गणतन्त्र र माफियागिरी :: देवप्रकाश त्रिपाठी

dev-prakash-tripathi 2प्रजातन्त्र राजासहित र राजारहित दुवै चरित्रको हुन सक्छ। प्रजातन्त्र एउटा प्रणाली हो जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था, आर्जन एवम् सम्पत्ति सुरक्षाको विश्वसनीयता र मानवअधिकारको सुनिश्चितता रहन्छ। प्रजातन्त्रले सुनिश्चित गरेका यस्ता केही महत्वपूर्ण गुणहरू गणतन्त्रमा प्राप्य नहुन सक्छन्। सामान्यतया गणतन्त्र भन्नाले राजतन्त्रात्मक अर्थात् राजसंस्थागत व्यवस्था नरहेको अवस्था भन्ने बुझिन्छ। तर, त्यतिले मात्र गणतन्त्रको पूर्ण परिभाषा समेट्न सक्दैन। जनसमूहहरू सुदृढ एवम् प्रभावकारी भएको र राज्य सञ्चालनमा जनसमूहहरूको भूमिकालाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्थालाई गणतन्त्र भन्ने गरिन्छ। नेपालमा गणतन्त्रलाई सर्वाधिक उन्नत तहको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रूपमा बुझ्ने–बुझाउने गरिएको छ। तर, गणतन्त्र हुँदैमा प्रजातन्त्र सुदृढ, सफल र प्रभावकारी हुन्छ भन्न विश्व दृष्टान्तले दिँदैन। नजिकका दुई मुलुकहरू चीन र पाकिस्तान पनि गणतन्त्रात्मक हुन्, हामीले तिनलाई प्रजातन्त्र सुरक्षित देशका रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ। राजतन्त्र भएर पनि जापान, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, ब्रिटेन आदि देशको प्रजातन्त्र जति सुरक्षित र सबल मानिन्छ, त्यत्तिकै असुरक्षित र कमजोर प्रजातन्त्र भएको मुलुकका रूपमा गणतन्त्र पाकिस्तान र गणतन्त्र चीनलगायतलाई लिइन्छ। गणतन्त्रसहित प्रजातन्त्र सुरक्षित र सफल हुने या नहुने कुराको निर्धारण मूलतः तीनवटा तत्वले गर्दछ। गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र सफल तुल्याउन सबभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक दलहरूको हुने गर्छ। दलहरूको व्यवहार परिपक्व, देशकेन्द्रित र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुकूल हुनसक्यो भने गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र मुलुकोपयोगी बन्नसक्छ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा अमेरिका, सिङ्गापुर, ब्राजिल र भारतलगायतलाई लिन सकिन्छ। दलहरू अपरिपक्व, समूहस्वार्थमा केन्द्रित र प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूबाट टाढिँदा गणतन्त्रको रूप कस्तो हुँदोरहेछ भन्ने वास्तविकता बोध हामी नेपाली आफैँले गरिरहेका छौँ। यसबाट गणतन्त्र सफलतामा दलहरूको भूमिका या कार्यव्यवहार महत्वपूर्ण रहने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो, सेनाको भूमिका या सोच हो। कुनै उच्च सैन्यधिकारी आफ्नै महत्वाकाङ्क्षाको वशीभूत भएर शासनसत्ता लिन अग्रसर हुनु एउटा बेग्लै पक्ष हो, त्यसो नहुँदा दलहरूको भूमिका देशअनुकूल रहेसम्म सेनाले राज्यसत्ता सञ्चालनमा खासै अभिरुचि राख्ने गर्दैन। तर, एकपटक सत्ताको स्वाद सेनाले चाख्यो भने सेनाबाट सत्तामा हस्तक्षेपको खतरा सधैँ रहिरहन्छ, पाकिस्तान र केही अफ्रिकी मुलुकहरूमा बारम्बार सैन्य ‘कु’ भइरहनुको मूल कारण पनि यही नै हो। सेनाले शासनमा हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने या नमिल्ने अवस्था बनाइराख्न सकिएन भने गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको भविष्य कहिल्यै सुरक्षित हुन सक्दैन। गणतन्त्रको तेस्रो चुनौती जनस्तरका समूहहरू हुन्। विभिन्न पेसा या व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिले सामूहिक बार्गेनिङ गर्ने अवस्था रहनु या पेसा या व्यवसायलाई निरन्तर आफ्नो कब्जामा लिई स्रोत र साधनमाथि एकलौटी स्वामित्व कायम राख्न चाहने गिरोहहरू सक्रिय हुनु गणतन्त्रको निम्ति गम्भीर चुनौती हो। गणतन्त्रमा नागरिक समाज बलियो हुनुपर्छ, तर नागरिककै तहमा उत्पन्न भएका कतिपय गिरोहहरू आफूलाई नागरिकको परिचयमा सीमित गर्दै आम्दानीका सबै स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील रहन्छन्। आम्दानीका स्रोत र साधनमाथि नियन्त्रण गरी अरूहरूको सहज प्रवेशमा अवरोध पैदा गर्नु या तिनलाई निषेध गर्नु भनेकै माफियागिरी हो। पछिल्लो दशकमा माफियागिरी नेपालको प्रमुख समस्या बनेको छ, जसका कारण गणतन्त्रप्रतिको सकारात्मक सन्देश प्रवाहमा सङ्कट उत्पन्न गराएको छ।
असाधारण मानिसको चेतनाको तह असाधारण नै हुने हुँदा तिनका आकाङ्क्षा या गन्तव्यलाई साधारण मानिससरह मान्न सकिँदैन। साधारण मानिस सामान्यतया पद र पैसाका निम्ति क्रियाशील रहन्छन्। त्यही पद र पैसा प्राप्तिका साधनमाथि सीमित व्यक्ति र समूहहरूको नियन्त्रण पछिल्लो कालखण्डमा बढ्दै गएको छ। मजदुरका नाममा समूह खडा गरेर सरकारी र निजी क्षेत्रमा ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्ने क्रममा तीव्रता आएको छ। राम्रो आम्दानी हुने कुनै पनि व्यवसायमा ‘सिन्डिकेट’ निर्माण गरी साधारण नागरिकलाई आफूले चाहेको पेसा–व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ। केही साताअघि बस व्यवसायी भनिनेहरूले नयाँ बस सेवा प्रवेश निषेधको माग गर्दै पूर्वाञ्चलमा यातायात बन्द गरे। कुनै नेपालीले जनतालाई थप सुविधासहित नयाँ बस सेवा सञ्चालन गर्न चाहे, उनले विधिवत् अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि अवलम्बन गरेका हुन्। तर, बस व्यवसायको नाममा रहेको एउटा गिरोहले थप सुविधासहित व्यवसायमा आउन चाहेका नागरिकलाई अड्चन पैदा गरे। विगत १२ वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ ट्याक्सी प्रवेश निषेध गरिएको छ। सीमित व्यक्तिले असीमित लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यअनुरूप नयाँ व्यवसायीलाई निषेध गरिँदा पनि राज्यसमेत मौनतापूर्वक तिनै माफियाको सहयोगी भूमिकामा देखा परिरहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी र वितरणमा खडा भएको माफियातन्त्रलाई निरुत्साहित तुल्याउन राज्यले कुनै तत्परता लिइरहेको छैन। कसैले तेल ट्याङ्कर सञ्चालनमा ल्याउन चाहेमा या वितरण व्यवसाय गर्न खोजेमा तिनै माफियाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएर राज्यले नै माफियागिरीलाई बढवा दिएको छ। पानी उत्पादन र वितरणमा समेत तेल र अन्य अत्यावश्यकीय सामग्रीमा झैं ‘कार्टेलिङ’ गर्ने क्रम सुरु भएको छ। उत्पादन र वितरणमा नियन्त्रण गरी आफूले चाहेको मूल्यमा उपभोक्ताहरूसँग रकम असुल गर्ने ‘माफियागिरी’ तरकारी र अन्य व्यवसायमा पनि देखा पर्दै छ। यसले जनतालाई महँगो मूल्य तिर्न मात्र बाध्य तुल्याइरहेको छैन, स्वतन्त्र पेसा–व्यवसाय गर्न पाउने नागरिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित तुल्याएको छ। गणहरूको यस्तो व्यवहारले गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा गराउँदै छ भन्ने तथ्यबोध गणतन्त्रका मसिहाहरूमा हुन आवश्यक छ।
यसरी नगद आर्जनका साधन र स्रोतहरूमा मात्र ‘सिन्डिकेट’ पैदा गरिएको होइन, पद प्राप्तिका साधनहरूमाथि पनि माफिया शैलीको नियन्त्रण कायम गरिएको छ। कुनै पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा कुनै नयाँ व्यक्ति जतिसुकै योग्य, सक्षम, दूरदर्शी र इमानदार भए पनि तिनले क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सम्भव छैन। पार्टी सत्तामा रहेका व्यक्तिले रोजेका या तोकेका मानिसले मात्र पार्टीको उच्च तहमा प्रवेश पाउने परम्परा बसाइएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कुनै पनि दल या दलसम्बद्ध संस्थाहरूमा खास–खास नेताविशेषले चाहेकाबाहेक अन्य व्यक्तिले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न मुस्किल छ। महाधिवेशन, सम्मेलन या सभा जेसुकै गरिए पनि निर्वाचनमा नेताले तोकेका व्यक्तिलाई मात्र जिताउने गरिन्छ। जसका कारण स्वाभिमानी, इमानदार र सक्षम व्यक्तिले राजनीतिका माध्यमबाट देश सेवा गर्न पाउने सम्भावनाको नसोच्छेदन हुन पुगेको छ। नगद आर्जन (व्यवसाय) र पदप्राप्ति (राजनीति) दुवै क्षेत्रमा पैदा भएको माफियागिरीले गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो र निकम्मा तुल्याउँदै छ। माफियागिरीको प्रवर्द्धन नै गणतन्त्रको अवसान हो भन्ने बुझ्न नसक्दा गणतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरू नै गणतन्त्र विस्थापनको कारण बन्दै छन्। गणतन्त्रका नाममा उत्पन्न माफियातन्त्र, माफियागिरी या माफिया शैलीलाई निर्मूलीकरणको प्रक्रिया आजैबाट सुरु गरिँदैन भने जनताले नै नारा लगाउने छन्– ‘माफियाको गणतन्त्र मुर्दावाद।

२६ भाद्र २०७१, बिहीबार ०६:३१ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेको छ ।..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..

एसईई परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ, ५ चैत्र । सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र ६ गते बिहिबारदेखि..

कुलमानले भने, ‘ग्यासको लाइनमा नबस्नु, बिजुलीबाट खाना पकाउनु’

काठमाडौँ, ४ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजारमा ग्यास किन्न लाइनमा..