गिभ एन्ड टेकका लागि तयार छौं :: पम्फा भुसाल प्रवक्ता, नेकपा–माओवादी

Pampha० पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
– विकासक्रम जटिलतातिर पनि छ। तर, समाधानतर्फ जाने संकेत पनि देखिएको छ।

० त्यस्तो कुनै संकेत पाउनुभएको छ समाधानतर्फ जाने?

– सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त तीन दल र सरकारबाट हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार्ने काम भएको छ। राष्ट्रको संविधान सबैको बन्नुपर्छ, त्यसमा सबैको अपनत्व हुनुपर्छ र त्यसको लेख प्रक्रियामा सबै सहभागी हुनपर्छ भनेर हामीले सर्वपक्षीय सम्मेलनको कुरा उठाउँदै आएका थियौं। त्यो स्वीकार्नु सकारात्मक हो। त्यसले समाधानतर्फ जाने संकेत गरेको छ।

० तपाइँ सर्वपक्षीय सम्मेलनको कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्छ। तयारीको कस्तो छ सम्मेलनको?

– अहिले धेरै छलफल भएको छैन। यो अवधिमा हामी दुईपटक मात्र बसेका छौं। सहभागिताको कुरा, त्यसको मोडालिटीको कुरा, व्यवस्थापनको कुरा, त्यसका एजेन्डँ आदि विषय तय गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई छ। हामी त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौं।

० हामी कहाँ कार्यदल धेरै बन्छन्, तर निचोड निस्कँदैन नि?

– आशा गरौं। यसपटक त्यस्तो नहोला।

० सर्वपक्षीय सम्मेलन कहिलेबाट सुरु होला?
– असोजको पहिलो हप्ताबाट सुरु होला जस्तो लाग्छ। अलि चाँडै गरौं भन्ने कुरा पनि भएको छ। तर, हाम्रा केही वस्तुगत कारण छन्, पार्टीको कामले अध्यक्षलगायत नेतृत्व टिम यतिबेला सुदूरपश्चिममा छ। असोजको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल पनि हुँदैछ।

० तपाइँहरूले जुन प्रक्रिया सुरु गर्न लागिरहनुभएको छ, त्यसले त संविधानसभालाई असर पुर्यानउँछ नि?

– यसलाई त्यसरुपमा हेर्नु हुँदैन। संविधानसभाभित्र रहेका र बाहिर रहेका सबै दल संगै जानुपर्छ भनेर यो प्रक्रियाको थालनी हुन लागेको हो। मुलकुरा भनेको संविधान हो र त्यसको अन्तरवस्तु हो। हामीले पनि हिजोको संविधानसभामा चार वर्ष छलफल गरेकै हो। अहिले संविधानसभा–२ मा रहेकाहरू ८, ९ महिना अलि बढी छलफलमा छन् भन्ने कुरा मात्र हो। हामी पनि भिन्न ढंगले बाहिर छलफलमै छौं। जसले जहाँ छलफल गरे पनि संविधान दुईवटा आउने होइन, एउटै ल्याउने हो। संविधानसभाबाटै ल्याउने हो।

० संविधान निर्मँणको कार्यतालिकामा त असर पार्ने भो नि?

– मैले भने निँ। अहिले त्यसरुपमा विश्लेषण गर्नु हुँदैन। मुलकुरा संविधान हो। त्यसमा सबै पक्षलाई कसरी समेट्ने भन्ने हुनुपर्छ। एक थान संविधानका लागि त यो सबै प्रक्रिया आवश्यक नै हुँदैन। बनाइ भइहाल्छ नि। तर, संविधान भनेको त राजनीतिक सहमतिको एउटा दस्तावेज हो। त्यसमा सबैको सहमति भयो भने त्यो दिगो हुन्छ, सबैको अपनत्व भयो भने त्यो कार्यान्वयनको अवस्था आउँछ। त्यसैले कार्यतालिका ठूलो कुरा होइन। टाइम फ्याक्टर ठूलो कुरा होइन। अन्तरवस्तुमा छलफल गर्ने र सहमति गर्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसका निम्ति यति समय भए हुने, नभए नहुने भन्ने होइन। हामीले हिजो २०६३ को अन्तरिम संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको करिब डेढ महिनाकोबीचमै तयार पारेका थियौं।

० पहिलो संविधानसभा सहमति–सहमति भन्दाभन्दै खेर गयो। अहिले पनि त्यस्तै हुने खतरा छ नि?

– ठीक हो। हिजो पनि दलहरूले आआफ्ना पोजिसन लिइराख्दा संविधान बन्न सकेन। त्यो विगतबाट त केही पक्कै सिकेका छन् दलहरूले। त्यसैले आफू पनि केही छोड्ने र अरुलाई पनि केही छोड्न लगाउने गरेर सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। संविधान–संविधान भनेको झन्डै सात वर्ष भइसकेको छ। सात वर्षका अनुभवले हामी सबैलाई नभई नहुने आधारभूत कुरालाई स्वीकारेर जाने एउटा अवस्थामा पुर्या।एको जस्तो मलाई लाग्छ।

० संविधानसभाभित्र र बाहिरका शक्तिका फरक फरक एजेन्डाका बीचबाट सहमति जुटाउन सहज होला र?

– पहिलो कुरा त, सर्वपक्षीय सम्मेलन बोलाउने विषयमा सहमति बनिसकेको छ। अब संविधानका अन्तरवस्तुमा पनि त्यही स्पिरिटका साथ छलफल गरियो भने सहमति सम्भव छ। तपाइँले भने जस्तै संविधानसभाभित्रका ३१ दल हुन् वा ठूला तीन दल हुन् वा हामी बाहिर रहेका ३३ दल भन्नुस् सबैका आआफ्नै एजेन्डा छन, लाइन छन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, संविधान कुनै एउटा पार्टीले चाहेर बन्दैन। एउटा पार्टीको कुरा मात्र त्यसमा हुँदैन। त्यस्तो मान्यता राख्ने हो भने त संविधान नै लेखिन्न। लेखिहाले पनि त्यसले अर्थ राख्दैन, दिगो हुन सक्दैन। त्यसैले संविधानको अन्तरवस्तुमा हुने छलफल भनेको ‘गिभ एन्ड टेक’को आधारमा हुन्छ।

० मंसिर ४ को निर्वाचनअघि पनि संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति गर्ने भनेर तत्कालीन तीन दल र तपाइँहरूबीच थुप्रै छलफल भएको थियो। तर सहमति जुटेन्। फेरि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्छ?

– हो। हिजो हामीले निर्वाचनमा जानुअघि संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति गरौं, त्यसले संविधान निर्माणलाई सहज बनाउँछ भनेका थियौं। तीन दलले सहमति गरेनन्। अहिले उहाँहरू त्यही असहज भोगिरहनुभएको छ। त्यसैबेला अन्तरवस्तुमा सहमति गरेर निर्वाचनमा गएको भए सहजै रुपमा संविधान बन्थ्यो। त्यसबेला संविधान भनेको हामीले एक्लै लेख्ने हो जस्तो गरेर उहाँहरू निर्वाचन जानुभयो। तर, एकातिर संविधान जारी हुने, अर्कोतिर जलाउने, कसैले संविधान लेख्ने अनि कसैले जलाउने अवस्था पैदा भयो, उही दिनबाट उही मितिबाट भने त्यो राम्रो कुरा भएन। हामीले त संविधानलाई शान्तिप्रक्रियाको एउटा अभिन्न अंगका रुपमा लिएको विषय हो। संविधानले त शान्तिप्रक्रियाका सबै काम संस्थागत गर्दै दिगो शान्तितर्फ जाने वातावरण बनाउनुपर्योक भनेका हौं। ढिलै भए पनि संविधानसभाभित्र रहेका साथीहरूले त्यो बोध गर्नुभयो।

० त्यसो भए यसपटक संविधान लेखिन्छ?

– हाम्रो मुलुकमा संविधान नभएर हामीले संविधान लेख्न खोजेको होइन। यसअघि पनि मुलुकमा ६ वटा संविधान थिए। हामीले परिवर्तनका मुलभुत कुरा संस्थागत गर्दै जानुपर्छ भनेका हौं। त्यसमा सहमत भइयो भने सँगै जान सकिन्छ, संविधान लेखिन्छ। हामी आशावादी हुनुपर्छ। यही राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा ठूलठूला उपलब्धीको नेतृत्व गरेको छ, उपलब्धी हासिल गरेको छ। त्यसैले हामी हरेस खाइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। छलफल गर्दै जाँदा सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन सकिन्छ। छलफललाई निषेध गरियो भने मात्र सहमति नआउने हो।

० दलहरूले सहमतिमै संविधान बनाउँछन् भन्ने तपाइँलाई विश्वास छ?

– बिना सहमतिको अर्थ छैन। त्यसैले अधिकतम सहमतिको विश्वास छ। परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। त्यो एजेन्डामा हामी सबै पुग्छौं भन्ने मलाई लाग्छ।

० तपाइँले यसो भनिरहँदा नेकपा–माओवादी सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत् राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप जस्ता विषयमा हिजोका अडान त्याग्न तयार भएको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ?

– अहिले यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित नहोला। किनभने हामी छलफलको तयारीमा छौं। अहिले मैले यो वा त्यो भने भनें त्यो बटम लाइन जस्तो हुन्छ, उही पोजिसन लिएजस्तो।

० तपाइँहरूको आन्तरिक तयारी त होला नि? के–के एजेन्डा छोड्ने भन्ने?

– हाम्रा एजेन्डा सबैलाई थाहा छ। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जानेबेला पनि हामीले प्रतिबद्धता–पत्रमार्फत् बाहिर ल्याएका थियौं। त्यसपछि संविधानसभामा चार वर्ष हामी सक्रिय ढंगले लाग्यौं, कतिपय विषयमा सहमति पनि कायम गर्यौंह। संविधान बन्न सकेन। त्यो विडम्बनाको विषय हो। तै पनि हामीले हाम्रा कुरा स्पष्टसँग राख्दै आएका छौं। हामीमाथि कसैले संशय पालिरहनुपर्दैन। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने मुख्य विषय हो, त्यसका लागि ‘गिभ एन्ड टेक’ हुन सक्छ।

० पहिलो संविधानसभामै गिभ एन्ड टेक किन नगरेको त?

– पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सकेको भए मुलुक यतिबेला अर्कै अवस्थामा पुगिसकेको हुन्थ्यो। त्यो हुन नसक्नुको पीडाले अहिले हामी सबै यो अवस्थाबाट गुजि्ररहेका छौं। त्यसबेला पनि हामीले संविधान निर्माणको लागि अधिकतम प्रयास गरेकै हो। अरु दल तयार थिएनन्।

० नेकपा–माओवादी सहमतिका लागि पछि हट्न तयार छ भनेर बुझे भो?

– मैले अघि पनि भनें छलफलमा बसिसकेपछि मैले भनेको मात्र हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। त्यहँँ ‘गिभ एन्ड टेक’को विषय हुन्छ। त्यो अरुमा पनि भरपर्छ। अरुले छाड्न तयार नहुँने हामीले मात्र छाड्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो सम्भव हुँदैन। अरु पनि पछि हटे भने हामी पनि पछि हट्न बाध्य हुन्छौं।

० त्यसो भए जातीय पहिचानसहितको संघीयता, प्रदेशको संख्या र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको हिजोको अडानबाट तपाइँहरू पछाडि हट्न तयार हुनुहुन्छ?

– मैले त्यत्रो अथोरिटी (अख्तियार) लिएर त नबोलिहालौं। तर, संविधान सहमतिको दस्तावेज हो। सबै आआफ्ना पोजिसनमा बसिरहे भने संविधान लेखिन्न। दायाँ बायाँ, यताउता गर्न सबै तयार हुनुपर्छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने आधारभुत कुरामा सबै सहमत हुनुपर्छ। अरु केही विषय प्राविधिक कुरा हुन्, ती छोड्न पनि तयार हुनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने शासकीय स्वरुपको विवादलाई धेरै ठूलो बनाउन आवश्यक छैन। जनताले चुनेका निर्वाचित प्रतिनिधिले शासन सञ्चालन गर्ने हो। जनताले निर्वाचित गरेका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने, समावेशिताको सिद्धान्त नछाडी जाने कुरामा सहमति गर्दा हुन्छ, जुन स्वरुपमा गए पनि हुन्छ।

० यसको अर्थ जनताले सिधैं कार्यकारी चयन गरुन् वा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले चुनुन् फरक पर्दैन?

– त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। मैले धेरै अथोरिटी लिएर के भनौं, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ।

० संघीयताको विषयमा?

– संघीयता भनेको मात्र संघको बाँडफाँड, संख्या मात्र होइन। संघीयता कुनै खोला, नाला, जमिन माटोलाई चाहिएको होइन। अवसर र अधिकारबाट बञ्चित भएका वर्ग, जाति क्षेत्रका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा हो। अधिकार पाएका सरहको स्तरमा पुर्या7उने कुरा हो। त्यसैले यसमा विवाद गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

० संख्या पनि ठूलो कुरा होइन, त्यसो भए?

– एक ढंगले ठूलो पनि हो। एक ढंगले होइन पनि। अहिले मैले त्यसरी विषय वस्तुमा प्रवेश नगरौं जस्तो लाग्छ।

० यहाँहरूले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिस्कार गर्नुभएको थियो। तर, प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्न संविधान चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने बोध भएको हो?

– संविधान चाहिन्छ चाहिन्छ। त्यो त हामीले नै बढी जोड गरेको, बलिदान गरेको उठाएको विषय हो। संविधानसभा २००७ सालबाट उठेको विषय भए पनि सशस्त्र जनयुद्धको महत्वपूर्ण एजेन्डाका रुपमा उठाएर त्यसलाई सर्वसम्मत राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने शक्ति त हामी हौं नि।

० सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट सहमति जुट्यो भने दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कुरामा तपाइँहरूको सहमति रहन्छ?

– पहिले त सर्वपक्षीय सम्मेलनमा सबै दलबीच सहमति मुख्य कुरा हो। त्यसपछि त्यसको विधि प्रक्रिया, पद्धति ठूलो कुरा हुँदैन। मिलाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

२ आश्विन २०७१, बिहीबार ०५:२२ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

विशेष

सबै

दशैँको टीका लगाउन हिँड्नेको चहलपहल कम

दुर्गापक्षको मुख्य दिन आज मान्यजनको हातबाट नवदुर्गाको प्रसादका रुपमा शुभ साइतको प्रतीक रातो टीका एवं समृद्धिको प्रतीक जमरा लगाउन..

राप्रपा अध्यक्ष थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । कोरोना संक्रमण..

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन छिट्टै पारित हुने

लन्डन । संघीय संसद्, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले नेपालको संविधान २०७२ मा..

यो साता विदेशमा थप एक नेपालको निधन

लन्डन । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणबाट यो साता विदेशमा थप एकजना नेपालीको ज्यान गएको छ ।..

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ ।..