अवैध शक्ति केन्द्रको कल्पना :: विन्दुकान्त घिमिरे

Binduसंविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले एउटा राजनीतिक आकार ग्रहण गर्न लागेका बेला एमाओवादी र संविधानसभा बाहिर रहेको माओवादीका नयाँ एजेन्डाहरूले समयमा संविधान बन्ने कुरामा अवरोध सिर्जना गर्ने देखिएको थियो। पहिलो संविधानसभाभन्दा फरक खालको बनोटले लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने सम्भावना प्रबल देखिँदै गएका बेला दुई माओवादीको दबाबमा संविधानसभाको समानान्तर देखिने गरी सर्वपक्षीय सभाका नाममा ‘गोलमेच’ को अवधारणा ल्याइयो। यो संविधानसभामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई साध्य मान्ने संसदवादी दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत छ। यो बहुमत जनताले दिएको म्यान्डेट हो।

१२ बुँदे सम्झौताप्रति माओवादी इमान्दार हुने हो भने जनताले संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् दिएको म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प थिएन। तर कताकता घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैं जनयुद्धकै बेलाको जस्तो ‘गोलमेच’ सम्मेलनको माग माओवादीबाट आउनुले धेरैलाई फेरि पनि संविधान नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न बाध्य बनाएको छ। संविधानसभा बाहिर अर्को शक्ति केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने मागमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको एमाओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीबीच स्वर मिलेको छ। त्यो स्वरमा माघ ८ गतेभित्र संविधान बन्ने सर्तमा कांग्रेस–एमाले झुकेका छन्। एउटा पार्टीले संविधानसभाभित्रै उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग राख्दै बखेडा निकालेको छ भने अर्को पार्टीले संविधानसभालाई भन्दा बाहिरका निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै सर्वपक्षीय भेलाको माग गरेको थियो। दोस्रो संविधानसभा पनि तुहाउने भित्री नियत दुवै माओवादीमा देखिएको छ, जुन अहिले पनि यथावत् छ। संविधानसभा निर्वाचन इतिहासको एउटा कालखण्डमा एकपटक मात्रै हुने कुरा हो, पटक–पटक हुने कुरा होइन।
कुन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस गणतन्त्र तथा संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा उभिएको हो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। संविधानसभा निर्वाचन संसदवादी सात दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे सम्झौताको उपज थियो। संविधानसभा निर्वाचनलाई मओवादीले बटमलाइन बनाएको थियो। सारमा भन्नुपर्दा संसदवादी दलहरूले राजतन्त्र छाडेर गणतन्त्रमा जाने र माओवादीले जनवादी शासन व्यवस्थालाई छाडेर लोकतन्त्र अवलम्बन गर्ने नै १२ बुँदे सम्झौताको मूल चुरो थियो। १२ बुँदे सम्झौताप्रति माओवादी कति इमान्दार होला भन्ने कुरामा थुप्रै आशंका नभएको होइन। राजावादीहरूले त भनेकै थिए–काठमाडौंबाट विराटनगर जान हिँडेको यात्री र नेपालगन्ज जान हिँडेको यात्री एउटै बसमा सवार हुने भनेको नारायणघाटसम्म मात्रै हो, सात दल र माओवादी जब छुट्टिने समय आउँछ, तब मुलुकमा थामी नसक्नुको द्वन्द्व हुन्छ।’
राजावादीहरूको यो भनाइ अहिले विस्तारै पुष्टि हुन खोजेको छ। पहिलो संविधानसभा असफल हुनुको मुख्य कारण आफ्नै गन्तव्यमा अघि बढ्ने माओवादी चहाना नै हो। आफ्नै नेतृत्वमा फेरि चुनाव गराउने र जसरी तसरी दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने माओवादी डिजाइनअन्तर्गत पहिलो संविधानसभा विघटन भएको हो। जसरी गणतन्त्रप्रति संसदवादी दलहरू इमान्दार देखिए, त्यसरी नै माओवादीहरू लोकतन्त्रप्रति इमान्दार देखिएको भए पहिलो संविधानसभा असफल हुने नै थिएन।

दुई माओवादीभित्र पनि उप–पार्टीहरू भएका कारण कुन विषयमा सम्झौता गर्ने त्यो अन्योलता निकै पेचिलो छ। २०४६ सालको जनआन्दोलन सुरु हुनुअघि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई कसरी आन्दोलनमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसमा निकै ठूलो बहस भएको थियो। करिब दुई दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएका कारण कुन कम्युनिस्ट पार्टीलाई कुन हैसियतमा आन्दोलन परिचालन कमिटीमा सामेल गराउने भन्ने मुद्दा पेचिलो बनेपछि जनआन्दोलनका तत्कालीन कमान्डर गणेशमान सिंहले वाम मोर्चा बनाउने बाटो निकालेका थिए। सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई वाम मोर्चामा धु्रवीकरण गराउनु नेपाली कांग्रेसका लागि आफ्नै सशक्त प्रतिस्पर्धी तयार गर्नु थियो, तर राष्ट्रको बृहत् हितका लागि आफ्नो स्वार्थलाई थाति राख्दै नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा संगठित गराइदिएको थियो। तर अहिले दुईवटा माओवादी पार्टीमध्ये एउटामा प्रचण्ड र बाबुरामको समानान्तर गतिविधि अघि बढेको छ भने अर्कोमा रामबहादुर थापा र नेत्रविक्रम चन्दको समानान्तर गतिविधि अघि बढेको छ। कुन पक्षसँग सम्झौता गर्ने भन्ने नै अन्योल देखिएको छ।

उदाहरणका लागि प्रचण्डले अघि सारेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग एमाओवादीको आन्तरिक द्वन्द्वको उपज हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ। संविधानसभाको राजनीतिक संवाद समितिको नेतृत्व एमाओवादीकै डा.भट्टराईले गरिरहेका छन्। सबै दलका शीर्ष नेताहरू यो समितिमा रहेका छन् र समितिले गतिशील रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई अघि बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग गर्दै प्रचण्डले कडा खालको कदम उठाउनुको मतलव हो, भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक संवाद समितिले अघि बढाएको कार्यप्रगतिलाई अवरोध पुर्यातउने चेष्टा गर्नु। पार्टीभित्र भट्टराईले समानान्तर गतिविधि अघि बढाएका कारण उनलाई दण्डित गर्नकै लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा प्रचण्डले अघि बढाएका हुन् भन्ने कुरा जगजाहेर छ। प्रचण्ड र बाबुरामबीचको द्वन्द्वका कारण संविधानसभा बन्धक बन्ने अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा सबै दल सजग हुनु जरुरी छ। वैद्य माओवादीभित्र पनि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई तह लगाउने डिजाइनअन्तर्गत अनेकथरि माग आइरहेका छन्। कुनै पनि पार्टीको आन्तरिक खिचातानी तथा स्वार्थमा यो संविधानसभा पनि फस्यो भने मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउन सजिलो छैन।

संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये मधेस केन्द्रित दलहरूले समग्र मुलुकको उन्नति हेरेका छैनन्। राजनीतिक चेतनाबाट उनीहरू उठ्न नसकेका कारण विद्रोह जन्माउने, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उनीहरू अक्षम भएकाले मधेसमै उनीहरूप्रति घृणा छ। अझ दोस्रो संविधानसभामा पराजित प्रायः सबै दलका अध्यक्षहरूले आफ्ना श्रीमतीहरूलाई सभासद् बनाएपछि उनीहरूप्रति वितृष्णा थपिएको छ। यसो हुनु भनेको पनि अन्य विद्रोही शक्तिहरूलाई आधार दिनु हो। यसखाले विद्रोहले संविधान निर्माण र निर्माण भइसकेपछि पुर्यानउने अवरोधले त्यस क्षेत्रको भविष्य अन्योलमा पार्ने निश्चित छ।

२५ भाद्र २०७१, बुधबार ०७:५५ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना रोक्न सरकारले बनायो ७ कार्यदल, कुनमा कसको नेतृत्व ?

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ९ चैत्र । सरकारले कोरोना भाइरस रोग रोकथामको पूर्व तयारी सकिएको भन्दै कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गरेको छ ।..

देशैभरका अदालत २ हप्ताका लागि बन्द

काठमाडौँ, ७ चैत्र । देशभरका अदालत आगामी २ हप्ताका लागि बन्द भएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा..

राष्ट्रिय सभाले नै मानेन सरकारी निर्णय

निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, ६ चैत्र । राष्ट्रिय सभाले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै बैठक सञ्चालन गरेको छ ।..

एसईई परीक्षा स्थगित

काठमाडौँ, ५ चैत्र । सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । चैत्र ६ गते बिहिबारदेखि..

कुलमानले भने, ‘ग्यासको लाइनमा नबस्नु, बिजुलीबाट खाना पकाउनु’

काठमाडौँ, ४ चैत्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बजारमा ग्यास किन्न लाइनमा..