अब के हुन्छ ? -बबिता बस्नेत

राज्य पुनर्संरचना या सङ्घीयताका नाममा केही दिनदेखि यो मुलुकमा जे–जे भइरहेको छ त्यसबाट मानिसमा एकप्रकारको त्रास फैलिएको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा भएको बन्द र राजधानीमा भएका अराजक घटनाले मानिसमा व्यापक कुतूहल पैदा गरेको छ– अब के हुन्छ ? त्यसो त अब के हुन्छ ? को अवस्थाबाट मुलुक धेरैपटक गुज्रिएको छ । ०४६ सालको आन्दोलनताका पनि अब के होला ? जस्तो लाग्थ्यो, ०६२÷६३ को आन्दोलन र त्यसपछि पनि पटक–पटक हामी यसप्रकारको मनस्थितिबाट गुज्रिएका हौँ । तर, अहिलेको अवस्था भने विगतका सबै परिस्थितिहरूभन्दा फरक छ । हामी इतिहासको यस्तो मोडमा छौँ जहाँ यो मुलुकको नेतृत्वले अलिकति संयमतासहित सही निर्णय गर्न सकेन भने देश आगामी कैयौँ वर्षसम्म जातीय युद्धमा होमिने निश्चित छ । जातीय युद्ध कुनै वाद र सिद्धान्तमा आधारित युद्धजस्तो होइन यो त कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व र युद्धभन्दा सयौँ गुणा बढी विषाक्त र खतरनाक हुन्छ । जातीयता र क्षेत्रीयताका नाममा अहिले जे–जस्ता नारा लागिरहेका छन् ती त सुरुवाती चित्र मात्रै हुन् जसलाई कास्टिङ पनि भन्न सकिन्छ । जातीयताको कुरा मात्रै उठ्दा पनि नेपाली–नेपालीबीच अहिले एक–अर्काप्रति सम्मान हराएर क्षेत्री, बाहुन, जनजाति, दलित, मधेसीको सम्बोधनमा पुगेको छ । यही अवस्थाले निरन्तरता पाउँदै जाने हो भने मानिसको अनुहारको बनावटको आधारमा सडकमा मानिस अपमानित हुनेछन्, विभिन्न लाञ्छनाको सिकार हुनेछन् र कुटिनेछन् । कुनै पनि क्षेत्रमा जातबाहेक अन्य कुरा हेरिने छैन र जात नै प्रमुख योग्यता भएर अगाडि बढ्नेछ । जुन कुरामा मानिस स्वयम्को कुनै योगदान नै छैन । कुनै पनि मानिस कुनै जातिवबशेष या क्षेत्रमा जन्मिनुमा ऊ स्वयम्को कुनै योगदान हँुदैन तर जातीय राज्यलाई बढावा दिएर जातीयतालाई नै राज्य पुनर्संरचनाको आधार बनाइयो भने हामीले जीवनमा कहिल्यै नसोचेका घटनाहरू धेरै हुनेछन् र त्यतिबेला कसैले पनि संहाल्न सक्ने परिस्थिति रहने छैन ।
जातीय राज्य भएको खण्डमा सबैभन्दा पहिला त यहाँका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू रहने छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले या अन्य जे–जे दलहरू छन् ती सबै दल जातीय पार्टीमा परिणत हुनेछन् । दल आफंै दौडिएर जातीय पार्टीमा जाने होइन, परिस्थिति नै त्यस्तो बन्छ । पार्टीमा संलग्न नेताहरू बिस्तारै बिस्तारै या सामूहिक रूपमै आ–आफ्ना जातका पार्टी या समूहतिर लाग्नेछन्, लाग्नुपर्ने परिस्थिति बन्नेछ । यसको उदाहरणका लागि हामीले अलि अगाडिसम्म अफ्रिकी केही मुलुकहरूमा निर्भर हुनुपथ्र्यो तर अब हाम्रै देशमा त्यसका उदाहरणहरू धमाधम स्थापित हँुदै गएका छन् । जस्तै, मधेसका नाममा जब राजनीतिक दल बन्यो विभिन्न राष्ट्रिय पार्टीमा भएका नेताहरू सो क्षेत्रीय दलतिर लागे । पद या सम्मानको दृष्टिले त नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी वा अन्य दलहरूमा हुँदा नै उनीहरू माथि थिए तर मधेसी दलमा नगए भोलि उनीहरूको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्ने देखेर उनीहरू त्यता लागे । महन्त ठाकुर, जयप्रकाश गुप्ता, जितेन्द्र देव, विजय गच्छदारलगायतका राष्ट्रिय नेताहरू रातारात क्षेत्रीय नेता बन्न पुग्नुको एक मात्र कारण आफ्नो अस्तित्वरक्षा नै हो । मधेसमा क्षेत्रीयताको नारा जब लगाइयो उहाँहरू त्यता नगई सुखै थिएन । अहिले मुलुकका विभिन्न स्थानमा थरुहटका नाममा आन्दोलन चलिरहेको छ । यही क्रममा आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि भनी विभिन्न दलमा भएका थारू नेताहरूले धमाधम राजीनामा दिँदै थरुहट आन्दोलनमा केन्द्रित भएका समाचार आइरहेका छन् । यो आन्दोलन यसैगरी चर्किंदै गयो भने एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी जे–जेमा भएका भए पनि थारू नेताहरू उतैतिर लाग्नेछन् ।
जातीय राज्यका नाममा अहिले भइरहेको विषाक्त गतिविधि र जातकै नाममा राज्य विभाजनको मागलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने भोलि जनजाति नेताहरू जनजातिकै पार्टीमा लाग्नेछन् । मधेसका त मधेसी दलतिर लागिनै सके, क्षेत्रीको जब आफ्नै राजनीतिक दल हुनेछ र क्षेत्री नेताहरू त्यता नलागी धरै हुने छैन । त्यसैगरी ब्राह्मण, नेवार सबैको आ–आफ्नो दल हुनेछ र आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि सबैले आ–आफ्नो जातका दलमा आफ्नो सक्रियता बढाउन बाध्य हुनुपर्नेछ । जब यस्तो अवस्था आउनेछ अनि कहाँ रहन्छन् राष्ट्रिय दल ? हामीले सुरुदेखि नै जातीय राज्यको कुरा अन्ततः माओवादीलाई घाँडो हुनेछ भनेर लेख्दै आएका थियौँ किनभने जातीय राज्यको अवधारणा माओवादीले नै ल्याएको हो । अहिले नै सडकमा बाहुनका नाममा अनेक नारा लाग्न थालिसके । प्रचण्ड, बाबुरामलगायतका ब्राह्मण नेताहरूले आफूविरुद्धको ह्युमिलिएसन कति दिन सुनेर बस्न सक्छन् र ? जातीय या साम्प्रदायिक भावना भन्ने कुरा यति खतरनाक कुरा हो कि केही अफ्रिकी मुलुकमा यसप्रकारको दुर्भावना फैलिएपछि लोग्नेले स्वास्नीलाई र स्वास्नीले लोग्नेलाई काटमार गर्ने परिस्थिति बनेको थियो । हाम्रा धेरै नेताले अन्तरजातीय विवाह गरेका छन् । जातीय सद्भावना भड्किएको अवस्थामा त्यसप्रकारका पारिवारिक संरचनाहरूमा पनि विखण्डन नआउला भन्न सकिन्न ।
सङ्घीय शासन प्रणालीले हाम्रोजस्तो मुलुकलाई विखण्डनको बाटोमा डोर्‍याउनेछ भनेर सुरुदेखि नै नेता चित्रबहादुर केसीले लिएको अडान अहिले आएर सही साबित भएको छ । जेसुकैका नाममा प्रदेशको निर्माण गरिए पनि त्यसले द्वन्द्व सिर्जना गरेरै छाड्ने देखिन्छ । प्रदेश कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नहुँदै राजधानी यही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा होडबाजी सुरु भइसक्यो । यता अखण्ड जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र आदिको आन्दोलन जारी छ भने उता प्रदेशको राजधानी यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा, राज्य यी सब कुरालाई ब्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । साथै जातको नाममा राज्यको नामकरण गरेमा अहिले केही जातजातिका मानिसले त्यसलाई समर्थन गरे पनि भोलि त्यसलाई कायम गर्ने अवस्था हँुदैन । राई वा लिम्बू मात्र भनेर हुँदैन त्यहाँभित्र पनि विभिन्न जात छन्, फरक भाषा र संस्कृति छन् । भोलि वान्तावा राईको नेतृत्व पुमा वा चाम्लिङले स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति हुन सक्छ । त्यसैले अहिले बिनासोचविचार राज्य संरचनाजस्तो मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने कुरामा निर्णय लिँदा त्यसको असर पुस्तौंपुस्तामा पर्न सक्छ । सङ्क्रमणकालमा राज्य संयन्त्रहरू कमजोर भएका बेला मुलुकमा जे पनि हुने परिस्थिति बन्न सक्छ । हाम्रोजस्तो सयभन्दा बढी जातजाति र भाषाभाषी भएको देशमा न त सबैले राज्य प्राप्त गर्न सक्छन् न त त्यो व्यावहारिक नै हुन्छ । त्यसैले जातीय राज्यको अवधारणाबाट पछि हट्दै मुलुक बचाउनका लागि अहिले जे अवस्था छ त्यसैमा कायम हुनु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

१० जेष्ठ २०६९, बुधबार १९:०९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस

Email Subscription

विशेष

सबै

नेपाल फर्कन चाहनेलाई विवरण बुझाउन राजदूतावासको आह्वान

लण्डन, २० जेठ । लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपाली नागरिकलाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न..

रुकुम घटनाले गरेको दिशानिर्देश र केहि सन्देश !

छुवाछुत एक किसीमको सामाजिक कुरीति हो। यो निश्चित सम्प्रदायका मानिसले अरु अभिजातीय मानिसलाई छुन नहुने प्रथाका..

१ करोडको कार्पेट फेर्ने खबरपछि ‘राष्ट्रपति’लाई चिठी

महामहिम राष्ट्रपति ज्यू, नमस्कार । राष्ट्रपति कार्यलयमा १ करोडको कार्पेट फेर्ने गरि ठेक्का लागेको समाचारहरु..

‘विदेशी मुद्राको बचत गर्न विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाउनु परेको हो’

काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फ इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा..

असार १ बाट पठनपाठन सूचारु गर्न आह्वान

काठमाडौँ, १८ जेठ । आगामी असार १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरु हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि..