किन असम्भव छ सहमतिमा संविधान? :: देवप्रकाश त्रिपाठी

Dev Prakash Tripathiसंविधानसभामा रहेका दलहरू ‘सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न’ प्रयासरत छन्, जुन सोच, विचार र शैलीमा संविधान बनाउने कोसिस गरिएको छ, त्यसरी चार हरफको एउटा कविता कोर्न पनि नसकिने वास्तविकताप्रति दलहरू सचेत देखिँदैनन्। वर्तमान संविधानसभालाई संविधान होइन चार लाइनको एउटा मुक्तक तयार पार्न भनियो भने दशकौँसम्म देशले एउटा मुक्तक प्राप्त गर्न कठिन हुने यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पनि हामी ‘यिनले’ सहमतिमा संविधान निर्माण गर्ने आशा गर्दै छौँ। बेग्लाबेग्लै दर्शन, सिद्धान्त र विचारबाट निर्देशित दलहरू देशकेन्द्रित बन्न सकेका छैनन्– बन्न चाहेका छैनन् र त्यसरी सम्भवतः यिनले सोचेका पनि छैनन्। आफ्नो विचार–दर्शनअनुरूपको संविधान निर्माण भए ठीक अन्यथा भए बेठीक भन्ने सोच–मानसिकता सबै दलको नेतृत्वमा देखिन्छ। यसको अर्थ सबै दलका विचार देश र प्रजातन्त्रविपरीत छन् भन्नेचाहिँ होइन। तर, उचित र ठीक के हो भन्ने प्रश्नको जवाफ संविधानका दफालाई नबनाइने, आफूले चाहे–खोजेजस्तो भए–नभएको आधारमा सहमति या विमति जनाउने मनस्थिति कायम रहँदासम्म सहमतिमा संविधान निर्माणको आशा राख्नु भनेको पूर्व, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण दिशा एउटै बिन्दुमा सीमित गर्न खोज्नु बराबर हो। प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र स्वतन्त्रताको सर्वाधिक वकालत गर्ने देश ब्रिटेनले लिखित दस्तावेज (संविधान) बिना नै राज्य सञ्चालन गरेर आफूहरू विश्वकै सर्वाधिक सभ्य, चेतनशील र शिष्ट नागरिक भएको सन्देश दिन खोजिरहेको छ। मध्यपूर्वमा अशान्ति र अविरल द्वन्द्वको भूमिका रूपमा चिनिने इजरायलले समेत यहुदीहरूको ‘सर्वोच्चता’ पुष्टि गर्ने अव्यक्त ध्येयका साथ अलिखित संविधानको अभ्यास गरिरहेको छ र सबै इजरायलीले देशलाई अगाध पे्रम गर्ने हुनाले राज्य सञ्चालन पनि रामै्रसँग भइरहेको अनुभूत गर्न सकिन्छ। तर, अमेरिकाको स्थिति र पृष्ठभूमि बेग्लै छ, विशेषगरी युरोप तथा संसारका विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय झन्डालाई आफ्नो गौरव ठान्नेहरू बसाइँ सरेर बनेको मुलुकमा अलिखित संविधान या एकात्मक प्रणालीको विकास कठिन होइन, असम्भव थियो। त्यसैले त्यहाँ देशलाई एकताबद्ध तुल्याउने विश्वासका साथ सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरियो र सङ्घीय प्रणालीका नकारात्मक प्रहारबाट देशलाई बचाउन बलियो सत्ताकेन्द्र (राष्ट्रपतीय व्यवस्था) को कल्पना गरिएको बुझ्न सकिन्छ। जो जुन मुलुकबाट अमेरिका पुगेका भए पनि अङ्गे्रजी भाषाको अनिवार्यताले त्यस देशको एकतालाई बलियो बनाएको छ। बलियो राष्ट्रपतीय प्रणालीबिनाको अमेरिका आजको जस्तै एकताबद्ध र सुदृढ हुनसक्थ्यो या सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न अझै पनि विचारणीय छ। तर, एकात्मक अभ्यासको साढे दुई शताब्दीपछि नेपालमा सङ्घीयता, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीजस्ता संवेदनशील विषयमा प्रकट असहमति, धर्मका आधारमा देशको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद र प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्ने तहसम्मको वैचारिक क्रियाशीलताका बीच सहमतिमा संविधान निर्माणको प्रयास विगत करिब सात वर्षदेखि जारी छ। नेपालको वास्तविकतालाई अध्ययन गर्दा सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न खोज्नु भनेको कहिल्यै पनि संविधान बनाउन नखोज्नु हो भन्ने बुझिन्छ। कुनै न कुनै खास पक्ष या शाखा पक्षहरूलाई अघोषित रूपमा निषेध नगरीकन नेपालमा संविधान निर्माण कठिन होइन असम्भव छ।
नेपाली राजनीतिमा सम्पे्रषित विचार–दृष्टिकोणहरू केलाउँदा केही त्यस्ता असाध्य अवधारणाहरू सतहमा प्रकट भएका छन् जसमा मिलनबिन्दु फेला पार्न सकिँदैन। रात र दिनजस्तै एकसाथ अस्तित्वमा आउन मुस्किल देखिने केही पक्षहरूको यहाँ सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ।
नयाँ संविधान निर्माणको निम्ति अभ्यास प्रारम्भ भएको यो दशकभित्र राष्ट्रिय एकता र अखण्डित सार्वभौमिकताको पक्षमा एकथरी देखिएका छन् भने अर्काथरीले विभाजित राष्ट्रियता र खण्डित सार्वभौमिकताको वकालत गरिरहेका छन्। एकात्मक देशलाई सङ्घीय राज्य प्रणालीमा लैजाँदा राज्यको नाममा मानिस विभाजित मात्र हुने छैनन् सार्वभौमसत्तासमेत खण्डित हुनेछ। यी दुई विचारको मिलनबिन्दु खोज्नु भनेको आकाश–पाताल जोड्नुजस्तै हो र त्यस्तो मिलनबिन्दु स्थायी हुन पनि सक्दैन। त्यस्तै, अर्को संवेदनशील विवाद शासकीय स्वरूपलाई लिएर पैदा भएको छ। जनप्रतिनिधि नियन्त्रित कार्यपालिका कि कार्यपालिका नियन्त्रित शासकीय प्रणाली भन्ने मुद्दा जुन उठिरहेको छ यसलाई दलहरूले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वसँग जोडेका छन्। कुनै विषयलाई कसैले आफ्नो अस्तित्वसँग जोड्छ भने उक्त मुद्दा झनै पेचिलो, जटिल र असमाधनीय बन्न सक्छ। सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपलाई देश सुहाउँदो नभई आफू सुहाउँदो बनाउन भइरहेका प्रयासले नयाँ संविधान जन्मको सम्भावनामा व्यवधान पैदा गरेको छ।
उल्लिखित दुई विषयमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमति बन्न असम्भव छ। त्यसैले कुनै न कुनै पक्षलाई निषेध नगरीकन नयाँ संविधान जारी हुने कल्पना गर्न सकिँदैन। जातिवाद र क्षेत्रीयतावादलाई निषेध गर्ने साहस काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलबाट हुँदा सर्वस्वीकार्य नभए पनि अधिक स्वीकार्य संविधान बन्ने आशा गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा पनि काङ्गे्रस–एमाले स्पष्ट र कठोर हुनुपर्ने अनिवार्यता छ। जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणमा कार्यपालिका रहने प्रावधानमा सहमत नहुनेहरूलाई छोडेर भए पनि संविधान निर्माण गर्ने आँट राष्ट्र र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिएको दाबी गर्नेहरूले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
‘धर्मनिरपेक्षता’ विवाद र असहमतिको एउटा विषय हो। संसारमा चौध घोषितसहित ७३ इसाई र ५१ वटा इस्लामिक राज्य अस्तित्वमा रहँदा नेपाल त्रिकोणात्मक ध्वजा भएको विश्वको एउटै मात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानमा थियो। करिब ८२ प्रतिशत हिन्दू र आठ प्रतिशत बौद्धमार्गी रहेको मुलुकले सनातनी हिन्दू देशको वैधानिक मान्यता पाउनु अस्वाभाविक हुने छैन। देशभित्र पहिचानको मुद्दालाई राजनीतिक नारा बनाउनेहरूले विश्वमा देशको पहिचानको सवालमा बाधाविरोध खडा गर्नुको अर्थ के हो, यस प्रश्नमा सबै नेपालीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ। बहुसङ्ख्यक नेपालीको भावनालाई उपेक्षा गर्ने संविधान निर्माण हुन सक्दैन र कदाचित निर्माण गरिए पनि लागू हुन सक्नेछैन। अल्पसङ्ख्यकलाई संरक्षण र सम्मान दिँदै बहुसङ्ख्यकको चाहनामुताबिक बन्ने संविधान मात्र दिगो हुनसक्ने यथार्थलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा काङ्गे्रस–एमालेको विजय जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र धर्मनिरपेक्षतालाई सीधा चुनौती भएको तथ्यलाई काङ्गे्रस–एमालेले आत्मसात् गर्नु उपयुक्त हुनेछ। ०४७ सालको संविधान अनेक दृष्टिले उत्तम मानिएको र यसका निर्माता (काङ्गे्रस–एमाले)हरूले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाइएको दाबी पनि त्यसबेला गरेका हुन्। त्यस्तो उत्कृष्ट संविधानलाई पनि कुनै एउटा पक्षले अस्वीकार गरेको थियो या उत्कृष्ट संविधानले पनि एउटा पक्षलाई ‘निषेध’ गर्नुपरेको थियो। एउटा विचार–समूहलाई ‘उपेक्षा’ गरिएको संविधान त दिगो बन्न नसकेको मुलुकमा बहुसङ्ख्यक या बहुपक्षलाई उपेक्षा गरेर बनाइने संविधान चल्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। सबैलाई समेट्न सक्ने सामर्थ्य देशकेन्द्रित प्रजातान्त्रिक संविधानले मात्र राख्न सक्दछ, बहुसङ्ख्यकको भावना समेट्ने संविधान निर्माण गर्दा कुनै जाति या क्षेत्रविशेषको नाउँमा राजनीति गर्न चाहनेले उपेक्षित महसुस गर्छन् भने त्यसलाई देशको नभई उपेक्षित ठान्नेहरूकै समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यस पृष्ठभूमिमा सर्वस्वीकार्य संविधानको परिकल्पना रावणले गरेको ‘स्वर्ग जाने सिँढीको परिकल्पना’जस्तै हो। नौलो जनवादी क्रान्ति चाहने नेकपा माओवादीको भावना समेट्ने हो भने संविधानको प्रजातान्त्रिक चरित्र गुम्नेछ। जातीय र क्षेत्रीयतावादीहरूको चाहना प्रतिविम्बित गर्न खोजिए राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता नै सङ्कटमा पर्नेछ। क्रमशः लेनिनवादी समाजवादमा प्रवेश गर्न इच्छुक एमाओवादीको अवधारणालाई ठाउँ दिइए प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता दुवै कमजोर बन्नेमा शङ्का गर्नुपर्ने छैन। आलङ्कारिक राजसंस्थालाई समेत प्रजातन्त्रले समेट्नुपर्छ भन्ने मतलाई समेट्न कठिनाइ छ भने उपेक्षा गर्न झनै बढी कठिन छ। यीमध्ये कुनै न कुनै पक्षलाई बिसर्िंदा मात्र संविधान जारी हुन सहज हुने भएकोले आमविश्वासको संविधान बनाउँदै दुईतिहाइ बहुमतले संविधान जारी गर्ने कसरत प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ।
संविधान सर्वसम्मतिले जारी गर्ने या दुईतिहाइ बहुमतको आधारमा भन्ने पक्ष एउटा प्रक्रिया मात्र हो। मूल विषय ‘कन्टेन्ट’को हो। सङ्घीयता कि विकेन्द्रित एकात्मक व्यवस्था, गणतन्त्र कि आलङ्कारिक राजसंस्था, संसदीय प्रणाली कि राष्ट्रपतीय व्यवस्था र धर्मनिरपेक्षता कि हिन्दू सनातनी राष्ट्र भन्नेजस्ता विषयको टुङ्गो केही नेताविशेषले एकलौटी ढङ्गले गर्न खोज्नुभन्दा यसको निर्णय गर्ने अधिकार जनतामा सुम्पन बुद्धिमानी हुनेछ। संविधान बहुमतीय या सहमतीय जुनसुकै प्रक्रियाद्वारा जारी गरिए पनि उल्लिखित चार विषय जनमतसङ्ग्रहमार्फत टुङ्ग्याइएमा मात्र संविधान कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र त्यसले स्थायित्व प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ।
दक्षिण अफ्रिकामा एकताका संविधानले नै रङ्गभेद गरेको थियो र बहुसङ्ख्यकलाई निषेध गर्ने त्यस्तो संविधान अन्ततः जनबलको आधारमा च्यातिएको हो। प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गरिने संविधानप्रति कुनै व्यक्ति या समूहविशेषले विमति जनाए पनि अन्ततः त्यस्तो संविधान मात्र दिगो हुनसक्ने भएकोले सहमतिका प्रयास जारी राख्दै दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण गर्ने कठोर प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न काङ्गे्रस एमालेलगायतका दल हिचकिचाउनुहुँदैन। यदि त्यसो गर्न सकिँदैन र सहमतिमै संविधान जारी गर्ने कसरत गरिन्छ भने यो मुलुकले आगामी कैयन दशकसम्म संविधान प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित छ। नेपाली जनता संविधान प्राप्तिको प्रतीक्षामा अब अरू थप समय बिताउन चाहँदैनन्, दुईतिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गर्ने मार्ग अवलम्बन गरिँदैन भने ‘डिमक्रेसी’लाई ‘अटोक्रेसी’ले विस्थापित गर्न लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन।

१८ भाद्र २०७१, बुधबार २२:०३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

कोरोना भाइरसका कारण थप २ जनाको मृत्यु

काठमाडौँ, २४ जेठ । कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा थप २ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार डोल्पाका पुरुष..

जेठ २५ देखि छोटो दुरी र असार १ देखि लामो दुरीका गाडी चलाउने प्रस्ताव

काठमाडौँ, २४ जेठ । सरकारले एक सयभन्दा कम व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लामा जेठ २५ गतेबाट छोटो दुरीका..

गंगा चौधरीलाई सरिता गिरीको प्रश्न, ‘चीनको इशारामा ममाथि आरोप लगाइएको त होइन ?’

काठमाडौँ, २३ जेठ । सामाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले सत्तारुढ नेकपाका सांसदले आफ्नो विषयमा संसदमा..

विदेशबाट आउने नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन तयार, दिनकै ८ हजारसम्म तिर्नुपर्ने

निरोज थापा, काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा रोकिएका नेपालीलाई उद्दार गरि ल्याईएका नेपाली राख्न होटल क्वारेन्टाइन..

विदेशबाट नेपालीको उद्दार गर्न सुरु, २६ जना काठमाडौँ आइपुगे

काठमाडौँ, २३ जेठ । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्दार सुरु भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा म्यानमारबाट २६..