभाको चार वर्षभरि प्रमुख प्रतिनिधि पात्र रह्यो। निर्धारित समयमा संविधान किन बन्न सकेन भनी खोजियो भने त्यहाँ पनि यही प्रवृत्ति प्रमुख रुपमा पाइनेछ। धेरैवटा दल, त्यसमध्ये माओवादी नभै नहुने संविधानसभाको बनोट हो। यो बनोटबाट माओवादीले धेरै पटक संविधानसभालाई बन्धक बनाइरह्यो। यो बनोटले दलहरूबीच हरेक विषयमा सम्झौता गर्नै पर्ने हुन्थ्यो। त्यसै गरिदै पनि आइयो।
तर यहाँ ठूलो दलको अर्को प्रवृत्तिले पनि स्थायी स्वरूप लियो। त्यो हो हरेक सम्झौतामा आफूलाई फाइदा हुने विषय तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र आफूबाट सम्पन्न हुनुपर्ने काम चाहिू कहिल्यै नगर्ने। त्यसका उदाहरण हुन् शान्तिप्रक्रिया र त्यससँग सम्बन्धित विषय २०६२ मंसिरमा भएको बाह्रबुूदे सम्झौतामा सर्वसाधारणका कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भनियो। त्यसपछि त्यो ३० औं पटक दोहोरिदै आइरहेको छ तर यसको पालना अहिलेसम्म भएन। शान्तिप्रक्रिया नटुंगिई संविधान बन्दैनथियो तर यो प्रक्रिया टुंग्याउन यो प्रवृत्तिले कहिल्यै मानेन।
सम्झौताको पालना नहुँदा संविधानका विषयहरू कसरी उल्टिूदा रहेछन् भन्ने सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो हात्ती वन रिसोर्टको सहमति। संविधान निर्धारित समयमै जारी गर्ने सन्दर्भमा वैशाख ६–७ गतेको दुइदिने आवासीय बैठकले राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरूपको टुंगो लगाएको थियो। त्यसमा राज्य पुनर्संरचनातर्फ बहुजातीय पहिचानसहितको ८ राज्य र मिश्रित प्रणालीको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्ने भन्ने थियो। यसमा माओवादीले राज्य पुनर्संरचना र अरू दलले शासकीय स्वरूपमा लचकता देखाएका थिए। अरू दलको लचकता पछिसम्म कायम रहेर शासकीय स्वरूपको विवाद सकियो भने माओवादीको लचकता त्यसको दुईदिनपछि देखिनै उल्टिन थालेर त्यही एउटा मात्र विषयले संविधानसभा भंग हुनेसम्मको स्थिति बन्यो। सभाको अन्तिम क्षणसम्म यो विषय यही अवस्थामा रहिरह्यो।
यही वैशाख २१ र जेठ २ गते संविधानका बारे महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भए। वैशाखको त्यो सम्झौतामा संविधानका प्रक्रियाहरू साथै माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिने र त्यस्तो स्वरूप पाएपछि उसले सरकार छाडेर दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने थियो। त्यो सम्झौताअनुसार अरू दलले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरूप दिए। त्यसपछि माओवादीले गर्नुपर्ने सरकार छाड्ने काम चाहिू भएन। भन्न थालियो संविधान बनाएर राष्ट्रपतिकहाँ पुर्यारए अनि सरकारबाट हट्छु। चार वर्षभरि भए गरिएका सम्झौतामा माओवादीले सधैं यही प्रवृत्ति अवलम्बन गर्दै आयो, जो प्रचण्ड प्रवृत्तिका रूपमा परिचित हुन गएको छ।
संविधानका विषयमा पनि त्यस्तै भइरहेको पाइन्छ। संविधानसभाको म्याद १३ दिन बाँकी रहूदाको समय जेठ २ गते ठूला दलबीच संविधान कसरी बनाउने भन्ने स्पष्ट सम्झौता भएको थियो। त्यसमा प्रदेश ११ वटा हुने, तिनको नाउ र सीमांकन संघीय आयोगले तोक्ने, प्रदेशहरू बहुजातीय पहिचानका आधारमा बनाइने भन्ने थियो। यही सम्झौताले संविधान संशोधन गरी छोटो प्रक्रिया अपनाउने कुराको निर्धारण गरेको हो। यो सम्झौता भएको लगत्तैपछि प्रचण्डबाट नै त्यसका विरुद्ध संसद् घेर्न लगाइयो। त्यो घेराउ गर्नेमा माओवादीका सभासद् पनि थिए। त्यसपछि प्रचण्डले भने अब यो ११ प्रदेशको अवधारणा समाप्त भयो। एकल जातीय आधारका १० वटा राज्यमात्रै आफ्ना विकल्प हुन्। राज्यको संस्थागत विरोध होइन एकल जातिको कुरा भएपछि त्यो सम्झौता निष्त्रि्कय हुन पुगेको हो। संविधान निर्माणका लागि अवरोधका यस्ता शृंखलाहरूलाई निरन्तरता दिएकै कारण प्रचण्ड यो सभाका एउटा उदाहरणीय पात्र बनेका छन ।

१६ जेष्ठ २०६९, मंगलवार १८:५५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव : अग्रिम मतदान गर्ने संख्या बढ्दो

न्यूयोर्क । अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतिको चुनावमा अग्रिम मतदान गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ ।..

विप्लवद्वारा संघर्षका कार्यक्रम घोषणा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहले सरकारविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम..

भारतमा अलपत्र परेका १८ नेपाली बालकको उद्धार

भारतको गाजियावादमा अलपत्र परेका १८ जना नेपाली बालकलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काइएको छ । आफन्त नेपाल भन्ने..

कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णय गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी : नेपाल

काठमाडौ । सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारकोे निर्णय..

कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं । कोरोन भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा थप ६ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीमा तीन, भक्तपुर, दाङ र रुपन्देहीमा..